सुजित निकाळजे (Sujit Nikalje)
प्रास्ताविक
भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारापैकी अनुच्छेद २१ नुसार भारतातील प्रत्येक व्यक्तीस त्याचे जिवीत संरक्षण आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान केला आहे. नुकताच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा १९८९ आणि त्यातील सुधारणा २०१६ च्या अनुषंगाने चालू असलेल्या डॉ. सुरेश महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या खटल्यामध्ये वरील विषयाची चर्चा करून असे मत मांडले कि, “एखाद्याच्या डोक्यावर टांगती तलवार म्हणून जर अनु. जाती आणि अनु. जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा काम करत असेल तर आपण सभ्य समाजात राहतो असे म्हणता येणार नाही” यापुढे “कोणत्याही निरपराध्याला शिक्षा होऊ नये” यावर त्यांनी भर दिला. आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाचा मान राखून अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा याचा खऱ्या अर्थाने दलित आदिवासी याच्यासाठी उपयोग झाला का? आणि भारतीय समाजाची सभ्यता कोणाच्या वागण्यावर आणि कशाप्रकारे टिकून आहे? याविषयी मत मांडत असताना या देशामधील क्रांती आणि प्रतिक्रांतीचा इतिहास एकदातरी पहिला असता तर असे दिसून येते कि, आजचे दलित, आदिवासी आणि बहुजन हे या देशाचे मूलनिवासी असून वेगवेगळ्या कारणांनी त्यांच्यावर लादलेली गुलामगिरी आणि त्यामुळे त्यांच्यावर आलेले कमालीचे दारिद्र्य याला कारणीभूत असणारा आणि आज सभ्य म्हणून घेणारा समाज हा पूर्वीपासूनच याच अस्पृश्य लोकांनी केलेल्या सेवेवर आणि आदिवाश्यांकडून लुटलेल्या नैसर्गिक साधन, संपत्तीवर स्वतःचा हक्क प्रस्थापित करून अस्पृश्याना गुलाम आणि आदिवास्यांना खोल जंगलामध्ये पळवून लावणारा हा समाज आहे. हडप्पा आणि मोहेंजोदडो ह्या नेहमीच भारतीयाच्या उच्च संस्कृतीची ग्वाही देतात तसेच नालंदा, तक्षशिला आणि बौद्ध कालीन संस्कृती या देशामध्ये आक्रमण करणाऱ्या अनार्यांनाही स्वीकारतात एवढी सभ्यता पूर्वीपासूनच दलित आणि आदिवासी यांनी जतन करून ठेवली आहे. परंतु स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि सुखासाठी माणसाला वर्णाच्या दुष्ट चक्रामध्ये जबरदास्थीने लादून सतत दुसऱ्याला अमानवीय वागणूक देणारा समाज आजही लोकशाहीमध्ये स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि पद- प्रतिष्ठा जपण्याच्या नावाखाली सनातनी धर्माला वाव देऊन माणूस जन्माला आलेल्या जातीवरून त्याची पवित्रता आणि अपवित्रता ठरवितो.
अस्पृश्यता पालन हि भारताला लागलेली कीड
अस्पृश्यता हि भारताला लागलेली कीड असून याचा समूळ नष्ट करण्याचा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद १७ नुसार देण्यात आला आहे. स्वतःला पवित्र समजून इतरांना अपावित्र मानणाऱ्या (सभ्य) समाजावर हि जबाबदारी होती कि, त्याच्याकडून अथवा त्यांच्या कुटुंबियांकडून अथवा त्याच्या समाज बांधवांकडून पाळली जाणारी अस्पृश्यता हा स्पृश्य समाजाला लागलेला एक रोग असून त्याचे आपणच निराकरण करावे आणि त्याच्यावर प्रतिबंध घालून समानतेची वागणूक अस्पृश्य सामाज्याला देण्यात यावी. परंतु अनुच्छेद १७ हा भारतीय राज्यघटनेचा एक महत्वाचा मूलभूत अधिकार आहे याविषयी कधीही चर्चा होत नाही किंवा शिक्षित समाजाकडून याविषयावर भाष्य करीत नाहीत. एवढेच काय परंतु कायद्याच्या अभ्यासामध्ये आणि त्याविषयी सखोल भाष्य करणाऱ्या वकील मंडळींमध्येही या विषयी बोलले जात नाही, एवढेच बोलले जाते कि या कलमानुसार अस्पृश्यता निवारण करण्यात आले आहे. परंतु प्रत्यक्षात या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या