पुणे तहाची (कराराची) ८९ वर्ष! – भाग १

पवनकुमार शिंदे

पुणे करार (1932-2021)

पुणेतह (पुणेकरार) 1932 via राणीचा जाहीरनामा 1858

सूर्य उगवला असताना देखील डोळे घट्ट मिटून अंधारातच खुशाली मिरवणाऱ्या व्यक्तींची विशेषत्वाने भारतीय समाजात बहुसंख्या आहे.
स्पष्ट पुरावे असताना देखील त्यास बगल देऊन, स्वतःचे विशिष्ट मत समाजावर थोपविण्याचा अट्टहास हा समाजासाठी प्रसंगी बाधक ठरतो याचे भान नसणे ही एक शोकांतिकाच.
२४ सप्टेंबर १९३२ चा पुणे तह आणि त्याबाबत प्रचलित विविध मते ही उपरोक्त बाबीचे ज्वलंत उदाहरण आहे.
खुद्द डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या पुणे करारोद्भव सयूंक्त मतदारसंघ आणि राजकीय राखीव जागां बाबत शेवटपर्यंत विरोध नोंदवित राहिले.
१४ ऑक्टोबर १९५६ च्या अभूतपूर्व अश्या धम्मदीक्षेनंतर दुसऱ्याच दिवशी
दिनांक १५ ऑक्टोबर १९५६ रोजी बाबासाहेबांनी पुणे करारोद्भव सयूंक्त मतदारसंघ याबाबत बोलताना सांगितले की,
” राखीव जागा उपयोग शून्य. आपला देश स्वतंत्र झाल्यावर राज्यघटना घडविली जातेवेळी आपल्या राखीव अधिकारांचा विचार झाला. काँग्रेसवाल्यांना राखीव जागाकरिता स्वतंत्र मतदारसंघ मान्य नव्हता तेंव्हा जे वारे वाहत होते ते सयूंक्त मतदारसंघाचे होते. याचाही प्रयोग करून पाहावा, असे पुष्कळांना वाटले. चोराची लंगोटीदेखील सोडू नये म्हणतात. त्याप्रमाणे राखीव जागा सोडून न देता त्याचा सयूंक्त मतदारसंघाने प्रयोग करावा असे वाटले. पण आता असा अनुभव येऊन चुकला आहे की काँग्रेसच्या तिकिटावर राखीव जागेवर जी माणसे येतात ती आपली तोंडे बंद करून बसतात. अशा तऱ्हेने सयूंक्त मतदारसंघामुळे जर घाणेरडे लोक निवडून येत असतील तर निवडणूकांचा व जागांचा उपयोगतरी काय ? त्यांचा काही उपयोग होत नाही हे अनुभवाने आता सिद्ध झाले आहे. राखीव जागा नकोत म्हणून फेडरेशनने ठराव केला आहे त्या ठरावास मी चिकटून राहू इच्छितो. त्या ठरवापासून ढळण्याची माझी इच्छा नाही.”
( सं. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची समग्र भाषणे- खंड १०, संपादक – प्रदीप गायकवाड, क्षितिज पब्लिकेशन नागपूर; तिसरी आवृत्ती १ जून २००९, पृ.१५४,१५५)

हा फेडरेशनचा ठराव नेमका काय होता ? तो केंव्हा झाला ?
दिनांक २१ ऑगस्ट १९५५ साली एआयएसएफ च्या वर्किंग कमिटीत १० ठराव पारित झाले.
त्यात पुणे करारोद्भव सयूंक्त मतदारसंघिय ‘राजकीय राखीव जागा तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात’ असा ठराव क्रमांक ६ सुद्धा सर्वानुमते पारित करण्यात आला. तेसुद्धा १९५७ च्या निवडूण होण्यापूर्वीच !
“Resolution No. 6 : This meeting of the Working Committee is of the opinion that the provision for the reservation of seats for the Scheduled Castes in Parliament, in State Assemblies, in Municipalities and District and Local Boards be done away with immediately even before the next election”. Moved by : Shri A. G. Pawar and Seconded by : Shri A. Ratnam. This resolution was carried unanimously.”
( Dr.Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches, Volume 17 Part one, Government of Maharashtra 2003; p.439)

हे दोन्ही संदर्भ संविधान लागू झाल्यानंतर आणि १५ ऑक्टोबर १९५६ चा संदर्भ हा धर्मांतरांनंतरचा आहे. यामुळे समाजात होत असलेल्या दोन विशिष्ट अपप्रचारातील फोलपणा सिद्ध होतो.

