सांस्कृतिक राजकारण, फातिमा शेख आणि दुर्लक्षितांच्या इतिहासाचा राजकीय वापर

डॉ. गोविंद धस्के

इतिहास केवळ घडून गेलेल्या घटनांची जंत्री नसतो; तो समाजाच्या स्मृतींचा, त्याच्या लढ्यांचा आणि भविष्याच्या वाटचालीचा आरसा असतो. भारताच्या सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनात इतिहास लेखन नेहमीच सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावाखाली राहिले आहे. वैज्ञानिक दृष्ट्या कितीही काटेकोर असले, तरीही, इतिहास लेखनावर राजकीय हेतूंचे सावट बहुदा असतेच. पत्रकार दिलीप मंडल यांच्या अलीकडच्या कबुलीजबाब-शैलीतील विधानांमुळे पुन्हा एकदा फातिमा शेख यांच्या सावित्रीबाई आणि जोतिराव फुले यांच्या कार्यातील सहभागावर चर्चा सुरू झाली आहे. एक आश्चर्याची बाब म्हणजे, ऐतिहासिक दस्तऐवजांच्या मर्यादित उपलब्धतेचा फायदा घेत, काही गट त्यांच्या अस्तित्वालाच नाकारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही बाब आजच्या राजकीय परिघातल्या तरुणाईला नवीन वाटली, तरी दलित-बहुजन, शूद्र-अतिशूद्र समाजाच्या योगदानाकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्याची ही एक जुनीच परंपरा आहे.

इतिहासाच्या प्रचलित प्रवाहात वंचित आणि दुर्लक्षित समूहांचे योगदान स्वाभाविकपणे स्वीकारले जात नाही, हे आजपर्यंत अनेक ऐतिहासिक उदाहरणांमधून स्पष्ट झाले आहे. इतिहास संशोधन आणि लेखन हे केवळ भूतकाळातील घटनांचा आलेख नसतो तर तो जिवंत समाजाच्या स्मृती आणि सांस्कृतिक संघर्षातून सतत घडवला जातो. वर्ण-जातींच्या उतरंडीने चालणाऱ्या समाजामध्ये मात्र, उच्चवर्णीय गट आपल्या राजकीय आणि सांस्कृतिक स्वार्थांनुसार इतिहासाची मांडणी करताना दिसतात. फातिमा शेख यांचे अस्तित्व, मग ते काल्पनिक असो की वास्तव, ते नव्या राजकारणाच्या पारंपरिक चौकटींना थेट आव्हान देते. यातूनच नव्या पुराव्यांच्या शक्यता स्वीकारण्याऐवजी, फातिमा शेख यांच्या अस्तित्वाचे खंडन करण्याची प्रक्रिया जास्त वेगात सुरु आहे.

अर्थात, हा विषय फक्त उच्चवर्णीय उजव्या गटांच्या राजकारणाचा नेहमीचा प्रकार आहे असे समजून विरोध करणे, ही याच मालिकेतली आणखी एक ऐतिहासिक चूक ठरू शकते. कारण, भारतातले उजवे आणि डावे राजकारण ठरवणारे बुद्धीजीवी गट हे थोड्याफार फरकाने एकाच सांस्कृतिक वर्चस्ववादी समूहातून येतात. या वरकरणी परस्परांच्या राजकीय विरोधी भासवल्या जाणाऱ्या गटांच्या एकात्मेतूनच प्रस्थापितांच्या हितसंबंधांना पूरक असा इतिहास समाजमनावर बिंबवला जातो. परिणामी, वंचित आणि दुर्लक्षित समूहांच्या कर्तृत्वाचे अंकुर खुडले जातात, त्यांचे सामाजिक योगदान नाकारले जाते. आणि त्यांचे ऐतिहासिक स्थान दुर्बल केले जाते. म्हणूनच फातिमा शेख यांच्याविषयी सुरु असलेल वादविवाद फक्त इतिहास लेखन आणि राजकारण नव्हे तर पूर्वांपार चालत आलेल्या सांस्कृतिक वर्चस्वातून घडत आलेल्या अन्यायाच्या ऐतिहासिक पटलावर पाहणे गरजेचे आहे.

