इथला जेलर कोण?

आरती काडे

लक्ष्मण माने यांच्या ,’का कराच शिकून ?’ या पुस्तकातील, ‘पोराला शिकवीन म्हंतो शाळा’ या कथेमध्ये एक डोंबारी समाजातील इसम आपल्या पोराला शाळेत टाकायला घेऊन जातो, तो प्रसंग सांगताना तो म्हणतो,”साळत घालाया गेलो. मास्तर म्हणाला, आणा जल्माचा दाखला. सायेब, आता सांगा कंच्या वक्ताला जल्म झाला?दिस काय व्हता ?दिस व्हता का रात व्हती ? कंच गाव सांगू सायब ?बाईल पोटुशी व्हती ताव तिकडं लांब सोलापूरकडं कांच्यातरी माळाव, त्या माळाचं नाव काय? त्या गावाचं नाव काय ?का ठाव ? मस काय लिवाय, वाचाय येतंय ?मास्तर म्हणतु दाखला आण. कंच्या गावचा दाखला आणू सायेब ! आमचं तर कोण साळतच गेलं न्हाय. बापानं शिकिवलं न्हाय. आज्यानं शिकिवलं न्हाय. आमच्या कंच्याच पिढीत पोर शिकलं न्हाय. पुढे त्याच कथेत लेखक आणि त्या इसमाच्या संभाषणात लेखक त्यांना विचातरो,”आपल्या देशाचं नाव काय?तर तो उत्तर देतो ,”सायेब, आमास गावच न्हाय, देस कंचा ?”

नागरिकत्व कायद्यानुसार एनआरसी यादी मध्ये ज्यांची नावं येणार नाहीत त्या हिंदू , बौद्ध,शीख, इसाई व जैन धर्मांतील लोकांना स्वतःचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याची संधी दिली जाईल जी मुस्लिमांना दिली जाणार नाही, तर बऱ्याच भटक्या विमुक्त जमातीतील जी लोक मुस्लिम नाहीत त्यांना ही संधीही कदाचित मिळेल. मात्र त्यांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी त्यांचे पूर्वज याच देशात जन्मले होते याचा पुरावा सादर करावा लागेल. वरच्या कथेतील घटनेप्रमाणे ज्यांच्या कहेक पिढ्या कधी शाळेच्या दारातच गेल्या नाही किंवा गावात रहिवासी बनू शकल्या नाहीत असे व्यक्ती हे पुरावे कधीच सादर करू शकणार नाहीत ही जाणीव शासन कर्त्यांना नसेल असं होऊ शकत नाही आणि तसं असेल तर देशातील सांस्कृतिक विविधतेला आणि जमीन स्तरावरील परिस्थितीला त्यांनी समजून न घेता कायद्यात अशाप्रकारची सुधारणा केली असे म्हणावे लागेल. जर तसे असेल तर हा देश चालविण्याची बौद्धिक क्षमता किंवा तशी इच्छा त्यांची नाही हे सिद्ध होऊ शकत मात्र बौद्धिक क्षमता नसल्यास १३० कोटी जनता असलेल्या देशावर ते सत्ता गाजवू शकले नसते त्यामुळे इथे त्यांच्या इच्छेचा प्रश्न पुढे येतो. तर या कायद्यानुसार ज्या प्रकारच्या अटी शर्ती नागरिक बनण्यासाठी ठेवलेल्या आहेत त्या अटी शर्ती पूर्ण न करू शकणारा घटक हा अचानक तयार झालेला नाही तो ऐतिहासिक शोषणातून तयार झालेला घटक आहे. ते ऐतिहासिक शोषण हे जातीभेदावर अवलंबून आहे आणि याची पूर्ण जाणीव असलेले सत्तेवर असणारे लोक अशाप्रकारच्या कायद्यांमधून या शोषणाला आणखी पोषक वातावरण निर्माण करतात.   

