सकस आहाराचा अभाव आणि वाढणारी बेरोजगारी

विकास परसराम मेश्राम संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘द स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड २०२२’ या अहवालानुसार २०२० पर्यंत जगभरात ३०७.४२ कोटी लोक असे होते ज्यांना सकस आहार मिळत नव्हता. म्हणजेच जगातील ४२ टक्के लोकसंख्येला सकस आहार घेता येत नाही. त्याचवेळी, भारतात सकस आहार न घेणाऱ्यांची संख्या 97.33 कोटी […]

चॅरिटी नको तर आदिवासींच्या मूलभूत हक्कांची पूर्तता हवी !

प्रकाश रणसिंग “आदिवासींच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी आदिवासींचे हक्क केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या दृष्टीकोणाची गरज आहे.आदिवासींना जमिन हक्क, शेती पद्धती आणि उपजीविकेचा हक्क मिळविण्यात मदत करणे ही आदिवासीच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाची पूर्व अट आहे”( Access to Justice Report on Madia and Kolam Tribes – PATH, Foundation, July 2022) पाथ फाउंडेशन ने […]

मंडल आयोगाच्या 30 वर्षानंतर ओबीसींची दशा आणि दिशा

राम वाडीभष्मे/कल्याणी राठोड ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई’ येथे “ओबीसी आणि राजकीय आरक्षण” या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ओबीसी कार्यकर्ते, विविध संघटेनेचे पदाधिकारी व अभ्यासक यांनी उपस्थित केलेल्या समस्या, प्रश्न, मुद्दे व उपाय यावर आधारित हा लेखाजोखा इतर मागासवर्ग (ओबीसी) यांचे मागासले पण सिद्ध करण्यासाठी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री बी पी मंडल […]