आंबेडकरी चळवळ आणि ओबीसी संबंध

ॲड. शिरीष मिलिंदराव कांबळे, विवेक घाटविलकर

१९४६ साली विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेबांनी ‘शुद्र पूर्वी कोण होते ?’ हा ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथाच्या माध्यमातून शुद्रांचा (म्हणजे ओबिसींचा) इतिहास त्यांनी प्रथम उजेडात आणला. याच दरम्यान शेतकऱ्यांचे एक मोठे नेते डॉ. पंजाबराव देशमुख हे बाबासाहेबांना भेटायला आले होते. त्यावेळी त्यांनी ‘मी राज्यघटनेमध्ये ओबीसींसाठी महत्वाची तरतूद करणार आहे’ ही कल्पना देशमुखांना दिली होती. ‘व्हू वेअर द शूद्राज’ (शुद्र पूर्वी कोण होते) हा ग्रंथ नुकताच डॉ. बाबासाहेबांनी लिहून पूर्ण केला होता आणि संविधानाच्या कामाला हात घातला होता. शुद्र समाजाच्या संदर्भात संशोधन करून स्वतंत्र पुस्तक लिहिले असल्याने शूद्रांचा प्रश्न त्यांना अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि माहत्वाचा वाटत होता. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी संविधानात आवश्यक त्या तरतुदी करता येऊ शकतील असा विश्वास त्यांना होता.

संविधान लिहित असतांना ज्यावेळी आरक्षणाचा मुद्दा आला त्यावेळी त्यांनी पाहिल्यानादा ओबीसी समाजाचा विचार केला. ओबीसी समाजासाठी ३४० वे, अनुसूचित जातींसाठी ३४१ वे, तर अनुसूचित जमातींसाठी ३४२ वे कलम तयार केले. आणि ही सर्व कलमे घटना समितीकडून मंजूर करून घेतली. यापैकी अनुसूचित जातीच्या ३४१ व्या व अनुसूचित जमातीच्या ३४२ व्या कलमाला फारसा विरोध झाला नाही. ओबीसींसाठी तयार केलेल्या ३४० कलमाला मात्र प्रचंड विरोध झाला. ओबीसींसाठी डॉ. बाबासाहेबांनी स्वतंत्र कलम तयार केले आहे हे कळताच महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद असे त्यावेळचे जवळ जवळ सर्वच नेते नाराज झाले. ‘कोण हे ओबीसी ?’ असे वल्लभभाईंनी तुसडेपणाने विचारले. घटना समिती आणि संसदेतील हिंदुधर्मीय सदस्यांनीच या काल्माविरुद्ध आवाज उठवला. परंतु या विरोधाला डॉ. बाबासाहेबांनी भिक घातली नाही. त्यांनी ओबीसी कोण आहेत आणि ते मागास का राहिलेत हे पटवून दिले आणि त्यांच्यासाठी ३४० व्या कलमाची तरतूद केली. अर्थात, घटनेत कलम घातले असले तरी या कलमाला असलेला उच्चवर्णीयांचा विरोध मावळला नाही तो नाहीच !
या कलमानुसार देशात ओबीसी जाती नक्की किती व कोणत्या आहेत हे तपशीलवार शोधून काढणे आणि त्यांच्या मागासलेपणाचे कारण तपासून त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिफारशी करणे यासाठी आयोग स्थापन करण्याची तरतूद आहे.