सण १८७१ मध्ये ब्रिटिश सरकारने भारतीय समाजातील काही जाती-जमातींना गुन्हेगारी जमाती म्हणून घोषित केले आणि त्यांच्यावर सतत पाळत ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यांना कोणत्याही गावाबाहेर पाल टाकण्यासाठी गावातील पोलीस पाटलाची समंती घेणे बंधनकारक करण्यात आले. अशाप्रकारची समंती दर्शविणारे कागदपत्रे त्यांच्याकडे नसल्यास त्यांना त्या ठिकाणी राहू दिले जात नसे.  सण १९५२ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करून त्याला ‘सराईत गुन्हेगार कायदा’ असे नाव देण्यात आले आणि गुन्हेगारी जाती ऐवजी विमुक्त जाती जमाती म्हटले जाऊ लागले. मात्र समाजाची व पोलिसांची त्यांच्याकडे गुन्हेगारी जात म्हणून बघण्याची नजर अजूनही बदलेली नाही. 

नागरिकत्व कायदा १९५५ नुसार २६ जानेवारी १९५० रोजी किंवा त्यानंतर मात्र १ जुलै १९८७ आधी भारतात जन्मलेला व्यक्ती, त्यानंतर २००३ साली झालेल्या बदलानुसार १ जुलै १९८७ रोजी किंवा २००३ चा कायदा लागू होण्याआधी भारतात जन्मलेला व्यक्ती,नागरिकत्व संशोधन कायदा २००३ लागू झाल्यापासून ज्यांचे दोन्ही पालक त्या व्यक्तीच्या जन्माच्या वेळी भारतीय होते किंवा एक पालक भारतीय होता आणि  दुसरा पालक अवैध घुसपेठ नसेल अशांना भारतीय नागरिक म्हटले जाईल. संविधान नुसार भारतीय नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार आहेत ज्या अधिकारांमार्फत विषमतेने भरलेल्या भारतीय समाजात समानता आणण्याचा प्रयत्न घटनाकर्त्याने केलेला आहे. मात्र स्वातंत्र्यानंतर सत्ता ब्राह्मणवादाच्या रक्षणकर्त्यांकडे गेल्याने त्यांनी संविधान लागू होऊ न देण्याचा कडेकोट बंदोबस्त सर्व बाजूंनी करून ठेवलेला आहे. ‘जात’ आणि ‘पुतृसत्ता’ नष्ट होऊ न देण्यातच ब्राह्मणवादाचं भलं असल्याने मनुस्मृतीचे कायदेच सगळीकडे लागू होत राहिले. त्यामुळे अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण या सारख्या मूलभूत गरजा आणि समानतेचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणापासून संरक्षणाचा अधिकार, धार्मिक निवड आणि स्वातंत्राचा अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक प्रतिकाराचा अधिकार हे मूलभूत अधिकार जे भारतीय नागरिकत्व मिळालेल्या प्रत्येकाला संविधामार्फत देण्यात आले हे आजपर्यंत उच्च जातीच्या नागरिकांना सोडून कोणालाही सहजतेने मिळू शकले नाही. मुळात हे अधिकार मिळावे म्हणून दलित, बहुजन, भटके विमुक्त, आदिवासी, विशेषतः सर्व जातींतील-समाजातील स्त्रिया, धार्मिक अल्पसंख्याक यांना सतत संघर्ष करावा लागलेला आहे. या संघर्षाला त्यांच्या सोबतीला संविधान आणि कायदे नेहमी राहिले, मात्र मनुवादी मानसिकतेने संविधान आणि न्यायव्यवस्थेवर सुद्धा वर्चस्व प्रस्थापित करून त्या मध्ये आपल्या सोयीनुसार बदल घडवून आणण्याचे सत्र सुरु केले. नुकताच नागरिकत्व कायद्यामध्ये झालेले संशोधन व त्या नंतर करण्यात आलेली एनआरसी लागू करण्याची गृहमंत्री अमित शहाने केलेली घोषणा हा त्या सत्राचाच एक भाग आहे.