एक्सट्रॅपोलेशन आणि ऐतिहासिक सत्याचा राजकीय वापर
माध्यमे आणि शैक्षणिक संस्था तथाकथित ज्ञानी आणि विशेषाधिकारप्राप्त गटांच्या नियंत्रणाखाली असल्याने संशोधनाच्या नावाखाली सुरु असलेली ज्ञाननिर्मिती ही एका विशिष्ट दिशेने प्रवाहित होत राहते. अशा परिस्थितीत दुर्लक्षित समूहांतील सुधारकांचे कार्य समोर आणण्याची प्रक्रिया प्रस्थापित गटांनी नियंत्रित केलेल्या चौकटीत करणे भाग पडते. एका बाजूला वस्त्तुनिष्ठ पद्धतीने इतिहास शोधण्याच्या प्रक्रियेला न्याय देणे आणि दुसऱ्या बाजूला इतिहासलेखनाच्या सांस्कृतिक राजकारणाला तोंड देणे, असा दुहेरी संघर्ष करणारे अनेक ब्राह्मणेतर संशोधक-लेखक भारतातल्या प्रत्येक क्षेत्रात आहेत. फातिमा शेख यांच्या कार्याच्या संदर्भातही अशाच पद्धतीची लढाई सुरु आहे. परंतु, त्यात झालेल्या काही चुका आजपर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या उजव्या आणि डाव्या अशा एकत्रितपणे सुरु असलेल्या वर्णवर्चस्ववादी राजकारणाकडे बोट दाखवतात.

दुर्लक्षित समुहातील फातिमा शेख यांच्यासारख्या महिलेच्या कार्याविषयी इतिहास लेखन करताना अत्यंत कमी प्रमाणात ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध असणे साहजिक आहे. जेव्हा पुरावे किंवा उपलब्ध माहिती अपुरी असते, तेव्हा अनेकदा तर्काधारित अंदाज (एक्सट्रॅपोलेशन) ही संशोधकीय प्रक्रिया वापरली जाते. एका पुराव्याची इतर दुय्यम पुराव्यांसोबत सांगड घालता येणे यामुळे शक्य होते. या पद्धतीने अनेकदा ऐतिहासिक घटनांचा क्रम ठरवणे, अर्थ लावणे शक्य होते. तर्काधारित अंदाज आणि त्यातून केलेली मांडणी संशोधनाला योग्य दिशा देऊ शकते, परंतु ती वस्तुनिष्ठ असणे आणि जबाबदारीने वापरणे गरजेचे आहे. अन्यथा, इतिहास विकृत राजकीय आणि सांस्कृतिक हेतूंसाठी सहजपणे वापरला जाऊ शकतो. दुर्दैवाने, फातिमा शेख यांच्या बाबतीत याच प्रकारची ऐतिहासिक खेळी खेळली गेली आहे. फातिमा शेख यांच्या कार्याबाबत अधिकृत पुराव्यांची कमतरता असतानाही, तर्काधारित अंदाज (एक्सट्रॅपोलेशन) वापरून त्यांच्या योगदानाची विस्तारित मांडणी करण्यात आली. फातिमा शेख यांचे कार्य आणि योगदान यासंदर्भात ठोस ऐतिहासिक पुरावे मर्यादित असतानाही, त्यांना सावित्रीबाई फुलेंच्या समकक्ष, भारतातील पहिल्या मुस्लिम महिला शिक्षिका आणि मुलींसाठीच्या पहिल्या भारतीय शाळेच्या सह-संस्थापक म्हणून मोठ्या प्रमाणावर सादर करण्यात आले.