देशातून अस्पृश्यता निवारण्याचे जबाबदारी सभ्य समाजाने स्वतःवर घेतली नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सहा वर्षांनी अस्पृश्यता निवारण कायदा १९५५ अस्तित्वात आला परंतु यामध्ये नक्की कोणत्याप्रकारे याची अंमलबजावणी करावी याचा कोणताही मागमूस नव्हता म्हणून १९७६ मध्ये हा कायदा दुरुस्त करून व त्याच्यामध्ये बदल करून ‘नागरी हक्क संवरक्षण कायदा १९५५ घोषित करण्यात आला त्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा समजून त्यांना शिक्षेचे प्रावधान करण्यात आले परंतु याची शिक्षा सहा महिने ते एक वर्ष असल्यामुळे तो आपोआपच जामीनपात्र आणि अदखलपात्र स्वरूपाच्या गुन्ह्यामध्ये मोडला गेला. या कायद्यानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना नागरी हक्क आणि संवरक्षण मिळावे ह्या उद्देशाने आणि घटनेच्या कोणत्याही कलमाला बाधा येणार नाही याची खात्री केल्यानंतर वरील कायदे पारित करण्यात आले. तो पर्यंत अस्पृश्य आणि आदिवासी हे या देशाचे नागरिक आहेत असे कागदोपत्री तरी गणले गेले होते. परंतु अस्पृश्य म्हणून दिली जाणारी वागणूक आणि त्यांच्यावरील अन्याय, अत्याचारांमध्ये कमालीची वाढ झाली होती. खून, बलात्कार, नग्नधिंड, वरातीवर हल्ला, सामूहिक हल्ला या सारखे अनेक प्रकार मोठया प्रमाणात चालले. उच्च आणि निचतेच्या आधारावरील जातीमधील भेद संपुष्ठात येत नव्हता. या सर्व घटनां मधून अनु. जातीतील लोकांविषयी असणारी द्वेषभावना, कलुषित मन हे प्रामुख्याने उघडकीस येत होते. यापुढे अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा १९८९ संसदेमध्ये पारित करत असताना अशी प्रास्ताविका सादर करण्यात आली कि, आत्तापर्यंत अस्तित्वात असणारे कायदे अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय आणि अत्याचार थांबविण्यासाठी पुरेशे नसल्यामुळे अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा १९८९ घोषित करावा लागत आहे.
गुन्ह्याची सत्यता पोलीस कसे ठरवू शकतील?
भारतामध्ये गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी भारतीय दंड संहिता असून फौजदारी प्रक्रिया संहिता यानुसार त्याचे कामकाज चालते. यानुसार एखादा गुन्हा घडल्यास पीडित व्यक्तीने त्याची तक्रार जवळच्या पोलीस स्टेशन येथे देण्याची असते आणि त्या गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून तेथे असणारे पोलीस अधिकारी भारतीय दंड संहितेमधील कलमे लावतात व त्यानुसार कार्यवाही करणेचे असते. अश्या परिस्थितीमध्ये या देशातील पोलिसांकडे दोन प्रकारची महत्वाची कामे दिलेली आहेत एक म्हणजे त्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची असून दोन म्हणजे त्यांनी त्याच्या प्रभागातील गुन्ह्यांचा तपास करणेचे आहे. पाहिल्याकामामध्येच त्याचा संबंध राजकीय (सत्तेमध्ये असणाऱ्या आणि सत्तेमध्ये नसणाऱ्या) पुढाऱ्यांशी येतो आणि त्यापुढे स्वतःची नोकरी, पद, प्रतिष्ठा आणि सवरक्षित नोकरीचे ठिकाण टिकविण्यासाठी नेहमीच ते या पुढाऱ्यांची चापलुसी करतात. तसेच ते गुन्ह्याच्या तपास कामामध्ये कसूर करतात कारण गुन्हेगार हा या राजकीय लोकांच्या कुटुंबातील, नात्यामधील, समाजातील आणि पार्टीमधील कार्यकर्ता असतो त्यामुळे त्याला सोडविण्यासाठी मदत केल्यास त्या पुढाऱ्यांची मर्जी पोलिसांवर असते असा मोठा समज नोकरदारांमध्ये आहे. त्यामुळे या सभ्य समाजामध्ये “राजा बोले दल हाले” याप्रमाणे पोलीस आणि संबंधित अधिकारी काम करतात आणि सर्वसामान्य माणूस याचा शिकार होतो आणि न्यायालयाकडे धाव घेतो. असे असताना पोलिसांना गुन्ह्यातील सत्यता पडताळण्याचा अधिकार देणे म्हणजे राजकीय पुढाऱ्यांची ताकद वाढविणे होय.
