Articles by ॲड शिरीष कांबळे

ॲड. शिरीष कांबळे जातीय व्यवस्था ही केवळ एक सामाजिक रचना नसून ती एक भक्कम अर्थव्यवस्था आहे. आणि ती अबाधित राहावी म्हणून आतापर्यंत सर्व सत्ताधारी त्याचेच संगोपन करत आले आहेत.एकीकड़े सरकार चालवणे म्हणजे व्यवसाय करणे नव्हे असे म्हणून मोठे मोठे उद्योग धंदे ज्यात public utility जो भारतीय सविंधानाचा अविभाज्य घटक आहे […]

ॲड. शिरीष मिलिंदराव कांबळे, विवेक घाटविलकर १९४६ साली विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेबांनी ‘शुद्र पूर्वी कोण होते ?’ हा ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथाच्या माध्यमातून शुद्रांचा (म्हणजे ओबिसींचा) इतिहास त्यांनी प्रथम उजेडात आणला. याच दरम्यान शेतकऱ्यांचे एक मोठे नेते डॉ. पंजाबराव देशमुख हे बाबासाहेबांना भेटायला आले होते. त्यावेळी त्यांनी ‘मी राज्यघटनेमध्ये ओबीसींसाठी महत्वाची […]

ॲड. शिरीष मिलिंदराव कांबळे भारतीय संविधानाच्या तरतुदी आणि सरनामा ह्यानुसार भारत देश हा एक धर्म निरपेक्ष देश आहे.किंबहुना धर्म निरपेक्ष राज्य कारभार करणारी राज्य व्यवस्था आहे.इथे कोणत्याही धर्माला,व्यक्तीला मग ती स्त्री असो वा पुरुष अथवा दोन्ही असो व जातीला त्यांचा जन्म अनुसार कमी अधिक महत्व दिले गेलेले नाही. सर्वासाठी समान […]

ॲड. शिरीष मिलिंदराव कांबळे लोकशाहीच्या वाटचाल ही फक्त भारतीय संविधान लागू  झाल्यापासून २६.११.१९४९  नव्हे  तर त्यासाठी ब्रिटिश सरकारने भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत कसा असावा भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९३५ आणि त्यापूर्वी झालेली १९३०-३२ ची पहिली व दुसरी गोलमेज परिषदेत केलेले ठराव आणि त्यांचे महत्व समजून घेतले पाहिजे.याच गोलमेज परिषदेत मतदार कोण […]

ॲड. शिरीष मिलिंदराव कांबळे व्यक्तिरेखा, दृष्टिकोन साकारायची व विकसीत करायची असेल तर समाज माध्यम(सोशल मीडिया) हे प्रभावी साधन व माध्यम आहे. सध्या असलेल्या समाज माध्यमावर ज्यावर शोषक लोकांचें नियंत्रण तथा ताबा नाही. समाज माध्यम हे समाजाशी संवाद साधण्याचे प्रभावी माध्यम आहे.या माध्यमावर आपण आपल्या उद्धारासाठी सामाजिक सुरक्षा आणि न्याय प्रगतीसाठी […]

ॲड. शिरीष मिलिंदराव कांबळे The right to privacy is also recognized as a basic human right under Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights Act, 1948, which state as follows: “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack […]

ॲड.शिरीष कांबळे जातीय व्यवस्था ही केवळ एक सामाजिक रचना नसून ती एक भक्कम अर्थव्यवस्था आहे. आणि ती अबाधित राहवी म्हणून आतापर्यंत सर्व सत्ताधारी त्याचेच संगोपन करत आले आहेत.एकीकड़े सरकार चालवणे म्हणजे व्यवसाय करणे नव्हे असे म्हणून मोठे मोठे उद्योग धंदे ज्यात public utility जो भारतीय सविंधानाचा अविभाज्य घटक आहे त्याला […]

ॲड.शिरीष कांबळे भारतीय दंड संहिता कलम ३५३- शासकीय कामात अडथळा, एक संवैधानिक आव्हान मुळात भारतीय दंड संहिता ही ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या प्रशासनिक कार्यात अडथळा निर्माण करणाऱ्यासाठी तयार केला होता.जो कोणी व्यक्ती बल प्रयोग करून शासकीय कर्मचाऱ्याला एखादे काम करण्यास परावृत्त किंवा अवरोध करेल त्याच्या विरुद्ध कलम ३५३ नुसार गुन्हा दाखल […]

ॲड. शिरीष कांबळे न्याय जिवंत आहे की नाही? अजून किती पांघरून घालणार आहात सरकारच्या नाकर्तेपणावर? पहिलेच रुग्ण आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने चेतावणी दिली असताना सुद्धा अंतर राष्ट्रिय प्रवासास केंद्र सरकार कडून बंदी घालण्यात आली नाही. आंतरराष्ट्रीय प्रवाशी यांची वैद्यकिय तपासणी, चाचणी, विलगिकरण करण्यात राज्य सरकार वा स्थानिक संस्थानी जबाबदारी घेतली […]