ओबीसी समाजाचे ‘राजकीय प्रशिक्षण’ – काळाची गरज

आनंद क्षीरसागर
ओबीसी समाज हा भारतातील बहुसंख्य असलेला समाज आहे. हा समाज विविध जाती , धर्म , संप्रदाय यांमध्ये विभागाला गेला आहे. अशा ओबीसी समाजाची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिती भारताला स्वातंत्र्य मिळवून ७५ वर्षे होऊनही चिंताजनकच राहिलेली आहे. या सर्व अवस्थांचा विचार केल्यास ह्याला ओबीसी समाजामध्ये ‘राजकीय प्रशिक्षणाचा अभाव’ हे प्रमुख कारण आहे असे दिसून येते.
ओबीसी समाजाच्या ह्या प्रश्नाला अधिक खोलात समजून घ्यायचे असेल तर ओबीसी समाजाचा राजकीय इतिहास आणि राजकीय पक्षांची ओबीसी समाजाबद्दलची भूमिका आपल्याला समजून घेणे गरजेचे आहे.

१) काँग्रेस :
काँग्रेस पक्षाची वैचारिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजकीय, सांस्कृतिक मुळे ही ब्राह्मण सवर्ण समाजातील सवर्ण विचारवंतांच्या विचाराने प्रभावित झालेल्या स्वातंत्र्य चळवळीत आहेत. तसेच काँग्रेस ह्या पक्षाचे राजकीय नेतृत्व आणि कृती कार्यक्रम देखील नेहमीच गांधी , नेहरू, पटेल , बोस अशा सवर्ण प्रस्थापित समाजातील व्यक्तींनीच केले आहे. अशा ह्या भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत ओबीसी समाजातील नेतृत्व आपल्याला राजकीय मुख्यधारेत दिसून येत नाही. काँग्रेस पक्षाच्या राजकीय आणि वैचारिक संस्कृतीचा पाया हा जमीनदार, सवर्ण , प्रस्थापित जातींमधून येत असल्याने भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत ओबीसी समाजाची भूमिका ही काँग्रेशी सवर्ण नेतृत्व मान्य करणारा ‘बहुसंख्यांकांची स्वाभिमानहीन गर्दी’ एवढीच राहिली आहे.
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिली दोन दशके हे काँग्रेसची भारतावर निर्विवाद पकड असल्याची होती. परंतु इथेसुद्धा काँग्रेस पक्ष ओबीसी समाजाला काँग्रेसचा मतदार आणि बहुसंख्य सामान्य हिंदू एवढेच महत्व देतो.इथे काँग्रेस पक्षाने ओबीसी समाजाचे राजकीय प्रशिक्षण हे राजकीय महत्वाकांक्षा नसणारा, स्वतंत्र सामाजिक ओळख , अस्मिता नसणारा आणि काँग्रेस वर अवलंबून असणारा मतदारांचा ‘राजकीयदृष्ट्या मुका समूह’ अशीच केली आहे.हे एक प्रकारे काँग्रेस पक्षाने ओबीसी समाजाचे केलेले राजकीय, सामाजिक ‘खच्चीकरण’ आहे. महाराष्ट्रासहित दिल्लीतील काँग्रेस श्रेष्ठींमध्ये ओबीसी नेते किती कमी प्रमाणात महत्वाच्या पदांवर आहेत आणि सवर्ण प्रस्थापित जातीतील राजकीय नेते किती मोठ्या प्रमाणात आहेत याचा विचार केला असता काँग्रेस अजूनही ओबीसी समाजाच्या बाबतीत ‘राजकीय अस्पृश्यताच’ पाळते हे दिसून येते.

२) भाजप :
ब्राह्मण बनियांची भाजप आणि त्याचा मातृ पक्ष ‘जनसंघ’ ह्यांचा उगम हा ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ आणि त्यांच्या हिंदू राष्ट्रवादाच्या विचारधारेतून होतो. ही हिंदू राष्ट्रवादाची विचारधारा भारताला सांस्कृतिकदृष्ट्या ‘हिंदू राष्ट्रच’ मानते. ह्या विचारधारेच्या माध्यमातून भाजप भारतीय समाजातील जातीभेद , वर्णभेद, लिंगभेद , धर्मभेद अशा वास्तविकतेला आपल्या राजकीय सोयीसाठी हुशारीने बगल देऊन आपण सर्व भारतात राहणारे हिंदूच आहोत असा युक्तिवाद करत आलेला आहे. या वैचारिक भूमिकेमुळे ओबीसी समाजाचे ओबीसी म्हणून शिक्षण, आरोग्य , महिला आणि युवक विकास, राजकीय प्रतिनिधित्व, जातीय जनगणना इ. सारखे महत्वाचे विषय मागे पडतात. त्यामुळे ओबीसी समाजाला ‘हिंदू राष्ट्र’ म्हणून हिंदू राष्ट्रवादाच्या विचारधारेमध्ये गुरफटून टाकून त्याचा राजकीय फायदा घेणे भाजपाला सोयीचे झाले आहे.
१९९० च्या दशकात ‘मंडल कमिशन’च्या माध्यमाने ओबीसी समाजासमोर पहिल्यांदा त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय वास्तविकतेचे दर्शन झाले. त्याच वेळेला ओबीसी समाजाला मंडल कमिशनच्या माध्यमातून येणारे सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक भान नष्ट करण्यासाठी आणि ओबीसी समाजाची दिशाभूल करण्यासाठी भाजपने ‘रामजन्मभूमी आंदोलन’ सुरु केले. हे एक प्रकारे ओबीसी समाजाची राजकीय दिशाभूल आणि धूळफेकच होती. दुर्दैवाने ओबीसी समाज भाजपच्या मार्फत होणाऱ्या राजकीय धूळफेकीला बळी पडला आणि अजूनही बळी पडत आहे.