सावित्रीबाई फुले यांनी आपल्या पतीला लिहिलेल्या पत्रात फक्त फातिमा यांच्या नावाचा उल्लेख सापडतो, पण तोच एकमेव पुरावा मानून त्यावर आधारित फातिमा शेख या व्यक्तिमत्वाच्या इतिहासाची विस्तारित मांडणी करण्यात आली आहे. पण, हा प्रकार फक्त संशोधनातल्या त्रुटी म्हणून मर्यादित राहिला नाही. यात ऐतिहासिक वास्तवापेक्षा भावनिक आणि राजकीय प्रेरणांचा प्रभाव वाढत गेला. आणि या प्रक्रियेमुळे फुल्यांच्या मूळ कार्याचा विपर्यास झाला. ऐतिहासिक वास्तवाचा चुकीच्या पद्धतीने राजकीय लाभ घेण्याच्या या प्रयत्नातून सामाजिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर एक सामूहिक पेच निर्माण झाला आहे. या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी नक्की कोणत्या गटांच्या कसल्या राजकीय गरजा होत्या? हा महत्त्वाचा प्रश्न येथे उपस्थित होतो.

ऐतिहासिक संदर्भ आणि सेक्युलर डाव्या गटांकडून राजकीय पुनर्रचना
समाजातील वंचित घटकांच्या योगदानाला योग्य न्याय मिळावा म्हणून केलेले प्रयत्न बऱ्याचदा राजकीय हेतूंसाठी वळवले जातात, आणि यातून ऐतिहासिक सत्याचा अपप्रचार होण्याची शक्यता निर्माण होते. माध्यमांनी आणि स्वतःला सेक्युलर म्हणून समोर आणणाऱ्या गटांच्या लोकप्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी फातिमा शेख यांच्या फुले कुटुंबाच्या समकक्ष योगदान करणाऱ्या सहसंस्थापक या ओळखीला अधिकृतता दिली, बळ दिले. अर्थात याला संशोधनात्मक आधार तुलनेने कमी राहिला. अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात, जेव्हा फातिमा शेख यांच्याबद्दल अवास्तव मांडणी समोर येत होती तेव्हा संशोधक आणि लेखक हरी नरके यांनी या बाबत ऐतिहासिक विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. तथापि, राजकीय प्रेरित लेखकांनी आणि त्यांच्या चळवळ्या सहकाऱ्यांनी आवश्यक पुराव्याशिवाय विस्तार करण्याचे काम सुरूच ठेवले. पुण्यासारख्या तत्कालीन ब्राह्मणशाही प्रभावाखाली असलेल्या समाजात, एक मुस्लिम महिला शिक्षिका म्हणून फातिमा शेख यांचे कार्य नक्कीच ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. परंतु, असे प्रतिपादन करताना पुराव्यांच्या आधारे वस्तुनिष्ठ सत्य शोधले पाहिजे आणि चुकीच्या आख्यायिकांची शहानिशा केली पाहिजे.

भारतात डाव्या विचारसरणीच्या बुद्धिजीवी वर्गाने दुर्लक्षित समुदायांचे प्रश्न पुढे आणण्यासाठी मोठी भूमिका बजावली आहे, याबाबत दुमत नाही. त्यांनी केवळ राजकीय पातळीवरच नव्हे, तर शैक्षणिक क्षेत्र आणि धोरणात्मक चर्चांमध्ये आपली उपस्थिती दाखवत सामाजिक न्यायाच्या चळवळीत विशिष्ट वैचारिक सहभाग नोंदवला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्योतिराव फुलेंना दिलेले महत्त्व डाव्या चळवळी चांगल्या पद्धतीने जाणतात. त्यामुळेच फुले दाम्पत्य डाव्या विचारसरणीच्या राजकीय आणि शैक्षणिक चर्चांचा अविभाज्य भाग आहे. फातिमा शेख यांना फुल्यांच्या चळवळीचा एक सामाजिक विस्तार म्हणून समोर आणण्यात डाव्या सेक्युलर गटांचा मोठा सहभाग राहिला आहे. ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुस्लिम आणि महिलांसारख्या समूहांपर्यंत पोहोचण्यासाठी डाव्या गटांना केवळ कार्ल मार्क्सच्या वर्गसंघर्षाच्या संकल्पना पुरेश्या नसतात. यातूनच स्थानिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर अधिक परिणामकारक ठरणाऱ्या प्रतिकांची गरज वेळोवेळी निर्माण होत राहते. २०१४ नंतरच्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीत, डाव्या विचारसरणीने ओबीसी, दलित, मुस्लिम आणि महिलांचे व्यापक ऐक्य साधण्याच्या प्रयत्नांत फातिमा शेख यांना सुधारक मुस्लिम महिला म्हणून सादर केले. हा दृष्टिकोन धार्मिक ऐक्याच्या राजकारणासाठी उपयोगी ठरला. मात्र, या प्रक्रियेत ऐतिहासिक सत्य आणि राजकीय हेतू यामध्ये समतोल साधला गेला का, हा महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो.

