महिला सुरक्षेसाठी तसेच हक्कांसाठी संवैधानिक आणि कायदेशीर तरतूद

ॲड सोनिया अमृत गजभिये

भारत हा एक समृद्ध संस्कृती आणि परंपरांसाठी ओळखला जाणारा देश आहे. भारतीय समाजात स्त्रीयांवर होणाºया अन्यायाच्या घटना दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. सामाजिक विषमता ही जात, धर्म आणि लिंग या तीन घटकांवर आधारित आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीत स्त्रियांना नेहमीच दुय्यम स्थान मिळत आले आहे. स्त्री ही केवळ उपभोगाची वस्तू आहे अशी पारंपारिक, प्रतिगामी मानसिकता आहे. स्त्रियांना शिक्षण, सत्ता, संपत्तीचे सारे अधिकार नाकारण्यात आले होते. धार्मिक कायद्यांचा आधार घेवून स्त्रियांवर अधिकाधिक बंधने लादली गेली. सतीप्रथा, हुंडाप्रथा, बालविवाह यासारख्या अनेक अन्यायकारक चालीरीतिनी लाखो स्त्रियांचे अवघे आयुष्यच करपून टाकले. भारतात ब्रिटीशांचे आगमन होईपर्यंत या निर्दयी प्रथा चालूच होत्या.

ब्रिटीशकाळात जोतीबा फुले आणि सावित्रीमाई या समाजसुधारकांची भूमिका मग ते स्त्रियांसाठी शिक्षण असो वा स्त्री पुरुष समानता तत्वाचा पुरस्कार ह्यास पुढे जाऊन संवैधानिक अधिष्ठान देण्याचा प्रयत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना बनविताना आणि त्या नंतर हिंदु कोड बिल ह्या माध्यमातून केला गेला.

गेल्या अनेक वर्षात स्त्रियांवर होणाºया शारीरिक आणि मानसिक अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. शारीरिक शोषण, घरगुती हिंसाचार, लैंगिक छळ आणि महिलांवरील स्त्री भ्रूणहत्या, खुनासारख्या घटना समाज रोज उघड्या डोळ्यांनी बघत आहे. त्यामुळे महिलांना त्यांच्या अधिकारांची जाणिव व कायदेविषय संरक्षणाची माहिती होते अगत्याचे झाले आहे. या दृष्टीने घटनेतील विविध कायदे व अधिकारांवर प्रकाश टाकण्याचा हा अल्पसा प्रयत्न.

महिला हिंसाचार आणि अत्याचावर अंकूश बसावा या उद्देशाने महिलांच्या विशेष सुरक्षेसाठी अनेक प्रकारचे कायदे तयार करून ते देशात लागू करण्यात आले आहेत. भारतामधील महिलांसाठी असलेल्या अधिकारांची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. महिला अधिकारांवर चर्चा करताना त्यांचे संविधानिक अधिकार आणि कायदेशिर अधिकारांवर विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. संविधानाच्या विविध कलमांमध्ये महिलांसाठी असलेले अधिकार म्हणजे संविधानिक अधिकार होत. तर कायदेशीर अधिकार हे संसद आणि राज्य विधानसभेच्या विविध कायद्यांमध्ये समाविष्ट आहेत.

घटनेतील अनुच्छेद १४ हे महिलांना समानता, प्रतिष्ठा आणि समाजिक सन्मानाची हमी देतो. याशिवाय महिला आणि पुरुषांमधील भेदभावाला लगाम लावतो.

घटनेच्या अनुच्छेद १५(३) अन्वये, राज्यांना (भारतीय संघ) महिला आणि मुलांसाठी विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार आहे. महिलांची उन्नतीसाठी विशेष प्रावधान करणे हा यामागचा उद्देश आहे. याचप्रमाणे घटनेचा अनुच्छेद १६ (२) सर्व स्त्री आणि पुरुष या दोघांनाही समान संधी प्रदान करतो.

घटनेच्या कलम ३९(ए) नुसार, राज्यातील पुरुष आणि स्त्रियांसाठी पुरेसा उपजीविका उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. तसेच  घटनेच्या कलम ३९ (डी) अनुसार पुरुष आणि महिलांना समान कामाची संधी आणि समान वेतन देणे बंधनकारक आहे.

याप्रमाणे  कलम ३९ (ई) अनुसार महिला कामगारांच्या आरोग्याचा आणि शक्तीचा गैरवापर होत नाही हे निश्चित करणे राज्यांना आवश्यक आहे. आणि आर्थिक मजबुरीमुळे महिलांच्या शक्तीपलिकडे त्यांना कोणताही व्यवसाय करायला भाग पडायला नको.