अनु. जाती आणि अनु. जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा हा सभ्यतेने वागण्यासाठीच अस्तित्वात आला आहे
मोठ्या प्रमाणामध्ये जातीवरून होणाऱ्या अन्याय आणि अत्याचार यांना बळीगेल्या नंतर ह्या कायदयानुसार आणि त्याच्यातील केलेल्या दुरुस्तीमधील काही ठळक वैशिष्टये अशी कि, या कायद्याच्या कलम ३ च्या भाग एक मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे कि, गैर अनु. जाती आणि जमातीतील व्यक्तीने अनु. जाती आणि जमाती यांच्याशी १. त्याला जबरदस्तीने खाण्यायोग्य नसणारे (मल- मूत्र) पदार्थ खाण्यास लावू नये २. त्याच्या अंगणामध्ये कचरा, घाण इत्यादी वस्तू टाकू नयेत व त्यावरून त्याच्याशी भांडण किंवा मारहाण करू नये ३. मानवी आत्मसन्मानाला दुखापत होईल असे त्याचे कपडे काढून नग्न धिंड काढू नये, त्याच्या तोंडाला काळे फसू नये ४. त्याची जमीन जबरदस्तीने हस्तगत करू नये ५. पाणी, घर आणि जमीन या अधिकारापासून वंचित ना ठेवता त्याच्याच jaga आणि जमिनीमधून त्याला हुसकावून लावू नये अश्या प्रकारची आणखी १० वेगवेगळी कृत्य त्यामध्ये सामाजिक बहिष्कार याचा समावेश असून ती गैर अनु. जाती आणि जमातीतील लोकांनी करणेची नाहीत. यापुढे कलम ३ च्या भाग दोन मध्ये सात गोष्टींवर बंधने घालून गैर अनु. जाती आणि जमातीतील व्यक्तीने अनु. जाती आणि जमाती मधील व्यक्तींना १. देहदंड किंवा जन्मठेप अशी शिक्षा होण्यासाठी खोटी साक्ष देऊ नये २. त्याच्या मालामातेचे नुकसान होईल अशी कोणतेही कृत्य करू नये ३. कोणत्याही प्रकारे चुकीची व खोटी माहिती देऊन त्यांना व त्याच्या मालमतेला नुकसान करणारे कृत्य करू नये अश्या गोष्टींचा समावेश आहे. यावरून हे स्पष्ट होते कि, सभ्य समजल्या जाणाऱ्या गैर अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांनी असभ्यपणे वागू नये म्हणून या कायद्यांची निर्मिती झाली आहे. जर हा समाज किंवा व्यक्ती असे वागला नाही तर त्याने घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही. परंतु मोठया प्रमाणात अशे असभ्य आणि अमानवीय कृत्य भारतीयाच्या कान कोपऱ्यामध्ये घडत आहेत आणि आजही हे रोखण्यामध्ये शासनाला आणि न्यायपालिकेला अपयश आलेले आहे.
यावरून असे स्पष्ट होते कि, गैर अनु. जाती/ जमातीं मधील लोक ज्यावेळी कलम तीन मधील कृत्य करतात तेव्हा त्याच्यामध्ये मोठया प्रमाणात जातीचा द्वेष करूनच हे कृत्य झालेले असते. भारतीय दंड संहितेमध्ये कोठेही एखादे कृत्य जातीच्या द्वेषाने झाले आहे त्यासाठी शिक्षेची तरतूद नाही. जातीचा द्वेष करून खून, बलात्कार, सामाजिक बहिष्कार, जबरीची मारहाण, अमानवी कृत्य, शिवीगाळ आणि मानहानी असे गुन्हे करणाऱ्या सभ्य समाजातील लोकांच्या अस्पृश्यता पालनावर प्रतिबंध घालण्यासाठी या वेगळ्या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. मुळात हा कायदा प्रतिबंधात्मक उपाय सांगतो त्यामुळे अस्पृश्यता निवारण्याचा मूळ उद्देशाने तयार केलेला हा कायदा स्पृश्यानी नीट वाचून अवगत करावा आणि कायद्याच्या जाणकारांनी त्यांच्यामध्ये जागृतीचे वर्ग घेऊन प्रतिबंधात्मक उपाय केल्यास स्पृश्याना या कायद्यापासून कोणतेही भय घेण्याची गरज नाही. परंतु या देशामध्ये सत्तेसाठी हपापलेला सामाज असे होऊ देणार नाही कारण सत्तेसाठी, राजकारणासाठी आणि धर्मकारणासाठी तो आपापसातील भांडणे याचे नेहमी भांडवल करत असतो.