३) शिवसेना आणि मनसे:
महाराष्ट्रातील ‘शिवसेना’ आणि ‘मनसे’ यांसारख्या मराठी अस्मिता ,मराठी माणूस, मराठी स्वाभिमान या विचारावर उभे असणारे राजकीय पक्ष देखील इतके वर्षे ओबीसी समाजाला राजकीय दृष्ट्या दुर्बल ठेऊन त्यांना आपले राजकीय बटिकच ठेवत आले आहेत. मुळात ह्या दोन्ही पक्षांचा मुख्य मतदार आणि कार्यकर्ता वर्ग ओबीसी समाजातूनच येतो. ह्या मराठी माणसाच्या नावाने होणाऱ्या राजकारणातुन ओबीसी समाजाला होणारे नुकसान हे आहे की अशा राजकारणामुळे ओबीसी समाजाचे महाराष्ट्रातील ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला जात समूह’ या नात्याने काही विशिष्ट समस्या आहेत याकडे शिवसेना आणि मनसे नेहमीच दुर्लक्ष करत आलेले आहेत. ओबीसी समाजामध्ये ‘ ओबीसी’ म्हणून ‘स्वतंत्र बहुजन अस्मिता आणि ओळख’ जन्माला येऊ नये आणि ओबीसी समाज ‘मराठी हिंदू’ या सामाजिक, राजकीय , सांस्कृतिक ओळखीच्या माध्यमातून आपला पारंपरिक मतदार आणि कार्यकर्ता राहावा ही शिवसेना आणि मनसे या पक्षांची राजकीय खेळी इतके वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणात बिनभोबाट चालू आहे. इथे ओबीसी समाजाने हे समजून घेणे गरजेचे आहे की शिवसेना आणि मनसे ह्या दोन्ही पक्षांच्या मराठी माणसाच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाने मराठी ओबीसी समाजाला ‘शक्तिहीन’ आणि ‘राजकीय दृष्ट्या याचक’ बनवले आहे.

४) राष्ट्रवादी काँग्रेस:
काँग्रेस प्रमाणेच राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्षही मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रातील सवर्ण, प्रस्थापित , जमीनदार जाती आणि प्रवर्गाचे हितसंबंध जोपासणारा राजकीय पक्ष राहिलेला आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात पाळेमुळे पसरवलेल्या सहकारी कारखाने , सहकारी दूध उत्पादन संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी पतपेढ्या , सहकारी बँक , शिक्षण संस्था ह्या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून बहुजन ओबीसी समाजाच्या पायात आर्थिक, सामाजिक, राजकीय बेड्या पडल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ‘सहकाराचे क्षेत्र’ हे सवर्ण , जमीनदार , प्रस्थापित जातीचीच आज मक्तेदारी झाल्याने सहकारातून तयार होणाऱ्या राजकारण आणि अर्थकारणातून संपूर्ण ग्रामीण ओबीसी आणि बहुजन समाज प्रस्थापित ठराविक सवर्ण प्रस्थापित राजकीय घराण्यांच्याच पंजामध्ये जखडला गेला आहे. राष्टवादी काँग्रेसचे ‘फुले-शाहू-आंबेडकर’ हे राजकारण टोकदार बनवून त्याला ‘ब्राह्मण विरोधी’ स्वरूप बनवून ओबीसी -बहुजन समाजाला जमीनदार, सवर्ण ‘ब्राह्मणेतर’ जातीचे राजकीय नेतृत्व स्वीकारण्यास भाग पाडणे आणि त्यातून आपली राजकीय पकड ओबीसी समाजावर बसवणे ह्यात ओबीसी समाज आणि बहुजन समाजाचे पिढ्यानपिढ्या नुकसान होत आलेले आहे. ह्यातून ओबीसी समाजावर राजकीय याचकता आणि राजकीय, आर्थिक, सामाजिक अवलंबित्व जन्माला येते जे एकप्रकारे ओबीसी समाजाची ‘राजकीय आधुनिक गुलामगिरीच’ आहे.

५) रिपब्लिक पक्ष (RPI ) आणि वंचित बहुजन आघाडी (VBA ):
महाराष्ट्रातील RPI आणि VBA सारखे आंबेडकरवादी विचारधारेतील पक्ष देखील त्यांच्या तर्हेवाईक आणि जुनाट ‘दलित अधिक मूस्लिम’ राजकारणाच्या कोषात अजूनही अडकून पडले आहे. ह्या राजकीय पक्षांचा दलित अधिक मुस्लिम हे राजकीय समीकरण भाजपच्या हिंदुत्ववादी शक्तीने अपयशी ठरवले आहे. याचे कारण भाजपाकडे मोठ्या संख्येने मतदार आणि कार्यकर्ता असणारा ओबीसी होय. ह्या ओबीसी समाजाला आपल्याकडे आकर्षित करण्यात आणि त्याला राजकीय प्रशिक्षण देऊन त्याचे राजकीय सशक्तीकरण करण्यात RPI आणि VBA सारखे पक्ष अपयशी ठरले आहेत . ओबीसी समाजापासून RPI आणि VBA सारख्या पक्षांची तूटलेली नाळ हे ह्या पक्षांच्या राजकीय मर्यादेचे आणि कमतरतेचे मुख्य कारण आहे.