-घटनेचे अनुच्छेद ४२ मध्ये असे म्हटले आहे की, राज्य योग्य आणि मानवी कामांच्या प्रसूतीपासून बचाव करण्याची तरतूद करेल.

१९६१ मध्ये महिलांच्या हितासाठी प्रसूती लाभ कायदा मंजूर झाला आहे.

घटनेचा अनुच्छेद ५१-अ (ई) महिलांच्या सन्मानासाठी नागरिकांनी अपमानास्पद वागणूक देण्याचा त्याग करावा व हे कर्तव्य समजावे अशी शिकवण देतो. यावर अधिक स्पष्टीकरण द्यायचे झाले तर भारतीय घटनेतच महिलांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी तरतुदी आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४, १५,१६,३९ आणि ५१-अ च्या मूळ उद्दीष्टाला लक्षात घेता राज्यांनी अनेक कायदे तयार केले आहेत…

१. स्वातंत्र्यापूर्वी वूमन राईट्स ऑफ प्रॉपर्टी कायदा १९३७ लागू करण्यात आला होता. त्यामध्ये महिलांच्या देखरेखीचे अधिकार निश्चित करण्यात आले आहेत. 

२. नंतर असे म्हटले गेले की, वूमन राईट्स ऑफ प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट १९३७ ला द हिंदू सक्सेन्शन अ‍ॅक्ट १९५६ द्वारा अधिग्रहित केले आहे.

जेथे कलम १४ अन्वये हिंदू स्त्रियांचे मर्यादित हक्क पूर्ण मालकीत रूपांतरीत झाले. हिंदू मुलींसाठी हिंदू वारसा कायदा १९५६ अंतर्गत नुकतीच केलेल्या दुरुस्तीनुसार भागीदार /संयुक्त कुटूंबाच्या मालमत्तेत उपस्थितांचा दर्जा देण्यात आला.

३. सती (प्रतिबंध) आयोग कायदा (१९८७) सती प्रथा आयोग अधिक प्रभावी प्रतिबंध प्रदान करतो. किंवा कोणत्याही सोहळ्याच्या निरीक्षणाद्वारे विधवांना जिवंत जाळण्यासाठी किंवा दफन करणे कारवाईवर स्थगिती मिळवून देते.

४. हुंडा देणे व घेणे टाळण्यासाठी हुंडाबंदी कायदा १९६१ लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार हुंडा मागणी करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे.

५. त्याचप्रमाणे, गर्भधारणा अधिनियम १९७१ च्या अंतर्गत वैद्यकीय समाप्तीद्वारे, गर्भधारणेची बेकायदेशीर समाप्ती आणि स्त्री भ्रूणहत्या आणि दंड अशाप्रकारच्या संरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.

६.  प्रसूती लाभ अधिनियम १९६१ प्रसूतीच्या वेळी महिलांच्या रोजगाराचे संरक्षण करते आणि प्रसूती व इतर काही फायद्यांसाठी महिलांना प्रेरणा देते. प्रसूती लाभ कायदा (दुरुस्ती) अधिनियम २००७ म्हणजे मातृत्व लाभ कायदा १९६१ मध्ये दुरुस्ती होय. या कायद्यात आधीपासूनच सुधारित कायद्यातील कंत्राटी किंवा सल्लागार महिलांना लागू आहे. अंमलबजावणीच्या वेळी प्रसूतीच्या रजेवर आहेत.

७. अलीकडेच २००५ साली कौंटुंबिक हिंसाचारात महिलांचे संरक्षण कायदा २००५ तयार करण्यात आला. महिलांचे हित लक्षात घेता त्यांना घरगुती हिंसा किंवा कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यासाठी हा एक व्यापक कायदा आहे. घरगुती संबंधांमध्ये महिलांवर अत्याचार होणे ही एक सामान्य घटना आहे. म्हणूनच, या कायद्यात आर्थिक हिंसा, भावनिक हिंसा, शारीरिक हिंसा इत्यादी सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराचा समावेश आहे. या कायद्यांतर्गत महिलांना संरक्षणाची हमी आणि संरक्षणाची प्रभावीपणे काळजी घेण्याची हमी देते. या कायद्यात संरक्षण अधिकाºयाच्या नियुक्तीचीही तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत जरी न्यायालयाने दिलेल्या संरक्षणाच्या काही कामांना हा गुन्हा ठरत नसला तरी ज्याद्वारे प्रभावी उपाय प्रदान केले जातात आणि नमूद केलेल्या संरक्षण ऑर्डरचे पालन न केल्यास हे चुकीच्या कृत्याबद्दल शिक्षा मानते.

