ना जाती साठी ना मातीसाठी….आमचा लढा संविधानाच्या सन्मानासाठी….

 

Bhagyesha Kurane

लाखोंच्या संख्येने येथे उपस्थित असणाऱ्या सर्व भगिनी व बंधूंना या भीमाच्या लेखणीचा सप्रेम जयभीम

मी भाग्येशा कुरणे संविधान सन्मान मोर्च्याच्या निमित्ताने आपणा सर्वांना सम्बोधीत करत आहे.बहीनीनो आणि भावानो काल दिनांक 26 रोजी संविधान दिन सम्पूर्ण देशभरात मोठ्या आनंदाने साजरा झाला व आज दिनांक 27 रोजी संविधानाच्या सन्मानासाठी आपण सर्वजण लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरलो आहोत.ही वेळ आज आपल्यावर का आली ?याचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या दहा वर्षात देशात वाढत चाललेले जातीय अत्याचार ,वाढती असहिष्णुता ,स्त्रीयांवरील अत्याचाराचे वाढते प्रमाण होय.जवखेडा,खैरलांजि,सोनई,कोपर्डि ही याची काही प्रतिनिधीक उदाहरणे.स्वातंत्र्याच्या 70 व्या वर्षात पदार्पण करून देखील अशा विषम व्यवस्थेत आपल्याला जगावे लागते ही अतिशय निंदनीय व खेदकारी बाब आहे.

एक वर्षभरापूर्वी गुजरात मध्ये पटेल समाजाने ,तर उत्तर भारतातील जाट समाजाने आमचा समावेश obc या प्रवर्गामध्ये करावा यासाठी विराट मोर्चे काढले.प्रारम्भी शांततामय असणाऱ्या या मोर्चानि पुढे हिंसक स्वरूप धारण केले व काही निष्पाप व्यक्तिंना जीव गमवावा लागला.25वर्षांपुर्वी जेव्हा V.P sing सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा व obcs ना 27%आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता,तेंव्हा देखील असेच मोर्चे निघाले होते,इतकेच नव्हे तर दिल्ली विद्यापिठाच्या विद्यार्थ्याने आत्मदहन देखील केले होते.आता पुन्हा एकदा आरक्षनाच्या मागणीने जोर धरला आहे.महाराष्टात देखील मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मुम्बई उच्च न्यायालयात प्रलम्बीत आहे.चार महिन्यांपूर्वी सम्पूर्ण पुरोगामी महाराष्ट्राला काळिमा फासेल अशी एक घटना घडली.कोपर्डि येथे एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून अत्यंत अमानुष पद्धतीनं तिचा खून करण्यात आला.या घटनेचा आपण सर्वजण निषेध करूया.या घटने नंतर पिडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी लाखोचा मराठा जनसमूह रस्त्यांवर उतरला.यावेळी मोर्च्यांमधील भगीनीनी अशी मागणी केली की मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पहिजे व atrocity कायद्यामध्ये बदल झाला पाहिजे.माझा या सर्व भगिनींना असा सवाल आहे की कोपर्डि हत्याकांड व मराठा आरक्षण यांचा सम्बंध तरी काय ?कोपर्डि हत्याकांड व atrocity act यांचा सम्बंध च काय ?

Atrocity act चा दुरुपयोग होत असून यामध्ये बदल करण्यात यावा अशी सर्वप्रथम मागणी माजी केंद्रीय कृषमंत्र्यांनी केली.पुढे अनेक नेत्यांनी याची री ओढली.मुख्यमंत्र्यांनी देखील जर या कायद्याचा दुरुपयोग होत असेल तर त्यामधे बदल करू असे आश्वासन दिले.atrocity acact व त्याची अंमलबजावणी या संदर्भात indian express या भारतातील नामवंत व्रूत्त पत्र समूहाने RTI अंतर्गत माहीती मागवली व अभ्यास प्रसिद्ध केला तेव्हा असे लक्षात आले की atrocity act अंतर्गत शिक्षा होण्याचे प्रमाण फक्त 6.43% आहे.म्हणजे जर 100 लोक दोषी असतील तर फक्त 6 लोकांना शिक्षा होते.महाराष्ट शासनाचा नागरी आधिकारांचा संरक्षण करणारा एक विभाग आहे त्याच नाव आहे protection of civil rights cell.त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी मागे एका मुलाखती मध्ये म्हणाले होते की आजपर्यंत atrocity कायद्याचा गैरवापर झाला अशी एकही लेखी तक्रार त्यांच्याकडे आलेली नाही.म्हणूनच आमचा मुख्यमंत्र्यांना असा सवाल आहे की एकही लिखित तक्रार नसेल तर कोणत्या पुराव्यांचा आधारे आपण म्हणता की atrocity act चा गैर वापर झाला.atrocity act मध्ये अशी तरतूद आहे की atrocity च्या cases लवकर निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालयानची स्थापना करावी व विशेष वकिलांची नेमणूक करावी.शेवटी आमची मुख्य मंत्र्यांना अशी विनंती आहे की आजपर्यंत कायद्याची कशाप्रकारे अंमलबजावणी झाली ? कायद्याचा कुठे दुरुपयोग झाला ? किती आरोपीना शिक्षा झाली ?किती counter cases दाखल झाल्या ?विशेष न्यायालयांची स्थापना झाली का ?विशेष वकील नेमले गेले का ?याबाबत एक श्वेत्पत्रिक जाहीर करा जेणेकरून सत्य बाहेर येईल व atrocity कायद्याचा होणारा अपप्रसार टाळला जाईल.

