महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन चा MGM लॉ कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांकरिता न्यायालयीन लढा यशस्वी

ऍड सिद्धार्थ सोनाजी इंगळे

महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनच्या पुढाकाराने गेल्या तीन वर्षांपासुन न्यायासाठी प्रतीक्षेत असलेल्या MGM Law College, Nerul विद्यार्थ्यांना अखेर न्याय मिळाला..

२०१७ मधे महात्मा गांधी मिशन विधी महाविद्यालयाचे (MGM Law College, Nerul) एकूण ५ विद्यार्थ्यांचे प्रॅक्टिकलचे गुण मुंबई विद्यापीठाला महाविद्यालयाने ठरलेल्या मुदतीत न पाठवल्याने विद्यापीठाने ह्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका अडवून ठेवल्या होत्या. जेव्हा निकाल जाहीर झाला तेव्हा ह्या विद्यार्थ्यांच्या नावासमोर ऍडमिशन कॅन्सल्ड म्हणून शेरा मारण्यात आला तेव्हा विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाकडे धाव घेतली तेव्हा त्यांना कळाले की महाविद्यालयाच्या क्लार्कने अनुचित प्रकार केल्याने त्यांचे प्रॅक्टिकलचे गुण निर्धारित वेळेत भरता आले नाही पण त्यावेळी महाविद्यालयाने ती वेळ मारून नेली व विद्यार्थ्यांना खोटे आश्वासन दिले की तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही तुमचे पुढील ऍडमिशन नियमित होऊन जाईल परंतू असे काहीच झाले नाही. ह्या पाच विद्यार्थ्यांपैकी प्रिसिईला रोड्रीगीस व अनिल वाटोडे यांचा अंतिम सत्राच्या (सेमिस्टर ६ ) आणि विजय पवार यांच्या ४,५,आणि ६ व्या सत्राचे निकाल मुंबई विद्यापीठाकडे राखून ठेवण्यात आले होते. विद्यार्थी सतत महाविद्यालय आणि विद्यापीठाकडे विनवण्या करत होते, परंतु काहिहि फरक पडत नव्हता, विजय पवार आणि अनिल वाटोडे यांनी विद्यापीठ तक्रार निवारण कक्षाकडे सुद्धा विनंती केली होती परंतु त्यावर विद्यापीठाने निर्णय घेण्यासाठी तब्बल दीड वर्ष घेऊन विद्यापीठ नियम ४४३९ प्रमाणे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. महाविद्यालयाने आपली निष्काळजीपणा कबूल केल्या नंतरहि विद्यार्थ्यांची चूक नसताना हि विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश रद्द करण्यात आले होते.

न्यायाचे सगळे रस्ते संपल्यावर विद्यार्थी विजय पवार आणि अनिल वाटोडे महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनचे संस्थापक अध्यक्ष स्टुडन्ट ऍक्टिव्हिस्ट अ‍ॅडवोकेट.सिद्धार्थ सोनाजी इंगळे यांच्याकडे मदतीसाठी आले असता त्यांनी ताबडतोब वेळ न दवडता विद्यार्थ्यांच्या वतीने मुंबई विद्यापीठ आणि महात्मा गांधी मिशन विधी महाविद्यालयाच्या विरोधात मान. मुंबई उच्च न्यायालयामधे रिट याचिका(Writ Petition) दाखल करुन याचिकाकर्त्यांची बाजू खंबीरपणे मांडून यशस्वीरित्या खटला लढला व अखेर तीन वर्ष प्रलंबित प्रकरणात विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून दिला या खटल्यामधे अ‍ॅड.ओंकार गावडे यांनीही महत्वाचे योगदान दिले. या खटल्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून फी म्हणून एकहि रुपया आकारण्यात आलेला नाही. हा खटला अ‍ॅड.सिद्धार्थ सोनाजी इंगळे यांनी विद्यार्थ्यांच्या न्याय आणि हक्कासाठी प्रो बोनो पद्धतीने लढवीला.

मान.मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ऐ.ऐ सय्यदआणि न्यायाधीश सुरेंद्र तवाडे यांच्या खंडपीठाने रिट याचिकेवर सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादी दोन्ही बाजुना ऐकून विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निकाल देऊन विद्यापीठाला निर्देश दिले कि दोन्ही विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित निकाल त्वरित जाहीर करून त्यांचे गुणपत्रक व पदवी प्रमाणपत्र त्यांना प्रदान करण्यात यावे व तसेच महात्मा गांधी मिशन विधी महाविद्यालयाला (MGM Law College, Nerul) दंडापोटी पिडीत विद्यार्थ्यांना आदेशापासून चार आठवड्यामधे प्रत्येकी रू. १०,०००/- व विद्यापीठाला रू. १०,०००/- देण्याचे निर्देश दिले.

महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन(मासु) सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या न्याय, हक्क आणि अधिकारांची लढाई प्रामाणिकपणे लढत आहे. महाराष्ट्रात कुठेहि जर विद्यार्थ्यांवर, शिक्षकांवर किंवा नागरिकांवर अन्याय होत असेल तर त्यांनी मासुच्या स्थानिक प्रतिनिधींना संपर्क करा आम्ही आपल्या न्यायासाठी संपूर्ण शक्तिनीशी प्रयत्न करू व आपल्या सोबत न्याय मिळेपर्यंत उभे राहू.

महाराष्ट्रातील मृत अवस्थेत असलेली विदयार्थी चळवळ पुनर्जिवीत करून तिला व्यापक रूप प्रदान करण्यासाठी व “शिक्षण हे सर्वांसाठी, विक्रीसाठी नव्हे”ह्या उद्घोषणेला अनुसरून तळागाळातील गरीब,दिनदुबळ्या, पिडीत व सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या न्याय, हक्क आणि अधिकाराची लढाई तीव्र करण्याच्या हेतूने तसेच श्रीमंतांसाठी तयार करण्यात येत असलेल्या शिक्षण प्रणाली विरुद्ध आवाज बुलंद करून खाजगीकरण, बाजारीकरण आणि भांडवलीकरण मुक्त शिक्षण प्रणाली व्यवस्थेचे स्वप्न साकार करण्यासाठी अराजकीय विद्यार्थी संघटना “महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन” अर्थात मासु सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या सेवेस रुजू झालेली आहे.

आपली विश्वासु
टीम मासु
support@masu.co.in
मो- ८०८७७११५६४

ऍड सिद्धार्थ सोनाजी इंगळे

लेखक महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन (मासु) चे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*