चॅरिटी नको तर आदिवासींच्या मूलभूत हक्कांची पूर्तता हवी !

प्रकाश रणसिंग

“आदिवासींच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी आदिवासींचे हक्क केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या दृष्टीकोणाची गरज आहे.आदिवासींना जमिन हक्क, शेती पद्धती आणि उपजीविकेचा हक्क मिळविण्यात मदत करणे ही आदिवासीच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाची पूर्व अट आहे”
( Access to Justice Report on Madia and Kolam Tribes – PATH, Foundation, July 2022)

पाथ फाउंडेशन ने गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात वास्तव्यास असलेल्या माडीया आणि कोलाम या आदिवासी जमातींचा “एक्सेस टु जस्टीस” च्या अंगाने अभ्यास केला. या अभ्यासातून माडिया व कोलाम या जमातींच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन कशा प्रकारे होत आहे हे समोर आले. या आदिवासी जमातींची मूलभूत न्यायापासून वंचितता अहवालातून मांडली आहे. जुलै महिन्यात हा अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. त्या अहवालात ज्या बाबी समोर आल्या त्यावर सामाजिक आणि संस्थात्मक विश्वात चर्चा होणे आणि कल्याणकारी म्हणवून घेणाऱ्या राज्याने त्यावर पावले उचलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अहवालाच्या संदर्भाने पुढे थोडक्यात चर्चा केली आहे.

माडिया आणि कोलाम ह्या जमाती पी व्ही टी जी ( Particularly Vulnerable Tribe Group) सेक्शन मध्ये येतात. आदिम शेती पद्धती, शिक्षणाचे कमी प्रमाण,आर्थिक दृष्ट्या मागास आणि कमी होत असलेली लोकसंख्या या आधारावर ह्या सेक्शन मध्ये जमातींचा समावेश केला जातो. महाराष्ट्रा मध्ये कातकरी, गोंड, माडीया आणि कोलाम या जमातींचा समावेश या सेक्शन मध्ये होतो. संबंधित अहवाल जरी चंद्रपूर आणि गडचिरोली येथील माडिया, आणि कोलाम जमातींच्या सर्वेवर आधारित असला तरी जी काही माहिती समोर आली आहे ती कातकरी, गोंड आणि इतर आदिवासी जमातीच्या व भटक्या जमातींच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीच्या माहितीशी साम्य असलेली दिसते.

