मजबूत राज्यं हीच उरल्यासुरल्या भारताला तारु शकतील

सिद्धांत बारसकर

आपण आज महाराष्ट्र दिनी मोरारजी देसाई आणि स का पाटील या महानालायक माणसांना घेरतोच. याच बरोबर मात्र मला महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी मला नेहरू काँग्रेसच्या भूमिकेविषयी राग येतो. ज्या व्यक्तीने भारतात लोकशाही रुजवली अस म्हणलं जात त्याची महाराष्ट्र राज्य निर्मिती वेळीची हुकुमशाही भूमिका अजिबात पटत नाही. नेहरू काँग्रेसने संयुक्त महाराष्ट्राला विरोध केलाच मात्र याचाच बदला म्हणून या चळवळीतील राजकीय पक्ष संपवण्याचे काम सुध्दा केले. काँग्रेस पक्षाने याचाच बदला म्हणून की काय संयुक्त महाराष्ट्रचे सर्व क्रेडिट बरोबर चव्हाण साहेबांच्या गळ्यात घातले. जी व्यक्ती कधीही या लढ्यात सहभागी नव्हती तिने कसा संयुक्त महाराष्ट्राचा कलश आणला असेल?

बर घेतलं क्रेडिट तरी काँग्रेसने साम-दाम-दंड-भेद वापरून आणि शेवटी वसंतसेना उभी करून समाजवादी कम्युनिस्ट पक्ष मुंबईच्या राजकीय पटलावरून संपवले. शेड्युल कास्ट फेडरेशन सुध्दा मायावी राजकीय आघाड्या बनवून संपवून टाकली.

दुसरी कडे याच नेहरू काँग्रेसने जनसंघावरची बंदी काढली. कुमार विश्वास सारखे लिब्रांडु हमेशा नेहरू कशी लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी काही जनसंघातील नेत्यांना (उदाहरणार्थ वाजपेयी) मदत करत याविषयी अनेकदा बोलून दाखवलं आहे. संघी आणि डावे तसेही काँग्रेसचे नेहरूंचे विरोधी पण भूमिकेत असा बदल का असेल हे मला समजत नाही. यामागे मराठी भाषिकांन विषयी त्यांच्या मनात द्वेष होता? की १५६ जागांवर काँग्रेसचा पराभव केल्याने त्यांचा इगो हर्ट झाला होता? की यामागे आणखी आर्थिक भूमिका होती? असो.

संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आजही दमनकारी केंद्र सरकारच्या विरोधात उभं राहण्याची प्रेरणा आपल्या देते. वैयक्तिकवाद आणि वैचारिकवाद बाजूला ठेवून समाजवादी,कम्युनिस्ट,शेड्युल कास्ट फेडरेशन आणि प्रबोधनकार ठाकरे-आचार्य अत्रे यांसारख्या intellectual लोकांनी मराठी सर्वात महत्त्वचं म्हणजे सामान्य कामगार लोकांच्या एकजुटीने काँग्रेसी उत्तर भारतीय नेते आणि गुज्जु भांडवलदारांच्या दमनकारी हुकुमशाही निती विरोधी जोरदार लढा दिला होता. आज सत्तेत जरी संघी असतील तरीही गुज्जु उत्तर भारतीय नेत्यांची महाराष्ट्र विरोधी भूमिका जशीच्या तशी आहे. मग ती भूमिका जीएसटीच्या परताव्याची असो, हिंदी भाषा लादण्याची असो किंवा महाराष्ट्रातील रोजगार परराज्यातील लोकांच्या घशात कसे जातील याची खातरजमा करण्याची असो. किंवा या महामारीच्या काळात लसी आणि औषध पुरवठा महाराष्ट्र बाहेर करण्यात असो या सर्वच भूमिका केंद्राची हुकुमशाही निदर्शनास आणून देतात. सुदैवाने महाराष्ट्रात सध्या तरी प्रादेशिक पक्षाचे सरकार आहे.

मराठी बांधवांनी आणि उर्वरित दाक्षिणात्य राज्यांनी कधीही कोणत्याही एका केंद्रीय पक्षाला निरंकुश सत्ता देऊं नये ही अपेक्षा करता येईल. आणि आता बेळगाव किंवा इतर गावं आपल्या अधिकारात आणण्यापेक्षा मराठी नेत्यांनी जास्तीत जास्त अधिकार हे राज्याच्या अंतर्गत यावेत साठी काहीतरी करायला हवे. गायपट्याच्या कोणत्याही विकृतीला येथे वाढू देऊ नये. हिंदी पेक्षा इंग्रजी भाषेला प्राधान्य द्यावे. मजबूत राज्यं हीच उरल्यासुरल्या भारताला तारु शकतील.

सर्व मराठी बांधवांना महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा!

सिद्धांत बारसकर

लेखक सोलापूर येथील रहिवासी असून B.B.A. चे विद्यार्थी आहेत.