दलित-बहुजन-आदिवासींच्या शिक्षण आणि आरोग्याचे लॉकडाऊन

डॉ.चेतना सवाई

सध्या कोरोनामुळे संपूर्ण देश lockdown झालेला आहे. कोरोना या व्हायरस वर कोणतेही औषध आजतागायत ज्ञात नाही म्हणून नाइलाजने सरकार ला हे पाऊल उचलावे लागले. पण lockdown जाहीर करण्याच्या आधी नागरिकांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागेल व त्यावर काय उपाय असेल यावर मात्र कुठलेही विश्लेषणात्मक विवेचन केले गेले नाही ते तर सोडाच पण साधा जाहिरनामासुद्धा आला नाही. प्रधानमंत्री फक्त आणि फक्त sympathy दाखवू शकतात पण empathy त्यांना माहिती नाही, निव्वळ खोटी सहानुभूती, परंतु परिस्थितीपासून अलिप्त राहून.

भारतीय संविधानातील कलम २१ जे जगण्याच्या अधिकारावर भाष्य करते व कलम ४१ प्रत्येक नागरिकाचा हाच जगण्याचा अधिकार अबाधित राहावा म्हणून सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासन कटिबद्ध असणे गरजेचे आहे असे निर्देश देते. पण संविधानातील ह्या मूलभूत तरतूदिंची आजवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने पायमल्लीच केलेली आहे. 

कोरोना व्हायरस चं संक्रमण सध्या देशात नवीन आहे. त्यासोबत दोन हात कसे करावे याचे नियोजन आपल्याकडे अजूनही सर्व स्तरावरून स्पष्ट होत नाही आहे. चीन मध्ये डिसेंबर २०१९ ला कोरोना पहिल्यांदा लक्ष्यात आला. ३० जानेवारीला भारतात कोरोना बाधित पहिला रुग्ण निदर्शनात आला. विश्व आरोग्य संघटना (WHO) कडून भारताला कोरोना संबंधित तयारी करून ठेवण्याचे निर्देश वेळोवेळी देण्यात आले होते, पण 2 महिन्यांचा वेळ मिळून सुद्धा कोरोनामुळे निर्माण होणाऱ्या अत्यावश्यक वैद्यकीय गरजांसाठी तयार होण्याऐवजी. ओढवलेल्या संकटाशी सामना करण्याचा कुठलाही आराखडा तयार नसताना, २४ मार्च, २०२० रोजी रात्री ८ च्या मुहूर्तावर प्लान तयार नसतांना संपूर्ण देशाला lockdown करण्याची घोषणा करण्यात आली आणि पुढे त्यावर अंमलबजावणी केली गेली.

दरवर्षी शेतकरी आत्महत्या करतात,दरवर्षी पुरात लोक मरतात, बेघर होतात,कुपोषण आणि भूकबळी ने मरतात,आर्थिक हानि होते,दरवर्षी कुठल्या न कुठल्या साथीच्या रोगांचे आगमन होते..पण हे दरवर्षीच होते, अमुक आकड्यात लोक मरतील ही बाब आमच्या इतक्या अंगवळणी पडली आहे की आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे काय असते, काय असावे या दिशेने आम्ही कधीही पावले उचलली नाहीत. याचे पर्यावसान कशात होतेय याचे आपण दरवेळी साक्षीदार ठरतो. 

सद्यपरिस्थितीत भारतात प्रत्येक ११ ६००  रुग्णांमागे १ डॉक्टर व ३६,००० रुग्णांमागे १ च आयसोलेशन बेड उपलब्ध आहे. जे डॉक्टर्स प्रत्यक्ष कोरोना बाधित रुग्णांच्या संपर्कात येतील त्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेसाठी PPE ,हजमत सूट, N95 मास्क,ग्लोव्हजची अत्यावश्यक गरज आहे. एकदा वापरात आलेला हा सूट ,डॉक्टर दुसऱ्यांदा वापरू शकत नाही. वापरलेले मास्क जाळण्याशिवाय पर्याय नाही.

इथे, मुंबईतील म्युनिसिपल हॉस्पिटल मधील नर्सेस डॉक्टरांना हे वापरलेले मास्क धुवून पुन्हा वापरावे लागत आहेत. जेव्हाकी WHO च्या निर्देशाप्रमाणे कोरोनाबधित व्यक्तीच्या संपर्कात येणाऱ्या उपचारकर्त्या नर्सेस, डॉक्टरांनी वापरलेले कपडे, मास्क, ग्लोव्हज जाळण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. आज मुंबईत देशातील सर्वाधिक कोरोनाबाधित पेशंट्स आहेत आणि लोकसंख्येच्या मानाने  हे शहर सर्वाधिक जास्त गजबजलेलं आहे, पण अपुऱ्या तोकड्या वैद्यकीय सुविधांमुळे मुंबईत महामारी सदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अश्यावेळी केंद्र सरकारने राज्य सरकार ला योग्य तो निधी पुरविणे गरजेचे आहे. तुम्ही एखाद्याला ढाल न देताच लढाईवर पाठवत असाल तर लढाई जिंकणार तरी कशी?