अहवालानुसार माडिया जमातीत ११.८ % मुले पाचवी पर्यंत शिक्षण घेतात तर कोलाम जमातीतील हे प्रमाण १५.८% एवढे आहे. आणि पदवी पर्यंतच्या शिक्षणातील प्रमाण ४.४ % एवढे आहे. माडीया जमातीतील संस्थात्मक शिक्षणापासून लांब असणाऱ्याचे ४७% आहे तर कोलाम जमातीतील हे प्रमाण ५७% एवढे आहे. शिक्षणातील ही परिस्थिती केवळ आदिवासींचा शिक्षणामधील प्रमाण दर्शवत नाही तर इथल्या भोंगळ शैक्षणीक सोयी सुविधांचा पोकळपणा उघडा पाडतात. शैक्षणिक सुविधा पुरविणे म्हणजे केवळ शाळेत एक डिजिटल टीव्ही बसविणे नसते वा शाळेला कलर देऊन चमचमीत करणे नसते तर विद्यार्थ्यांची घरापासून ते शाळेपर्यंत येण्याची सुविधा ही उपलब्ध करणे, पालकांची आर्थिक सामाजिक परिस्थिती समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना करणे, स्थानिक पातळीवर स्वाभिमानाने जगता येईल असे वातावरण निर्माण करणे हे सुद्धा शैक्षणीक सुविधा निर्माण करण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही त्यानंतर ची पायरी. नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा शहरापासून तीस किलोमीटर असणाऱ्या भिल्ल वस्तीवर मोठ्या मुश्किलीने सातवी ते आठवी पर्यंत चे शिक्षण घेतात. त्यात मुलींची परिस्थिती वाईट आहे. वयाच्या दहाव्या वर्षापासून पोरं,पोरी शेतमजुरी करतात. शेतमजुरी शिवाय दूसरा पर्याय समोर दिसत नाही. म्हणून सामाजिक आणि आर्थिक विषमता कमी करणे ही जबाबदारी शैक्षणीक सुविधांच्या यादीत यायला पाहिजे, तसे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
शिक्षणासोबतच चांगले आयुष्य जगण्यासाठी जनतेला चांगल्या सोयी सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी सरकारची असते. पाथ फौंडेशन च्या अहवाला नुसार माडिया आणि कोलाम जमातीना अजूनही मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. चांगले रस्ते, वीज, पिण्याचे शुद्ध पाणी,मोबाईल नेटवर्क, दवाखान्यापर्यंत चे रस्ते अशा सुविधांच्या बोजवारा उडालेला आहे. ५७.३५ % लोकांना वीज उपलब्ध नाही तर ३८% लोकांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळत नाही. ६९% लोकांना आरोग्य केंद्रापर्यंत पोहचण्यासाठी रस्ते नाहीत. अशा परिस्थितीत कोलाम जमातींचे जीवन जगत आहे. माडीया जमातीतील कोलामापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. सुविधांच्या या अभावापोटी अनेकांना आपला आर्थिक, सामाजिक विकास साधता येत नाही सोबतच अनेकांचा यात सुविधांच्या अभावाने बळी सुद्धा जातो याला जबाबदार कोण?
अहवालामध्ये गरोदर महिलांच्या केस स्टोरीज चा समावेश केला आहे. संबंधित महिला प्रसूतीच्या कळा येत असताना दाट जंगलातून दगडांच्या रस्त्याने तेवीस किलोमीटर पायी चालत आरोग्यकेंद्रात पोहचली. अशा अनेक महिला या असुविधांच्या बळी पडत आहेत. नुकतेच पालघर मध्ये रस्त्याच्या अभाव असल्याणे घरीच बाळंतपण झाल्याने दोन जुळ्या मुलांचा मृत्यू झाला. एकीकडे रस्ते विकास मंत्री गडकरी साहेब गिनीज बुकात हाय वे च्या नोंदी करत आहेत आणि दुसरी कडे लोकांना झोळ्यां करून दवाखान्यात पोहचवलं जाते आहे. ही स्वतंत्र भारताची झोळी सरकार कुठपर्यंत झुलवत ठेवणार माहीत नाही.

पाथच्या या अहवालानुसार नुसार सर्वेतील ७०.५३% कोलाम आणि ४९% माडिया लोकांनी सांगितले की कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे बहुतेक योजनांचा लाभ घेणे शक्य होत नाही. त्यांना योजनांपासून वंचित राहावे लागते. ४६.३२% कोलाम व ६१.७६ % माडिया लोकांकडे त्यांच्या जन्माचे प्रमाणपत्र नाही. आधार कार्ड, मतदान कार्ड, जातीचा दाखला, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, जात पडताळणी प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड, बॅंक खाते ही कागदपत्रे बहुतेक लोकांकडे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे संविधानिक मूलभूत हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे. समता, स्वातंत्र्य, शिक्षण, भाषा हा बाबतीतील संविधानिक अधिकार तर दूरची गोष्ट राहिली. महिलांचे तर अभावाने कागदपत्रे असलेली दिसतात. कागदपत्रे उपलब्ध नसण्यास अनेक कारणे आहेत. कागदपत्रांसाठी करावी लागणारी कठीण प्रक्रिया, पूर्वजांच्या आवश्यक नोंदीचा अभाव, तहसील कार्यालयापर्यंत पोहचण्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष, एका प्रमाणपत्रासाठी खर्च करावे लागणारे दिवस बुडणारी मजुरी, लागणारा खर्च, फसवणुक होण्याची शक्यता, अशी अनेक कारणे आहेत. कागदपत्रांची ही अनुपलब्धता शासनस्तरावर प्रयत्न करून दूर करता येते. परंतु शासनाची याप्रती उदासीनता दिसून येते. ही उदासीनता जमिनीची हस्तांतरण करताना मात्र दिसत नाही. शासनाची ही उदासीनता जनतेच्या मूलभूत हक्क अधिकाराबाबतीत ती सुद्धा आदिवासी, भटक्या समूहाच्या बाबतीत प्रकर्षाने दिसून येते. अहमदनगर मध्ये राहुरी तालुक्यातील बुळेपठार गाव आहे. आदिवासी महादेवकोळी जमातींचे लोक गावात राहतात. शेजारील गावातील सवर्ण लोकांच्या त्रासाला कंटाळुन डॉ. जालिंदर घिगे यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र ग्रामपंचायत मागणीसाठी आठवर्ष मोर्चे आंदोलने केले. त्यानंतर बुळेपठार गावाला कागदावर स्वतंत्र ग्रामपंचायत मंजूर झाली. अजून प्रत्यक्षात येणे बाकी आहे. अशा मूलभूत अधिकार आणि हक्कासाठी लोकांना इतकी वर्षे आंदोलने करावी लागत आहेत.