नागरिकत्व कायदा संशोधन २०१९ संसदेत चर्चेला आल्यापासूनच मोठ्या संख्येने मुस्लिम, दलित-बहुजन जनता या कायद्याचा विरोध करत होती. या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत हा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार  अफगाणिस्तान,पाकिस्तान व बांगलादेश या देशांतील सतावलेल्या हिंदू, बौद्ध,पारसी, जैन आणि ख्रिश्चन या धार्मिक अल्पसंख्याकांना ते भारतात शरण मागण्यास आल्यास भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल, मात्र या देशांतील मुस्लिम जनतेला भारताचे नागरिकत्व मिळणार नाही शिवाय श्रीलंका, म्यानमार व इतर भारतीय सीमेलगतच्या देशांमधून भारतात येणाऱ्या शरणार्थींबद्दल हा कायदा मौन बाळगतो. या कायद्याला लागू केल्यानंतर एनआरसी लागू करण्याची घोषणा संसदेत झाली एनआरसी मध्ये नाव रुजू करून घेण्यासाठी आपल्या कुटुंबातील पूर्वज हे भारतात जन्मले होते हे प्रत्येक व्यक्तीला सिद्ध करावे लागेल आणि जो हे करू शकणार नाही तो भारताचा नागरिक नसेल आणि त्याला नागरिकत्व साठी आवेदन करावे लागेल असे अजब डिमॉनेटायझेशन सत्तेत असलेल्यांनी सुरु करायचे ठरवले आहे. या  कायद्याची झळ बसून ज्यांना आपले नागरिकत्व गमवावे आणि म्हणजेच सगळे मूलभूत अधिकार जे आजपर्यंत मिळाले नाहीत आणि आता ते मागण्याचाही हक्क गमवावा लागणार याची भीती आहे त्यांनी या विरुद्ध संघर्ष सुरु केला आहे.

मात्र समाजातील काही जनतेसाठी हा संघर्ष नवा नाही. मानेंच्या कथेतील इसम “”सायेब, आमास गावच न्हाय, देस कंचा ?” हा सडेतोड प्रश्न कहेक वर्षांआधीच विचारतो.मतदान करण्याचा अधिकार हा एकमेव असा अधिकार आहे जो भारतीय नागरिकत्व असणाऱ्या अनेकांना प्रत्यक्षात अनुभवायला मिळाला, मात्र भटक्या विमुक्त समाजातील माने एनआरसी येण्याच्या कित्येक वर्ष आधी आणि स्वातंत्र्य  मिळाल्याच्या कित्येक वर्षांनंतर विचारतात,”स्वातंत्र्य कुणाचे?कुठं आहे स्वातंत्र्य?कशाशी खातात स्वातंत्र्य?आम्ही तर गुलामीच्याच अंध:कारामध्ये अंधारी, अघोरी मरण मरतो आहोत. कसली लोकशाही?आम्ही अजून मतदारच नाही ?कुणाला द्यायचं मत ?कशाला म्हणतात मत ?आमचा काही संबंध नाही. स्वातंत्र्य मिळालं म्हणता ?ते आमच्या पर्यंत आलं नाही. 

मानेंचा हा प्रश्न भारतातील भटक्या विमुक्त म्हटल्या जाणाऱ्या जातींच्या १५% जनतेचा प्रश्न आहे. हा १५ टक्क्यांचा आकडा देखील जनगणनेतुन नाही तर आधी इदाते आणि नंतर रेणके आयोगाच्या सर्वेक्षणातून पुढे आला. पोट भरण्यासाठी आणि आपली संस्कृती जपण्यासाठी सतत भटकंती करण्याऱ्या जनतेची जनगणना कशी करावी याबाबत कधीही शासनातर्फे विचार करण्यात आला नाही. सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाला संसदेत टी एन प्रतापण यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला असता त्यांना ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी उत्तर मिळालं कि, “सन २०२१ च्या जनगणनेत विमुक्त  व भटक्या जमातींना जनगणनेत समावेश करण्यासाठी सरकारने कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतला नाही.” २१ व्या शतकामध्ये सरकार कडून असं बेजबाबदार किंवा निष्काळजीपणे दिलेलं उत्तर कित्येक जणांचं नागरिक म्हणून अस्तित्व नाकारेल याची जाण देशावर सत्ता गाजविणाऱ्यांना नसावी हे फक्त ब्राह्मणवादी समाजातच होऊ शकतं. संविधानाच्या सातव्या सूचीमध्ये नोमॅडीक अँड मायग्रेटरी ट्राइब्स असा उल्लेख आढळतो मात्र स्वातंत्रानंतर आलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सरकारने भटक्या विमुक्त जनतेला जनगणनेत कसे मोजले जावे यावर विचार आणि तसा प्रयत्न केलेला नाही. त्याच सूचीमध्ये नागरिकाला दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षेबाबत लिहिले गेले आहे मात्र भटक्या विमुक्त जाती-जमातींतील लोकांना कधीही संवैधानिक अधिकार किंवा सुरक्षा मिळालेली नाही. त्यांना साधे मानवाधिकार मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो हे वास्तव आहे. या लोकांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सुद्धा संघर्ष करावा लागतो त्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळणे तर फार दूरचा विषय राहिला. भटक्या विमुक्त जमातींच्या ७० च्या दशकातील दलित पँथर चळवळ व त्यानंतर ९० च्या दशकातील चळवळीचा परिणाम म्हणून शासनाने या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी अयोग्य नेमले त्यातही भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील लोकांना प्रतिनिधित्व बोटावर मोजण्याइतके मिळाले. डॉ लिनकुमार बावणे म्हणतात त्याप्रमाणे,”व्यक्तीचा सामाजिक स्तर हा त्याचे नागरिकत्व, स्वातंत्र आणि त्याच्या कुटुंबासोबत असलेल्या संबंधांवरून ठरते, मात्र भटक्या समाजातील लोकांना स्वातंत्र आणि नागरिकत्व कधीही मिळालेले नाही .”