६) अकाली दल आणि पंजाब काँग्रेस:
पंजाब मधील अकाली दल आणि पंजाब काँग्रेस ह्या पक्षांनी नेहमीच शीख धर्मातील ‘अकाल तख्त’ , ‘शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी’ सारख्या धार्मिक, सामाजिक संस्थांचा वापर आपल्या राजकारणासाठी केलेला आहे.मुळात ह्या सर्व धार्मिक आणि सामाजिक सांस्कृतिक संस्था शीख धर्मातील सवर्ण प्रस्थापित ‘जाट शिखांच्या’ हातात राहिलेल्या आहेत. इथे शीख धर्मातील बहुजन मजबी शीख, रोहिदास शीख, दलित बहुजन शीख ह्यांचे राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अस्पृश्यतेमुळे खच्चीकरण होत आले आहे.पंजाबच्या राजकारणात प्राबल्य असणारे मोठे बागायतदार , जमीनदार शेतकरी देखील ‘सवर्ण शीख’ असल्याने अकाली दल आणि पंजाब काँग्रेस यांचे राजकारण देखील आपल्या शीख ह्या धार्मिक , सामाजिक, सांस्कृतिक ओळखीच्या माध्यमातून शिखांच्या ओबीसी आणि बहुजन समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक , राजकीय आणि आर्थिक प्रश्नांकडे बगलच देत आलेली आहे. त्यामुळे अकाली दलाचे आणि पंजाब काँग्रेसमधील सवर्ण जाट शिखांचे राजकारण देखील ‘ओबीसी विरोधीच’ राहिलेली आहे. त्यामुळे पंजाबमधील ओबीसी समाज हा राजकीय दृष्ट्या अजूनही दुर्बल आणि मुकाच राहिलेला आहे.

७) बहुजन समाज पक्ष ( BSP )
BSP पक्षाने उत्तर प्रदेशमध्ये आपली सत्ता आणून भारतामध्ये बहुजन राजकारण सक्षम पद्धतीने केले जाऊ शकते हे दाखवून दिले. परंतु ह्या पक्षाचा पारंपरिक मतदार हा उत्तर प्रदेशातील दलित आणि त्यातही ‘जाटव’ (चर्मकार ) समाजातील असल्याने ह्या पक्षाकडे ओबीसी समाज अधिक आकर्षित करून घेण्यात बसपला राजकीय अपयश आले आहे . इतर दलित आणि ओबीसी समाजाकडे झालेले दुर्लक्ष याचा राजकीय परिणाम उत्तर प्रदेश च्या विधान सभा निवडणुकीत BSP चे खूप कमी उमेदवार निवडून येण्यात झाले आहे . याचा फायदा भाजपाला झाला आहे. BSP हा पक्ष प्रामुख्याने ‘जातवांचा पक्ष’ असल्याची खुली किंवा दबकी चर्चा उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात नेहमीच होत असते. सध्या ओबीसी समाजाला दुर्लक्ष करून सवर्ण समाजाला आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न करणारे BSP चे राजकारण आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेत आहेत हे दिसून येत आहेत.

८) समाजवादी पक्ष (SP ) आणि राष्ट्रीय जनता दल (RJD )
SP आणि RJD ह्या राजकीय पक्षांचे सामाजिक आणि राजकीय समीकरण हे ‘यादव आणि मुस्लिम’ असे असल्याने यादव नसलेला इतर ओबीसी समाज आणि अश्रफ (सवर्ण) मुस्लिम नसलेला पसमंद ,अर्जल, अजलफ बहुजन मुस्लिम घटक ह्या पक्षांपासून दूर फेकला गेला आहे . अशा नाराज ओबीसी आणि बहुजन मुस्लिम आणि जातव सोडून इतर दलित जातींना BJP आपल्याकडे खेचण्यात यशस्वी झालेली आपण ह्या राज्यात पाहतो .SP आणि RJD ह्यांच्या मुस्लिम राजकारणाचे वैशिष्ट्य हेच आहे की त्यांचे मुख्य मुस्लिम नेते ओबीसी मुस्लिम नसून ‘सवर्ण अश्रफ मुस्लिम’ आहेत . यामुळे बहुजन ओबीसी मुस्लिम हा ह्या राजकीय पक्षांपासून दूर आपला नवीन पर्याय AIMIM च्या माध्यमातून शोधू पाहत आहेत .