या अहवालाच्या च्या अनुषंगाने आणखी एक महत्वाच्या च्या मुद्द्यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे . ती म्हणजे मूलभूत हक्काच्या संदर्भातील कायदे आणि न्यायीक प्रक्रियाविषयी असणाऱ्या जागृतीचा अभाव. “आदिवासींमध्ये कायदेविषयक जागृती किंवा कायदेविषयक साक्षर नाही यासाठी आदिवासींना ब्लेम करण्याचा प्रयत्न नाही” असा उल्लेख अहवालात संबंधित सेक्शन मध्ये सर्व प्रथम करण्यात अला आहे. ही महत्वाची बाब आहे. अहवालात मध्ये या मुद्यावर सर्वेतून समोर आलेली माहितीची मांडणी करण्यात आली आहे. तालुका / जिल्हा पातळीवरील कायदेविषयक सेवा व अधिकारी, लोक अदालत, सरकारी अधिकार्यानी कर्तव्यात कसूर केल्यास असणाऱ्या कायदेविषयक माहिती, महिलांसंदर्भातील घरगुती हिंसाचाराचे विरोधी कायदे, वन कायदे,वैयक्तिक आणि सामूहिक वनहक्क दावे व कायद्यातील तरतुदी,माहितीच्या अधिकाराबद्दल माहिती आणि एफ आय आर आणि एन सी आर बद्दलचे ज्ञान/ माहिती. या कायदे व प्रक्रिया बद्दल माहितीची चर्चा अहवालात करण्यात आली आहे. कोलाम आणि माडिया जमातींतील लोकांमध्ये सरासरी ९२ % ते ९८ % लोकांना या विषयीच्या माहितीचा अभाव आहे असे दिसून येते. आवश्यक कायदेविषयक सहाय्य न भेटणे, न्यायालाये जवळ उपलब्ध न होने, न्यायालयातील प्रक्रियेसाठी लागणारा खर्च, न्यायालयीन प्रक्रियेतील भाषेचा अडथळा आणि न्यायदानाच्या प्रक्रियेसाठी लागणारा अधिकचा वेळ यामुळे बहुतेक लोक न्यायसंस्थेत न्यायासाठी दाद मागत नाही.
कायदेविषयक असाक्षरता आणि प्रक्रियेतील अडथळया मुळे जंगल भागातील आदिवासींना अन्यायाला सामोरे जावेच लागते, परंतु सपाट भागातील इतर आदिवासी जमातीना,भटक्या विमुक्तांनाही यांचे चटके सहन करावे लागतात. शेजारील सवर्ण समाजाकडून चोरी, दरोडयाचे आरोप करून खोट्या एफ आय आर नोंदविल्या जातात. पैसा आणि जातीय समीकरणे जुळवून तरुणांवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारला जातो. असे उदाहरणे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी दिसून येतील. अशा अन्यायाला प्रतिकार करण्यासाठी संस्थात्मक सपोर्ट तयार करणे आवश्यक आहे.
संविधानिक मूलभूत हक्कांचे होत असलेले उल्लंघन, जमिनीवरील आदिवासींच्या हक्काची गळचेपी, शिक्षण, आरोग्य,रस्ते, वीज, पिण्याचे पाणी, आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता त्यातून सरकारची दिसणारी उदासीनता अहवालातून दिसून येते. कायदेविषयक जागृतीचा अभाव आणि न्यायालयीन प्रक्रिया मधील अडथळे यामुळे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन जरी झाले तरी त्यावर न्यायालयात दाद मागता येत नाही अशी एकंदर परिस्थिती आहे.
अहवलाच्या शेवटी पाथ फाउंडेशनने काही सूचना सुचविल्या आहेत त्या आदिवासींच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण आहेत असे वाटते. जसे आदिवासींच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी हक्क आधारित दृष्टिकोण ठेवणे. वनहक्क मान्य करून त्याचे उल्लंघन होणार नाही यासाठी नियोजन करणे. प्राथमिक शिक्षणात सुधार करून उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे. कायदेविषयक साक्षराता वाढविण्यासाठी प्रशिक्षनाचे आयोजन करून न्यायालायीन मूलभूत प्रक्रिये विषयी माहिती देणे. प्रो बोनो लिगल सेंटर सुरू करणे त्या अंतर्गत कायदेविषयक व न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी मदत करणे. जमातीमध्ये असलेल्या पारंपारिक न्याय रचनेत सुधारणा करणे. न्याय मूलभूत सोयी सुविधासाठी यंत्रणा तयार करून रेग्युलर फॉलोअप घेणे. कागदपत्रांच्या अभावी मूलभूत हक्क आणि सोयी, योजनांपासून दूर राहणार नाही यासाठी सरकारी यंत्रांनामार्फत कॅम्प आयोजित करणे, कागदपत्रासंबंधी ग्रामसभांना अधिकचे अधिकार देणे अश्या अनेक बाबींचा यात समावेश आहे.

