समाज माध्यम(सोशल मीडिया) उद्देश, वापर, मर्यादा आणि कायदा – एक आव्हान

ॲड. शिरीष मिलिंदराव कांबळे

The right to privacy is also recognized as a basic human right under Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights Act, 1948, which state as follows: “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack upon his honour and reputation.

खाजगी अधिकार हा आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क अनुच्छेद १२ तसेच भारतीय संविधान अनुच्छेद २१ मध्ये मूलभूत अधिकार म्हणून सांगितला आहे किंबहुना ही तरतूद मानवी प्रतिष्टेतेचा एक मूलभूत पाया आहे.या मानवी तसेच मूलभूत अधिकार यामध्ये कोनातीही व्यक्ती कधीही हस्तक्षेप करून व्यक्तीची व्यक्तिशः , कौटुंबिक आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मलिन करण्याचा कोणताही प्रयत्न अथवा कृती करण्याचा अधिकार आणि हक्क हा कोणालाच तथा त्रयस्थ व्यक्तिस नाही.

यामध्ये सध्याच्या वाढत्या समाज माध्यमावर सध्या दोन व्यक्ती मध्ये झालेलं संभाषण हा सामाजिक, राजकीय व व्यक्तिक तेढ निर्माण करून दोन समाज समुहा मध्ये तणाव निर्माण करण्यासाठी अथवा व्यक्तीची सामाजिक प्रतिमा मलिन करण्यासाठी याचा सर्रास वापर केला जात आहे असे दिसून येत आहे. पिढीत नुकसान भरपाई कायद्या(victim compansation Act) किंवा मुलभूत अधिकार यांचे उल्लघंन केले म्हणून उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालासमोर आव्हान दिले जाऊ शकते.कारण सांविधानिक मुलभूत अधिकार राईट टू प्रायव्हसी चे उल्लघन झाले जे भारतीय संविधान अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन झाले म्हणून तर नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. तसेच भारतीय दंड संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्या प्रमाणे मुद्रित चित्रित माहिती प्रसारित करणे ते ही दुसऱ्या अथवा त्रयस्थ व्यक्तीने सदरील बाब ही गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा तथा कृती ठरू शकते.दोन व्यक्ती मधील झालेलं संवाद हा खोडसळपने या किंबहुना गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या सहारे चोरून घेतला असेल तर मोर्फिंग तसेच क्रिमिनल breach of trust गुन्हा ठरू शकते. समाज माध्यमावर सध्या स्क्रीन शॉट, कॉल रेकॉर्डिंग हे प्रत्येक जण स्वतःच्या सुरक्षेसाठी किंवा वापरासाठी करत असतो. पण तंत्रज्ञान वापरून मुद्रित चित्रित माहितीचा साठा ही माहिती जर हेतुस्पर बदनाम करण्यासाठी याचा फैलाव त्रयस्थ व्यक्ती समाज माध्यमावर करत असेल तर सदरील कृती गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे व त्यासाठी त्रयस्थ व्यक्ती हीच दोषी ठरवली जाऊ शकते.

आज काल कोणीही समाज माध्यमावर या नेत्याने असे बोलले तसे बोलले , याने या महापुरुषांना जातीच्या धर्माच्या नावावर हनन केलं बदनाम केलं म्हणून कॉल रेकॉर्डिंग व्हिडिओ रेकर्डिंग समाज माध्यमावर मोठया प्रमाणात पसरवताना पाहायला मिळते आहे.आपल्याला जरी भारतीय संविधान मध्ये अनुच्छेद १९ मध्ये बोलण्याच्या, प्रचाराचा, लिहिण्याचा अधिकार जरी दिला असला तरी त्याला मर्यादा आहेत.जर तुम्हाला कोणी शिवी दिली वा जिवे मारण्याची धमकी दिली तर तिथे गुन्हे दाखल होतील.म्हणून बोलण्याचा, लिहिण्याचा आणि एकादी बाब सामाजिक आणि राजकीय हनन करण्यासाठी केलेली कृती ही अर्थातच संरक्षित नाही.यामधे तुमच्यावर दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करून सामाजिक सुरक्षा तथा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे म्हणून भारतीय दंड संहिता कलम २९४ ते २९६, माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६६ तसेच मानहानीचा दावा दाखल केला जाऊ शकतो याचे भान आणि ज्ञान असणे गरजेचे आहे. यामध्ये दोन व्यक्ती मधील झालेलं संवाद चोरला तर क्रिमिनल ब्रिच ऑफ ट्रस्ट(गुन्हेगारी विश्वासघात), राईट टू प्रायव्हसी चे उल्लंघन झाले म्हणून ही कार्यवाही केली जाऊ शकते.गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उद्देशाने जर समाज माध्यमावर चित्रित व मुद्रित केलेली माहिती पसरवली म्हणून ते दोन व्यक्ती ज्यांचे फोन वर, समाज माध्यमावर झालेलं संभाषण सामाजिक सुरक्षा आणि गोपनीयता भंग केली म्हणून गुन्हे दाखल होतील.

समाज माध्यमाचा उपयोग आणि वापर चांगल्या गोष्टी साठी आहे.सध्याचा धावपळीच्या युगात समाज माध्यम हे आपलं जग आपल्यातील असलेली दुरी कमी करून लोकांना जवळ घेण्यासाठी व लोकांना जोडण्यासाठी करावा.
अन्यथा न्यायालयीन कार्यवाही सोसण्याठी नुकसान भरपाई आणि फौजदारी कारवाई साठी तयार राहावे अशीच परिस्थिती होईल.

ॲड. शिरीष मिलिंदराव कांबळे

लेखक अभियोक्ता, उच्च न्यायालय खंडपीठ,औरंगाबाद येथे कार्यरत आहेत.