आंबेडकरी चळवळीच्या सामाजिक न्यायावर डाव्या चळवळीच्या वर्ग लढ्याचे आघात

डॉ. गोविंद धस्के

आंबेडकरांच्या सामाजिक न्यायाच्या क्रांतीतून जन्मलेली चळवळ आणि त्यातून उभे राहिलेले राजकारण वेगवेगळ्या आव्हानातून जात आले आहे. प्रस्थापित उच्चवर्णीय जातीवादी राजकारणात वंचित समुदायांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची लढाई देणारा एकमेव प्रवाह म्हणून आंबेडकरी राजकारण ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. परंतु, डॉ. आंबेडकरांच्या अकाली निधनानंतर चळवळीने घेतलेले रूप आणि कैक दशकांच्या राजकारणातून आलेली स्थित्यंतरे यातून आंबेडकरी चळवळ सध्या एका निराशाजनक परिस्थितीत पोचली आहेत. रिपब्लिकन फुटीतून कॉंग्रेसकडे गेलेला प्रवाह, पँथरच्या आगमनातून डाव्यांकडे झुकलेली दलित तरुणाई, आणि त्यानंतरच्या मुक्त बाजारपेठ लाटेमध्ये उजव्या भांडवलवादी विचारसरणीच्या राजकारणात उतरलेले राजकीय उद्योजक नेते मंडळी, असे ढोबळ टप्पे पहिले तर एकूणच आंबेडकरी राजकारणामुळे मूळ सामाजिक न्यायाच्या चळवळीची दिशाभूल उघड होत जाते. बदलत्या काळात राजकारणात टिकून राहण्याची नैसर्गिक गरज म्हणून काही वैचारिक तडजोडी तात्पुरत्या मान्य केल्या गेल्या तरी या सर्व प्रकारात आंबेडकरांनी दिलेल्या मूळ मार्गाची झालेली हानी दुर्लक्षित करता येत नाही.

या सगळ्या घडामोडीमध्ये संघ-भाजप प्रणीत राजकारणाला धरून सविस्तर मंथन आणि चर्चा होते राहते. यातला कमीत कमी तपासलेला घटक म्हणजे डाव्या चळवळीसोबतचे अनेक आंबेडकरी प्रवाहाचे वैचारिक मिलन आणि त्याचे दूरगामी परिणाम. अर्थात, असे कठोर परिक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जाणीवा आंबेडकरांच्या सर्वकष बुद्ध वादी प्रेम तत्त्वातून जग पाहणाऱ्या आंबेडकरी जनतेमध्ये अजूनही पुरेश्या विकसित झालेल्या नाहीत, हे वास्तव समोर ठेवूनच ही चर्चा आवश्यक ठरते. २०१४ नंतरच्या एक दशकाच्या राजकीय प्रवासात घेण्यात आलेले धोरणात्मक निर्णय आणि त्याचा सामाजिक न्यायाच्या आंबेडकरी चळवळीच्या विचारांवर झालेला परिणाम पहिला तर उजव्या राजकीय गटांपेक्षा डाव्या चळवळीमुळे आंबेडकरी जनतेचे झालेले नुकसान जास्त ठळकपणे समोर येते. आर्थिक समतेची लढाई लढणारे म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या डाव्यांना भुललेल्या आंबेडकरी जनतेला समरसतेच्या कृत्याची एक मोठी शिक्षा म्हणजे अलीकडेच सामाजिक न्यायाच्या धोरणातली वर्ग न्यायाची चौकट. अर्थात, आंबेडकरी चळवळीच्या सामाजिक न्यायावर डाव्या चळवळीच्या वर्ग लढ्याचे आघात फक्त एका धोरणात्मक बदला पुरते मर्यादित नसून एकूणच वंचित समुदायांच्या राजकीय भविष्यावर शंका उपस्थित करणारे आहेत.

