पदोन्नती आरक्षण रद्दबातल: मविआ सरकारचा सत्तेचा गैरवापर

प्रतिक्षा भवरे

‌हा काय उघडा नाच लावलाय मविआ सरकारने? लोकं मोठ्या विश्वासाने यांना निवडून देतात यांची लायकी नसतानाही खुर्ची ची मजा घेत पदाचा माज दाखवून देतात ही प्रस्थापित बुद्धिजीवी लोक. भाजपला हरवण्यासाठी काँग्रेस राष्ट्रवादीला निवडून देणाऱ्या जनतेला हळूहळू माहीत होत जातं की त्यांची पिळवणूक केली जातीये. शिक्षक भरती, पदोन्नती आरक्षण रद्द! मग?

मागासवर्गीय लोक जर मोठ्या पदांवर अधिकारी बनले तर या महाराष्ट्रातील सो कॉल्ड पुरोगामी लोकांचा पत्ता साफ केल्या शिवाय राहणार नाही हे या सरकारला माहिती आहे म्हणून त्यांनी मागासवर्गीयांचा पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द करने. हीच प्रस्थापितांची जातीवादी मानसिकता. हे असले निर्णय घेऊन देशोधडीला लावणारे हे प्रस्थापित सरकार मागासवर्गीयांना पिळून खाण्यात कसलीही कमी करणार नाही. यात काई शंका नाही. पण आपण काय करू शकतो? सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध बंड करण्याची हिम्मत आहे, संविधानीक अधिकारही आहे. म्हणून आपण त्या सरकारचा निषेध करणे सुरू करतो. SC ST च्या मतांचा जोगवा मागणारे स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या जातीवादी गिधडांचा जाहीर निषेध.! पण या निषेधाने काही फरक पडतोय का!? आज आपण या सरकारचा निषेध करायचा उद्या त्या सरकारचा निषेध करायचा. आपण केवळ निषेधच व्यक्त करायचा पण यातून दिलासादायक काही मिळतय का तेही बघणे तितकेच महत्वाचे.

आता एससी, एसटी, ओबीसी पदोन्नती आरक्षण रद्द करून महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्गीय लोकांच्या हक्काची भाकर हिसकावून घेतली. सत्तेचा अतिशय गैरवापर आहे हा. म्हणून यांच्या पुरोगामी वैचारिकतेला न भुलता आपलं सरकार सत्तेत हवं.

या प्रस्थापित सरकारला आरक्षण म्हणजे काय भाजी भाकरी चा खेळ वाटतो का? आम्हाला नाही मिळाले म्हणून तुम्ही घेऊ नका. हा बालिशपणा कुठून येतो हेच कळेना खरे तर. मुळात आरक्षण म्हणजे काय? याचा लोक सरळसरळ अर्थ लावतात ‘राखीव जागा’ म्हणजे अर्थातच आरक्षण. यातच लोक गोंधळ घालत बसतात. आरक्षण याचा सोपा आणि खरा अर्थ ‘किमान प्रतिनिधित्वाची संधी होय’ (minimum opportunity for representation).

प्रतिनिधित्व कोणाचे ? तर त्या लोकांचे ज्या लोकांना हजारो वर्षे त्यांच्या मुलभुत हक्कांपासुन, विकासापासुन, वंचित ठेवले त्यांच्या उत्कर्षाची संधी जी नाकारली गेली तो उत्कर्ष साधण्यासाठी दिलेली संधी म्हणजे आरक्षण. मुळात आरक्षणाची सुरुवात कोणी केली ? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी? अजीबात नाही, शाहु महाराजांनी? बिलकुल नाही. महात्मा फुलेंनी? कदापि नाही. तर याची सुरुवात केली ब्राम्हण, मराठा, व्यापारी यांनी! किती टक्के ? तर १००% धर्मपंडीतांसाठी संपुर्ण आरक्षण होते. १००% मराठा राज्यसत्ता यांची, १००% धर्मसत्ता यांचीच, १००% शेतजमिनी मराठा यांच्याच ताब्यात, १००% व्यापार यांच्या तावडीत, १००% संपत्ती मराठा यांच्या मालकीची. असे सर्व अधिकार आणि संपत्ती याची मिरासदारी यांच्याकडे हजारो वर्षे होती. आणि बाकीचे लोक इतके मागासलेले, इतके अज्ञानी राहीले कि त्यांच्या शेकडो पिढ्या तशाच राहील्या. त्यांना स्वाभिमान काय असतो, शिक्षण काय असते, मानवी मुल्ये काय, जगण्याचा हेतु काय? हेच त्यांना कधी कळलं नाही. आणि याचा परीपाक असा झाली कि एकुण संपुर्ण जातीच्या जाती वंचित राहील्या. गुलाम बनल्या. आर्थिक आधारावर आरक्षण मागणे, आरक्षण रद्द करणे हा खरंतर मागासवर्गीयांवर केलेला अन्याय आहे.