मुळात राजकीय पक्ष हे लोकशाही मध्ये जनसामान्य लोकांना राजकीय शिक्षण देण्याचे काम करत असतात.जनतेला सामाजिक प्रश्नांवर जागरूक करत असतात.जनतेच्या वतीने ते विधिमंडळात आवाज़ उठवत असतात.गेल्या दहा वर्षांत national crime report असे संगतो की 253 दलित व्यक्तींच्या हत्या झाल्या आहेत,1004 दलित स्त्रीयांवर बलात्कार झालेले आहेत.म्हणूनच माझा bjp ,कॉँग्रेस ,मनसे ,शिवसेना,राष्ट्रवादी कॉँग्रेस या सर्वच प्रस्थापित पक्षांना असा सवाल आहे की,आजवर महाराष्टामध्ये जातीय अत्याचार होऊ नयेत म्हणून आपण किती पक्षिय बैठका घेतल्या.आजवर जातीअंताच्या किती परिषद घेतल्या.अहमदनगर,परभणी ,यवतमाळ हे सर्वाधिक atrocity च्या cases घडणारे जिल्हे आहेत,या जिल्ह्यामध्ये जातीय अत्याचार होऊ नयेत म्हणून आपण कोणकोणते उपक्रम राबवले ?

दुसरा मुद्दा आहे आरक्षणाचा.हजारो वर्षे सामाजिक द्रुष्टीने उपेक्षित असणारा समाज मुख्य प्रवाहात सामील व्हावा,शासनाच्या निर्णयामध्ये त्यांना सहभागी होता यावे यासाठी आरक्षणाची तरतूद बाबासाहेबांनी घटने मध्ये केलेली आहे.म्हणूनच आज आपण पाहतो की गाव कूसबहेर रहाणारि दलित स्त्री आज गावची सरपंच बनत आहे.पंचायत समितीची सदस्या बनत आहे जिल्हा परिषदेची अध्यक्ष बनत आहे.आशाप्रकरे सामाजिक न्याय मिळवून देण्याची संकल्पना आरक्षणाच्या धोरणात आहे.म्हणूनच आमच स्पष्ट मत आहे की आरक्षण हा काही गरीबी हटाव कार्यक्रम नाही.आम्ही अस्पृश्य आहोत म्हणून आम्ही गरीब आहोत आम्ही गरीब आहोत म्हणून अस्पृश्य नाही.

दलित स्त्री समाजामध्ये दोन प्रकारे शोशित असते.एक म्हणजे पुरुष प्रधान व्यवस्थेत ती पुरुषाला दुय्यम असते तर जातीय उतरंडीमध्ये ती सर्वात खालच्या स्तरावर अतिशुद्र असते.यामुळे जातीय भेदभाव व पुरूषी वर्चस्व अशा दोन्ही प्रकारच्या अन्यायाला तिला सामोरे जावे लागते.याचे मुख्य उदाहरण म्हणजे खैरलांजि व आता नुकतेच घडलेले खामगाव आदिवासी आश्रम शाळेतील अल्पवयीन मुलिंवरिल अत्याचाराचे प्रकरण होय.यामुळेच atrocity कायदा हा दलित आदिवासी स्त्रीयंच्या संरक्षण करीता अतिशय आवश्यक आहे.पंतप्रधान विनंती की कायद्याची कठोर अंमलबजावणी व्हावी.

शेवटी एवढंच म्हणावस वाटत की आमचा मोर्चा हा प्रतीमोर्चा नाही.समाजातील सर्व उपेक्षित घटक आपल्या न्याय्य मागण्याच्या मांडणी साठी रस्त्यांवर उतरलो आहोत.आमचा मोर्चा कोणत्याही एका विशिष्ट जाती धर्म अथवा समाजाशी सम्बन्धित नाही.हा सर्व उपेक्षित घटकांचा मोर्चा आहे.म्हणूनच अस म्हणावंस वाटत ना जातिसठि ना मातिसठि…आमचा लढा संविधानाच्या सन्माना साठी,आमचा लढा जाती अंतासाठी,आमचा लढा स्त्री पुरुष समते साठी..आमचा लढा धर्म निरपेक्ष भारत घडवण्यासाठी.

धन्यवाद. जय भीम.

~~~

Bhagyesha Kurane has a B.A. in political science from Fergusson College.