वंचित समूह, उपश्रेणीकरण आणि क्रिमी लेयर तरतूद
काही महिन्यांपूर्वी अनु सूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणात क्रिमी लेयर तत्व लागू करण्याच्या मुद्द्याला धरून निर्णय झाला आणि त्यानुसार राज्यांनी धोरणात्मक बदल करणे सुरू केले आहे. या घडामोडींच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या चर्चा प्रामुख्याने असे तत्व लागू करण्या मागची घटनात्मकता, अवलंबन करण्याच्या पद्धती, आणि एकूणच या बदलामुळे आरक्षणाच्या मूळ चौकटीवर होणारे परिणाम, या बाबींना धरून होत आहेत. अर्थात न्याय पालिकेच्या निर्णयावर ब भाष्य करणे हा या लेखाचा उद्देश नाही. कैक शतकांच्या वर्ण वादी-जातीवादी सामाजिक व्यवस्थेत होरपळलेल्या वंचित समुदायांना देण्यात आलेले आरक्षण अचानक वर्ग वादी चष्म्यातून का बघितले जाऊ लागले आहे? क्रिमी लेयर तत्व लागू करण्याची गरज कशी तयार झाली असावी ? अशा प्रश्नांना धरून राजकीय-सामाजिक विश्लेषण या निमित्ताने करणे गरजेचे आहे.
मंडल आयोगानंतरच्या ओबीसी आरक्षणाच्या प्रक्रियेत ‘क्रिमी लेयर’ तत्व एक संरक्षणात्मक तरतूद म्हणून प्रथम पुढे करण्यात आले होते. याचा मुख्य उद्देश प्रस्थापित कुटुंबांनी आरक्षणाचा दुरुपयोग करून त्याचे फायदे खऱ्या लाभार्थ्यांपासून दूर ठेवू नये असा होता. इतर वंचित समूहांच्या तुलनेत ओबीसी समुदायांच्या सामाजिक रचनेत आर्थिक स्तर हा घटक महत्त्वाचा मानला गेला होता. अर्थात, अशा प्रकारच्या सामाजिक आणि आर्थिकच नव्हे तर राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर तेव्हाही विशेष राष्ट्रीय मंथन घडले नव्हते. या उलट तत्कालीन ओबीसी आरक्षण हे बदलत्या उदारमतवादी आर्थिक धोरणाला सुसंगत होते. आणि त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या आर्थिक विकासाला केंद्र स्थानी ठेवून क्रिमी लेयरची तरतूद लागू करणे, हे विशेष विरोधाशिवाय स्वीकारले गेले. या प्रक्रियेमध्ये सामाजिक-आर्थिक न्यायाची ओबीसींची सुरवातीपासून दुर्लक्षित ठेवण्यात आलेली धोरणात्मक गरज नव्या आर्थिक धोरणाच्या छत्राखाली आणून संपवण्यात तत्कालीन प्रभावी राजकीय गटांना आणि पर्यायाने नोकरशाहीला यश मिळाले. या प्रक्रियेमुळे ओबीसी जातींनी भोगलेला विशिष्ट सामाजिक अन्याय ठळकपणे चर्चेत कधी आलाच नाही आणि याचा फायदा प्रस्थापित उच्चवर्णीय राजकारणाला झाला. याचा दूरगामी परिणाम म्हणजे ओबीसी जातींना त्यांच्या सामाजिक न्यायाच्या समस्या व भूमिका मांडता येण्याच्या शक्यता आता जवळपास संपल्या आहेत. जातीय जनगणना हा जरी अखेरचा मार्ग म्हणून डाव्या व इतर उदारमतवादी पक्षांकडून समोर ठेवला जात असला तरी सामाजिक न्यायाच्या पातळीवर चर्चा घडवून आणण्याची क्षमता आणि हिंमत या राजकीय प्रवाहात नाही. विशेषतः मुलायम सिंह यादव नसणे आणि लालूप्रसाद यादव राजकारणापासून अलिप्त असण्याने ओबीसींच्या सामाजिक न्यायाची भाषा आणि त्यातून पोषक राजकीय स्थिती तयार होणे आता शक्य नाही. हा एकूण इतिहास पाहता क्रिमी लेयरच्या विशिष्ट चौकटीत प्रस्थापित झालेल्या तत्वाला जसेच्या तसे अनु सूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणात आणणे, ही प्रक्रिया वंचित समुदायांनी अगदी गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. अर्थात, न्याय पालिकेचा निर्णय म्हणून घटनात्मक प्रक्रियेचा आदर राखत विश्लेषण करणे, हा या लेखाचा उद्देश आहे.
