आर्थिक निकषांवर आरक्षण: सरकारची घटनेच्या पायमल्लीकडे वाटचाल !

विजया शिरसाट

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद करतांना या देशातील वंचित समूहाला आपल्या डोळ्यांसमोर ठेवले होते आणि पिढ्यानपिढ्या हा समूह सामजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागे राहिल्यामुळे त्याला मुख्य प्रवाहात आणणे ह्या उद्देशाने त्यांना घटनादत्त अधिकार बहाल केले होते.पण या अधिकारांनाच पायदळी तुडविण्याचे मोठे कार्य ह्या सत्तेत बसलेल्या सरकारने केले आहे. सामजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाला आरक्षण देण्याची घटनादत्त तरतूद असताना सवर्ण समजल्या जाणाऱ्या वर्गाला आर्थिक निकषांवर आरक्षण देऊन 124 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे घटनेच्या मूलभूत तत्वांना हरताळ फासले आहे.

आरक्षणाची व्याख्या समजून घेत असताना आपण बरीच गफलत करतो आणि हे केवळ पूर्वाश्रमीच्या मागास वर्गाला आणि त्यातल्या त्यात बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायांना म्हणजे त्यांना मानणाऱ्या वर्गालाच आहे असे आपण सरधोपटपणे समजतो.

इथेच आपली वैचारिक दिशाभूल होते, घटनेत आरक्षणाची तरतूद करतांना भारतातील एकूण जातींचा सखोलपणे अभ्यास करण्यात आला आणि ज्या जाती हजारो वर्षांपासून आपल्या मूलभूत जगण्याच्या दैनंदिन हक्कांपासून वंचित होत्या त्यांच्या दोन सूची करण्यात आल्या. पहिली जातींची सुची तिला अनुसूचित जाती (scheduld caste) असे नाव देण्यात आले, आणि दुसरी जमातींची सुची (Scheduld tribe) असे संबोधण्यात आले. या अनुसूचित जातींच्या सूचीमध्ये एकूण ५९ जाती समूह आहेत. तर अनुसूचित जमातींच्या सूचीमध्ये जमातींचा समूह आहे. या आरक्षणाच्या लाभार्थी ह्या सर्वच जाती आणि जमाती असताना मग एस सी चे आरक्षण फक्त एका वर्गाला किंवा या समूहातील एकच जातीला कसे लागू होईल. पण आरक्षणाचा विषय आला की हे बाबासाहेबवाले, हे जयभीमवाले आमचं आरक्षण पळवून नेत आहेत आणि आमच्या शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये घुसखोरी करीत आहेत हे सांगण्यासाठी एक मोठा समूह रस्त्यावर, टी व्ही समोर आणि वर्तमानपत्रात रकाने भरण्यासाठी तयारच असतो. आणि या संपूर्ण देशातील आरक्षण या एकाच जातीने वा वर्गाने वा समूहाने पळवून नेले या प्रोपोगण्डात्मक द्वंद्व जनमानसात बिंबवत असतो. आता घटनेत आरक्षणाची तरतूद ही 49.5% असून हे आरक्षण 50%च्या वर जाता कामा नये असे सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे.

या आरक्षणाच्या तिसऱ्या प्रवर्गाकडे आपण ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गीय म्हणून पाहतो. ओबीसी साठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करावा हे घटनेचं ३४० व कलम सांगते. पण घटनेच्या देशाला लोकार्पण झाल्यापसुन आयोग गठित झाला की नाही हे गौडबंगाल आहे. १९९० साली व्ही पी सिंग यांचे जनता दलाचे बिगर कॉंग्रेस बिगर भाजपा सरकार केंद्रात आल्यानंतर पहिल्यांदा ओबीसी ना मंडल आयोगाद्वारे नोकरीत आणि शिक्षणात 27% आरक्षण मंजूर करण्यात आले. आणि तेथूनच मंडल विरुद्ध कमंडल राजकारण सुरू झाले. या कमंडलची परिणिती म्हणजेच आजचे सवर्णांना मंजूर झालेले हे 10% आरक्षण होय आणि यांची पहिल्यांदा प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणारे गुजरात हे राज्य संपूर्ण देशाच्या पटलावर आले आहे म्हणजे याची मेख गुजरातेत आहे, सीएम ते पीएम असा प्रवास करणारे मोदी यांच्या सुपीक डोक्यातून निघालेली ही कल्पना होय. मग असे असताना लोकसभा आणि राज्यसभेत केवळ तीन दिवसांत सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्यांना 10% आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक मांडले जावे आणि थम्पिन्ग मेजोरिटिने मंजूर करून ते राष्ट्रपतीच्या अध्यादेशाद्वारे देशासमोर सादर करणं हे मोठं भयावह आहे, आणि विशेष म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभा ह्या संसदेच्या सर्वोच्च सभागृहात त्याला एकाही मागासवर्गीय वा स्वतःला सेक्युलर म्हणवणाऱ्या पक्षाच्या सदस्याने विरोध करू नये हे त्याहूनही भयंकर आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्षा आणि राज्यसभा सदस्य मायावती, लोकजनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, पूर्वीच्या जस्टीस पार्टीचे अध्यक्ष बी जे पी दिल्लीचे खासदार सी उदित राज, आर पी आई चे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते खा मल्लिकार्जुन खार्गे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खा राजू शेट्टी, डी एम के चे खासदार, त्रुणमुल चे खासदार, आपचे खासदार, राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार, जनता दल युनाइटेड चे खासदार, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ राज्यसभेचे खा. डॉ नरेंद्र जाधव, बीजेपी चे खा. अमर साबळे, खा. डॉ सुनील गायकवाड, खा. शरद बनसोडे, खा. मुकुल वासनिक, यांची मते कोणत्या बाजूने गेली हे सांगायला नको.