सत्ताधारी आणि भांडवलदार सोकावतील
वर नमूद केल्याप्रमाणे अंमलबजावणी करणारा अधिकारी हा सत्तेचा पाईक असल्यामुळे तो नेहमीच त्याच्या कर्तव्यामध्ये कसूर करत आला आहे. हे ओळखून या कायद्यामध्ये कलम चार नुसार कर्त्यव्यामध्ये कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर याचा कलमाने गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे आणि तो हि दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे त्यामुळे सदर कायद्याची सुरळीत अंमलबजावणी होईल अशी आशा असताना सदरच्या निकालाद्वारे या कायद्याचे दातच काढून घेतले असून त्यामुळे पोलीस कधीही या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे वागणार नाहीत व त्याची अंमलबजावणी होणार नाही. यापुढे सत्ताधाऱ्यांच्या असणाऱ्या शिक्षण संस्था आणि इतर खाजगी कंपन्या आणि संस्था यामध्ये सर्व नियम धाब्यावर ठेऊन होणारी भरती आणि मिळणारी बढती याचा कधीही अनु. जाती आणि अनु. जमाती याना फायदा घेता येणार नाही. सध्या भांडवलदार म्हणून वावरत असणारे सत्ताधाऱ्यांचे नातेवाईक आणि सत्ताधारी हे दोघेही संगनमताने कामगारांची नियुक्ती आणि बढती प्रक्रिया बघतात यावर कोणाचा रोक नाही असे असताना हा निर्णय म्हणजे त्यांना मिळालेली सूट असून सभ्य समाजामध्ये असभ्य कृत्य करण्यास त्यांना दिलेली मोकळीक आहे. मोठया प्रमाणात खाजगी आणि सरकारी नोकरी टिकविण्याच्या भीतीपोटी या देशातील अनु. जाती/जमाती, बहुजन आणि मागासलेला सामाज मोठया प्रमाणात सत्ताधारी आणि भांडवलदऱ्याच्या पदरी अन्याय आणि अत्याचार दररोज सहन करीत आहे. त्यामध्ये यापुढे भर पडणार असून मुळात कायदा आणि कायद्या मधील शिक्षेची तरतूद ह्या दोन्ही गोष्टी केवळ समाजामध्ये सुव्यवस्था टिकावी आणि कायद्याचा धाक बसून लोकांनी चोरी, खून, बलात्कार यासारख्या कृत्यांवर आळा बसावा म्हणून करण्यात येते त्यामुळे हा कायदा आणि त्यातील कठोर शिक्षेची तरतूद हि केवळ धाक बसण्यासाठी आणि सभ्यपणे वागण्यासाठी असून तो कोणाच्याही निरपराधाच्या डोक्यावरची तलवार समजू नये. भांडवलदार आणि राजकीय लोक यांना मनमानी करण्याच्या हेतूने आणि मोकळीक मिळावी म्हणून या निकालाचा भविष्यात मोठया प्रमाणात हेच लोक वापर करतील.
अस्पृश्यता निवारण्याचे जबाबदारी सभ्य समाजावरच! ना कि अनु. जाती व जमातीवर
या कायद्यातील कलमानुसार दाखल झालेल्या केसेसमध्ये बहुतांशी गुन्हेगार हे सुटलेले असून ज्यांच्यामध्ये शिक्षा झाली आहे त्या मध्ये या कलमाच्या आधारे कमी प्रमाणात झाली आहे. कोणत्याही प्रकारे प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून शासनाने कोणतेही काम केले नाही अथवा कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही. दक्षता कमिटी कागदावर आहेत, वेळेवर आणि अचूक तपास होत नाही, तक्रार व्यवस्थित नोंदवली जात नाही, वेळेत संवरक्षण दिले जात नाही त्यामुळे असेच म्हणावे लागेल कि, या कायद्याचा म्हणावा असा उपयोग पिढीतांसाठी झालाच नाही.