आरक्षण हा गरीबी हटावचा कार्यक्रम नाही. “Reservation is not for the bread and butter, but it is for the participation in administration, policy making and decision making.” आरक्षण हे प्रशासनामध्ये सहभागासाठी दिलेली संधी आहे. योजना आणि निर्णय घेण्यामध्ये आजचा गरीब उद्या श्रीमंत होऊ शकतो तर आजचा श्रीमंत उद्या गरीब होऊ शकतो. जे गरीब आहेत त्यांच्या उत्कर्षासाठी इतर मार्ग आहेत. त्यांच्यासाठी वेगळ्या रंगाचे रेशनकार्ड आहे, कमी किमतीत धान्य मिळते, सबसिड्या आहेत, जिवनदायी योजना आहेत, कमी उत्पन्नावर आधारीत शिष्यवृत्याही आहेत, अश्या अनेक योजना आहेत, कमी उत्पन्नावर आधारीत शिष्यवृत्याही आहेत, आणि हवे असल्यास शासन आणखी योजना राबवु शकतो पण हे सर्व मागण्याचा मार्ग आरक्षण नाही.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एक वाक्य येथे खुप काही सांगुन जाते. ‘तुम्ही गरीब आहात म्हणुन शुद्र नाही आहात तर तुम्ही शुद्र आहात म्हणुन तुम्ही गरीब आहात.’ म्हणुन आरक्षण हे व्यक्तीकेंद्री म्हणजे एका विशिष्ट माणसाला नाही तर विशिष्ट जातींना दिले आहे. काहीजण म्हणतात कलेक्टरचा मुलगाही आरक्षण घेतो. अहो..! जातीची संपुर्ण टिम लॉबी असते, एक वर गेला याचा अर्थ पुर्ण जात वर गेली असा होत नाही. माणुस कितीही मोठ्यापदाला गेला तरी अवहेलना वाट्याला येतेच. जातीयतेची सुप्त भावना इथल्या प्रस्थापित सवर्णांनी सोयिस्कर अशी करून ठेवली आहे. आर्थिक आधारावर आरक्षण हे दिलेलेच आहे. ओबीसीमध्ये साळी, कोळी, याचबरोबर माळी, या जाती आहेत ओबीसींना आरक्षणाचा निकष सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण हा आहे. अशाप्रकारे आरक्षण दिले गेले आहे. तरीही आरक्षणाचा बँजो लोक वाजवत आहेत. एससी आणि एसटीचे निकष अनटचेबिलीटी आणि शोषण आहेत. कारण ते कितीही मोठ्या पदावर गेले तरीही उच्चनिच्चतेची त्यांच्याबद्दलची भावना जात नाही. लोक म्हणतात ते सर्व सोडा आरक्षण कधी संपणार? मी अगोदरच सांगितल्याप्रमाणे आरक्षण म्हणजे प्रतिनिधित्व. मग प्रतिनिधित्व संपायला पाहीजे का? लोक याच्या खोलवर जात नाहीत आणि नंतर गैरसमज करुन घेतात.

समजा १०० जागा आहेत भरायच्या नोकरीच्यामध्ये प्रत्येक जातीचे लोक यायला पाहीजे. पण दुर्दैवाने या पदावर एससी, एसटी, ओबीसी ची पदे भरली जात नाहीत. कारण उमेदरवार निवडणारेच उच्चवर्णीय सवर्ण असतात. आणि म्हणुनच मागासलेल्या जाती आणखीन मागास राहतात. दिल्लीत कॅबीनेट सचिवांच्या ९६ पदे( posts) आहेत. यात एससी किती तर फक्त १? obc किती? तर ४ म्हणजे उरलेल्या जागा उच्चवर्णीयांच्या ताब्यात! मग मला सांगा बॅकलॉग भरला जात नाही आणि वरुन आरक्षण बंद करा ? अगोदर अनुशेष तरी भरा.