आता हे 10% आरक्षण कोणासाठी तर ज्याचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 8 लाखापर्यंत आहे आणि ज्याचे घर 1 हजार चौरस फूट आहे किंवा ज्याचेकडे 5 एकर पर्यंत जिरायती जमीन आहे अशा सवर्ण समाजातील सर्वांनाच हे आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे, मग या सवर्णांमध्ये कोण कोण तर पहिल्यांदा याचे लाभार्थी ब्राम्हण समाज ठरणार आहे आणि त्यांना या आरक्षणाचा 100%फायदा मिळणार आहे. कारण त्यांची लोकसंख्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार 3.5%आहे आणि हा समाज मुळात प्रगल्भ असून तो शासकीय सेवेतील उच्च पदांसह खासगी तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्रांतही उच्च पदांवर आरूढ आहे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी हा समाज गुरुकुल पद्धतीच्या शैक्षणिक संस्थेचा प्रमुख गुरुजी होता आणि देशातल्या एकूण मंदिरांचा विश्वस्थ तसेच प्रमुख पुजरीही होता, आजही आहे. दूसरा लाभार्थी महाराष्ट्रातील मराठा, राजस्थानमधला गुज्जर, गुजरातमधील पाटीदार, पंजाबमधील जाट, आंध्र तेलंगणामधील रेड्डी राव. गुजरातमध्ये पाटीदार आरक्षणासाठी झालेला हिंसाचार, राजस्थानमधील गुज्जर आंदोलन, महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलन, पंजाबातील जाट आंदोलन आदी आंदोलनात जीवित वित्तहानी तसेच शासकीय सामग्रीची हानी होऊनही सरकारने यांना आरक्षण दिले नाही तर त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली पण कुणाच्याही ध्यानी मनी नसताना आणि अचानकपणे कुणाचाही विरोध न पत्करता सरकारने हे सवर्ण समाजाचे आरक्षण मंजूर करून घेतले. हे कल्याणकारी राज्याचे दुर्दैव आहे. आता या आरक्षणाचा लाभार्थी वर्षाला 8 लाख रुपये कमावणारा असेल तर तो महिन्याकाठी जवळपास 75 ते 80 हजार कमावतो, आणि 1 हजार चौरस फूट घरात राहणारा असेल तर त्याच्या घराची किंमत मुंबई सारख्या शहरांत किमान १ कोटी तर इतर शहरांत 50 ते 75 लाखापर्यंत होते. शेतकरी असेल तर त्याच्या 5 एकर जमिनीची किंमत ही 50 लाखापर्यंत होते. मग हे आर्थिकदृष्ट्या मागास कसे आणि यांना आरक्षण देतांना निवडलेले आर्थिक निकष कसे, याचे उत्तर सरकारकडे आहे काय?