९) All India Majlis-e-Ittehad-ul-Muslimeen (AIMIM )
AIMIM हा मुस्लिमांचा पक्ष सध्या मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम वस्त्यांमध्ये आक्रमकपणे मुसंडी मारत आहे. हा पक्ष जरी ‘मुस्लिमांचा मुस्लिमांसाठी’ असला तरी ह्या राजकीय पक्षाचे मूळ राजकीय इतिहास, राजकीय नेतृत्व, राजकीय संस्कृती , सामाजिक भांडवल हे सवर्ण इस्लामी कट्टरवादी उर्दू अश्रफ प्रतिकांमधून येत असल्याने इथे देखील ओबीसी आणि पसमंद, अर्जल आणि अजलफ बहुजन मुस्लिमांना फक्त कार्यकर्ता आणि मतदार म्हणूनच वापरले जाते. AIMIM सारखा मुस्लिम राजकीय पक्ष देखील ओबीसी मुस्लिम समाजाला धर्माच्या नावाने आणि मुस्लिम ह्या व्यापक संकल्पनेच्या आधारे एक करण्याचा आणि त्यांचा एकगट्टा मतपेटी म्हणून वापरण्याचा प्रयत्न करत आहे. ह्यातून ओबीसी आणि बहुजन मुस्लिमांचे स्वतंत्र राजकीय शक्ती म्हणून सामाजिक आणि राजकीय प्रशिक्षण न होता ते उलट अश्रफ सवर्ण प्रस्थापित मुस्लिम राजकीय विचारधारेत भरडलेच जात आहेत.

१०) तृणमूल काँग्रेस:
पश्चिम बंगाल मधील तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष बंगाली भाषा , बंगाली अस्मिता , मुस्लिम -दलित समाजाचे तुष्टीकरण करणारे राजकारण यावर आपली मते मिळवीत आलेला आहे. तृणमूल काँग्रेसचे मुस्लिम आणि दलित (अभद्र जाती) जातींबद्दलचे धोरण हे प्रतीकात्मक असल्याने दलित आणि मुस्लिम समाजाबद्दल राजकीय आणि सामाजिक सशक्तीकरणाबद्दल कोणताही कृती कार्यक्रम आपल्याला दिसून येत नाही. तृणमूल काँग्रेसचे राजकीय आणि सामाजिक, सांस्कृतिक भांडवल देखील सवर्ण प्रस्थापित ‘भद्र’ असल्याने तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष बंगाली अस्मिता , बंगाली संस्कृती ह्या व्यापक संकल्पनेच्या नावाखाली बंगालमधील ओबीसी आणि बहुजन बंगाली समाजाला राजकीयदृष्ट्या फक्त मतदार आणि कार्यकर्ता म्हणूनच वापरात आलेला आहे. ह्यात बंगाली ओबीसी आणि बहुजन समाजाचे नुकसान आहे . तृणमूल काँग्रेस ह्या पक्षात पक्षश्रेष्ठी आणि महत्वाच्या नेत्यांमध्ये ओबीसी बंगाली समाज अत्यंत कमी प्रमाणात आपण पाहतो. यातच तृणमूल काँग्रेसचे ओबीसी आणि बहुजन विरोधी धोरण आपल्याला दिसून येते.

११) आम आदमी पक्ष (AAP )
अण्णा हजारेंच्या जंतरमंतर मधील लोकपाल आंदोलन, भ्रष्टचार विरोधी आंदोलनातून विविध क्षेत्रातील सामाजिक क्षेत्रातील आंदोलन आणि आंदोलनकऱ्यांच्या मार्फत AAP पक्षाची स्थापना झाली. आज AAP पार्टीचे सरकार दिल्ली राज्यात असून त्यांचे खासदार पंजाबसारख्या राज्यात देखील आहे. असे असूनही AAP ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना या विषयावर कोणतीही ठोस भूमिका घेताना आपल्याला दिसून येत नाही. याचे एक महत्वाचे कारण हे AAP पक्षातील मुख्य पक्षश्रेष्टींचे सवर्ण , प्रस्थापित जातींचे असणे हे आहे. त्यामुळे सवर्ण सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मुशीतून घडलेल्या AAP पक्षाचे सामाजिक , राजकीय आणि सांस्कृतिक भांडवल हे सवर्णच असल्याने ते ओबीसी समाजाच्या आणि व्यापक बहुजन समाजाच्या जातीय, सामाजिक , सांस्कृतिक प्रश्नांना ठामपणे सोडवण्यात अपयशी पडताना आपण पाहतो.

१२) डावे पक्ष
डावे पक्ष हे साम्यवादी आणि समाजवादी अशा विचारसरणींचा वारसा सांगतात. हे पक्ष शेतकरी, कामगार ,मजूर ह्यांचा पक्ष असल्याचा आणि त्यांच्यासाठी लढण्याचा दावा करतात. परंतु डावे पक्ष हे पूर्णपणे विसरतात की भारतात शेतकरी, कामगार , शेतमजूर , औद्योगिक कामगार हे काही जाती व्यवस्थेच्या बाहेर नसून त्यांना देखील जातिव्यवस्थेतून तयार होणाऱ्या समस्या आणि शोषणाला सामोरे जावे लागते. हा समाज वर्ग मुख्यत्वे ओबीसी, दलित-आदिवासी आणि बहुजन मुस्लिम असल्याने ओबीसी समाजाची जातीय जनगणनासारखे प्रश्न हे मुळात शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगारांचेच प्रश्न आहेत. ओबीसी समाजाचे जातीय जनगणनेचे आंदोलन संपूर्ण देशात पेटले असताना डावे पक्ष या विषयावर एखादे अधिवेशन घेऊन एखादा ठराव देखील पास करत नाहीत, आंदोलन करत नाहीत यातच ह्या पक्षांचे बहुजन समाजाच्या समस्यांबद्दल असणारी कणव किती बेगडी आहे हे दिसून येते.