२६जानेवारी १९५० रोजी संविधान लागू झाले. त्यानंतर लगेचच बाबासाहेबांनी आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली. परंतु तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी या मागणीकडे सतत दुर्लक्ष केले. टाळाटाळ केली. त्याच वेळी हिंदू कोड बिलासंदर्भात बाबासाहेब काम करत होते आणि ते बिल लवकरात लवकर मंजूर कारावे असा आग्रह धरत होते. या दोनीही प्रश्नासंबंधीच्या बाबासाहेबांच्या मागणीला कोन्ग्रेसचे पुढारी वाटाण्याच्या अक्षता लावत होते. ओबीसी समाजाकडे पहाण्याचा सरकारचा हा उपेक्षेचा दृष्टीकोन तसेच हिंदू कोड बिल संमत न करून स्त्रियांच्या प्रश्नाबाबत दाखवलेली अक्षम्य उदासीनता याचा निषेध म्हणून अखेर २७ सप्टेंबर १९५१ रोजी त्यांनी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. या राजीनाम्याने एकच हलकल्लोळ माजला. सरकार हादरले. डॉ. बाबासाहेब आता गप्प बसणार नाहीत याची नेहरूंना कल्पना आली. कारण त्याच सुमारास पंजाबराव देशमुख, आर. एल. चंद्र्पुरी यांच्यासारखे अनेक ओबीसी नेते डॉ. बाबासाहेबांच्या संपर्कात होते आणि या प्रश्नावर देशभर रान उठवण्यासंबंधी हालचाली करत होते. याचा सुगावा नेहरूंना लागला होता.

१९५२ साल उजाडले पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका लागल्या डॉ. बाबासाहेबांनी आपल्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ३४० व्या कलमानुसार ओबीसींसाठी आयोग स्थापन करण्याचे अभिवचन दिले. देशभरचा ओबीसी समाज काँग्रेस पासून दूर जाऊ शकतो आणि डॉ. बाबासाहेबांच्या पक्षाभोवती एकवटू शकतो हे चाणाक्ष नेहरूंच्या लक्षात आले. त्यांनी आयोगाचे आश्वासन द्यायला सुरुवात केली आणि अखेर २९ जानेवारी १९५३ ला दत्तात्रय बाळकृष्ण उर्फ काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला गेला. कालेलकर हे कोकणस्थ ब्राह्मण होते आणि गांधीवादी होते. ब्राह्मणी सोवळ्याओवळ्यावर त्यांचा भर असे. आयोगाचे काम करतांना त्यांना देशभर फिरावे लागले. त्यावेळी त्यांना ब्राह्मण आचारी लागे. तशा सक्त सुचना ते जिथे जिथे जायचे तिथल्या स्टाफला आगाऊ करत असत.

३० मार्च १९५५ रोजी कालेलकरांनी आपला अहवाल राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद याना सादर केला. अहवालाचा सारांश पाहिल्यावर राजेंद्र प्रसाद भडकले. ‘स्वातंत्र्य मिळवलेय ते ह्या लोकांना मिठाई खिलवण्यासाठी काय ?’ असा कुत्सित शेरा त्यांनी मारला आणि पंडित नेहरूंना तात्काळ फोन करून आपली नाराजी प्रकट केली, नेहरूंनी हा अहवाल ताबडतोब मागवून शिफारशी वाचल्या त्यांनाही त्या आवडल्या नाहीत. लगेच त्यांनी कालेलकारांना बोलावून फैलावर घेतले. तुम्ही अहवाल लिहिला हे ठीक आहे, पण आता तो स्वीकारता येणार नाही अशी तरतूद करा असे बजावले. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ३१ मार्चला कालेलकरांनी ३१ पानी पत्र लिहून ‘आपण आयोगाचे अध्यक्ष असलो तरी या आयोगाने केलेल्या शिफारशींशी सहमत नाही’ असे स्पष्ट शब्दात कळवले. त्यामुळे आयोगाची अमलबजावणी तर सोडाच, आयोगाचा अहवाल संसदेत मांडला जाणार नाही याची तजवीज झाली. आयोगाचे अध्यक्षच या अहवालाशी सहमत नसल्यामुळे हा अहवाल संसदीय पटलावर ठेवण्याची व त्यावर चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही असे जाहीर करण्यात आले. पुढे बरीच वर्षे हा अहवाल विस्मरणात गेला होता.
कालांतराने इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या. १९७५ साली त्यांनी आणीबाणी लागू केली. त्याविरोधात सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी जनता पक्ष स्थापन केला. या पक्षाने १९७७ची निवडणूक लढवली, या निवडणुकांना सामोरे जातांना जनता पक्षाने ‘कालेलकर अहवालाची अमलबजावणी करू’ असे आश्वासन दिले. निवडणुकीत कोन्ग्रेसचा पराभव झाला. जनता पक्षाचे राज्य आले, मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. काही दिवसांनी ओबीसींचे शिष्टमंडळ त्यांना भेटायला गेले, तर ते म्हणाले, यह कालेलकर कमिशन पुराना हो गया है, अब हम ऐसा करेंगे, एक नया कमिशन बिठायेंगे !’ अशा तऱ्हेने निवडणुकांत दिलेल्या आश्वासनाचा भंग करून ओबीसींना धोका देण्यात आला.