ज्या समाजावर हजारो वर्षांपासून रोटी बेटी आणि भेटी बंदी होती आणि त्याला मूलभूत अधिकारांपासून पासून वंचित ठेवले होते त्याला मुख्य प्रवाहात आणणाऱ्या घटनेला हे आरक्षण मान्य आहे काय? १९३२ पासून sc आणि st ला १० वर्षांसाठी राजकीय आरक्षणरुपी प्रतिनिधित्व मिळाले, सोबतच सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ही संधी मिळाली पण सेवा आणि शैक्षणिक साठी ही मुदत नव्हती हे वाचकांनी लक्षात घ्यावे. राजकीय प्रतिनिधित्वाची ही मुदत दर दहा वर्षानी राज्यकर्ते वाढवत राहिले. कारण दर पाच वर्षांनी सत्तेत बसणाऱ्या पक्षाने त्यांचे लांगूलचालन करणारे एस सी आणि एस टी उमेदवार दिले आणि निवडून आणले. मतदारांना केवळ मतदानाकरिता वापरले, त्यामुळे हे लोकसभेत वा राज्यसभेत निवडून आलेले प्रतिनिधी आपल्या समाजाविषयी कुठलीही भूमिका देशाच्या आणि लोकशाहीच्या सर्वोच्च सभागृहात मांडू शकले नाहीत आणि पक्षाचा व्हीप लाच ते पूर्वापार पाळत आले. त्यामुळे बाबासाहेबांना जे अपेक्षित होते की माझे प्रतिनिधी लोकशाही पद्धतीत आपल्या समाजाच्या व्यथा व गाऱ्हाणी मांडतील व समाजाला न्याय देण्याकरिता प्रयत्न करतील पण हे घडले नाही, आणि घडणारही नाही. आरक्षणविरोधकांचा मुळात राग हा एस सी आरक्षणधारक यांचेवरच प्रभावीपणे दिसून येतो. जेव्हा एखादा खुल्या प्रवर्गातील मुलगा वा मुलगी वैद्यकीय किवा अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी ऑनलाईन अप्लिकेशन करतो आणि मेरीट लिस्ट पाहतो तर त्यात त्याला जास्तीत जास्त टक्कर देणारे एस सी प्रवर्गातील मुले वा मुलीच असतात. खुल्या प्रवर्गाची टक्केवारी आणि अनुसूचित जातीची टक्केवारी यात आता जास्त फरक उरलेला दिसत नाही. ती जवळपास सारखीच असते. आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय येथे शिक्षण घेणारे खुल्या आणि एस सी प्रवर्गातील मुले हे मुळात मेरीटच असतात यात शंका नाही यावेळी तो त्याच्यात बिम्बवलेल्यांतर्गत जातीय सूडाने पेटून उठतो आणि विद्यार्थीदशेपासून तो आरक्षणविरोधकच बनतो. आणखी एक उदाहरण पाहूया, विद्यापीठ अनुदान आयोग प्राध्यापक पदासाठी दरवर्षी नेट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आणि सेट राज्य पात्रता परीक्षा घेते, यात उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी जर पाहिलेत तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की 1994 पासून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीची मुलेच जास्तीत जास्त प्रमाणात पात्र ठरतात. खुल्या प्रवर्गातील उत्तीर्ण प्रमाण अत्यंत कमी आहे. मग काय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीची मुले मेरीट नाहीत काय ?

परत आपण 10%आरक्षणाच्या मुद्द्यावर येऊया, हे 10% आरक्षणधारी आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत. परंतु महिन्याला 75 ते 80 हजार रुपये कमावणारे आहेत, सोबतच भारत सरकारचा आयकर भरणारे आहेत. 2:५० लाखापर्यंत उत्पन्न करपात्र आहे आणि ८ लाख रुपये कमावणारा एकूण उत्पन्नावर 20% आयकर भरण्याचा प्राप्त आहे. म्हणजे ८ लाखांपैकी तो एक लाख साठ हजार रुपये तो आयकर भरणार आहे, याला क्रिमिलेयरची अट शिथिल केल्याचे भासते. तरीही तो 10% आरक्षणाचा लाभार्थी आहे, ही विसंगती नव्हे काय? यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, ईतर मागासवर्ग, आणि विशेष मागासवर्ग यांचा समावेश नाही आणि हे आरक्षण 10% सवर्ण समजल्या जाणाऱ्या समाजाला आहे. तर मग सवर्ण समाज म्हणजे नेमका कोण? ह्या देशाची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष वर्णविहीन आणि जातीविहीन असताना हे सवर्ण प्रकरण कसे काय यात आले हे ही शंकास्पद वाटते!

~~~

टीप: वरील लेख दैनिक सम्राट मध्ये दिनांक 28 जानेवारी 2019 ला प्रकाशित झालेला आहे.

विजया नारायणराव शिरसाट चक्रनारायण सहाय्यक प्राध्यापक राज्यशास्त्र विभाग, वीवा कॉलेज विरार तसेच संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठा मध्ये “डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामजिक न्यायविषयक विचारांचे विश्लेषणात्मक अध्ययन” या विषयावर (पीएच डी) संशोधन करत आहेत