पदोन्नतीतील आरक्षण प्रकरणी राज्य शासनाला नोटीस : कास्ट्राईब महासंघातर्फे ॲड.सोनिया गजभिये यांची सुप्रीम कोर्टात याचिका

ॲड सोनिया अमृत गजभिये

मागासवर्गीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण राज्य सरकारने दि.7 मे 2021रोजी रद्द करुन पदोन्नतीचे सर्व रिक्त पदे 25मे 2004 च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरणारा शासन आदेश निर्गमित केला.हा शासनआदेश भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 16(4A) चे ऊल्लंघन करणारा असल्याने बेकायदेशीर व अंसविधानिक आहे. तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.17/5/2018 चा आरक्षित ते आरक्षित आणि अनारक्षित ते अनारक्षित व मेरीट नुसार पदोन्नती देणे तसेच दि.5 जून 2018 चा मुख्य याचिका प्रलंबित असली तरी पदोन्नतीमधे आरक्षण मागासवर्गियांना लागू करावे असा निर्णय दिला. या निर्णयास अनुसरुन भारत सरकारच्या DOPT विभागाने वरिल आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दि.15जून 2018 रोजी राज्य मुख्य सचिवांना निर्देश दिलेत.पंरतु राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही, ऊलट एका महिन्यात 4 जीआर काढून मागासवर्गियांची दिशाभूल केली. या विरोधात कास्ट्राईब महासंघाच्या पूढाकाराने 230 संघठना एकत्रित करुन आरक्षण हक्क कृती समिती स्थापन केली व या समितीद्वारा संपूर्ण राज्यभर 26 जून 2021रोजी प्रचंड आक्रोश मोर्चा काढूनही शासनाने दखल घेतली नाही, म्हणून राज्य सरकारच्या या शासन निर्णयाविरोधात पदोन्नतीमधील आरक्षण समितीच्या वतीने अरुण गाडे, अध्यक्ष कास्ट्राईब महासंघ यांनी कास्टट्राईब फेडरेशन द्वारा अँड.सोनिया गजभिये यांचे मार्फत मान. सर्वोच्च न्यायलयात रीट याचिका दाखल केली होती. यावर जस्टीस एल. नागेश्वरराव, जस्टीस भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.

मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षणात स्थगिती का देण्यात आली असा सवाल करून 7मे 2021चा शासन निर्णय का रद्द करू नये असा सवाल राज्य सरकारला केला आहे.

कास्टट्राईब फेडरेशनतर्फे ॲड. श्रेयस गच्चे व ॲड. सोनिया गजभिये यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली. कास्ट्राईब फेडरेशनतर्फे दाखल केलेली याचिका ही मान. सर्वोच्च न्यायलयाने मान्य करून राज्य सरकार व प्रतिवादी यांना नोटीस बजावली आहे.

ॲड सोनिया अमृत गजभिये

लेखिका नागपूर येथे अधिवक्ता असून त्या सामाजिक कार्यकर्ता आहेत, तसेच भिमराज की बेटी ह्या सामाजिक संस्थेच्या संस्थापक आहेत.