रेणके कमिशनच्या मते राष्ट्रीय पातळीवर एनटी / डीएनटी समुदायांची एकूण लोकसंख्या १५%%  आहे, त्यातील ५०% लोकांकडे समुदायाची कागदपत्रे नाहीत. एकट्या महाराष्ट्रात 350 हून अधिक जाती, पोटजाती आणि जमाती आहेत. १९९० पर्यंत  एनटी / डीएनटी समुदायांना त्यांचे बिऱ्हाड एका ठिकाणी तीन दिवसांपेक्षा जास्त काळ ठेवण्याची कायदेशीर परवानगी नव्हती. स्थानिक सरपंच, पोलिस दल आणि सामान्य ग्रामस्थ ही बंदी लागू करत. जातीय अर्थव्यवस्था टिकवण्यासाठी भटक्या विमुक्त जमातींना गावात राहण्याची परवानगी नव्हती. त्यांना सरंजामी जातीच्या कारभारात किंवा ग्रामीण नागरी समाजात सहभागाची परवानगी नव्हती. त्यांना उत्पादन प्रक्रियेत प्रवेश करण्याची परवानगी नव्हती आणि केवळ मनोरंजन करणार्‍या आणि इतर  सेवा देणाऱ्यांची मर्यादित भूमिका त्यांची होती. या जाती जमातींतील लोक नेहमी फिरतीवर असल्याने त्यांना पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी मूलभूत नागरी गरजा पुरवण्यासाठी शासनाला कधीच काम करावे लागले नाही, यापैकी बर्‍याच समुदायांची लोकसंख्या कमी आहे, आणि त्यामुळे स्थानिक स्थिर जाती जमातींना त्यांच्यावर वर्चस्व राखणे सोपे जाते. भारतीय राज्यघटनेत “एका व्यक्तीला एका मतदानाची हमी” दिली गेली आहे, परंतु मतदार ओळखपत्र मिळवण्यासाठीदेखील निवासी पुरावा आणि रेशन कार्ड तयार करणे आवश्यक आहे. भटक्या विमुक्त समाजातील सदस्यांकडे अशी कागदपत्रे क्वचितच आढळतात आणि याचा परिणाम म्हणून त्यांनी भारतीय संसदीय लोकशाहीमध्ये क्वचितच ऐतिहासिकदृष्ट्या भाग घेतला. तसेच यापैकी बऱ्याच जणांकडे मालमत्तेची कायदेशीर मालकी नाही. बहुतेक लोकांकडे जातीचे दाखले, आधार कार्डे, पॅनकार्ड, रहिवासी दाखले, मतदार कार्डे इत्यादी नसतात. भटके आयुष्य सोडून स्थिर झालेल्या मुंबईतील वडार समाजाप्रमाणे अनेक समाजांकडे अजूनही अशाप्रकारचे कागदपत्रे येऊ शकले नाहीत. मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागातील प्रा. नारायण भोसले यांच्या म्हणण्यानुसार, भटक्या विमुक्त समाजातील जी लोक आता ४० वर्ष वयाचे आहेत, त्यांनाही त्यांच्या पालकांची कागदपत्रे सादर करता येणार नाहीत. त्यामुळे जी व्यक्ती ६०-७० वर्षांची आहे त्या व्यक्तीला तर हे अशक्य आहे.  
या जमातींतील लोकांकडे रहिवासी पुरावा नसतोच, परंतु ते विशिष्ट प्रदेशात भटकंती करत आहेत हे सिद्ध करण्याची कोणतीही यंत्रणा देखील नाही. जे स्थायिक झाले आहेत, त्यांना गावामध्ये घरे बांधण्याची परवानगी नाही. उदाहरणार्थ, मसान जोगी समुदायाला केवळ स्मशानभूमीतच राहायला जागा दिली जाते. त्यांच्याकडे त्यांच्या घरासाठी योग्य कायदेशीर कागदपत्रे नाहीत.