अस्पृश्यता पालन करत असताना स्वतःला पवित्र आणि दुसऱ्याला अपवित्र मानणाऱ्या सभ्य समाजाने आत्ता अनु. जाती आणि अनु. जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा हा कोणाच्या विरोधात नाही परंतु आपल्याच समाजातील काही सनातनी, धर्मवेढ्या, अमानवी वृत्तीच्या सामाज बांधवांमध्ये आहे तो वेळीच काढणे गरजेचे असून भारताचे भवितव्य त्याच्यावर अवलंबून आहे. जसा जीविताचे स्वतंत्र मिळण्याचा मूलभूत अधिकार सभ्य नागरिकास आहे तास तो अनु. जाती आणि अनु. जमाती मधील लोकांनाही आहे हे हि विसरता काम नये कारण सन्मानाने जगण्याचे असेल तर अन्याय आणि अत्याचार जातीच्या द्वेषाने करू नयेत, किंबहुना करूच नयेत आणि करणाऱ्याकडे कानाडोळा करू नये त्याला जागीच ठेचले पाहिजे ना कि तो सामाज बांधव आहे म्हणून त्याला मदत करावी. वयक्तिक अस्पृश्यता पाळणाऱ्या रोग्याला समाजामध्ये स्थान देऊ नये आणि तो समाजाची कीड बनेल यापासून त्याला रोखाने हि सभ्य समाजाची जबाबदारी आहे नाहीतर सभ्यतेच्या नावाखाली पूर्वीप्रमाणेच अन्याय आणि अत्याचार सहन करून सभ्यता टिकविण्याची जबाबदारी पुन्हा एकदा अनु. जाती आणि अनु. जमाती मधील लोकांवर लादली जाईल अशी भीती आहे.
प्रत्येक अत्याचाराच्या पीडिताला एफआयआर दाखल करण्यासाठी, अत्याचाराच्या कायद्याचे योग्य कलम लागण्यासाठी आणि त्या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास यासाठी सर्व पातळीवर संघर्ष करावा लागतो. पीडितासाठी हा संघर्ष संघटनेच्या सदस्यांच्या सहकार्याशिवाय लढणे अवघड जाते कारण त्यांच्यामध्ये कायदेशीर ज्ञानाची कमतरता असते. याउलट आरोपींसाठी हा गुन्हा दाखल होणे ही प्रतिष्ठित बाब ठरते. यामध्ये गुन्हेगाराने केलेले कृत्य हे अचानक उत्तेजन होऊन किंवा स्वत: च्या संरक्षण करण्यासाठी हे कृत्य नसून जवळ जवळ सर्व अत्याचाराची कृत्य हि पूर्व नियोजित केलेली होती व आहेत. परंतु नंतर आरोपीच्या वैयक्तिक कृत्याला सामाजिक जोड दिली जाते व त्याला वाचविण्यासाठी सर्व समुदाय एकत्रित येतो. जातीय अत्याचार आणि जाती-आधारित भेदभाव हिंदू समाजावर एक कलंक आहे परंतु या प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये आरोपींना राजकीय आणि आर्थिक पाठिंबा मिळतो त्यामुळे या घटना वाढतच आहेत. अस्पृश्यता किंवा जातीय अत्याचार हा समाजाचा केवळ एक कलंक नाही, तर देशाच्या भवितव्याला तो मारक आहे अशी भावना जो पर्यंत या देशातील शिक्षित वर्गामध्ये निर्माण होणार नाही तोपर्यंत या अत्याचारांना असेच बळी पडावे लागेल. सध्याचे सत्ताकारण, राजकारण, धर्मकारण यामुळे या देशामध्ये सत्ताधारी अधिकच बळकट होत चालला असून पिढीत मात्र अधिकाधिक गरीब होत चालला आहे. जो पर्यंत या देशातील गरीब, दबलेला, पिचलेला, बहुजन सर्व जातींची बांधणे तोडण्यास तयार होत नाही तो पर्यंत हा धर्माने आणि सत्तेच्या राजकारणाने बळकट होत चाललेला समाज प्रत्येक अल्पसंख्यांक जाती आणि जमातीतील (स्पृश्य आणि अस्पृश्य ) लोकांवर असेच अन्याय आणि अत्याचार करत राहतील. त्यामुळे या देशाची सभ्यता टिकविण्याची जबाबदारी जशी शासन म्हणून कार्यकारी मंडळ, कायदे मंडळ आणि न्यायपालिका याच्यावर आहे तसेच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त जबाबदारी येथील स्पृश्य वर्गावर आहे. त्यांनी अनु. जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यातील प्रतिबंधात्मक उपाय अंगिकारले तर या देशामध्ये जातिद्वेषातून कोणाचाही बळी जाणार नाही अथवा कोणावरही अमानुष अत्याचार होणार नाही. तरीही एखाद्या सनातन्याने माथेफिरूपणा करून असे कृत्य घडले तर त्याला तमाम स्पृश्य आणि अस्पृश्य समाजातून कोणतीही मदत न करता न्यायालयापुढे उभे केले जाईल तरच या कायद्याची अंमलबजावणी काही प्रमाणात होईल.
~~~
सुजित शांताबाई आनंदराव निकाळजे, बी. ए., एल. एल. बी., एम. एस. डब्लू. (दलित आणि आदिवासी समाजशास्त्र), टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई.