वरवर पाहता क्रिमी लेयर ही एक तर्कबद्ध आणि वास्तववादी धोरणात्मक तरतूद म्हणून सध्या घेतली जात आहे. मंडल आयोगाच्या आगमनापासून आरक्षण विरोधी चळवळीमध्ये अत्यंत जोरकस पद्धतीने मांडण्यात येणारा क्रिमी लेयरचा मुद्दा आता धोरणांतर्गत बाब झाला आहे. अर्थात हा बदल अचानक घडलेला नसून त्या मागे सामाजिक आणि अर्थ-राजकीय संदर्भ आहेत. क्रिमी लेयर तत्व लागू करण्याच्या निर्णयावरच्या चर्चा आणि तज्ञांची विश्लेषणे यातून समोर आलेली मांडणी नक्की काय दर्शवते? यातले बहुतेक तज्ञ आणि त्यांच्या विश्लेषणाचा रोख उजव्या विचारसरणीशी बांधील राजकारणाकडे आहे. ‘बदलत्या अर्थ-राजकीय व्यवस्थेत सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे अस्तित्व’ या ठळक मुद्याला केंद्र स्थानी ठेवून घडवून आणल्या जाणाऱ्या चर्चा तार्किक वाटल्या जाव्या याची पुरेशी काळजी उजव्या विचारसरणीने नियंत्रित केलेला मिडिया घेताना दिसत आहे. हे सध्याच्या काळातले संदर्भ थोडावेळ बाजूला ठेवून ऐतिहासिक पटावर पहिले तर क्रिमी लेयरचा मुद्दा हा डाव्या चळवळीच्या वर्ग न्यायाच्या तर्कावर तयार झालेला आहे. म्हणूनच फक्त उजव्या विचारांचे दलित विरोधी राजकारण म्हणत क्रिमी लेयर तरतुदीला धरून सुरू असलेली चर्चा फक्त एकांगी नाही तर आंबेडकरी चळवळीची पूर्णतः दिशाभूल करणारी आहे.

वर्ग संघर्ष विरुद्ध सामाजिक न्याय:

डाव्या चळवळींचा कल धोरणात्मक तरतूद म्हणून क्रिमी लेयर तत्व मुख्यत्वे वंचित समुदायांमधल्या आरक्षणाचा फायदा घेऊन विकसित झालेल्या कुटुंबांना आरक्षणाचे फायदे नियंत्रित करून वर्ग न्याय साधने आणि आर्थिक असमतोल नियंत्रित करणे, असा ढोबळ विचार या मागे असल्याचे सांगीतले जाते. असे केल्याने वंचित समुदायामधील गरीब कुटुंबांना आरक्षणाचे फायदे मिळतील आणि आरक्षण तत्वाची योग्य पद्धतीने अंमल बजावणी होईल, असे मानले जात आहे. या सर्व चर्चेत फक्त आर्थिक वर्ग सुधारल्या मुळे जाती-वर्ण व त्यातून तयार झालेल्या ओळखीमुळे होणारा सामाजिक व संस्थात्मक भेदभाव थांबतो, असे अतार्किक आणि जमिनीवरच्या वास्तवापासून दूर असलेले गृहीतक संधी मिळेल तिथे पेरण्यांत येत आहे. एकूणच वर्ग भेद आणि वर्ग न्यायाचे डाव्यांनी पुढे आणलेले समीकरण मुळच्या सामाजिक न्यायाच्या आरक्षणात घुसडल्याने आंबेडकरी चळवळीसमोर नव्या अस्तित्ववादी समस्या तयार झालेल्या आहेत.