१३)सर्वपक्षीय ओबीसी नेते
आज सर्व राजकीय पक्षांमधील विविध ओबीसी नेते मुळात ओबीसी समाजाबद्दल कमी आणि त्या राजकीय पक्षांच्या धोरणांबद्दल जास्त बांधील असल्याचे आपण पाहतो. अशा पक्षीय ओबीसी राजकीय नेत्यांचे स्वतःची ठाम बहुजन अस्मिता, बहुजन विचारधारा, बहुजन इतिहास याबद्दलचे ज्ञान आणि आत्मभान खूपच कमी असल्याचे आपण पाहत आहोत. असे ओबीसी नेते आपल्या स्वार्थी राजकीय, आर्थिक आणि सत्ता संबंधांनाच जास्त महत्व देत असल्याचे देखील आपण पाहत आहोत. यामुळे अशा ओबीसी नेत्यांना काँग्रेस, भाजप, शिवसेना , मनसे , डावे पक्ष ह्यांचीच विचारधारा आपली वाटते. असे हे सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक विचारधारेने परावलंबी असलेले ओबीसी नेते ओबीसी समाजाच्या जातीय जनगणना, ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय आरक्षण याबद्दल कोणतीच ठाम भूमिका घेत नाहीत. यातील सर्व ओबीसी नेते हे त्यांच्या पक्षांच्या नेतृत्वाच्याच ‘ताटाखालचे मांजर’ बनून वावरण्यात धन्यता मानत आहेत. अशा ओबीसी नेत्यांमध्ये मुख्यत्वे पुरुष ओबीसी नेत्यांचा समावेश होतो. अशा अनेक ओबीसी समाजाच्या नेत्यांची आपल्या समाजापासून सामाजिक, सांस्कृतिक नाळ तुटली असल्याने ओबीसी समाजाच्या व्यापक सामाजिक, शैक्षणिक धोरणाबद्दल हे ओबीसी नेते काहीच बोलताना दिसून येत नाहीत. याचे एक महत्वाचे कारण हे देखील आहे की जरी हे ‘तथाकथित ओबीसी नेते’ ओबीसी समाजाबद्दल कोणतीही ठोस भूमिका कृती कार्यक्रम घेत नसतील तरीही ओबीसी समाज मात्र ह्या ओबीसी नेत्यांचाच आपले नेते म्हणून गौरव करताना दिसून येतो. यामुळे संपूर्ण ओबीसी समाज अशा ओबीसी नेत्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधला जातो. ह्याचे मुख्य कारण ओबीसी समाजाचे ‘बहुजन’ म्हणून आपली स्वतंत्र सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक ओळख ह्याचे लोकशिक्षण नाही हे होय. हे ज्ञानच नसल्याने अशा ओबीसी समाजाला धर्म, संप्रदाय, किंवा ओबीसी नेत्यांच्या नावाने भुलवून त्यांचा राजकीय वापर करणे शक्य होते. यासाठी ओबीसी समाजात स्त्रिया, लहान मुले, तरुण तसेच सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते यांमध्ये व्यापक स्वरूपात ओबीसी समाजाची ‘बहुजन’ म्हणून आपली सामाजिक, राजकीय , सांस्कृतिक, ऐतिहासिक ओळख काय हे समजावून सांगणे, त्याचा प्रचार प्रसार करणे गरजेचे आहे. यासाठी ओबीसी समाजाने आपल्या समाजाला सांस्कृतिक आणि राजकीय प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था आपल्या हाताने तयार करणे आणि त्या संस्था आणि त्यातील विचार आणि अभ्यासक्रम आपल्या समाजाच्या आणि संपूर्ण राष्ट्राच्या हिताचा कसा राहील याकडे सूक्ष्म लक्ष देणे गरजेचे आहे.
ज्या दिवशी ओबीसी समाजाला आपली खरी सामाजिक, राजकीय , सांस्कृतिक शक्तीची आणि इतिहासाची जाणीव होईल, जेव्हा यामधून ओबीसी समाजाचा अखिल भारतीय स्वरूपाचे स्वतंत्र स्वाभिमानी राजकीय संघटन उभे राहील तेव्हा ह्या देशात ओबीसी समाजाची मते विकत घेणारा, त्याला राजकीय सत्तेपासून दूर ठेवणारा आणि पैशाची आमिषे दाखवणारा , गुंडगिरीच्या ताकदीवर छळणारा कोणताही राजकीय पक्ष अस्तीत्वात राहणार नाही. यातच महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर , छत्रपती शाहू महाराज, संत कबीर, संत तुकाराम, संत रोहिदासाच्या स्वप्नातील ‘सामाजिक न्याय’ आणि ‘सामाजिक लोकशाही’ असलेल्या देशाची खऱ्या अर्थाने निर्मिती होईल.

आनंद क्षीरसागर

लेखक ‘फर्ग्युसन कॉलेज’ , पुणे येथून मायक्रोबियॉलॉजिमध्ये पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले आहे . तसेच ‘नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी’, बेंगळुरू येथून मानव अधिकार कायद्याचा अभ्यास केला आहे . त्यांनी ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस,मुंबई ’मधून डेव्हलपमेंट स्टडीजमध्ये पदव्युत्तर पदवी घेतली असून, ते ओबीसी समाजाचे अभ्यासक आहेत.