फातिमा शेख यांच्या योगदानाबाबत सुरू झालेल्या चर्चांमध्ये डाव्या गटांनी आपल्या राजकीय अजेंड्याला धार देण्यासाठी माध्यमांमध्ये तयार झालेल्या आख्यायिकांना अधिक महत्त्व दिले. ब्राह्मणेतर बुद्धीजीवी गटांकडून, विशेषतः आंबेडकरवादी स्कॉलर्सकडून होणाऱ्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत, त्यांनी फक्त लोकप्रियतेच्या आधारावर इतिहास मांडण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रवास सामाजिक परिवर्तनासाठी नव्हे, तर विशिष्ट राजकीय स्वार्थ जपण्यासाठी केला गेल्याचे दिसून येते. नक्की कोणत्या गटांच्या आणि राजकीय पक्षांच्या सियासती आशा आकांक्षाना खतपाणी घालण्यासाठी फुल्यांच्या सामाजिक चळवळीला भलते वळण देण्याचा प्रयत्न डाव्या विचारसरणीचे बुद्धीजीवी करत आहेत, याची चर्चा आता आवश्यक झाली आहे.

उजव्या विचारसरणीचे सांस्कृतिक वर्चस्व आणि इतिहासाचे विकृतीकरण
फातिमा शेख यांच्या ऐतिहासिक योगदानावरून सुरू झालेल्या वादाला राजकीय रंग चढताच उजव्या विचारसरणीच्या गटांनी यातून राजकीय फायदा मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित केले. ‘खऱ्या इतिहासाचे रक्षक’ असल्याचा दावा करत, या गटांनी दुर्लक्षित समुदायांच्या ऐतिहासिक योगदान शोधण्याच्या गरजेला दुय्यम ठरवण्याचा प्रयत्न केला. फातिमा शेख यांचे अस्तित्वच नाकारून, बहुजन समाजाच्या ऐतिहासिक प्रवाहाला रोखण्याचा हा प्रयत्न त्यांच्या ब्राह्मणी सांस्कृतिक वर्चस्वाला पूरक आहे. उजव्यांनी फक्त राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी नव्हे, तर फुले-आंबेडकरी चळवळीच्या सांस्कृतिक प्रभावाला पुसून टाकण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत, हे सत्य नाकारता येत नाही.
दुसरीकडे, सत्यशोधक चळवळीमुळे निर्माण झालेल्या ब्राह्मणेतर मुस्लिम सुधारणावादाचा वारसा मुस्लिम बुद्धिजीवी आणि सांस्कृतिक वर्तुळांमध्ये फारसा दिसून येत नाही. आजच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर, मुस्लिम विद्वानांनी ऐतिहासिक संशोधनात आपला ठसा उमटवण्याची नितांत गरज आहे. त्यांच्या सुधारणावादी पूर्वजांनी दिलेल्या योगदानावर प्रकाश टाकण्यासाठी, संशोधनाच्या आधारावर समाजासमोर सत्य आणण्याची हीच वेळ आहे. त्याचवेळी, अंतर्गत आणि बाहेर अशा दोन्ही ठिकाणी राजकीय हेतूंनी प्रेरित असलेल्या इतिहासाच्या विकृतीकरणाला आव्हान देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सध्याच्या राजकीय वातावरणात आणि सत्यशोधक चळवळीच्या वारशाबद्दलच्या अपुऱ्या आणि गुंतागुंतीच्या जाणिवांमुळे हे कार्य आव्हानात्मक