काही माणसं म्हणतात स्वातंत्र्याला एवढी वर्षे झाली तरी लोक आरक्षण घेतात. मात्र हे लोक तेंव्हा जाणिवपुर्वक विसरतात कि एवढ्या वर्षानंतरही हे लोक जातियता पाळतात. अन्याय-अत्याचारांच्या घटनांत घट होण्याऐवजी वाढच होत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये एका मागासवर्गीय मुलीची फक्त सावली पाण्यावर पडली म्हणुन तिला मारलं, नुकतचं लातूरमध्ये दलित समाजातील व्यक्तीच्या शेतात चांगलं पिक आलं म्हणुन जनावरे घातली शेतात. विरोध केला तर मारहाण केली जबर, पी.एच.डी. करणारा हुशार विद्यार्थी रोहीत वेमुला याला त्रास देउन आत्महत्येस प्रवृत्त केले, एके ठिकाणी संपुर्ण मागासवर्गीय कुटुंबाला जाळलं , निष्पाप मुले बळी पडली, पंजाबमध्ये मागासांना ट्रॅक्टरखाली चिरडुन मारले, फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या गाण्याची रिंगटोन मोबाईलमध्ये वाजली म्हणुन शिर्डीत तरुणाला मारलं नंतर रिक्षा अंगावरुन नेली, गुजरात मध्ये चांभारांना अमानुषपणे मारून त्यांच्यावर लघुशंका केली जाते, बहिष्कार घातले जात आहेत.नाशिक मध्ये भ्याड हल्ले, नाशिक मध्येच ओबीसी समाजातील 8 वर्षा च्या मूलीवर बलत्कार, सोनाई मध्ये मराठा जाती च्या मूलीबरोबर प्रेम होते म्हणून जीवंत मारून टाकून बोर च्या खड्यात टुकड़े टाकले. शासन प्रशासन हे रोखण्यासाठी हतबल ठरतंय कारण ठराविक वर्गाला हे होऊच द्यायचे नाही. आणि म्हणुनच मोक्याच्या ठिकाणी बहुजनांनी, मागासवर्गीयांनी जायला हवे. म्हणुनच आहे आरक्षण.

आरक्षण आपल्याच देशात नाही तर इतरही देशात आहेत. अमेरिकेच्या अफेर्मेटिव अँक्शन पॉलिसीमध्ये श्वेत अमेरिकेनबरोबर अश्वेत अमेरिकन, ई.यांनाही प्रतिनिधित्वाची संधीची तरतुद केलेली आहे. आरक्षणाच्या बाबतीत नेहमीच गुणवत्तेचा बाऊ केला जातो. जसेकाही गुणवत्ता ही मिरासदारी आहे. अरे.! जरी आरक्षण असलं तरी त्याला शिक्षण घ्यायलाच लागते. एखादी पोस्ट असली आणि आरक्षण आहे म्हणजे केणत्याही अडाणी माणसाला नाही निवडत. त्यालाही शिक्षण पुर्ण करावं लागतं. तोही त्याच शाळेत शिकतो ज्या शाळेत उच्चवर्णीय शिकतो, तोही तोच अभ्यास करतो जो उच्चवर्णीय करतो, त्यालाही तेच शिक्षक शिकवतात जे उच्चवर्णीयाला शिकवतात, तोही तिच परिक्षा देतो जो उच्चर्णीय देतो, पास होतो, मगच निवडला जातो. असे असुनही जर कोणी गुणवत्तेचा बाऊ करत असेल तर ते चुकीचे आहे असं मला वाटते. मेरिटचा प्रश्नच येत नाही. उदा. समजा घोड्यांची शर्यत चालु आहे. पण एक घोडा लंगडा आहे. तगड्या घोड्यांनी जाणिवपुर्व लंगडं केलं त्याला मग कशी होणाल शर्यत? त्या घोड्याला रेषेच्या थोडं पुढे उभ करावंच लागेल तरच शर्यत होईल खरी. यालाच म्हणतात आरक्षण.

जाती नष्ट व्हायला पाहीजे. तरच आरक्षण नष्ट होईल. आरक्षण हे जरी कृत्रिम असलं तरी एकप्रकारे त्याला नैसर्गिकच म्हणावे लागेल. कारण आरक्षणामुळे नैसर्गिक मानवी हक्क मिळतात. आरक्षण दुसरं तिसरं काहीच नसुन फक्त प्रतिनिधित्वाची संधी आहे. आरक्षणामुळे देश मागे जात आहे अशी ओरड आरक्षणविरोधी लोक करतात. खरंतर आरक्षणामुळेच देश पुढे जात आहे. कारण त्या लोकांनाही संधी मिळत आहे जे लोक हजारो वर्षापासुन वंचित होते. देश कोणत्या गोष्टीमुळे मागे जात आहे तर जातीयतेमुळे.

आज बहुजन उद्धारक राजे शाहू , राष्ट्रपिता फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नाहीत. पण “educate, agitate, organise” बाबासाहेबांनी दिलेली ही शिकवण आपल्यासोबत आहे. याचा आपण प्रत्येकाने गांभीर्यपुर्वक विचार केला पाहीजे. आजच्या सुशिक्षित वर्गाने समाजात याविषयी जागरुकता निर्माण करायला हवी. लाचारीने जगने बंद केले पाहिजे. आरक्षण हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात अंतर्भुत केले आहे.

प्रतिक्षा भवरे

लेखिका यवतमाळ येथील रहिवासी असून मेडिकल स्टुडंट आहेत.