आरक्षण, न्यायसंस्था आणि राजकीय ब्राह्मणवाद

डॉ.भूषण अमोल दरकासे 

आरक्षण या विषयवार राजकारणी लोक असं बोलतात कि जसे काही संपूर्ण विकास हा फक्त शासकीय संस्थांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणावरच अवलंबून आहे. देशात एकूण कार्यशक्तीच्या मानाने असंघटित क्षेत्र (Unorganised) हे (९४%) आहे, तर संघटित क्षेत्र (Organized) (६%) आहे.  संघटित क्षेत्रात, सार्वजनिक क्षेत्र आणि खाजगी क्षेत्र यांचा समावेश होतो. या सर्वात फक्त सार्वजनिक क्षेत्र जे शासकीय अधिकाराखाली येते फक्त तिथे आरक्षण लागू आहे. सार्वजनिक क्षेत्राचा वाटा संघटित क्षेत्राच्या ६६ % असा आहे , त्यानुसार एकूण कार्यशक्तीच्या मानाने फक्त ४% क्षेत्रात आरक्षण मिळते. हे मुळातच खूप कमी आहे. याला पण क्लास A – D मध्ये विभाजित केलं तर प्रमाण इतकं कमी होत कि जर लोकांना कळलं कि एवढ्या कमी जागेवर आरक्षण आहे तर लोक अचंबित झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. असंघटित क्षेत्र (९४%), तसेच संघटित (६%) क्षेत्रातील खाजगी क्षेत्र हे आरक्षणाच्या बाहेर आहेत, इथे आरक्षण लागू नाही.

[वरील माहिती तेलतुंबडे यांच्या ‘द रिपब्लिक ऑफ कास्ट’ या पुस्तकातील आहे ]

मुळात राजकारण्यांनी आरक्षण हा मुद्दा एक राजकीय भांडवल करून ठेवला आहे, असं भासवून द्याच की समाजात ज्या काही समस्या आहेत, उदा- मुख्यतः नौकरी चा अभाव हा आरक्षणामुळेच आहे. वरील दिलेल्या आकड्यांवरून कळूनच येईल की हे साफ खोट आणि जातीयवादी राजकारणाचा भाग आहे.

कोणत्याच दुसऱ्या देशात सार्वजनिक क्षेत्रा मधील आरक्षण देशाच्या विकासाचा एकमेव असा मुद्दा अथवा उपाय मानला गेला नाहीये. देशाचा विकास हा सर्वांगीण अंगाने करणे म्हणजे फक्त शासकीय नोकऱ्या उपलब्ध करणें नव्हे. पण हे ह्या मूर्ख राजकारण्यांना समजत नाही एवढे वेडे हे नक्कीच नाहीत कारण आरक्षणविरोधी व्यक्तव्यापाठीमागे यांचा छुपा जातीयवादी विचार असतो. [अधिक माहितीसाठी, गेल ऑम्वेत यांचा ‘द परपझ ऑफ रेसेर्व्हशन’ हा लेख जरूर वाचा]

आणि एवढच आरक्षण हवं असेल तर ऍट्रॉसिटी (जातीय अत्याचार) मध्ये पण आरक्षण घ्या म्हणावं या उच्च जातींना, तिथे विशिष्ट जातींनाच सगळे आरक्षण कशाला.  

आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले (EWS) हे आर्थिक निकषावर मिळणारच आरक्षण आहे याची विविध परीक्षांमधील आकडेवारी पहा, एससी- एसटी  पेक्षाही  कमी मार्कांवर निवड होते. इतके वर्ष गुणवत्ता (मेरिट) यावर बोलणारी लांडगी आता मूग गीळून गप्प दिसतील. देशातील ९४% कार्यशक्ती मध्ये आरक्षण नसताना हा देश विकासाच्या सर्व निकषावर एवढा खाली का ? 

फक्त ४% कार्यशक्ती मध्ये आरक्षण लागू केलं कि मेरिट ढासळत,वा रे तुमची तार्किक बुद्धिमत्ता?

बाबासाहेब म्हणाले होते की मनूच भूत मरण सोपं नाही, हि सर्व आर्थिक निकषावर आरक्षण, मेरिट च्या  गप्पा,  हे सर्व मनुवादी विचारसरणी असणाऱ्या लोकांची कारस्थान आहेत.  

न्यायसंस्थेतील प्रतिनिधित्वाबाबत सांगायचे झाले तर विविध संशोधनाद्वारे हे निदर्शनास आले आहे कि सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये इथे काही विशिष्ट उच्च जातींचेच वर्चस्व आहे. 

उदा- लक्षात घ्या १९८० पर्यंत ओबीसी किंवा एससी समुदायाचा कोणताही न्यायाधीश नव्हता.  राजकीय सत्तेत कोण सत्ताधारी आहे याची पर्वा न करता, सर्वोच्च न्यायालयात ब्राह्मणांसाठी सरासरी ३०-४०% कोटा कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आजपर्यंत अनुसूचित जमाती (एसटी) समुदायाकडून कोणताही कोणताही न्यायाधीश आलेला नाही. [वरील माहिती, सर्वोच्च न्यायालयात असमान प्रतिनिधित्व: न्यायाधीशांच्या जाती आणि धर्मावर आधारित दृष्टीकोन-नमित सक्सेना, या लेखातून घेतलेली आहे.] 

