समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) काळाची गरज!

प्रज्ञा सिध्दार्थ जाधव

बहुतेक वेळेला आपण आरक्षण आणि समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) यात गफलत करतो. खूप जणांना अजूनही वाटतं की समान नागरी कायदा आल्यावर आरक्षण संपुष्टात येईल.

भारताच्या न्यायप्रणालीत चार प्रकारचे कायदे आहेत.

१. Criminal Law (गुन्हेगारी/फौजदारी कायदा) – यामध्ये मर्डर, रेप, चोरी अशाप्रकारच्या गुन्ह्यांचा समावेश होतो.

२. Civil Law (नागरी कायदा) – यामध्ये विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसाहक्क, शिक्षणाचा हक्क, प्रॉपर्टीबद्दलचे मतभेद इ. गोष्टींचा अंतर्भाव होतो.

३. Common Law – सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयांचं पालन करणं हे या कायद्याचं स्वरूप आहे. म्हणजेच उच्च न्यायालयाने एखाद्या केसबद्दल दिलेलं judgement कनिष्ठ न्यायालयाला त्याप्रकारच्या केससाठी follow करावं लागतं किंवा बंधनकारक असतं. अर्थात कनिष्ठ न्यायालय आपलं मत नक्कीच मांडू शकतं.

४. Statutory Law (वैधानिक कायदा) – विधी मंडळात मंजूर झालेला आणि ज्याचं पालन करणं प्रत्येक नागरिकास बंधनकारक असतं अशा प्रकारचा हा कायदा असतो.

समान नागरी कायदा म्हणजेच Uniform/Common civil code चा मुख्य उद्देश म्हणजे विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क यामध्ये सर्व धर्मियांना/नागरिकांना समान हक्क मिळणे. अर्थात आपला देश मोठ्या जनसंख्येचा आहे त्यामुळे सर्वच लोक हा कायदा सहज मान्य करतील हे सहज शक्य नाही.

हिंदू नागरी कायदा हा बौद्ध, जैन, शीख यांनासुद्धा applicable आहे. तसेच मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांचे स्वतंत्र धार्मिक कायदे आहेत. हे धर्माधिष्ठित पर्सनल लॉ समान नागरी कायदा आणण्यास अडथळे निर्माण करत आहेत. मुस्लिम बांधव असं मानतात की शरियत हा कायदा अल्लाहची देण आहे जो कोणी बदलू शकत नाही. त्याचप्रमाणे ख्रिश्चन बांधवांचाही स्वतंत्र कायदा असल्याने ते समान नागरी कायद्यासाठी अनुकूल नाहीत. यामागे मोठा गैरसमज आहे की हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सर्व नागरिक हिंदू नागरी कायद्याच्या अखत्यारित येतील.

तसंच भारताच्या विविध भागात वेगवेगळ्या प्रकारच्या परंपरा पाळल्या जातात या गोष्टीसुद्धा हा कायदा संमत करण्यासाठी अडचणीच्या ठरतात. राजीव गांधींच्या कार्यकाळात त्यांनी मतपेटीच्या राजकारणाला जास्त महत्त्व दिलं ज्यामुळे १९८५ साली मुस्लिम स्त्रियांना पोटगीचा अधिकार नाकारला गेला. अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्यामुळे हा कायदा अस्तित्वात येणे अवघड होऊन बसले आहे.

परंतु समान नागरी कायद्या (Uniform Civil Code) अंतर्गत देशातील सर्व नागरिकांना विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क इत्यादी बाबतीत धर्मापलिकडे जाऊन समान हक्क प्राप्त होऊ शकतात. इतकचं नाही तर धार्मिक मुद्दा प्रतिष्ठेचा करण्याच्या राजकारणास आणि वृत्त्तीस लगाम बसून हिंदू – मुस्लिम बायनरी किंवा इतर कुठलीही धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या वृत्तीस देखील लगाम बसू शकेल. त्याच सोबत सर्व नागरिक समान आहेत ही भावना देखील वाढीस लागेल.

एकूणच समान नागरी कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान असतील आणि न्यायालयाचं कामकाजही काही प्रमाणात सुखकर होईल. त्यामुळे एक समाज म्हणून प्रगती करत असताना नागरिक म्हणून एके ठिकाणी राहात असताना समान हक्क आणि समान न्याय याची अपेक्षा चुकीची नसावी.

संविधान सभेच्या डिबेट मध्ये सुद्धा बाबासाहेबांनी ह्या संकल्पनेच समर्थन केलेलं दिसून येत, केवळ त्या वेळेसची असलेली परिस्थिती लक्षात घेता ह्या गोष्टीची अंमलबजावणी भविष्यात व्हावी ह्या दृष्टिने ह्या बाबीचा समावेश संविधानाच्या दिशादर्शक तत्वांमध्ये करण्यात आला आर्टिकल ४४ अंतर्गत.

त्यामुळे वरील विवेचनातून इतके लक्षात आले असेलच की Uniform Civil Code अर्थात समान नागरी कायदा आणि प्रतिनिधित्व मिळण्याच्या दृष्टीने एससी, एसटी, ओबीसी या समूहांना दिलेले आरक्षण ह्याचा काहीही संबंध नाहीये.

मागील काही काळात वेगळ्या Buddhist कायद्याची मागणी करताना काही लोक आढळतात परंतु ह्या असल्या कुठल्याही वेगळ्या कायद्याची गरज नसून समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेच आहे.

प्रज्ञा सिध्दार्थ जाधव

लेखिका नवी मुंबई येथील रहिवासी असून MNC मध्ये Senior Analyst ह्या पदावर कार्यरत आहेत.