एका आयसोलेशन वॉर्ड राखीव ठेवणे तितकेच गरजेचे आहे जेवढे एका स्वस्थ व्यक्तीला कोरोना बाधित पासून सुरक्षित ठेवणे. एक आयसोलेशन वॉर्ड म्हणजे संपूर्ण एरिया नियमित निर्जंतुक करणे, स्टाफला सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून PPE, हज़मत सूट पुरविणे, योग्य औषधांसह IV ची व्यवस्था असणे होय. पण या सुविधा नसतील तर एखाद्या जिवंत डॉक्टर, नर्सेसचा बळी देण्यासारखा आहे, वरून टाळ्या/थाळ्या वाजवून एखाद्या शहिदाप्रमाणे त्यांना गौरव प्राप्त करवून द्यायचा यापेक्षा दुसरी शोकांकिता काय असू शकते.

आम्हाला देशभक्त म्हणजे बॉर्डर वर लढणारे सैनिक असतात एवढेच बिंबविण्यात आले आहे. दरवर्षी बजेटच्या ७ टक्के खर्च हा arm and ammunition वर केला जातो. हल्ली जगण्याशी निगडित कोणताही प्रश्न विचारला की देशभक्ती सिद्ध करायला लावतात. मग एक तर भारत माता की जय म्हणा नाही तर तुमच्या प्रश्नांची तुलना सैनिकांसोबत करतात. राष्ट्र निर्मिती म्हणजे “भारत माता की जय”

म्हणण्यापुरतेच मर्यादित झाले आहे. देशांतर्गत असलेल्या समस्या, शिक्षण, आरोग्य, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार,वाढता कुपोषित दर हे सर्व राष्ट्रनिर्मितीत गौण मानले गेलेले मुद्दे आहेत. आज अशी परिस्थिती येऊन ठेपली आहे, की संपूर्ण जगाला सैनिकांविना बॉर्डर सील कराव्या लागत आहेत. सैनिकांचा संसर्गापासून बचाव करण्यास त्यांची घरी रवानगी करावी लागत आहे. मग आज काळाची गरज आहे तरी काय?

शिक्षण आणि आरोग्य या महत्वाच्या दोन गोष्टींना भारतीय सरकारने नेहमीच बगल दिली. किंबहुना त्यावर सर्वांत कमी किंवा शेवटून पाहिल्यानंबर वर खर्च केला जातो. याला एक मोठं कारण इथली जातीव्यवस्था आहे. देशातील ८५ टक्के लोकसंख्या ही बहुजन,आदिवासी,दलित आणि अल्पसंख्यकांची आहे. या समाजातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि आरोग्य हजारोवर्षांपासून लॉकडाउन मधेच राहिले. त्यामुळे उरलेल्या सवर्ण १५ टक्क्यांच्या quality education वर सरकार शिक्षणाचे बजेट ठरवत आले. म्हणून देशात JNU आणि इतर केन्द्रिय विद्यालया सारख्या व्यवस्था असणाऱ्या स्टेट युनिव्हर्सिटीज आपल्याइथे अस्तित्वातच नाही. देश स्वतंत्र झाला तेव्हापासून या विद्यापीठांचे द्वार फक्त आणि फक्त सवर्णांसाठीच मर्यादित राहिलेत, जे आता एक तर विदेशात स्थायिक आहेत किंवा पॉलिसी मेकर म्हणून मिरवत आहेत. संघर्ष तेव्हा सुरू झाला जेव्हा सवर्णांच्या या झोन मध्ये दलित बहुजन आदिवासी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांनि प्रवेश केला.