आहे. आजच्या ध्रुवीकरणाच्या वातावरणात, उजवे आणि डावे या दोन्ही विचारसरणीचे गट आपापल्या राजकीय गरजांसाठी इतिहासाचा वापर करत आहेत. डावे गट सांस्कृतिकदृष्ट्या कमकुवत समूहांना एकत्र करण्यासाठी कैक काल्पनिक आख्यायिका तयार करत आहेत, तर उजवे गट त्यांच्या पद्धतीने कथा रचत दुर्लक्षित समुदायांच्या न्याय्य चळवळींचे शोषण करत आहेत. यामुळे, ब्राह्मणेतर क्रांतिकारकांच्या कार्याचे अचूक आणि वस्तुनिष्ठ लेखन करणे आणखी कठीण बनले आहे.
फातिमा शेख यांच्या ऐतिहासिक अस्तित्वाभोवती आणि भूमिकेभोवती निर्माण झालेला वाद, संशोधनातील गुंतागुंत आणि वंचित, दुर्लक्षित समुदायांच्या ज्ञाननिर्मितीच्या क्षेत्रातल्या प्रतिनिधित्वाच्या मर्यादा नव्याने दाखवून देत आहे. एकंदरीत, डावे आणि उजवे या दोन्ही गटांनी सांस्कृतिक वर्चस्ववादी दृष्टिकोनातून इतिहासाचा गैरवापर केला आहे, आणि या प्रक्रियेत फातिमा शेख यांच्यासारख्या अल्पसंख्याक महिला अजूनही ऐतिहासिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आजच्या ध्रुवीकरणाच्या वातावरणात, जिथे उजव्या आणि डाव्या विचारसरणीचे गट समोरासमोर उभे ठाकले आहेत, अशा परिस्थितीत दुर्लक्षित समूहांचे प्रश्न अनेकदा जाणूनबुजून दुर्लक्षित केले जातात किंवा एकतर्फी पद्धतीने हाताळले जातात.
भारतात इतिहास संशोधनाचे आणि लेखनाचे राजकीय अपहरण करण्याची जुनी परंपरा आज अधिक आक्रमकपणे पुढे येताना दिसते. त्यामुळे ऐतिहासिक सत्याच्या मांडणीत राजकीय प्रभाव अधिक ठळक होतो. इतिहासाच्या राजकीय वापराची ही समस्या भारतात नवीन नाही, मात्र ती दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालली आहे. वंचित समाजाच्या संघर्षांवर आधारित गंभीर चर्चा आणि संवादासाठी आवश्यक संधी हळूहळू कमी होत जात आहेत. यामुळेच इतिहास संशोधनामध्ये प्रामाणिकपणा, सखोलता आणि तटस्थता राखणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, इतिहासाचा वापर विशिष्ट गटांच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक स्वार्थासाठी वळवला जात राहील. म्हणूनच, ऐतिहासिक सत्याला सामाजिक न्यायाच्या चौकटीत पाहताना संशोधन अचूक आणि तटस्थत ठेवणे हेच सामाजिक परिवर्तनाचे लक्षण ठरेल.

~लेखक: डॉ. गोविंद धस्के:
डॉ. गोविंद हे बसव-फुले-आंबेडकर प्रवाहातले सामाजिक संशोधक असून ते लिंगायत सामाजिक न्यायाच्या धारणेतून लेखन करतात. सध्या ते अमेरिकेत शैक्षणिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. भारतातील उपेक्षित समुदायातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि संशोधनाच्या दिशेने ते मार्गदर्शन करतात.