बाबासाहेबांनी जीवनाच्या शेवटपर्यंत पुणे करारातील तंत्रास विरोध केला. निषेध नोंदवला.
या पुणे कराराचा जन्म नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत झाला ? त्यामुळे कोणते दुष्परिणाम घडले ? हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला संविधान निर्माणाच्या प्रक्रियेचा सूक्ष्म अभ्यास करणे अत्यन्त आवश्यक ठरते.
सत्तेचे तीन महत्वपूर्ण स्रोत आहेत.
१)कायदा बनविण्याचा अधिकार
२) बनलेला कायदा लागू करण्याचा अधिकार
३) लागू झालेल्या कायद्याचे उल्लंघन झाले तर दंड देण्याचा अधिकार.
पूर्वी हे तीनही अधिकार King या एकाच institution मध्ये होते. इंग्रजी मध्ये म्हणायचे की,
” Lex is Rex Rex Is Lex !” म्हणजे कायदाच राजा आहे, राजाच कायदा आहे !
पुढे हे अधिकाराचे स्रोत विशिष्ट गटाने सुद्धा काबीज केले.
लोकशाहीच्या तत्त्वचिंतकांनी या बाबीचा निषेध नोंदवत उपरोक्त अधिकार काढून घेऊन ते जनतेनेच जनतेसाठी उपयोगात आणावेत यासाठी प्रचंड कार्य केले. यासाठी, या तीनही अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी तीन राजकीय संस्था निर्माण झाल्या संसद, प्रशासन, न्यायपालिका.
मुघल आणि पेशव्यांच्या सयूंक्त आघाडी ला सपशेल पराभूत करून ब्रिटिशांनी भारतात पाय रोवले. आणि १८५८ च्या राणीच्या जाहीरनाम्यास आधार बनवून १८६१ साली भारतात केंद्रीय कायदेमंडळ स्थापन झाले.

● १८५८ राणीच्या जाहिरनाम्यात चार महत्वपूर्ण धोरणं अधोरेखित केल्या गेले होते. पहिलं, धार्मिक बाबतीत ढवळाढवळ करणार नाही. दुसरं, धार्मिक सामाजिक बाबतीत हस्तक्षेप करणार नाहीत. तिसरं, संस्थानिकांच्या राज्यकारभारात ढवळाढवळ करणार नाहीत आणि चौथं, उरलेल्या भारतात साम्राज्य विस्तार करणार नाहीत.
सर्वात मोठा अडथळा

राष्ट्रपिता जोतीराव फुले यांनी सुरू केलेल्या ब्राह्मणी गुलामीतून स्वतंत्र होण्याच्या क्रांतिकारी आंदोलनासमोर राणीचा जाहीरनामा आणि 1858 चा कायदा सर्वात मोठा अडथळा होता. सबब, क्रांतीबा फुले यांच्या साहित्यात राणीला उद्देशून लिखाण आढळते.

बाबासाहेबांच्या राष्ट्रकार्यातील दुर्लक्षित भाग

राणीच्या जाहिरनाम्यामुळे निर्माण झालेल्या नवं ब्राह्मणी सत्तेवर मात करण्यासाठी डॉ.बाबासाहेबांनी केलेले प्रयत्न आजपर्यंत दुर्लक्षित राहिले आहेत.

1) 1857 चे भट- पांडे -मुघल बंडाचे कारण म्हणजे ब्रिटिशांनी धार्मिक, धार्मिक-सामाजीक बाबतीत ढवळाढवळ करणे, स्थानिक राजांच्या राज्यकारभारात हस्तक्षेप तसेच साम्राज्य विस्तार धोरण.

2) ब्रिटिश सरकारची स्थापना 1858 ला झाली. धार्मिक , धार्मिक-सामाजिक बाबतीत आम्ही ढवळाढवळ करणार नाहीत असे वचन ब्रिटिशांनी दिले.