१ जानेवारी १९७९ रोजी बिंदेश्वर प्रसाद मंडल या ओबीसी खासदाराच्या नेतृत्वाखाली नव्या आयोगाची स्थापना झाली. ३१ डिसेम्बर १९८० रोजी या आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला. देशातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असलेल्या ३७४४ ओबीसी जाती शोधून काढण्यात आल्या. महाराष्ट्रात ३६० जाती ओबीसी असल्याचे निष्पन्न झाले. या जातींच्या उन्नतीसाठी मंडल आयोगाने अत्यंत महत्वपूर्ण अशा शिफारशी केल्या. ओबीसींच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या. परंतु १९८० ते १९९० या काळात केंद्र शासनाने या शिफारशी लागू करण्याबाबत जराही हालचाल केली नाही किंवा सहानुभूती दाखवली नाही. अक्षरश: दहा वर्षे हा अहवाल धूळ खात पडून राहिला.
याच दरम्यान देशभरातून मंडल आयोगाची अमलबजावणी करा अशी मागणी होत होती. मा. कांशीराम यांच्या संघटनेने दिल्लीत उपोषणे, आंदोलने केली. महाराष्ट्रात दलित प्यांथर तसेच रिपब्लिकन पक्षाने मोर्चे काढले, धरणे धरली, Adv. प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, लक्ष्मण माने, Adv. एकनाथ साळवे, हनुमंत उपरे, श्रावण देवरे, हरी नरके असे असंख्य कार्यकर्ते या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरले. Adv. जनार्धन पाटील यांचा मंडल आयोगाविषयीच्या प्रबोधनकार्यात पुढाकार होता. फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारांच्या प्रेरणेने काम करणाऱ्या संघटनांचा या जागृतीत सिंहाचा वाटा होता. अक्षरश: शेकडो लोक तुरुंगात गेले. गंमत म्हणजे काही अपवाद वगळता ओबीसी समाजाला हा अहवाल ओबीसींसाठी आहे याचा थांगपत्ताच नव्हता. ज्या अर्थी आंबेडकरी विचारांचे नेते या आंदोलनात हिरीरीने सहभागी झाले आहेत त्याअर्थी मंडल आयोग दलितांसाठीच आहे असा बहुसंख्य ओबीसींचा गैरसमज झाला होता.

