संवैधानिक आरक्षणाचा पद्धतशीर बीमोड

प्रवीण उत्तम खरात

दहावीचा निकाल जाहीर होतो आणि ११ वीचा प्रवेश सुरु होतो. प्रवेश प्रक्रियेत होणारा जागांचा गोंधळ टाळण्यासाठी तसेच कोविड१९ च्या काळात गर्दी टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि परीक्षा मंडळ केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया CAP द्वारे ऑनलाईन प्रवेश मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू करते ती महाराष्ट्रातील पाच मेट्रो शहरांसाठी असते.

विद्यार्थांना रजिस्ट्रेशन , आवडीच्या महविद्यालयांचा क्रम आणि मिळालेल्या मार्क नुसार प्रवेश याद्या जाहीर करणे अशा क्रमाने प्रवेश प्रक्रिया सुरू होते. विद्यार्थी आणि पालक आपापल्या आरक्षित वर्गप्रमाने अर्ज भरतात आणि आवडीच्या महाविद्यालयाचे क्रम निश्चित करतात.

पहिली यादी जवळजवळ ४५० ते ५०० मार्क मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची (नववी परीक्षा रद्द दहावीची रद्द मार्क ऑनलाईन classes ची हजेरी आणि असाईंनमेंट वर दिल्यामुळे इंटरनेट नसलेले, शाळा लांब असल्यामुळे सर्व असाईंनमेंट देवू नशकलेले विद्यार्थी ज्यांना ८० ,९० टक्के मिळायचे ते ६० टक्के वर आले) उपलब्ध महाविद्यालयातील आरक्षित जागेनुसार लागते. अश्या उतरत्या क्रमाने दोन याद्या लागतात नंतर विद्यार्थ्यानं आरक्षित वर्ग बदलण्याच्या आणि आवडीची महाविद्यालये बदलण्याच्या सुविधा दिल्या जातात, कारण जनरल वर्गाला जागा मिळाल्या नाहीत असं सांगितलं जातंय ह्याच कारण आरक्षण धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी पहिल्या वेळी केली आहे असं सांगितलं जातं. विद्यार्थ्यांना सर्व महाविद्यालयाच्या cutoff याद्या उपलब्ध करून दिल्या जातात आणि धक्कादायक वास्तव पालक आणि विद्यार्थ्यांना कळत SC वर्गाचा कटऑफ हा जनरल पेक्षा जास्त असतो.
तात्काळ पालक विद्यार्थी दिलेल्या सुविधे प्रमाणे आरक्षित वर्ग बदलून जनरल मध्ये अर्ज पुन्हा संपादित करतात आणि मार्क प्रमाणे त्यांना येणाऱ्या सर्व याद्या मध्ये जनरल वर्गात प्रवेश मिळतो. काही जण लवकर वर्ग बदल करतात तर काही करतच नाहीत त्यांना अंतिम यादीत विनाअनुदानित आणि खूपच दूर म्हणजे मुंबई उपनगरातील विद्यार्थ्यांना ठाणे नवी मुंबई येथील महाविद्यालये भेटतात. ज्यांनी आधीच आरक्षित वर्ग वगळून जनरल वर्ग केला आहे त्यांना आरक्षणाला मुकावं लागत. फी मध्ये दुप्पट फरक पडतो. Offline admission साठी कॉलेज मध्ये गेलं तर स्टाफ आरक्षण नाही आहे, अनुदान नाही आहे असं खोटं सांगतात. प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना राजश्री शाहू शिष्यवृत्ती ची माहिती दिली जात नाही किंवा हेतू परस्पर लपवली जाते आणि विद्यार्थ्यांकडून फी वसूल केली जाते.

हे वास्तव आहे आणि स्वानुभव सुद्धा. ही संवैधानिक आरक्षण विरोधी भूमिका घेण्याचं धाडस येत कुठून? ह्याबाबत कोणीही काहीही बोलत नाही. जातीनिहाय जनगणना जाहीर करून त्यानुसार आरक्षणाची पुनर्रचना का होत नाही? पण EWS सुदामा कोटा सहज लागू केला जातो.

ह्या सर्व बाबींचे येणाऱ्या काळातील सामाजिक परिणाम काय असतील? एससी, एसटी ओबीसी विद्यार्थ्यांचं भवितव्य काय असेल ? माहितीच ,संधीच युग आहे असं म्हणून विषय सोडून द्यावा तर ग्रामीण आर्थिक आणि सामजिक कमजोर विद्यार्थ्यांचं काय होईल ? लहान वयात शिक्षण नाही मिळालं किँवा आवडीचा विषय, महाविद्यालय नाही मिळालं तर त्या वयात होणारे मानसिक आघात दुर्लक्षित करून चालतील काय ? आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण आणि त्यात मानसिक आघात किती विदारक परिस्थितीला आपले बांधव समोर जात आहेत. कुठपर्यंत जोतिबांच्या विद्याविना होणाऱ्या परिणामांची नुसती चर्चाच सुरू ठेवायची..😡

प्रवीण उत्तम खरात

लेखक IT Consulting Firm मध्ये  IT Executive म्हणून कार्यरत आहे आणि “बुद्ध फुले शाहू आंबेडकर पेरियार”  विचारांचे अनुयायी आहेत.