देशातील वैद्यकीय शिक्षणाची परिस्थिती याहून गंभीर आहे.कोणत्याही समृद्ध देशाचा पाया शिक्षण व आरोग्य असतो. पण शिक्षणावर सरकार फक्त बजेट च्या १% खर्च करतो.सध्या भारतात ११,६००

रुग्णांच्या मागे एक डॉक्टर असणे म्हणजे “आम्ही भारतातील लोक” मृत्यूशंयेवर असण्यासारखे आहोत हे अधोरेखित करून सांगण्यासारखे आहे. WHO च्या निर्देशांकानुसार १:१००० असे डॉक्टर टू पेशंट प्रमाण किंवा रेशो असायला हवा. दरवर्षी NEET परीक्षेद्वारे ७६,९२८ MBBS व २६,९४९ BDS जागांसाठी प्रवेशपरीक्षा घेतल्या जातात. सद्यस्थितीत देशात फक्त २३६ शासकीय व २४७ खाजगी मेडिकल कॉलेजेस आहेत. मोदी सरकार ने घोषणा केलेल्या १३ AIIMS च्या धर्तीवरिल कॉलेजेस, ज्यात फक्त ८ कॉलेजेस ला मान्यता मिळाली आहे ते मागील पाच वर्षात अजूनही पूर्ण झालेले नाहीत. खाजगी  मेडिकल कॉलेज असो वा डीम्ड यूनिवर्सिटी इथे केवळ पैशांच्या जोरावर डॉक्टर्स तयार होतात, अधिकांश सवर्ण लाखो रुपये डोनेशन देऊन डॉक्टर होतात. आणि अशा परिस्थतीत, अर्थातच डॉक्टर होणे आता मागासवर्गीयांसाठी स्वप्नच उरले आहे. मध्यप्रदेशातील व्यापम घोटाळा अजूनही बंद डब्यात आहे. इथून तयार होणाऱ्या डॉक्टरांना ना रुग्णाच्या जगण्याची तळमळ असते ना त्यांच्या वाचण्याची. इथे खूप मोठा मुद्दा हा रुग्णाच्या आर्थिक,शैक्षणिक व सामाजिक पार्श्वभूमीचा पडतो. तुम्ही शिकलेले असाल आर्थिकतेने मजबूत असाल तर तुम्ही डॉक्टर ला प्रश्न विचारण्याची हिम्मत कराल. हजारो वर्षापासून चालत आलेली जातीयव्यवस्था मेडिकल क्षेत्रावर प्रभाव टाकणार नाही तरच नवल!

सद्यस्थितीतील मेडिकल कॉलेज मध्ये शिकणाऱ्या SC,ST,OBC विद्यार्थ्यांचा सहभाग चिंतनीय आहे. मागील ७ वर्षांच्या रिपोर्ट अनुसार १५% उपलब्ध आरक्षणाच्या तुलनेत अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातिल फक्त ८% विद्यार्थ्यानी व ७.५ % उपलब्ध आरक्षणाच्या तुलनेत अनुसूचित जमाती च्या प्रवर्गातिल फक्त ३.८१% विद्यार्थ्यांनी मेडिकल कॉलेज मधे प्रवेश घेतला. तर २७% आरक्षणाच्या तुलनेत २३.३% OBC विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. सव्वाशे कोटिचा देश असलेला भारत त्यात ८५% दलित बहुजन आदिवासी असलेल्या लोकसंख्येमधुन दरवर्षी फक्त ३०-३५% विद्यार्थी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेतात. डॉक्टर होऊन बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या त्याहून कमी आहे, कारण OT मधे दलित बहुजन आदिवासी  विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश निषिद्ध असणे, प्रैक्टिकल परिक्षेत कमी मार्क्स देणे अश्या अनेक कारणांमुळे बालमुकुंद भारती, डॉ.पायल तडवी सारखे हुशार बुद्धिवंत विद्यार्थी ज्यांना खऱ्या अर्थाने निस्वार्थरित्या गरीब, पीडित, शोषितांची सेवा करायची असते, ज्या समाजाचे ते प्रतिनिधित्व करतात त्यांच्या साठी काम करायचे असते, ते केवळ या देशातील पूर्वापार चालत आलेल्या जातियावादापुढे हतबल होऊन आत्महत्या करीत असतील, तर हा देश इथल्या दलित, मागासवर्गीय,अल्पसंख्याक व आदिवासींसाठी श्वास घेण्यायोग्य नाही.

कोरोनाच्या निमित्ताने संसर्ग टाळण्यासाठी सरकार जनतेला सोशल डिस्टनसिंग ठेवण्यास सांगत आहे पण इथे तर हजारो वर्षांपासून अस्पृश्यतेच्या नावाखाली सोशल डिस्टनसिंग अजूनही सुरूच आहे. तरी सुद्धा सरकार आमच्यावर संशय घेतो की आम्ही गव्हर्नमेंट चे नियम पाळत नाही. तरी बरे, की कोरोनाला भारतातील जातीव्यवस्था व अस्पृश्यता माहिती नाही, तो तर सर्वांनाच एका कवेत घेतो.!