अहवालातील सूचना बरोबरच आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रम शाळांच्या सुधारणे कडे लक्ष देणे आणि गुणवत्ता वाढीसाठी विशेष प्रयत्न करणे तसेच आदिवासी वस्तीग्रहातील विद्यार्थ्यांना मूलभूत सोयी सुविधांची जबाबदारीचे योग्य मोनिट्रिंग करणे, डी.बी.टी ( डायरेक्ट बॅंक ट्रान्सफर सारखे निर्णय रद्द करून विद्यार्थ्यांची जबाबदारी सरकारने घ्यावी ह्या शिक्षण विषयक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. तसेच बहुसंख्य आदिवासी लोकसंख्या असणाऱ्या गावातील प्रश्नांना तहसील कार्यालायत प्राधान्यक्रम मिळावा यासाठी यंत्रना तयार करणे. आदिवासींच्या कायदे व न्यायविषयक बाबतीत मार्गदर्शन करण्यासाठी तालुका व जिल्हा स्तरावर आदिवासी जमातीच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. वनहक्काबाबतीततील प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.

पाथ फाउंडेशनने अलीकडेच अहवालात केसस्टडी म्हणून घेतलेल्या वेंगुर ग्रामपंचायत हद्दीतील मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघना संदर्भात मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांना पत्राद्वारे याचिका ( लेटर् पिटिशन ) सादर केली होती. त्या संदर्भातील न्यायालयाचे आदेश संबंधित यंत्रणांना प्राप्त झाले आहेत त्यावरील कार्यवाही सुरू झाली आहे. अशा प्रकारचे काम महाराष्ट्रातील इतर गावात सुद्धा झाले पाहिजे जेणेकरून संविधानिक मुलभूत हक्क आणि अधिकारांवर गदा येणार नाही.
संबंधित अहवाल तयार करण्यात पाथ फाउंडेशनच्या सर्व सहकाऱ्यांनी मेहनत घेतली. सर्वांना पुढील कामासाठी शुभेच्छा !

संपूर्ण अहवाल वाचण्यासाठी – https://pathfoundationofficial.in/research/

प्रकाश रणसिंग