८. पूर्व गर्भधारणा आणि प्री-नेटल डायग्नोस्टिक तंत्रे (लिंग निवडीवर निर्बंध) कायदा (१९९४)) लिंग निवडीवर प्रतिबंध लावते. तसेच स्त्री भ्रूणहत्येसाठी कारणीभूत असलेल्या लिंग निश्चितीसाठी जन्मपूर्व निदान तंत्र प्रतिबंधित करते आणि प्रतिबंधित करत हे गैरवर्तन मानते.

९. समान काम व समान कामांसाठी समान वेतन कायदा १९७५ पुरुष व महिला कामगार दोघांनाही समान मोबदल्याची भरपाई प्रदान करते. महिला भरती आणि सेवेच्या पदांवर तसेच लैंगिक आधारावर भेदभाव प्रतिबंधित करते.

१०. किमान वेतन कायदा १९४८ पुरुष किंवा महिला कामगारांमध्ये भेदभाव किंवा किमान वेतनामध्ये भेदभावास परवानगी देत नाही.

११. मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा, १९८६ ज्या मुस्लिम महिलांनी पतीपासून घटस्फोट घेतला किंवा ज्यांना घटस्फोट देण्यात आला अशा सर्व महिलांचे संरक्षण करते.

१२. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध व संरक्षण) कायदा २०१३ सार्वजनिक आणि खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रातील कामाच्या ठिकाणी महिलांना लैंगिक छळापासून संरक्षण प्रदान करते.

१३. खाणींचा कायदा १९५२ आणि कारखाने कायदा १९४८ सायंकाळी ६ ते रात्री ७ वाजतापर्यंत कामावर ठेवण्याला प्रतिबंधित करते आणि त्यांना सुरक्षा प्रदान करते.

१४. छोट्या मुलांचे लैंगिक शोषण आणि मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे संरक्षण करण्यासाठी मुलांचे लैंगिक संरक्षण

गुन्हे (पॉक्सो अ‍ॅक्ट) २०१२ लावण्यात आला. हे १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कोणत्याही मुलास एक व्यक्ती म्हणून लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफी गुन्ह्यांविषयी सांगतो व या वयाखालील मुलांना संरक्षण प्रदान करते.

१५. भादंवीसमधील कलम ४९८-अ सारख्या तरतुदी देखील महिलांवर होणाºया अत्याचारांपासून संरक्षण पुरविण्याच्या उद्देशाने असून महिलांवर होणारा अत्याचारा या कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा ठरतो.

—–

महिलांना त्यांचे अधिकार आणि कायद्याची माहिती त्यांना असणे आवश्यक आहे.

– मोफत कायदेशीर मदतीचा अधिकार

जेव्हा एखादी महिला वकिलाशिवाय पोलिस स्टेशन किंवा न्यायालयात जाते तेव्हा तिला त्या गोष्टीची माहिती असणे आवश्यक आहे

तिला कायदेशीर मदत मिळणे आवश्यक असून तिने या अधिकाराचा योग्य वापर केला पाहिजे.

–गोपनीयतेचा अधिकार

ज्या महिलेवर बलात्कार झाला आहे, तिला न्याय दंडाधिकाºयासमोर उभे केल्यावर तिला खासगीरित्या बयान देण्याचा अधिकार आहे.   कुठल्याही पोलीस शिपाई किंवा महिला पोलीस अधिकाºयाशी न बोलता हे ती करू शकते. गुन्हेगार कार्यवाही संहितेच्या कलम १६४ अन्वये, पोलिसांना बिना तणावाशिवाय पीडित व्यक्तीला गोपनीयता प्रदान करावे लागेल.

–राईट टू शून्य एफआयआर

सुप्रीम कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार बलात्कार पीडित झीरो एफआयआरअंतर्गत कोणत्याही पोलिस ठाण्यातील पोलिस तक्रार नोंदवू शकते

–अटक करणे योग्य नाही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदय होण्यापूर्वी एखाद्या महिलेस अटक करत येत नाही. त्या महिलेने जर गंभीर गुन्हा केला असेल तर पोलिसांनी न्याय दंडाधिकाºयांना तीची अटक का आवश्यक आहे हे हे कळवणे लागेल.