संदर्भ सूची-
https://www.thehindu.com/opinion/lead/Was-Indian-nationalism-inclusive/article16817231.ece
http://dcac.du.ac.in/documents/E-Resource/2020/Metrial/515AakanshaNatani2.pdf
https://carnegieendowment.org/2019/04/04/religious-nationalism-and-india-s-future-pub-78703
https://ncert.nic.in/textbook/pdf/lesy208.pdf
https://gargicollege.in/wp-content/uploads/2020/03/Unit-5.pdf
Basu, S. (2018). Unit-30 National Movement and the Dalits. ignou.
Ray, I. A., & Ray, S. (2011). An insight into BR Ambedkar’s idea of Nationalism in the context of India’s Freedom Movement’. Developing Country Studies, 1(1), 26-34.
Bhatt, C. (2020). Hindu nationalism: origins, ideologies and modern myths. Routledge.
Century, M. T. (2007). Ideology and Consciousness of Dalit-Bahujans in. Development of Modern Indian Thought and the Social Sciences, 10, 187.
McKean, L. (1996). Divine Enterprise: Gurus and the Hindu nationalist movement. University of Chicago Press.
Omvedt, G. (2019). Reinventing revolution: New social movements and the socialist tradition in India. Routledge.
Hickman, J. (2000). Nationalism without a Nation in India. Contemporary South Asia, 9(1), 77.
Ahmad, A. (2005). The making of India. Social Scientist, 3-13.
Omvedt, G. (1971). Jotirao Phule and the ideology of social revolution in India. Economic and political weekly, 1969-1979.
Walker, D. (1999). Matua untouchable writers in West Bengal: Between Islam and India’s changing upper caste-led system. Islamic studies, 38(4), 563-602.
Guru, G. (1998). Understanding Ambedkar’s construction of national movement. Economic and political Weekly, 156-157.
Ali, A. (2001). Evolution of public sphere in India. Economic and Political Weekly, 2419-2425.
Srivatsan, R. Caste and Class Discrimination in Modern India: Text of presentation at MFC Annual 2014.
Jaffrelot, C. (2010). Caste and Politics. India International Centre Quarterly, 37(2), 94-116.
Jaffrelot, C., & Verniers, G. (2012). Castes, communities and parties in Uttar Pradesh. Economic and Political Weekly, 89-93.
Jaffrelot, C. (2010). Caste and Politics. India International Centre Quarterly, 37(2), 94-116.
Chandra, K. (2000). The transformation of ethnic politics in India: The decline of Congress and the rise of the Bahujan Samaj Party in Hoshiarpur. The journal of Asian studies, 59(1), 26-61.
Gupta, D. (2005). Caste and politics: Identity over system. Annu. Rev. Anthropol., 34, 409-427.
Chhibber, P., & Verma, R. (2014). The BJP’s 2014’Modi Wave’: An Ideological Consolidation of the Right. Economic and Political Weekly, 50-56.
Gupta, S. (2005). Socio-economic base of political dynamics in Madhya Pradesh. Economic and Political Weekly, 5093-5100.
Singh, M. P., & Verney, D. V. (2003). Challenges to India’s centralized parliamentary federalism. Publius: The Journal of Federalism, 33(4), 1-20.
Maheshwari, S. (1991). The Mandal commission and Mandalisation: a critique. Concept Publishing Company.
Mandal, B. P. (1980). Mandal Commission: Report of the Backword Classes Commission1980 (Part I And II). Govenment of India.
Gang, I. N., Sen, K., & Yun, M. S. (2011). Was the Mandal Commission right? Differences in living standards between social groups. Economic and Political Weekly, 46(39), 24.
Agrawal, S. P., Agrawal, S., & Aggarwal, J. C. (1991). Educational and Social Uplift of Backward Classes: At what Cost and How?: Mandal Commission and After (Vol. 26). Concept Publishing Company.
Jha, G. M., Trehan, S., Rao, G., Vishwanath, B., Sarin, R., & Monga, A. (2013). Mandal Commission: Equality and Liberty. International Research Journal of Social Sciences, 2(6), 35-38.
Balagopal, K. (1990). This anti-Mandal mania. Economic and political weekly, 2231-2234.
Deshmukh, J. (2021). Terrorizing Muslims: Communal Violence and Emergence of Hindutva in India. Journal of Muslim Minority Affairs, 41(2), 317-336.
Verma, A. K. (2007). Backward-Caste Politics in Uttar Pradesh: An Analysis of. Political Process in Uttar Pradesh: Identity, Economic Reforms, and Governance, 157.
Palshihar, S. (2017). Politics of India’s Middle Classes. In Middle class values in India and Western Europe (pp. 171-193). Routledge.
Jha, P. (2017). How the BJP Wins: Inside IndiaÕs Greatest Election Machine. Juggernaut Books.
Srinivasa, G. N. RELIGIOUS NATIONALISM AND PLURALITY IN SALMAN RUSHDIE’S THE MOOR’S LAST SIGH.
Quist, M. L. (2014). Constructing collective memory and identity for mobilisation. The role of the Hindu-nationalist BJP in the Ayodhya Dispute (Bachelor’s thesis).
Oxford Analytica. Modi’s party will rethink strategy despite poll win. Emerald Expert Briefings, (oxan-db).
Chaturvedi, J., & Chaturvedi, G. (1996). Dharma Yudh: Communal Violence, Riots and Public Space in Ayodhya and Agra City, 1990 and 1992. In Riots and pogroms (pp. 177-200). Palgrave Macmillan, London.
Bacchetta, P. (2000). Sacred space in conflict in India: The Babri Masjid affair. Growth and Change, 31(2), 255-284.