भारतातला विशिष्ट वर्ण-जाती वाद, त्यातून तयार झालेला सांस्कृतिक वर्चस्व वाद, आणि त्याच मुशीत घडवलेलं राजकारण आणि वर्ण वाद या सर्व अन्यायी व्यवस्थेला फुले-आंबेडकरी क्रांती प्रवाहाने लक्ष्य केले होते. या ब्राह्मणेतर बहुजनकेंद्रित लोक चळवळींच्या सांस्कृतिक मंथनातून जागी झालेली चेतना आणि वंचित समूहांत तयार झालेली सामाजिक न्यायाविषयीची सजगता हे घटक महत्त्वाचे आहेत. या चळवळींचे अस्तित्व प्रस्थापित धर्म-सामाजिक आणि अर्थ-राजकीय अशा सर्वच व्यवस्थांना नेहमीच त्रासदायक ठरत आले आहे. या क्रांतिकारक सांस्कृतिक चळवळींच्या संघर्षाला भेगा पाडणे किंवा त्या मोडून काढणे डॉ. आंबेडकर जिवंत असेपर्यंत शक्य झाले नव्हते.
डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या राजकीय कार्यात प्रस्थापित वर्णवादी समाजांचे उजव्या विचारसरणीचे राजकीय पक्ष आणि तथाकथित सांस्कृतिक संघटना यांच्या इतकेच अंतर स्वत:ला लोकहितवादी म्हणून समोर आणत असलेल्या डाव्या मार्क्सवादी विचारसरणीच्या पक्ष आणि संघटनापासून ठेवले होते. १९५६ मधे डॉ. आंबेडकर गेल्यानंतर सुरू झालेली वाताहत, विशेषतः पँथरच्या स्थापनेनंतर प्रचंड वेगाने परिणाम करणारी ठरली. कारण, याच काळात डाव्या विचारांच्या सामाजिक आणि राजकीय चळवळी आंबेडकरी प्रवाहातल्या युवकांना डाव्या विचारांचे महत्व आणि बंधुत्वाची आवश्यकता प्रकर्षाने रंगवून सांगत होते. यातूनच आंबेडकरी चळवळीची सामाजिक न्यायाची आणि डाव्यांची तथाकथित आर्थिक न्याय देणारी वर्ग लढ्याची चळवळ याचे काही अति उत्साही मंडळीकरवी विचार संकर करण्यात आले. डाव्या चळवळी या मुख्यत्वे प्रस्थापित जाती-वर्णातल्या लोकांच्या आघाड्या असल्याने तिथे जातीअंताच्या आंबेडकरी तत्वाला सोडून वर्ग संघर्ष या एकमेव तत्वाला वाहून घेणे क्रम प्राप्त होते. यामुळेच अगदी सुरवातीपासून आंबेडकरी युवकांचे डाव्या चळवळीतले अस्तित्व हे स्वत:च्या मूळ चळवळीला मारून नव्या कळपात अस्तित्व शोधणारे कार्यकर्ते बनणे, या पलीकडे तयार झाले नाही. डाव्या राजकीय पक्षा मधल्या पोलिट ब्युरोची विशिष्ट वर्ण-जाती युक्त प्राधान्य असणारी रचना हा आजही भक्कम पुरावा म्हणून जनतेसमोर आहे. हा सर्व प्रकार आंबेडकरी चळवळीच्या सामाजिक न्यायाच्या लढाईच्या मुळावर प्रहर करणारा आणि म्हणूनच आत्मघातकी होता. अर्थात, यात आंबेडकरी चळवळीच्या भाबडेपणाचा वापर करण्याचा कावा उघड होता.