अखेर ७ ओगस्ट १९९० रोजी तत्कालीन प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोग लागू करण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली. घोषणा झाल्याबरोबर हिंदुत्वाचा पुकारा करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अशा अनेक पक्ष संघटनांनी देशभर हैदोस घालून मंडल आयोगाला प्रचंड विरोध केला. मोर्चे, धरणे, रस्ता रोको, रेल रोको या गोष्टी तर त्यांनी केल्याच, परंतु मोठ्या प्रमाणावर हिंसक आंदोलने केली. काही विद्यार्थ्यांनी तर अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेतले. देशात सगळीकडे वातावरण तंग बनले. एव्हढे करूनही व्ही. पी. सिंग यांनी निर्णय बदलला नाही. आपले सरकार भाजपने बाहेरून दिलेल्या टेकूवर उभे आहे हे ठाऊक असतांनाही व्ही. पी. सिंग ठाम राहिले. शेवटी अडवाणींची रथयात्रा लालूप्रसाद यादव यांनी अडविल्याच्या कारणावरून भाजपने पाठींबा काढून घेतला आणि सरकार पाडले. ओबीसींची बाजू घेणाऱ्या ओबीसींना थोडाफार का होईना पण न्याय देवू करणाऱ्या सरकारला हिंदुत्ववाद्यांनी असा जबर धक्का दिला. ओबीसी हे कुणी मुसलमान किंवा ख्रिश्चन नव्हते. ते हिंदूच होते. तरीही हिंदुत्ववादी शक्तींना ओबीसींबद्धल बिलकुल प्रेम नव्हते ! कारण ओबीसी हे आपल्या धर्मव्यवस्थेतील शुद्र लोक आहेत, त्यांना उच्च शिक्षणाची, चांगल्या नोकर्यांची, चांगल्या राहणीमानाची आवश्यकता नाही ही हिंदूधर्माची धारणा त्यांच्या मनात पक्की रुजलेली होती. शूद्रांना (ओबीसीना) हलके लेखण्याची उच्चवर्णीयांची मानसिकता मंडलच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली.

मंडल आयोगाच्या माध्यमातून हळूहळू का होईना देशभरातला ओबीसी जागृत होत आहे याचे अचूक भान संघपरिवाराला आले. ही जागृती अशीच वाढत राहिली तर बहुसंख्य असलेला हा समाज सत्ता, शिक्षण, संपत्ती, नोकरी, प्रतिष्ठा यातला आपला न्याय्य वाटा मागण्यासाठी संघर्ष करायला सिद्ध झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि मग समाज व्यवस्थेमधले उच्च वर्णीयांचे उच्च स्थान अबाधित राखणे अवघड होईल. हे त्यांनी ओळखले. हे होऊ द्यायचे नसल्यास एकच उपाय – Diversion of attention ! म्हणजे- दिशाभूल करणे, लक्ष दुसरीकडे वळवणे ! मंडल आयोगाच्या चळवळीला छेद द्यायचा असेल तर एखादा पर्यायी मुद्दा विशेषत: भावनिक / धार्मिक मुद्दा पुढे आणून त्यात ओबीसींना गुंतवले पाहिजे असा विचार सघपरिवारात होऊन राम मंदिराचे आंदोलन सुरु झाले. ‘आपण सारे हिंदू असून मुसलमान आपले दुश्मन आहेत. आपल्या देवाच्या रामाच्या जन्मभूमीच्या जागी आपल्या शत्रूची बाबरी मशीद आहे. ती जागा ताब्यात घेवून तिथे रामाचे मंदिर बांधणे आपले धर्मकर्तव्य आहे’ असा प्रचार त्यांनी सुरु केला. आयोध्येत राम मंदिर झाले पाहिजे ही मागणी घेवून संघपरिवार पार खेड्यापाड्यापर्यंत गेला. धार्मिक भावनिक वातावरण तयार करण्यात आले. रामामांदिरासाठी गावा गावातून हळद-कुंकू वाहून विटा गोळा करण्यात आल्या. वातावरण मंदिरमय करण्यासाठी अडवाणीनी मुस्लिमांविरुद्ध धार्मिक भावना भडकवणारी रथयात्रा काढली. संपूर्ण भारतभर धर्मधुंद नशा पसरवण्यात आली. ‘गर्व से कहो हम हिंदू है’ असा आक्रमक प्रचार करण्यात आला. या धर्मिक भावनिक प्रचाराला इथला ओबीसी हां हां म्हणता बळी पडला, त्या नादात मंडल आयोग विसरून गेला, मंडल मंडल म्हणण्याऐवजी तो कमंडल ss कमंडल ss म्हणू लागला. हिंदुत्ववाद्यांनी डाव साधला.
‘अरे हा आपलाच हिंदू बांधव आहे, तो मागास राहिलेला आहे, त्याला आरक्षण दिले पाहिजे’ असे या उच्च वर्णीयांना चुकुनही वाटले नाही. उलट ओबीसींनी मंडल कमिशन विसरावे यासाठी त्यांना धर्माच्या नशेचे इंजेक्शन देण्यात आले आणि ‘तुम्ही कडवट हिंदू आहात’ या भाषेत त्यांना हरभऱ्याच्या झाडावर चढवून मुस्लिमांविरुद्ध चीथावाण्यात आले. म्हणजेच ज्यावेळी ओबीसींच्या विकासाचा प्रश्न येतो त्यावेळी ओबीसी हे हिंदू असूनही शत्रू ठरतात, आणि इतर धर्मियांशी लढण्यासाठी मात्र त्यांना ‘कट्टर हिंदू’ म्हणून पुढे केले जाते ! ओबीसीही मग धर्माची राख डोक्यात घालून घेतात आणि फुकट मरतात. धर्माची धुंदी इतकी असते की आपले मित्र कोण ? शत्रू कोण ? आपले हित कशात आहे ? हे त्यांच्या लक्षातच येत नाही.