प्रा. नारायण भोसलेंच्या मते एनआरसीसाठी आवश्यक कागदपत्रे, भटक्या विमुक्त जमातींकडे नसतात. सतत स्थलांतर केल्यामुळे ते नेहमीच अशी कागदपत्रे ठेवू शकत नाहीत, पुष्कळजण अपघात किंवा अतिवृष्टी इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींमध्ये त्यांचा कागदपत्रे गमावतात. भटक्या लोकांकडे भावी पिढीसाठी त्यांची कागदपत्रे ठेवण्यासाठी आवश्यक माहिती किंवा कारण नसते. जरी त्यांना स्थायिक व्हायचे असेल तरीही ते गावात स्वीकारले जात नाहीत. त्यांना गृहनिर्माण योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्यांचे निवासी प्रमाणपत्रे तयार करणे आवश्यक आहे. अशी प्रमाणपत्रे ग्रामपंचायत किंवा तलाठी कार्यालयाकडून देण्यात यायला हवी, जी ती देत नाहीत. त्यांच्याकडे जास्तीत जास्त भटकंती करत असल्याची पोलिसांकडून घेण्यात आलेल्या परवानगी  प्रमाणपत्रे असू शकतात जी त्यांना एका गावातून दुसर्‍या गावात जाण्यास परवानगी देतात. हे कागदपत्रे आवश्यक ते होईपर्यंतच ठेवण्यात येतात.

प्रा. भोसले पुढे म्हणतात कि, भटक्या जमातींचा नागरी समाजात प्रवेश नाकारण्यासाठी स्थानिक सत्ताधारी वर्गाने भटक्या विमुक्तांबद्दल विविध अफवा पसरवल्या. एकतर त्यांना प्रबळ सामाजिक संस्कृतीचा भाग बनू दिले गेले नाही, किंवा भटक्या संस्कृतीबद्दल अधिक जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही, किंवा भटक्या समाजांना त्यांच्या स्वत: च्या संस्कृती आणि तत्वज्ञानाला समृद्धीची जागा मिळू दिली गेली नाही. स्थिर समाजात भटक्या जाती जमातींना जागा मिळाली तरी त्यांना खालच्या जातीचेच स्थान दिले गेले.
रेणके आयोगाच्या अहवालात असे म्हटले आहे की भटक्या विमुक्त समाजातील बर्‍याच महिलांना वेश्या व्यवसायात ढकलले जात आहे. भटक्या विमुक्त महिला कोणत्याही मतदार यादीमध्ये किंवा लोकसंख्येमध्ये समाविष्ट नसल्यामुळे कोणतेही सरकारी धोरण विशेषतः  ‘महिलांसाठी’ अभिप्रेत असणारी कोणतीही योजना किंवा कोणतेही धोरण त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. पूर्व-गुन्हेगार म्हटल्या जाणाऱ्या जाती-जमातींतील लोकांनी पोलिस हिंसाचाराचा सतत सामना केलेला आहे. निर्दयी हिंसा आणि कोणतीही न्यायालयीन प्रक्रिया न अवलंबता अनेक निर्दोषांना कारावासात ठेवण्यात आले. त्यात महिलांना होणार त्रास त्यांचा होणार छळ हा सर्वाधिक अमानुष असतो.