3) 1861 ते 1919 पर्यंत ब्राह्मणी धर्माने पीडलेल्या बहुजन समाजासाठी कुठलेही कायदेशीर सरंक्षण प्राप्त झाले नाही. कारण धार्मिक बाबतीत ढवळाढवळ न करण्याचे वचन ! ज्याचा उच्चार ब्राह्मणी नेतृत्व वारंवार करायचा. बाबासाहेबांच्या शब्दांत,

” यावरून हिंदी राज्य कारभाराला, मग तो इंग्रज चालवीत असो की, काँग्रेस चालवीत असो, #ब्राह्मणबाधा झालेली आहे, हे उघड होते.”
(डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड १८ भाग २, पृ.२८९)

( “काँग्रेस चालवीत असो” चा अर्थ १९३५ च्या कायद्या नुसार १९३७ ला झालेल्या प्रांतीय निवडणूक मध्ये काँग्रेस विजयी झाली, आणि समस्त प्रांताचे प्रधान मंत्री ( मुख्य मंत्री) ब्राह्मण बनविण्यात आले ! )

4) #छत्रपती #शाहू महाराज यांनी, त्याच जाहिरनाम्यातील दोन कलमांचा उपयोग करून, त्यांच्या संस्थानात ब्राह्मणी धर्माचा किल्ला ढासळून टाकण्यासाठी पाऊले उचलली. टिळकांचं दुखणं इथं होत !
म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजर्षी शाहूंचे सामाजिक लोकशाहीचे स्तंभ म्हणून केलेल्या गौरवाची कारणमीमांसा अधोरेखित होतो.

5) ब्रिटिशांनी मूळ भारतीय लोकांसाठी काय केले ? फक्त एकच गोष्ट– कायद्यापुढे समानतेचे तत्व लागू केले. मनुस्मृती कायद्याच्या गुदमरून टाकणाऱ्या विषाक्त वातावरणापासून थोडा मोकळा श्वास घेण्याची मुभा शूद्र अस्पृश्य वर्गास मिळाली.

6) हिंदू धर्म जो ब्राह्मण धर्माने ग्रस्त आहे हा धर्म नसून राजकीय तत्वज्ञान आहे. या राजकीय तत्वज्ञानाचा फायदा घेऊन ब्राह्मणांनि जुलमी शासन सत्ता गाजविली. अशी भूमिका बाबासाहेबांची होती

7) कारण स्पष्ट आहे, या भूमिकेमुळे धर्मात ढवळाढवळ करण्याचे वचन बाधित न होता शूद्र अस्पृश्य वर्गासाठी संविधानिक संरक्षण तरतुदीचा मार्ग मोकळा झाला. ब्रिटिश सरकारला नमावे लागले.
1930 च्या गोलमेज परिषदेचे ऐतिहासिक महत्व सांगतांना बाबासाहेब म्हणतात,

” From the point of view of Indians the Round Table Conference was an event of great significance. Its significance lay in the recognition by His Majesty’s Government of the right of Indians to be consulted in the matter of framing a constitution for India. For the Untouchables it was a landmark in their history. For the Untouchables were for the first time allowed to be represented separately by two delegates who happened to be myself and Dewan Bahadur R. Srinivasan. This meant that the Untouchables were regarded not merely a separate element from the Hindus but also of such importance as to have the right to be consulted in the framing of a constitution for India.”
(Volume 9, p.40, 41.)

कलकत्ता, १९१७ काँग्रेस अधिवेशनात बेंझट यांच्या अध्यक्षतेखाली अस्पृश्यतेने गांजलेल्या समाजाला न्याय देऊन सदाचाराचे वातावरण निर्माण करू असा ठराव पारित करण्यात आला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या ठरावाला Strange Event असे म्हटले.
ज्या ब्राह्मण बनिया अभद्र युतीच्या राष्ट्रीय सभेचा उद्देश्यच मुळात शासकवर्गासाठी राज्यव्यवस्था असा होता, त्यांना बहिष्कृत वर्गासाठी पुळका येण्याचे नाटक करावे लागले याचे कारण स्पष्ट होते, २० ऑगस्ट १९१७ ची जबाबदार शासन पद्धत देऊन क्रमिक स्वातंत्र्य देण्याची ब्रिटिशांची घोषणा.

भारतात कायदेमंडळ हे १८६१ साली स्थापन झाले होते. विविध सामाजिक कायदे उदाहरणार्थ सती, विधवा विवाह इत्यादी पारित करण्याचे कार्य होत होते. पण ३५ करोड लोकसंख्येतील ६ करोड असलेल्या बहिष्कृत वर्गासाठी कायदा किंवा ठराव देखील सोडा साधा उल्लेख देखील करण्यात आला नाही.