मंडल आयोगातील शिफारशी –
*ओबीसींना आरक्षण देण्यासंदर्भात मंडल आयोगाने अनेक महत्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशी खालीलप्रमाणे –
१. शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, अनुदानित खाजगी संस्था शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम व उद्योग या सर्व ठिकाणी ओबीसीसाठी २७ टक्के जागा राखीव जागा ठेवाव्यात.
२. खुल्या स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या ओबीसी उमेदवारांचा समावेश खुल्या गटात करण्यात यावा.
३. पदोन्नतीतही याच प्रकारचे आरक्षण हवे.
४. नोकरीसाठी वयोमर्यादेची अट शिथिल करावी.
५. ज्या भागात इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या जास्त आहे, तिथे प्रौढ शिक्षण वर्ग सुरु करावेत. (पालकांचे किमान शिक्षण असल्याशिवाय मुलांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असे शैक्षणिक वातावरण निर्माण होत नाही.)
६. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळा व वसतीगृहे काढावीत.
७. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी इतरांच्या बरोबरीने येण्यास शाळा महाविद्यालयात विशेष मार्गदर्शन (कोन्चींग क्लास)
८. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी व्यवसायिक शिक्षण व तंत्र शिक्षणाची सोय.
९. ओबीसींना उद्योग, व्यवसाय सुरु करण्यासाठी अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्थांची उभारणी करण्यात यावी.
१०. कमाल जमीन धारणा कायद्याने अतिरिक्त जमीन ओबीसींना वाटून द्यावी.
११. शिफारशींच्या परिणामकारक अमलबजावणीसाठी सध्याच्या कायद्यात व नियमात आवश्यक ते बदल करावेत.
या अशा अनेक शिफारशी या आयोगाने केल्या होत्या. त्यापैकी फारच थोड्या शिफारशींची अमलबजावणी होणार हे स्पष्ट होते. कारण सर्वच शिफारशिंची अमलबजावणी करण्यात सत्ताधारी वर्गाला, मग तो कोणत्याही प्रस्थापित पक्षाचा असो, अजिबात उत्साह नव्हता. सर्व शिफारशी आमलात आणल्या तर क्रांती होऊन आपल्याच हितसंबंधावर उद्या गदा येईल अशी भीती हे यामागील कारण असावे. (याबाबत सत्ताधारी कायम अलर्ट असतो.)