Lele, J. (1995). Saffronisation of Shiv Sena: Political economy of city, state and nation. Economic and Political Weekly, 1520-1528.
Palshikar, S. (2004). Shiv Sena: A tiger with many faces?. Economic and Political Weekly, 1497-1507.
Purandare, V. (2013). Bal Thackeray & The Rise of the Shiv Sena. Roli Books Private Limited.
Katzenstein, M. F. (1973). Origins of nativism: The emergence of Shiv Sena in Bombay. Asian Survey, 13(4), 386-399.
Heuze, G. (1992). Shiv Sena and’National’Hinduism. Economic and Political Weekly, 2253-2263.
Hansen, T. B. (1996). The vernacularisation of Hindutva: the BJP and Shiv Sena in rural Maharashtra. Contributions to Indian sociology, 30(2), 177-214.
Joshi, R. (1970). The Shiv Sena: A movement in search of legitimacy. Asian Survey, 10(11), 967-978.
Katzenstein, M. F., Mehta, U. S., & Thakkar, U. (1997). The rebirth of Shiv Sena: The symbiosis of discursive and organizational power. The Journal of Asian Studies, 56(2), 371-390.
Purandare, V. (2009). Sena vs Sena. Economic and Political Weekly, 18-20.
Mhaskar, S. (2019). In Maharashtra, it is time to to talk about marginalised workers.
Vernal, T. G., & Anuradha, M. V. (2011). Mirroring Identities, Reflecting Realities: Mumbai and Its Politics of Representation. In Home in Motion: The Shifting Grammars of Self and Stranger (pp. 143-151). Brill.
Gavaskar, M. (2010). Mumbai’s Shattered Mirror. Economic and Political Weekly, 17-22.
Gavaskar, M. (2008). raj thackeray and the Danger of competing regionalisms. Economic and Political Weekly, 8-10.
Robert Jr, B. L. (1979). Agricultural Credit Cooperatives in Madras, 1893-1937: Rural Development and Agrarian Politics in Pre-independence India. The Indian Economic & Social History Review, 16(2), 163-184.
Sadanandan, A. (2012). Patronage and decentralization: The politics of poverty in India. Comparative Politics, 44(2), 211-228.
Hammer, A. (2012). Institutional Analysis and Collective Mobilization in a Comparative Assessment of Two Cooperatives in India. In Alternative Work Organizations (pp. 157-178). Palgrave Macmillan, London.
Baviskar, B. S. (2011). The Political Role of Cooperatives in Maharashtra, India. In Popular Participation in Social Change (pp. 509-520). De Gruyter Mouton.
Basu, P. (2009). Villages, women, and the success of dairy cooperatives in India: making place for rural development. Cambria Press.
Mascarenhas, R. C. (1988). A strategy for rural development: dairy cooperatives in India. Sage Publications.
Chithelen, I. (1980). Sugar cooperatives in Maharashtra. Social Scientist, 55-61.
Baviskar, B. S. (2007). Cooperatives in Maharashtra: Challenges ahead. Economic and Political Weekly, 4217-4221.
Banerjee, A., Mookherjee, D., Munshi, K., & Ray, D. (2001). Inequality, control rights, and rent seeking: sugar cooperatives in Maharashtra. Journal of Political Economy, 109(1), 138-190.
Shah, D. (2007). Functional deficiencies of agribusiness cooperatives in maharashtra: Synthesis of an unsuccessful case. Agricultural Economics Research Review, 20(347-2016-16833), 563-576.
Dangat, N. R. (2013). Problems of sugar cooperatives in Maharashtra. International Journal of Research in Commerce, Economics and Management, 3(1), 55-57.
Lalvani, M. (2008). Sugar co-operatives in Maharashtra: A political economy perspective. The Journal of Development Studies, 44(10), 1474-1505.
Wankhede, H. S. (2008). The political and the social in the Dalit movement today. Economic and Political Weekly, 50-57.
Pai, S. (2002). Dalit assertion and the unfinished democratic revolution: The Bahujan Samaj Party in Uttar Pradesh. SAGE Publications India.
Kumar, V. (2006). India’s roaring revolution dalit assertion and new horizons. Gagandeep Publications.
Webster, J. C. (2001). The Dalit situation in India today. International Journal of Frontier Missions, 18(1), 15-17.
Kumar, V. (2006). India’s roaring revolution dalit assertion and new horizons. Gagandeep Publications.
Kumar, V. (2004). BSP and Dalit aspirations. Economic and Political Weekly, 1778-1781.
Narayan, B. (2008). Demarginalisation and history: Dalit re-invention of the past. South Asia Research, 28(2), 169-184.
Beth, S. (2005). Taking to the streets: Dalit mela and the public performance of Dalit cultural identity. Contemporary South Asia, 14(4), 397-410.
Ciotti, M. (2012). Resurrecting seva (social service): Dalit and low-caste women party activists as producers and consumers of political culture and practice in urban north India. The Journal of Asian Studies, 71(1), 149-170.
Jaoul, N. (2007). Political and “non-political” means in the Dalit movement. Political Process in Uttar Pradesh: Identity, Economic Reforms and Governance, 191-220.
Kumar, A. (2004). Electoral Politics in Punjab: Study of Akali Dal. Economic and Political Weekly, 1515-1520.
