न्याय खरच जीवंत आहे का?

ॲड. शिरीष कांबळे

न्याय जिवंत आहे की नाही? अजून किती पांघरून घालणार आहात सरकारच्या नाकर्तेपणावर? पहिलेच रुग्ण आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने चेतावणी दिली असताना सुद्धा अंतर राष्ट्रिय प्रवासास केंद्र सरकार कडून बंदी घालण्यात आली नाही. आंतरराष्ट्रीय प्रवाशी यांची वैद्यकिय तपासणी, चाचणी, विलगिकरण करण्यात राज्य सरकार वा स्थानिक संस्थानी जबाबदारी घेतली नाही. लोकसंखेच्या प्रमाणात संसर्ग चा प्रचार रोखण्यासाठी व उपाय योजना वैद्यकिय यंत्रणा करण्यात सरकार सपशेल अपयशी झाले.

अनुच्छेद ३०० प्रमाणे सरकार च्या विरोधात केस चालवली जाऊ शकते.सोशल कॉन्ट्रॅक्ट थेरी चे जर उल्लंघन, मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आणि आरोग्याचा मूलभूत अधिकार हा शासकिय किंवा खाजगी वैद्यकीय सेवा पुरवणाऱ्या यंत्रणा व सरकार विरुद्ध सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करणे हे सुद्धा महत्वाचे आहे.इथे संसर्ग नावावर नरसंहार चालू आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यालाच genocide म्हणतात.हा खुलेआम चालू आहे.हत्यार हातात न घेता जे जैविक युद्ध चालू आहे यात सामान्य निर्दोष व्यक्ती बळी जात आहे. उपचाराच्या नावावर जे वैद्यकीय शोषण चालू आहे त्या बद्दल न्याय मुका व बहिरा बनून बघत बसला आहे.खरंच इथे न्याय जिवंत आहे का?

अनुच्छेद २२६, २२७ प्रमाणे व ३२ कोणी तरी न्यायासाठी दरवाजा ठोठावेल तेव्हाच माझा जन्म होईल किंबहुना मी कुंभकर्ण झोपेतून उठून लोकांना मदत करेल वा न्यायाची भिक वाढेल अशीच धारणा जर न्यायाने घेतली असेल तर मग मानव संहार अटळ आहे.एकीकडे शोषणा विरुद्ध चा मूलभूत अधिकार व आरोग्याचा मूलभूत अधिकार न्याय्यात सामील करायचा आणि न्याय मागण्यासाठी कोणी येईल का याची वाट बघत बसायचे.मार्गदर्शक तत्व अनुच्छेद ४७ व जीवन जगण्याचा अधिकार अनुच्छेद २१ मधील आरोग्याचा अधिकार तसेच अनुच्छेद २३ शोषण विरुध्द चा अधिकार सोबत वाचल तर लक्षात येईल की सध्या च्या अपरिहार्य परिस्थिती मध्ये उपचाराच्या नावावर तसेच जे काही चालू आहे त्यावर काय करता येईल…न्याय आजूनही सूप्त अवस्थेत निद्रेच्या अधीन आहे…

ॲड.शिरीष कांबळे

लेखक अभियोक्ता, उच्च न्यायालय खंडपीठ,औरंगाबाद येथे कार्यरत आहेत.