न्यायसंस्थेतील मनुवादी विचारसरणीचे वर्चस्व सांगायचे झाले तर SCC ऑनलाईन आणि इंडियनकॉन.ऑर्ग. या दोन्ही संकेतानुसार १९५०-२०१९ दरम्यान मनुस्मृतीचा वापर सर्वोच्च न्यायालय आणि अनेक उच्च न्यायालयांनी एकूण ३८  वेळा केला आहे, त्यापैकी २६ वेळा (जवळपास ७० %) २००९-२०१९ दरम्यान आहेत. (वरील माहिती, मनुस्मृती आणि न्यायव्यवस्था – अतींद्रिय चक्रवर्ती, ह्या लेखातून घेतलेली आहे.)

राजकीय सत्ता, न्यायव्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमे हि ब्राम्हणवादी विचारसरणीने ग्रासलेल्या उच्च जातींचे किल्ले बनले आहेत, यांचे विचार आणि प्रचार खूप तोलून मोलून पहा नाहीतर कधी पूर्ण मनुस्मृती लागू करतील कळणार पण नाही. बाबासाहेब म्हणाले होते कि कोणत्या दिशेला पण बघा जातीच भूत तुम्हाला आडव येणारच. जातींचा नायनाट केल्याशिवाय इथलं कोणतच पाऊल विकासाच्या दिशेने जाणार नाही. परंतु जातींचा नायनाट म्हणजे हिंदू धर्माचा नायनाट हे याना माहित आहे त्यामुळे ते या अनुषंगाने पावले उचलणार नाहीत. हिंदुधर्मात अजूनही खालच्या गणल्या जाणाऱ्या जातींना बुद्धाचे तत्वज्ञान अंगीकारणे हा एकमेव मार्ग आहे.  इथला ब्राम्हणवाद बुद्धाला खूप घाबरतो. हिंदुधर्मात अजूनही खालच्या गणल्या जाणाऱ्याना जातींना  जितके लवकर समजेल तितके बरे नाहीतर त्यांची स्थिती हिंदुधर्मात राहून सुधारणा होईल याची किंचितही शक्यता नाही.

ब्राह्मणवाद आणि अधिक नेमकेपणाने सांगायचे तर म्हणजे राजकीय ब्राह्मणवाद हा खरा शत्रू आहे. राजकीय ब्राह्मणवाद म्हणजे उच्च जातींच्या हद्दीत महत्त्वाची राजकीय रणनीतीची पदे ठेवणे होय. 

सर्व पक्ष अस भासवतात कि ते एकमेकाविरुद्ध नैतिक तत्वावर लढा देत आहेत, परंतु ते एकमेकांवर फक्त राजकीय सत्तेसाठीच हल्ला करत आहेत. ते सर्व अनैतिक आहेत, त्यांनी अनुसरण केलेली एकमात्र नैतिकता म्हणजे कोणत्याही किंमतीत राजकीय सत्ता मिळविणे आणि वंचित जातींना ती सत्ता मिळू न देणे. कारण हि सर्व वेगवेगळ्या राजकीय मुखवट्याखाली लपलेली एकाच जातीयवादी मानसिकतेची बांडगुळ आहेत. यांच्याकडून अपेक्षा करण्यापेक्षा वंचितांची राजकीय सत्ता हा एकमेव मार्ग आहे. 

म्हणून वंचित आणि बहुजन राजकीय पक्षांनी राजकीय सत्तेसाठी संघर्ष करण्याची गरज आहे; ज्या क्षणी आपण हे कराल त्या क्षणी, हे सर्व ब्राम्हणवादी सवर्ण एकत्रितपणे आपले मुखवटा काढून कोणत्याही किंमतीत तुमचा  पराभव करण्यासाठी ब्राह्मणवादाचे भजन गात येतील. कारण त्यांना त्यांचा शत्रू बरोबर माहित आहे. त्यामुळे बहुजन जातींनीही आपले डोळे उघडले पाहिजेत आणि शत्रूची नैतिक नग्नता पाहणे आवश्यक आहे. डोळे बंद करू नका. 

आपल्या शत्रूकडे (ब्राह्मणवाद) सदसद्विवेकबुद्धी आणि विवेक यांचा पूर्ण अभाव आहे, तर त्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीविरूद्ध पूर्णपणे हल्ले करणे निरुपयोगी आहे परंतु आपण त्याच्या राजकीय शक्तीवर हल्ला केला पाहिजे जो तो अयोग्यपणे वापरतो. 

बहुजन माणसाला एक राजकीय माणूस बनल पाहिजे. जर त्याच्या राजकीय निर्णयांचा सन्मान होत नसेल तर त्याच्या विरुद्ध वागणाऱ्या कोणत्याही शक्तीला खाली खेचून जाब विचारेल एवढी ताकत त्याच्यात असायला हवी.

जय भीम 

डॉ.भूषण अमोल दरकासे

लेखक सहायक प्राध्यापक पदावर कार्यरत आहेत.