आदिवासींनी फक्त काय शासनासाठी ३३% जंगल राखण्यासाठीच काम करायचं का?

बोधी रामटेके

देशातील जाती आधारित सामाजिक व्यवस्थेत जात व्यवस्थेच्या बाहेर असून देखील आदिवासी हा एक सुद्धा मोठा शोषित वर्ग राहिलेला आहे. स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षात त्यांच्या संविधानिक गरजांची पूर्तता झालेली दिसत नाही. भारतातील आदिवासींची एक वेगळी जीवनशैली, संस्कृती आहे आणि ती जपली सुद्धा पाहिजे या मताचा मी आहे. परंतु संस्कृती जपण्याच्या नावाखाली त्यांना संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या विकासापासून वंचित ठेवणे हे पुर्णपणे निषेधार्ह आहे.

जंगल, डोंगर, दऱ्यात वसलेले आदिवासी त्यांच्या जीवनात फार आनंदात राहतात असं बोलत असताना आपण बाहेरच्या जगात काय चाललेलं आहे याची माहिती आपण त्यांना दिली आहे का? त्यांनी विज, रस्ते, शिक्षण, इंटरनेट, वैद्यकीय सेवा हा त्यांचा अधिकार हे त्यांना माहिती नसेल तर आहे त्या परिस्थितीत आनंदात जीवन जगणे हाच पर्याय त्यांच्या समोर राहणार. देशाच्या राजधानीतल्या माणसाला ज्या प्रकारे सुविधांसह जगता येत आहे त्याच पद्धतीने जंगल, डोंगरातल्या शेवटच्या माणसाला सुद्धा त्याच सुविधा मिळाल्या पहिजे तेव्हाच समानता वगैरे नांदत आहे असे म्हणता येईल.

देशात गरज नसताना कायदे तयार केले जातात पण गरज असताना सुद्धा कायदे तयार होत नाही. हाच प्रकार वनहक्क कायद्या बाबत घडला. २००६ साली हा कायदा अस्तित्वात येणं हे खरंतर फारच दुर्दैवी आहे. असो पण मग आता त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तरी योग्य काम होत आहे का? अनेकांचे सामूहिक, वैयक्तिक दावे अजूनही प्रलंबितच आहेत. पारंपरिक जंगलात शासन मोठं मोठे उत्खनन प्रकल्प तयार करत आहे. हे एकप्रकारे व्यवस्थेचे नियोजित शोषण आहे असे म्हणायला हरकत नाही.

उत्खननाचे प्रकल्प मंजूर करताना शासनाकडून विकासाच्या नावाखाली रोजगाराची भीक दाखवली जाते. म्हणजे व्यवस्थेच्या फायद्याच्या वेळीच आमच्या विकासाच्या गोष्टी केल्या जातात. मग वर्षानुवर्षे जगाशी संबंध नसताना शिक्षणाबद्दल शासन का बोलत नाही? आम्ही आमच्या रोजगाराचा प्रश्न स्वतः सोडवू तुम्ही दर्जेदार शिक्षणाची हमी तर द्या. परंतु या नियोजीत शोषणाच्या प्रकियेत या गोष्टींचा विचार होत नाही.

प्रश्न असाही निर्माण होतो की जेव्हा शासनाला आदिवासींच्या विकासाबद्दल बाता करायच्या असतात तेव्हा मग शर्मा, वर्मा, मित्तल, अंबानी अश्या उच्च वर्णीय, धन दांडगे आणि प्रस्थापित लोकांनाच उत्खननाचे परवाने का दिले जातात? कारण आमच्यातून उद्योजक निर्माण न होता सर्व क्षेत्रात जातीयतेचा स्तर कायम राहावा आणि आम्ही नेहमी खालच्या स्तरावर राहून तुम्ही आमचे शोषण करत रहावे ही परिस्थिती कायम राहावी ही कलुषित मानसिकता स्वातंत्र्या नंतरच्या सर्व जातीय मानसिकतेच्या रुलींग क्लासची राहिलेली आहे.