आंबेडकरांचा संघर्ष आणि डाव्यांची रणनीती
डाव्या चळवळी, संघटना, आणि राजकीय पक्षांनी मजबूत केलेला वर्ग लढा आणि त्याचा वैचारिक पाया या दोन्ही आघाड्या ढोबळ मानाने आर्थिक फरकावर आधारित वर्ग अन्यायकारी आहेत असे मांडतात. यातून तयार झालेली तर्कटेच क्रिमी लेयरच्या मिडिया व विद्यापीठीय विश्लेषणा मागची राजकीय प्रेरणा आणि आधार आहेत. अर्थात, ही बाब अजूनही मिडिया किंवा वैचारिक वर्तुळात ठळकपणे अधोरेखित केली जात नाही. याचे मुख्य कारण भारतातली डावी चळवळ अगदी सुरवातीपासून उच्चवर्णीय राहिली आहे. शैक्षणिक संस्था आणि पत्रकारिता या परिणामकारक क्षेत्रात उच्चवर्णीय वर्चस्व असल्यामुळेच डाव्या विचारांची मांडणी प्रखरपणे समोर आणत फुले-आंबेडकरी चळवळीला पद्धतशीरपणे तिच्या सांस्कृतिक संघर्षाच्या मुळांपासून दूर करण्यात यश मिळाले. सुरवातीपासून डॉ. आंबेडकरांच्या सामाजिक न्यायाच्या ऐतिहासिक लढाईच्या विरोधात फक्त वर्ग संघर्ष हेच मुख्य तत्व समोर ठेवत डाव्या विचारसरणीच्या राजकीय प्रवाहाने जाती वादाची लढाई विशिष्ट पद्धतीने नियंत्रित केली आहे. अर्थात डाव्या चळवळीचे नेते अजूनही क्रिमी लेयर तत्व हे त्यांच्या वैचारिक संकराचे फलित आहे, हे मान्य करण्यास समोर येत नाहीत.
डॉ. आंबेडकरांच्या १९२५ नंतरच्या राजकीय अध्यायापासून तपासून पहिले तर त्यांनी जाती-वर्ण भेद मिटवण्याचे लक्ष्य समोर ठेवून सुरू केलेला सामाजिक न्यायासाठीचा लढा हाणून पाडण्यासाठी डाव्या चळवळीने आर्थिक आधारावर वर्ग भेद मिटवणे असा एक कलमी कार्यक्रम सुरवातीपासून रेटला आहे. वर्ण-जातीच्या अन्यायकारी रचनेने ग्रासलेल्या भारतीय समाजात बाहेरून आणून रूजवलेल्या मार्क्सवादी विचारांचे राजकीय आणि वैचारिक आघाड्यांवर वसाहतीकरण करण्यात उच्चवर्णीय डावी चळवळ कमालीची यशस्वी ठरली आहे. या विशिष्ट राजकीय परिस्थितीमुळेच १९३२ च्या सुमारास पुणे कराराला धरून घडलेल्या चर्चा व संघर्ष हा फक्त गांधी विरुद्ध आंबेडकर असा नसून डॉ. आंबेडकर एकाच वेळी डाव्या गटांतील आणि तत्कालीन उदारमतवादी गटांतील प्रस्थापित उच्चवर्णीय समाजातल्या नेत्यांशी सतत वैचारिक लढा देत होते. भारतातला अन्याय हा वर्ण-जात यांना केंद्र स्थानी ठेवून घडतो, हे उघड सत्य आहे. परंतु हे सत्य अमान्य करण्यासाठी प्रस्थापित समाजातल्या विचारवंतानी डाव्या चळवळीला समोर करत वर्गसंघर्ष हे त्यांच्या राजकीय लढ्याचे मुख्य लक्ष्य बनवले. भारतीय समाजातले जात-वर्ण भेदाचे वास्तव राजकीय आघाडीवर वर्ग लढा हे अस्त्र वापरून नाकारण्याची मार्क्सवादी कृती ही फक्त वैचारिक मतभेद म्हणून मर्यादित पद्धतीने पहिल्याने आंबेडकरी चळवळीचे मोठे नुकसान होत गेले आहे. अर्थात, राजकीय सौजन्य आणि बंधुत्वाच्या वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरून आज पर्यंत भारतातल्या डाव्या चळवळीने त्यांच्या जाती-वर्ण वादी भूमिका प्रकट जाणवू नयेत याची पुरेपूर काळजी घेतली आहे. अर्थात, हा कावा आता क्रिमी लेयरच्या चर्चेने उघडपणे समोर आला आहे.