Singh, P. (2014). Class, nation and religion: changing nature of Akali Dal politics in Punjab, India. Commonwealth & Comparative Politics, 52(1), 55-77.
Van Dyke, V. (2021). Ideological and caste-based challenges to Sikh political and religious institutions: The Shiromani Akali Dal and SGPC’s strategies of co-option and ‘management’in a fragmented polity. Sikh Formations, 1-19.
Nayar, B. R. (2015). Minority politics in the Punjab. Princeton University Press.
Narang, A. S. (2014). The Shiromani Akali Dal. The Oxford Handbook of Sikh Studies, 339-349.
Kaur, K. (1999). Akali Dal in Punjab Politics: Splits and Mergers. Deep and Deep Publications.
Telford, H. (1992). The political economy of Punjab: Creating space for Sikh militancy. Asian Survey, 32(11), 969-987.
Kumar, A., & Kaur, H. (2019). Sikh Politics in Punjab: Shiromani Akali Dal. In Politics and Religion in India (pp. 43-63). Routledge India.
Singh, N. (2021). Scheduled castes in the Akali Dal: Mapping their electoral performance and perceptions. Sikh Formations, 1-25.
Saeed, M. S. (2007). Caste System in India and its Impact on Politics. Strategic Studies, 27(1), 108-126.
Verma, A. K. (2004). Samajwadi Party in Uttar Pradesh. Economic and Political Weekly, 1509-1514.
Gupta, D. (2005). Caste and politics: Identity over system. Annu. Rev. Anthropol., 34, 409-427.
Verma, A. K. (2005). Backward Caste Politics in Uttar Pradesh. Economic and Political Weekly, 3889-3892.
Kela, S. Caste, Class and Politics in Contemporary North India.
Palshikar, S., Kumar, S., & Lodha, S. (Eds.). (2017). Electoral Politics in India: The Resurgence of the Bharatiya Janata Party. Taylor & Francis.
Chandra, P. Bihar Elections through the prism of Political alliances.
Alam, A. (2009). Challenging the Ashrafs: The Politics of Pasmanda Muslim Mahaz. Journal of Muslim Minority Affairs, 29(2), 171-181.
Sajjad, M. (2014). Muslim politics in Bihar: Changing contours. Routledge India.
Ghosh, S. K., & Ghosh, S. (1987). Muslim politics in India. APH Publishing.
Ali, M. (2010). Politics of ‘Pasmanda’Muslims: a case study of Bihar. History and Sociology of South Asia, 4(2), 129-144.
Ansari, K. A. (2009). Rethinking the Pasmanda movement. Economic and Political Weekly, 8-10.
Ansari, K. A. (2018). Contesting communalism (s): Preliminary reflections on Pasmanda Muslim narratives from North India. Prabuddha: Journal of Social Equality, 1(1), 78-104.
Ummah, N. O. Tag Archives: Pasmanda Muslim.
Fazal, T. (2019). Caste, religion and recognition: Trajectories of Pasmanda Muslim movements. In Change and Mobility in Contemporary India (pp. 117-132). Routledge India.
Ansari, K. A. (2021). Pluralism and the Post-Minority Condition: Reflections on the “Pasmanda Muslim” Discourse in North India. In The Pluriverse of Human Rights (pp. 106-127). Routledge.
Nath, S. (2018). Cultural Misrecognition” and the Sustenance of Trinamool Congress in West Bengal. Economic and Political Weekly, 53(28), 92-99.
Bandyopadhyay, S. (2012). Caste and politics in Bengal. Economic and Political Weekly, 71-73.
Chandra, U., & Nielsen, K. B. (2012). The importance of caste in Bengal. Economic and Political Weekly, 59-61.
Kumar, A., & Guha, A. (2014). Political Future of Caste in West Bengal. Economic and Political Weekly, 49(32), 73-74.
Barman, R. K. (2018). ‘Right-Left-Right’and Caste Politics: The Scheduled Castes in West Bengal Assembly Elections (from 1920 to 2016). Contemporary Voice of Dalit, 10(2), 216-231.
Sinharay, P. (2014). West Bengal’s Election Story: The Caste Question. Economic and Political Weekly, 10-12.
Bandi, M. Bengal politics: Is the cause of subalterns lost in a battle of perception?| Madhusudan Bandi.
Kanungo, P. (2015). The Rise of the Bharatiya Janata Party in West Bengal. Studies in Indian Politics, 3(1), 50-68.
Roy, S. (2014). Being the change: The Aam Aadmi Party and the politics of the extraordinary in Indian democracy. Economic and Political Weekly, 45-54.
Wyatt, A. (2015). Arvind Kejriwal’s leadership of the Aam Aadmi party. Contemporary South Asia, 23(2), 167-180.
Tripathy, J. (2017). The broom, the muffler and the Wagon R: Aam Aadmi party and the politics of de-elitisation. International Quarterly for Asian Studies, 48(1-2), 77-95.
Biju, M. R. (2015). Political Significance of Aam Aadmi Party (Aap) and Its Performance in Delhi Poll 2015. Mainstream Weekly.
Kumar, S. (2013). Changing electoral politics in Delhi: from caste to class. SAGE Publications India.
Rajan, N. (2003). Left-Liberalism and Caste Politics. Economic and Political Weekly, 2346-2349.
Lieten, G. K. (1979). Caste in class politics. Economic and Political Weekly, 313-328.
Weiner, M. (2001). The struggle for equality: caste in Indian politics. The success of India’s democracy, 193-225.
Nielsen, K. B., Sareen, S., & Oskarsson, P. (2020). The politics of caste in India’s new land wars. Journal of Contemporary Asia, 50(5), 684-695.