–पोलिस स्टेशनला न बोलावण्याचा अधिकार

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६० नुसार महिलेला चौकशीसाठी पोलिस ठाण्यात बोलावता येणार नाही. पोलीस हे  महिला कॉन्स्टेबल आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्य किंवा मित्रांच्या उपस्थितीतच चौकशी करू शकतात.

–गोपनीयतेचा अधिकार

बलात्कार पीडितेची ओळख जाहीर करणे हा भारतीय दंड संहितेच्या २२८-ए अंतर्गत दंडनीय गुन्हा आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये  बलात्कार पीडितेची ओळख उजागकर करता येत नाही. पोलिस किंवा प्रसार माध्यमेही पिडती महिलेचे नाव सार्वजनिक करू शकत नाही.  १६ डिसेंबर २०१२ च्या रात्री झालेल्या निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर संपूर्ण देश हादरला होता.

या घटनेने बहुप्रतीक्षित कायदा म्हणजेच फौजदारी कायदा दुरुस्ती अ‍ॅक्ट २०१३ च्या माध्यमातून गुन्हेगारी कायद्याला एक नवीन आकार आणि देखावा देण्यासाठी भाग पाडले. १९ मार्च २०१३ रोजी लोकसभा आणि २१ मार्च २०१३ रोजी राज्यसभेमध्ये कायदा पारित करण्यात आला. जो भारतीय दंड संहिता, लैंगिक गुन्ह्यांसंदर्भातील कायदा आणि पुरावा अधिनियमात १९७३ च्या कोडमध्ये सुधारणा करण्याची तरतूद आहे. अशा प्रकारे पुढील कलमा समाविष्ट करण्यात आल्या: भादंवी कलम ३५४ ए, कलम ३५४ बी, कलम ३५४ सी, कलम ३५४ डी.

अशा प्रकारे, भारतातील महिलांची सुरक्षा आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी विधिमंडळाने सर्व काळजी घेतली आहे. मात्र, आज महिलांना त्यांच्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्याची माहिती असणे, त्यांची जाणिव आणि जागृती असणे आवश्यक आहे. कायदे यंत्रणा आणि पोलिस अधिकारी यांच्या मार्फत प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणखी काही प्रभावी कारवाई करणे आवश्यक आहे.

महिलांची आर्थिक सुरक्षा हा भारतातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. महिलांना अनेक प्रकारच्या निर्वाह भत्त्यांचा अधिकार आहे. ज्याद्वारे हे सुनिश्चित केले जाते की स्त्रियांनी कोणावरही अवलंबून राहू नये किंवा ते जगण्यासाठी दयनीय नसतील. महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालये आणि सरकारी यंत्रणा उपलब्ध आहेत.

सीआरपीसी कलम १२५, हिंदू विवाह कायदा कलम २४, २५, विशेष विवाह कायदा कलम ३६ आणि ३७, घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम कलम १८, २३, १२ आणि १८  तसेच यासह हिंदू दत्तक व देखभाल कायदा १९५६सारखे कायदे  महिलांना आर्थिक शोषण आणि हिंसाचाराच्या इतर प्रकारांपासून संरक्षण देण्यासाठी   आहेत. आमची न्यायालयेही महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अथक प्रयत्न करीत आहेत.

अलीकडेच फौजदारी अपील ७३०/२०२० मध्ये रजनीश विरुद्ध नेहा या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ /११/२०२० च्या निर्णयावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, भारतातील महिलांचे निर्वाह भत्ता आणि हिंसापासून संरक्षणाची कल्पना केवळ खोटी नसून कठोरपणे अंमलात आणली जाते. पत्नीला पोटगी देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायलयाने सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. ज्या अंतर्गत पतीला त्याची संपत्ती आणि उत्पन्नाच्या तपशीलाचे प्रतीज्ञापत्र देणे बंधनकारक आहे. महिला सबलीकरणाचे दिशाने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मैलाचा दगड आहे. यासंदर्भात महिलाच नाही तर सर्वच न्यायालयांनी सजग असणे अपेक्षित आहे. याचे काटेकोर पालन भारतीय महिलांची स्थिती अधिक मजबूत करण्यास मदत करेल.

ॲड सोनिया अमृत गजभिये

लेखिका नागपूर येथे अधिवक्ता असून त्या सामाजिक कार्यकर्ता आहेत, तसेच भिमराज की बेटी ह्या सामाजिक संस्थेच्या संस्थापक आहेत.