फोडा आणि राज्य करा- सर्वोच्च न्यायालय आणि अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण
पार्श्वभूमीः [१]१९७५ मध्ये, पंजाब सरकारने अनुसूचित जातींच्या (एस.सी.) २५% आरक्षणाचे दोन श्रेणींमध्ये उपवर्गीकरण करणारी अधिसूचना जारी केली, ज्यापैकी निम्म्या जागा वाल्मिकी आणि मझबी शिखांसाठी राखीव ठेवल्या. ही अधिसूचना सुमारे ३१ वर्षे लागू राहिली. परंतु २००४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ‘इ.वि.चिन्नाय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य सरकार’ या निकालात आंध्र […]