मंडल आयोगाच्या अंमल बजावणीचा निर्णय झाल्याबरोबर अहवालातील शिफारशींना आव्हान देत इंदर सहानी आणि अन्य तीस जण कोर्टात गेले. कोर्टात जाणारे हे सर्वजण उच्चवर्णीयच होते ! इंदीरा सहानी विरुद्ध केंद्र सरकार हा खटला त्यावेळी मंडल आयोगाचा खटला म्हणून विशेष गाजला. या केसचा निकाल १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी लागला. या निकालाने अक्षरश: ‘निकालच’ लावला. अहवालाच्या अमलबजावणीवर इतके निर्बंध लावले की ‘असून नसल्यासारखाच’ अशी त्याची गत झाली.
या निकालाने
१.ओबीसी म्हणून आरक्षण घेवू पाहणाऱ्यांना ‘क्रिमीलेअर’चा निकष लावला.
२. एकूण आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये ही अट घातली.
३. ओबीसींना पदोन्नती आरक्षण नाकारले.
४. देशात ३७४४ ओबीसी जाती असल्या तरी प्रत्यक्षात त्यातल्या १९८० जातींनाच आरक्षण मिळेल अशी अप्रत्यक्ष व्यवस्था केली.
कोर्टाच्या निकालपत्रातील या चारही आदेशांचा ओबीसींच्या आरक्षणावर दूरगामी आणि विपरीत परिणाम झाला. कोर्टाच्या निकालाद्वारे मंडल आयोग लुळा पांगळा करण्यात आला. मंडल आयोगाच्या माध्यमातून जागृत होत असलेला ओबीसी वर्ग त्यामुळे संभ्रमित झाला. चिडला. असे होणार हे गृहीत धरून चिडलेल्या ओबीसींचा राग दुसरीकडे वळवण्यासाठी (रागाचा निचरा करण्यासाठी) त्याच्यासमोर खोटा शत्रू मुसलमान ऑलरेडी उभा करण्यात आलाच होता. आणि राममंदिराचा प्रश्नही तयार करून ठेवला होता, तो जास्तच पेटवण्यात आला. या वातावरणाचे पर्यावसन ६ डिसेम्बर १९९२ या दिवशी आयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात झाले. न्यायालयाने दिलेल्या मांडलासंबधीच्या निकालानंतर अवघ्या वीस दिवसांनी ही घटना घडली. मशीद पडल्यानंतर देशभर दंगली उसळल्या. ( त्यानंतर आजपर्यंत भारतात दंगली, बॉम्बस्फोट, अशा प्रकारच्या ज्या ज्या घटना त्यातल्या जवळजवळ सर्व घटना बाबरी मशिदीच्या पतनाच्याच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया आहेत असे समाजशास्त्रज्ञांचे व या विषयातील तज्ञांचे मत आहे.)
ज्यांनी ‘व्हू वेअर शुद्राज’ हा ऐतिहासिक ग्रंथ लिहून ओबीसींचे आत्मभान जागविले, त्यांच्यात चेतना निर्माण केली, विरोध होत असतांना संविधानात ३४० वे कलम घातले, त्याद्वारे मंडल आयोगाला जन्म दिला आणि ओबीसींना त्यांचे न्याय, हक्क व अधिकार मिळण्याचा मार्ग खुला केला, त्या डॉ. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाण दिनालाच हा तमाशा करण्यात आला. त्याच्यावर एक प्रकारे सूड उगवण्यात आला.
S.C.,S.T., OBC, NT, VJ NT, Minority. संवर्ग तयार करून राष्ट्रीय पातळीवर भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून बंधुभाव निर्माण करण्यात आला आहे.तो आणण्यासाठी कायम प्रयत्नशील राहणे म्हणजे सांविधानिक चळवळ चालवणे होय!

ॲड. शिरीष मिलिंदराव कांबळे

लेखक अभियोक्ता, उच्च न्यायालय खंडपीठ,औरंगाबाद येथे कार्यरत आहेत.

विवेक घाटविलकर

लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

संदर्भ-सं. जावळे यांची पुस्तके, व इतर पुस्तके..