रुलींग क्लास म्हणजे म्हणजे फक्त सत्ताधारी नाही. जातीच्या आधारे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजकीय, वैद्यकीय व इतर सर्व क्षेत्रात वर्चस्व गाजवून बसलेला वर्ग.
सामजिक संस्थांची विकासात्मक कामांसाठी गरज असते पण त्याही क्षेत्रात उच्च वर्णीयच रुलींग क्लास म्हणून काम करत आहे. जसे ग्रामीण, आदिवासी भागांमध्ये एक गोष्ट बघायला मिळते की आदिवासी आणि ग्रामीण विकासाच्या नावावर उच्च वर्णीयांच्याच सामाजिक संस्था निर्माण झालेल्या आहेत. जे इतरांना सुद्धा मोठे होऊ देत नाही. मग अनेक दशकांपासून शासनाचा, सामान्य लोकांचा पैसा घेऊन आदिवासींचा, खेड्या पाड्यात कुठला विकास गाठलेला आहे हे मात्र दिसत नाही.

गडचिरोली सारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यातून वैद्यकीय क्षेत्राचे अनेक संशोधन झाले ही भूषणावह बाब आहे परंतु वैद्यकीय क्षेत्रात काम करत असलेल्या सामाजिक संस्थांनी गडचिरोलीच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू व्हावं अशी मागणी केली आहे का? तर नाही. संस्थांच्या माध्यमातून वैद्यकीय सेवा पुरवणे ही तात्पुरती बाब झाली पण आदिवासींनाच शिक्षण देऊन त्यांच्यातून डॉक्टर घडविणे हा कायमचा तोडगा झाला.

आजही राज्यातील ३३% जंगलाची जी अट आहे ती अदिवासी बहुल भागाकडूनच पूर्ण होताना दिसत आहे. मग जरी जल, जंगल, जमीन आदिवासींच्या जीवनाचा भाग असला तरी त्यांनी काय यातच गुरफटून राहून दर्जेदार शिक्षण न घेता शासनासाठी जंगलाचीच अट पूर्ण करत राहायचं आहे का? जल, जंगल, जमीन, संस्कृती याच्या संवर्धनासोबतच त्यांनी दर्जेदार शिक्षण घेतले पाहिजे तो त्यांचा हक्क आहे याची जाणीव शासनाला होणे गरजेचे आहे.

हा लेख लिहिण्यामागचा उद्देश म्हणजे नुकताच एकात्मिक आदिवासी विभाग, कळवण जि. नाशिकचा आदिवासींच्या शिष्यवृत्ती बाबतचा एक अहवाल आरटी आय च्या माध्यमातून प्राप्त झाला. त्यातून फार धक्कादायक माहिती पुढे आली. २०१८- २०१९ साली शिष्यवृत्तीसाठी ८ कोटी ४६ लाख मंजूर झाले होते परंतु फक्त २ कोटी ७४ लाख रुपयेच विद्यार्थ्यांवर खर्च करण्यात आले. २०२०-२०२१ साली सुद्धा ४६९२ अर्ज आले असताना या शैक्षणिक वर्षात एकही रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली नाही ही फार दुर्दैवी बाब आहे. पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिपचा २०५-२०२० या काळात एकूण तरतूद व खर्च जवळपास सारखाच होता म्हणजे ६२ कोटी रुपये आहे. फक्त १०-१५ कोटी रुपये या पंचवार्षिक ला वाढवले आहेत बाकी परिस्थिती जैसे थे!एकीकडे सुवर्ण महोत्सव करणारे हे आदिवासी प्रशिक्षण व संशोधन विभाग आहे. तर दुसरीकडे एकूण लाभार्थी आकडा फक्त २२०९३ आहे. मग आदिवासींच्या नावाखाली येणारा पैसा नेमका जातो कुठे, त्यांच्या दर्जेदार शिक्षणाबद्दल का चर्चा होत नाही हे प्रश्न पुढे येऊ लागतात. त्यांच्या वसतिगृहचे प्रश्न आहेत, सर्वांगीण विकासाचे प्रश्न आहेत, त्यांच्यातील कला, गुण जोपासण्याबाबतचे प्रश्न आहेत परंतु याकडे लक्ष न देता त्याच्याच साठी मंजूर झालेला निधी स्वतः गिळून टाकल्या जात असेल तर स्वातंत्र्यानंतर आता या शिक्षणाच्या प्रवाहात येत असलेल्या आदिवासी समुहाला मागे सारण्याचं काम या रुलींग क्लासकडूनच होत आहे असे म्हणायला हरकत नाही.

बोधी रामटेके

लेखक ILS Law College, Pune येथे विद्यार्थी आहेत