दिपक पगारे
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ( बार्टी ) ,पुणे यांच्या वतीने अनुसूचित जातीच्या ( SC ) विद्यार्थ्यांना राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची तयारी करण्यासाठी अनिवासी कोचिंग क्लासेस औरंगाबाद आणि नागपूर येथे देण्यात येत होते. पण जागतिक महामारीची साथ आल्यामुळं प्रशिक्षण काही दिवस बंद ठेवण्यात आले.
त्यानंतर 20 जून 2020 ते 20 ऑक्टोंबर 2020 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने शिकवणी वर्ग सुरू करण्यास बार्टी कडून परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे बार्टी मान्यताप्राप्त संस्थानी ऑनलाईन शिकवणी वर्ग सुरू करून प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्यात आले. MPSC ने वेळोवेळी ( तीन वेळा ) MPSC परीक्षेच्या तारखा घोषित केल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी औरंगाबाद या ठिकाणी राहूनच परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली आणि ऑनलाईन शिकवणी वर्ग अटेंड केले. पण बार्टी मार्फत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार विद्यावेतन (stipend) बार्टीने द्यायला हव होत कारण CORONA च्या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशाचे मा. पंतप्रधान आणि राज्याचे मा. मुख्यमंत्री यांनी आपल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे व खाजगी कामगार वर्ग , प्रशिक्षणार्थी यांचे कोणतीही वेतन कपात न करता त्यांना वेतन देण्याचे आदेश देण्यात आले.
आणि आज या महामारीच्या काळात विद्यार्थी जीवाची पर्वा न करता एमपीएससी चा अभ्यास करत आहेत त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरं जावं लागतं आहे.प्रशिक्षणार्थी ना त्यांचे हक्काचे असलेले विद्यावेतन मिळवण्यासाठी अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करून सरकार दरबारी अर्ज विनंत्या कराव्या लागत आहे ही आपल्या पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या राज्यास शोभणारी बाब नाही….
आतापर्यंत प्रशिक्षणार्थी कडून बार्टी ला आणि मा. सामजिक न्याय मंत्री यांना विद्यावेतन मिळवण्यासाठी पाच वेळा विनंती अर्ज करण्यात आले पण त्या विनंती अर्जाची संबंधित अधिकाऱ्याकडून कुठल्याही प्रकारची दखल घेण्यात आली नाही.
काल दि. 7 डिसेंबर 2020 रोजी बार्टी कडून नोटीस काढून असे कळवण्यात आले की आपल्याला विद्यावेतन देण्यात येणार नाही . आपण कोणतीही पात्रता पूर्ण केलेली नसून आपल्याला बार्टि कडून विद्यावेतन देण्यात येणार नाही.
जर हे नियम प्रशिक्षणार्थी ना आपण लागू करत आहेत तर सरकारी कर्मचारी आणि आपल्या संस्थेत काम करणाऱ्या कर्मचऱ्यांसाठी का लागू केले नाही ते पण या महामारी च्या काळात घरी राहूनच त्यांना वेतन देण्यात आले आणि आज सुध्दा 50% कार्यालयीन उपस्थिती त्यांची आहे. मग आम्ही आर्थिक अडचणीत असताना आम्हाला कोणत्याही प्रकारे आमच्या हक्काचे पैसे देण्यात येणार नाही असं कळवता.
हा आंबेडकरी समाजातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे .
बार्टीने जे आपल्या कर्मचाऱ्यांना नियम लागू केले ते पण आम्हाला लागू करण्यात येऊन आम्हाला आमचं विद्यावेतन लवकरात लवकर देण्यात यावं.
आणि या साठी अनुसूचित जातीच्या पक्ष संघटना आणि नेते मंडळी यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अन्यााविरुद्ध सरकार ला जाब विचारायला हवा….
त्यामुळं सर्व अनुसुचित जातीतील पुढारी, नेते मंडळी, विद्यार्थ्यांनी यांनी याची नोंद घेऊन, आमच्या हक्काचे विद्यावेतन मिळण्यासाठी आम्हाला मदत करावी व त्यामुळे आपण सर्वांनी आमची मागणी सरकार पर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न करावा…. ही नम्र विनंती
➡️ मला आपल्याला ( बार्टी ) ला विचारायचे आहे की,
१) आपण संबंधित मान्यताप्राप्त संस्थांना ऑनलाईन स्वरूपात शिकवणी सुरु करण्यासाठी परवानगी दिली तेव्हा आपण का सांगितले नाही की, आम्ही प्रशिक्षणार्थी ना या कालावधीचे विद्यावेतन देणार नाहीत?
२) आपल्याकडून राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संपला आहे असे जाहीर करण्यात का आले नाही?
३) आपणाकडून 10 महिन्याचे प्रशिक्षण दिल्या जाणार होते. ते करोना महामारी मुळे थांबवण्यात आले. आणि नंतर ऑनलाईन स्वरूपात शिकवणी सुरु करण्यासाठी परवानगी सुद्धा देण्यात आली. आता प्रशिक्षणार्थी ना विद्यावेतन देण्याची वेळ आली तर आपल्याकडून असे कळविण्यात येते की विद्यावेतन देण्यात येणार नाही .
हा कुठल्या प्रकारचा दुटप्पीपणा आहे?
४) मा. प्रधामन्त्री आणि मा. मुख्यमंत्री साहेब यांनी करोना महामारी मधे कोणत्याही कर्मचारी, कामगार, प्रशिक्षणार्थी यांचे वेतन कपात करण्यात येऊ नये , असे आवाहन करण्यात आले होते. मग आपल्याकडून आम्हाला असल्या प्रकारची दुजाभावाची वागणूक का देण्यात येत आहे?
५) आपल्या संस्थेतील कर्मचारी वर्ग आणि इतर कामगार वर्ग यांना करोना महामारी दरम्यान वेतन देण्यात आले नाही का…..???
मग त्यांना आपण वेतन देऊ शकता तर आम्ही या काळात औरंगाबाद शहरात राहूनच ऑनलाइन स्वरूपात प्रशिक्षण घेतले आहे मग आम्हाला आमच्या हक्काचे विद्यावेतन का देण्यात येऊ नये…..???
या सर्व बाबींचा विचार करून आपण आमच्या जीवाशी खेळण्याचा हा प्रकार थांबवावा आणि लवकरात लवकर आमचे देय असलेले विद्यावेतन देण्यात यावे ही नम्र विनंती …
दिपक पगारे
लेखक हे BARTI, Aurangabad येथे विद्यार्थी आहेत.
- BARTI चा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय - December 15, 2020
Leave a Reply