एकराष्ट्र म्हणत असताना एकसमान शिक्षण का नाही?

सुशिम कांबळे

भारतातील शिक्षण पद्धतीवर आजवर अनेक सुधारणा, टीका टिप्पणी, संशोधन झालेले आहे. तरी त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे वेळोवेळी जाणवते. मित्रांसोबत अनेक विषयांवर चर्चा करत असताना देशातील शिक्षण व्यवस्था या विषयी बोलताना मी अनेक वेळा या संकल्पने बद्दल बोललेलो आहे. आणि विशेष म्हणजे ज्यांच्यासमोर ही संकल्पना मांडली त्यांना सर्वांनाच ही संकल्पना पटली.

सर्वसामान्य व्यक्तीच्या म्हणण्याची दखल किती प्रमाणात घेतली जाते हे आपण जाणतोच. तरी प्रस्थापित व्यवस्थेविषयी आपल्याला काय वाटते, त्यात कुठले बदल हवे हे निदान मांडले तरी पाहिजे या हेतूने मी या विषयावर लिहायला घेतले आहे.

One Nation : One Education ही संकल्पना मुळात माध्यमिक म्हणजेच १२ वी पर्यंतच्या शिक्षणाबद्दल मांडली आहे. देशातील शिक्षण पद्धतीत असलेल्या कमी जास्त दर्जाची शिक्षण व्यवस्था देशाचे भविष्य बिघडवत आहे. मूठभर धनिकांच्या विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण तर इतर मध्यम आणि गरीब वर्गातील विद्यार्थ्यांना सुमार दर्जाचे शिक्षण. या मुळे देशातील विद्यार्थ्यांमध्ये क्षमता असूनही चांगल्या शिक्षणा अभावी सुमार शिक्षणावर भागवावे लागत आहे. आणि त्यामुळेच विद्यार्थ्यांना नोकऱ्यांच्या संधी आणि टॅलेंट मध्ये सुद्धा मागे राहावे लागत आहे.

सर्वप्रथम दहावी, आणि पुढे बारावी पर्यंतचे शिक्षण घ्यायचे म्हटले तर कुठले कुठले पर्याय उपलब्ध आहेत हे आधी बघूया.

१) महानगरपालिका शाळा, २) जिल्हापरिषद शाळा
३) खाजगी शाळा ४) केंद्रीय विद्यालय ५) कॉन्व्हेंट स्कुल
६) मिलिटरी स्कुल ७) इंग्लिश/मराठी मिडीयम स्कुल
८) CBSC/ICSE/IGCSE/ IB CIE Education Boards इ.
या शिक्षण व्यवस्थानप्रमाणेच यांच्या फिस मध्ये सुद्धा जमीन आसमान चा फरक आहे.
सर्वसाधरण शाळांमध्ये वार्षिक फिस कमीत कमी १० ते २० हजार आणि हाय-फाय जास्तीत जास्त १ लाख आणि त्या पुढे… (म्हणजे हा आकडा ५ लाखांच्या पुढेही जाऊ शकतो.) ही वस्तुस्थिती पाहता गरिबांना उच्च दर्जेदार शिक्षण कधीच मिळू शकणार नाही! आणि गरीब श्रीमंत यांच्यातील शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक दरी कधीही भरून काढता येणार नाही.

राईट टू एड्यूकेशन ही संकल्पना फक्त कागदावरच आहे. खेळ, कला, शिक्षण, इतर अवांतर नॉलेज या बाबतीत जिल्हा परिषद, कॉन्व्हेंट स्कुल, इंटरनॅशनल स्कुल यांची तुलना न केलेलीच बारी. कारण एकीकडे सुकाळ तर दुसरीकडे दुष्काळ अशी परिस्थती आहे. शासकीय अनुदानावर चालणाऱ्या शाळा सुद्धा अनेक बाबतीत पालकांची आर्थिक पिळवणूक करतात. अनुदानित शाळांचा शिक्षणाचा दर्जा म.न.पा. झेड पी. शाळांच्या तुलनेत बरा, आणि इतर शाळांपेक्षा कमी ही वस्तुस्थिती आहे.

भूतान सारख्या छोट्या देशातही भारतापेक्षा चांगली शासकीय शिक्षण व्यवस्था आहे. याचे कारण तेथील शिक्षण व्यवस्थेवर शासनाचे पूर्णतः नियंत्रण आहे. तेथील राज्यकर्ते, उद्योजक आणि सर्वसामान्य लोकांची पाल्ये एकाच शाळेत शिक्षण घेतात. एकाच प्रकारचे शिक्षण घेतात. म्हणून त्यात येणाऱ्या अडीअडचणी या सर्वांना समजतात आणि तात्काळ दूर सुद्धा केल्या जातात. आपल्या देशात मात्र असे नाही. म्हणून one nation one education ही संकल्पना मला मांडणे आवश्यक वाटते. या संकल्पनेत देशातील काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि गुजरात ते बांगला १ ली ते १२ वी ते एकाच प्रकारची शिक्षण व्यवस्था आणावी. (एकच सिल्याबस) (त्यात इतिहास विषयात स्थानिक राज्यांचा इतिहास, तर भाषा विषयात स्थानिक भाषा अंतर्भूत असावी) सर्व खाजगी शाळांचे राष्ट्रीयीकरण करून सर्व शाळा या शासनाने ताब्यात घ्याव्यात. जसे बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले तसेच शाळांचे व्हावे. सर्व शाळांसाठी एकच फी-स्ट्रक्चर असावे. आणि ती अगदी सामान्यातल्या सामान्य व्यक्तीच्या खिशाला सुद्धा परवडेल अशी असावी. मोफत शिक्षण असावे असे मी म्हणणार नाही, परंतु जे फी भरुच शकत नाहीत त्यांना फी माफ करावी वा सवलत दयावी. शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण केल्याखेरीज या देशात समान शिक्षण व्यवस्था राबविणे आणि विद्यार्थ्यांना समान शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे शक्य नाही! आजकाल शिक्षण सम्राटांची मनमानी लक्षात घेता त्यांच्या नैतिकतेवर हा प्रश्न सोडणे म्हणजे मांजराला दुधाची राखण करायला बसवणे असे होईल. म्हणूनच सर्व शाळांचे राष्ट्रीयीकरण करून एकसंघ शिक्षण व्यवस्था संपूर्ण देशात राबवावी असे मला वाटते. १२ वी पर्यंत एकाच दर्जाचे शिक्षण मिळाल्याने उत्तम विद्यार्थी निर्माण होतील. आणि त्या नंतर ते पुढील विषय निवडण्यासाठी सक्षम होतील. देशात संधी विना वा योग्य शिक्षणाविना मागे राहणाऱ्यांची संख्या संपुष्टात येईल. आणि विविध क्षेत्रात विद्यार्थी चांगली कामगिरी करू शकतील. म्हणूनच देशातील सर्व सुजाण नागरिकांनी One Nation : One Education ची मागणी शासनाकडे करावी असे माझे मत आहे.

सुशिम कांबळे

लेखक fAM सदस्य असून मंत्रालय येथे कार्यरत आहेत. तसेच ते Baudhkaro टीम चे सदस्य आहेत.