आजच्या या कोरोना संसर्गात सर्वात जास्त जर कोणी प्रभावित होईल तर तो या देशातील गरीब,मजूर,श्रमिक वर्ग ज्यांचे हातावर पोट आहे. सरकारच्या निष्काळजी धोरणांमुळे खूप मोठा पीडित वंचित समाज, कोरोनामुळेनंतर पण आधी भूकबळीने मरणार हे तेवढेच शाश्वत सत्य आहे.

आज जगात वैद्यकीय सुविधांमध्ये इटली चा दुसरा क्रमांक लागतो भारत या शर्यतीत मध्ये खूप मागे आहे. आज वर्धेत जरी कोरोना बाधित एकही पॉजिटीव्ह केस नसली तरी देशाच्या गर्भस्थानी असलेल्या नागपुरात १० कोरोना पॉजिटीव्ह केसेस आहेत आणि नागपूर पासून केवळ 75 किलोमीटर अंतरावर वर असलेला माझा वर्धा जिल्हा सुरक्षित राहावा हीच मी आशा ठेवते. इथे दोन अद्ययावत मेडिकल कॉलेजेस आहेत, पण देशातील अन्य डॉक्टरांच्या मागणीनुसार PPE ,हजमत सूट,well equipped isolation ward ची कमतरता इथेही आहेच. देशाच्या मध्यस्थानी असलेला मध्यप्रदेश, येथील वैद्यकीय सेवा अत्यंत सुमार दर्जाची आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही, कारण अनेक रुग्ण अगदी लोंढ्याने दर दिवशी वेगवेगळ्या उपचारासाठी नागपुरात दाखल होतात. याचे कारण तेथील नागरिकांचा मध्यप्रदेशातील वैद्यकिय सेवांवर विश्वास नाही. आर्थिक लूटमार होते ते वेगळेच! आता तर नागपूरच्या सर्व बॉर्डर सील केल्या आहेत. गर्भवती महिला, हृदयरोगी, डायलिसिस च्या रुग्णांचे हाल होणे हे अपेक्षित आहेच आणि या अश्या परिस्थितीत भारत कोरोनावर मात करण्याचं स्वप्न बघतोय!!

आधी नोटबंदी, मग GST आणि आताचा LOCKDOWN, देश आधीच आर्थिक मंदीत होता आता रसातळास जाण्यास सज्ज आहे. WHO ने “टेस्ट टेस्ट टेस्ट” वर भर देण्यास सांगितले,प्रभावित भागातील नागरिकांची सरसकट कोरोना टेस्ट करणे सोपं असतांना रुगनांचा आंकड़ा वाढण्या पासून थांबवता येऊ  शकत होते पण केंद्र सरकार ने त्यालाही वेळेत गांभीर्याने घेतले नाही. परिणाम आपल्या सर्वांच्या पुढे आहे.

आज खरी वेळ आहे  ती विचार करण्याची,आमची गरज नेमकी काय आहे?? मंदिर,देवस्थान,मस्जिद,पुतळे ,कुंभमेळावे,धार्मिक यात्रा,धार्मिक सत्संग,शस्त्रखरेदी,प्रधानमंत्री मोदींची “मन की बात” चा इवेंट की सर्वाना समान शिक्षण आणि आरोग्य.?

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुळातच संविधानात मूलभूत अधिकार , directive principle of states policy असो की मूलभूत कर्तव्य असो प्रत्येक वेळी शिक्षण, आरोग्य व वैज्ञानिक दृष्टिकोणाला महत्त्व दिले आणि त्याचा प्रसार व प्रचार करण्यास सरकार व जनतेला कायद्याने कटिबद्ध राहण्यास सांगितले.

तरीही हे निद्रिस्त सरकार, अश्या या आपादग्रस्त स्थितीत जर दूरदर्शनवर रामायण मालिका दाखविण्यात पाठ थोपटत असेल आणि राकेश शर्मा चंद्रावर पोहचल्यावर पूर्वप्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी “चंद्रावरुन भारत कसा दिसतो” असा प्रश्न ज्याप्रमाणे राकेश शर्मा यांना केला, अगदी त्याच तोऱ्यात आजमितीला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जर फोनवरून नर्सेस व डॉक्टरांना वैद्यकीय सुविधा कुठे अपुऱ्या पडत आहे हे विचारण्याचे धाडस न करता, अगदी अशाही आपादग्रस्त स्थितीचा ते इव्हेंट करत असतील तर “रोम जळत असतांना फिडेल वाजवणारा निरो मला आठवतो!!!

~~~

लेखिका आंबेडकरवादी-बौद्ध आहेत. मुळात डॉक्टर असून त्या “cardio thoracic physiotherapist” आहेत, सध्या त्या वर्धास्थित असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजकार्य महाविद्यालय, वर्धा येथे सहाय्यक प्राध्यापिका म्हणून कार्यरत आहेत