सामाजिक न्यायाचे आव्हान आणि डाव्यांसोबतच्या संघर्ष:
डाव्या चळवळीने कितीही नाकारले तरी त्यांच्या वर्ग न्यायाच्या संघर्षातूनच तयार झालेल्या धारणा अगदी सुरवातीपासून सामाजिक न्यायाची मांडणी ही फक्त आर्थिक स्वरुपाची ठरवण्यासाठी कधी छुप्या तर कधी प्रकट पद्धतीने वापरल्या गेल्या आहेत. वर्ग न्यायाचे तत्व मांडताना जाती-वर्णाच्या उतरंडीने ग्रासलेल्या भारतीय समाजातल्या वंचित समूहांच्या सामाजिक न्यायावर त्याचा नक्की काय परिणाम होईल याचा विचार आणि नकारात्मक परिणाम होऊ नये म्हणून डाव्या राजकीय प्रवाहाने आजपर्यंत कोणतीही काळजी घेतली नाही. या उलट, आंबेडकरी चळवळीतल्या तरुणाईचा डाव्या चळवळीला मजबूत करण्यासाठी वापर करून घेण्यात त्यांनी कोणतीही कसर सोडली नाही.
सध्याच्या काळात या सर्व राजकीय प्रक्रियांचा दूरगामी राजकीय परिणाम आंबेडकरी सामाजिक चळवळ आणि त्यांच्या राजकीय अस्तित्वावर होणार आहे. क्रिमी लेयर तत्व सामाजिक न्यायाच्या सर्व मांडण्या बदलून फक्त आंबेडकरी समूहांच्या अंतर्गत वर्ग संघर्षाकडे अधिक लक्ष देण्यास भाग पाडणार आहे. आणि या धोरणात्मक बदलाचा सर्वात जास्त फायदा इथून पुढे फक्त डाव्या राजकीय पक्षांना होणार आहे. कारण, वर्ग संघर्षाच्या सामाजिक, राजकीय व धोरणात्मक नव्हे तर विद्यापीठीय मांडणीवरसुद्धा फक्त डाव्यांची एकमेव मक्तेदारी आहे. २०१४ नंतरच्या राजकीय घडामोडीमधे स्वत:चे राजकीय अस्तित्व जवळपास संपत आलेल्या डाव्या चळवळीला क्रिमी लेयरची धोरणात्मक वाटचाल एक प्रकारे राजकीय संजीवनी देणारी ठरणार आहे. या उलट, डाव्या चळवळीला आणि वर्ग लढ्याला समर्पित आंबेडकरवादी तरुणाई इथून पुढे सामाजिक न्यायाची जाती-वर्ण केंद्रित मांडणी तेवढ्या सक्षमपणे करू शकणार नाही, असेच चित्र जाणवत आहे.
जातीभेदांवर आधारित अन्यायाचे प्रमाण बदलत्या स्वरुपात समोर येत असताना फक्त आर्थिक स्तरावर सामाजिक न्यायाची चर्चा नेन्याने त्याचे प्रचंड परिणाम आधीच खचलेल्या आंबेडकरी समाजावर होणार आहेत. जिथे आर्थिक वर्ग हा शब्द वापरणेसुद्धा हास्यास्पद ठरेल अशा भीषण गरिबीत जगणाऱ्या जमिनीवरच्या आंबेडकरी कुटुंबांना तोंड द्यावे लागत असलेल्या जातीभेदाच्या अन्यायाला वाचा फोडणे इथून पुढे आणखी अवघड होत जाणार आहे. एकूणच, क्रिमी लेयरच्या निमित्ताने डाव्या चळवळीत भरडलेल्या आंबेडकरी जनतेचा हताशपणा आता नव्याने समोर येणार आहे. अर्थात तो नामदेव ढसाळ यांनी खूप आधी लिहून ठेवलाय: “माझे वामपंथी पुरोगामी राजकारण कुठाय? कुठायत ते समविचारी खरे डावे?”

डॉ. गोविंद धस्के

लेखक सोशल सायंटिस्ट असून त्यांचे शिक्षण M.A.  (Medical and Psychiatric Social Work) (TISS, Mumbai),Ph.D. (Indiana University, USA) आहे.