सरकारच्या या बेजबाबदार वागणुकीवर सवाल करत तरुण सामाजिक कार्यकर्ती शकीला म्हणाली, “सरकार 1950 च्या नोंदी विचारत आहे. माझे आजोबा भटके व्यक्ती होते, सरकारसाठी त्यांच्याकडे कधीच कुठलेही ओळखपत्रे नव्हते. याचा अर्थ असा आहे की आम्ही  येथे दुसर्‍या देशातून आलो आहोत?अवैध स्थलांतरित कोण आहे हे शोधणे हे सरकारचे काम आहे. यासाठी या देशातील सामान्य नागरिकांना त्रास का दिला जात आहे?सरकारने आमच्या पूर्वजांना ऐतिहासिकदृष्ट्या विविध उत्पन्नाच्या पर्यायांपासून प्रतिबंधित केले आहे, उदाहरणार्थ, त्यांनी पारंपारिक हर्बल औषधांच्या विक्रीवर बंदी घातली, आणि आम्हाला दुसरे उत्पन्नाचे पर्याय उपलब्ध करून दिले नाही. सामान्य लोकांना त्रास देणे हे सरकारचे एकमेव लक्ष्य आहे. जीवन जगण्यासाठी पैसे कमविण्याचा पर्यायही सोडत नाही. त्यांनी आमच्या पूर्वजांना त्यांच्या तुरूंगात ठेवले. स्पष्टपणे १९५० पासूनची कागदपत्रे किंवा नोंदी फक्त उच्चजातींच्या लोकांकडे  असतील. याचा अर्थ काय? की केवळ उच्च जाती या देशाचे नागरिक आहेत आणि ज्यांना त्यांनी ‘निम्न जाती’ म्हणून घोषित केले आहे ते नाहीत?मी सरकारला कोणताही पुरावा दाखवणार नाही आणि माझ्या समाजातील कोणीही पुरावा दाखवणार नाही. आम्ही हा कायदा नाकारतो. भारतीय घटनेत कोठेही आपला वैयक्तिक डेटा कोणालाही देण्यास सांगितलेले नाही.”

जम्मू काश्मीरमधील वन गुजर आणि बकरवाल हे भटके विमुक्त समुदाय आहेत. ते वर्षाचे ३ महिने जम्मू आणि ९ महिने हिमालयातील विविध भागात घालवतात. त्यांच्याकडे कोणतीही कागदपत्रे नाहीत, त्यांच्या मुलांचा जन्म जंगलात होतो. तसेच १९७२ च्या दुष्काळात, गुजरातमधील भारवड समुदाय महाराष्ट्रात स्थलांतरित झाले आणि ४७ वर्षे महाराष्ट्रात राहिल्यानंतरही त्यांच्याकडे कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. त्याचप्रमाणे रबरी मेंढपाळ समाजही महाराष्ट्रात स्थलांतरित झाला. पारधी, बंजारा, गडरिया, लोहार, भटका धनगर, मसांजोगी, डवरी, गोसावी इत्यादी असे बरेच समुदाय आहेत जे वर्षानुवर्षे नागरिकत्वाची संघर्ष करत आहेत.

फिल्म निर्माता नागराज मंजुळे एका मुलाखतीत म्हणतात कि, “मी आणि माझ्यासारखे अनेक सतत जेल मध्येच आहोत, फक्त जेलर बदलतो, जेलर कोण आहे आम्हाला फरक पडत नाही. माझा संघर्ष जेल मधून बाहेर निघण्यासाठीचा आहे”. मंजुळेंच्या म्हणण्याप्रमाणे भटक्यांचा हा संघर्ष सुद्धा नवीन नाही आत्ताचा जेलर कदाचित नवीन असावा. तसेच हा प्रश्न देखील मुस्लिमांचा प्रश्न म्हणून दाखविला जात आहे, मुस्लिम लोकसंख्या देशात जर १४ % असेल तर पूर्णपणे मोजले गेलेले नसतानाही भटके विमुक्तांची लोकसंख्या ही १५% असल्याचा अंदाज  आहे तेव्हा हा प्रश्न केवळ मुस्लिमांचा नसून द्वेषाचं राजकारण उभं करण्यासाठी तसा संभ्रम उभा करून समाजातील लोकांना आप-आपसात लढवले जाण्याचा प्रयत्न होत असताना दिसत आहे. त्यातच वंचित घटकांच्या प्रश्नांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले जाऊन त्यांच्या या देशातील अस्तित्वावरच प्रश्न उपस्थित केला जातोय

तळटीप:
भटक्यांचा भग्न संसार आणि संस्कृती- डॉ लीनकुमार बावणे
विमुक्ती प्रबोधन-डॉ नारायण भोसले
भटक्यांचं भारूड- लक्ष्मण माने

   

लेखिका टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथे महिला अध्ययनात पीएचडी करत आहेत.