तब्बल ५५ वर्षांनंतर, १९१६ ला अस्पृश्यते संदर्भात पहिला ठराव केंद्रीय कायदेमंडळात मांडण्यात आला. तो सुद्धा कोण्या त्रैवर्णिकाने नव्हे तर एका पारशी सद्गृहस्थाने मांडला सर मानेकजी दादाभोय !
जीवनमान सुधारण्यासाठी तरदूत करावी. किमान प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे अशा आशयाचा तो ठराव होता. त्या ठरावविरुद्ध श्री पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी कडक शब्दांत विरोध केला. श्री मालवीय यांनी राणीच्या जाहीरनाम्याची आठवण करून देत ठरावविरोधी भाषण दिले की,
” Government shall not interfee in matter of religious or socio religious character, and accusations of the character in question ought, therefore to be avoides there…”
( Pax Britannica by Dr.Babasaheb Ambedkar, Volume 12, p.134)

पुढे १९३२ ला याच मालवीयना पुणे करारावर त्रैवर्णिकातर्फे सही करावी लागली आणि याच मालवीयना आजच्या भाजपा सरकारने भारतरत्न बहाल केलाय ! सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी ने सुद्धा ठरावाला विरोध केला.

१९१६ नंतर सरळ १९२८ साली केंद्रीय विधिमंडळात एम आर जयकर यांनी अस्पृश्य वर्गासंबंधी ठराव मांडला. जि एस वाजपेयी नावाच्या भटाने या ठरवाचा विरोध करून त्यास पारित होऊ दिले नाही. आजच्या (२०१८) भाजपा सरकारने मालवीय सोबतच वाजपेयी कुलोत्पन्न अटल बिहारी यांना भारतरत्न बहाल केला !

या वेळी ब्रिटिश सरकारने काय केले ? ते मठ्ठ का बसले ? चुकीच्या आणि अन्यायी व्यवस्थे विरुद्ध कायद्याचे कवच देऊन धाक निर्माण करण्याचे कार्य ब्रिटिशांनी का केले नाही ? ब्रिटिशांकडे पॉवर नव्हती का ?
होती भरपूर होती, पण सुरुवातीच्या काळात ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था चुकीची आहे असे मान्य करावयास ब्रिटिश तयार नव्हते, जेंव्हा त्यांना भारतीय समाज व्यवस्था कळून आली की things were wrong तोपर्यंत ब्रिटिशांच्या मनात जबरदस्त धडकी बसली होती. ही धडकी कशाची होती ? भीती कशाची होती ?
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शब्दांत सांगावयाचे झाल्यास,
” The Vellore Mutiny was a small flame. But the Sepoy Mutiny was a conflagration. In both cases the cause alleged was an interference with the religious practices of the Hindus. Two rebellions are enough to teach a lesson and the lesson of these two rebellions was not lost upon the British Government. The Vellore Mutiny of 1801 had made the British Government cautious in the matter of social innovations. The Sepoy Mutiny of 1857 made hostile to any kind of social reform. The British did not want to take any risk and from their point of view the risk was very great The Mutiny made them so panicky that they felt that loss of India was the surest consequence of social reform and as they were anxious to keep India they refused to look at any project of Social Reform.”
( Pax Britannica by Babasaheb Ambedkar, Volume 12, p.144)

ही जी ब्रिटिशांची non intervention पॉलिसि होती तिला बाबासाहेबांनी गोलमेज परिषदेत आव्हान दिले.
हे ठराव, कायदे नेमके कशासाठी ? त्याचे प्रयोजन काय असते ? याचे मूलभूत विवेचन बाबासाहेबांनी अधोरेखित केले आहे. ते म्हणतात की समाज हा नेहमीच कर्मठ रूढी परंपरावादी असतो. परिवर्तनासाठी त्याला compel करावे लागते. हे फार धीम्या गतीने चालणारे कार्य असते. परिवर्तन सुरू होताच जुन्या आणि नवं मूल्यांत संघर्ष सुरू होतो. या संघर्षात नवं मूल्य नेहमीच danger of being eliminated सावटाखाली असतात.
“Society is always conservative. It does not change unless it is compelled to and that too very slowly. When change begins, there is always a struggle between the old and the new, and the new is always in danger of being eliminated in the struggle for survival unless it is supported. The one sure way of carrying through a reform is to back it up by law. Without the help of legislation, there can never be any reform in any evil. The necessity of legislation is very great when the evil to be reformed is based on religion.”
(Ibid p.115)

ब्रिटिशांची नॉन इंटेर्वेंशन नीती
१ नोव्हेंबर १८५८, अलाहाबाद येथे लॉर्ड कॅनिंग ने राणीच्या जाहीरनाम्याचे जाहीर वाचन केले. त्या जाहीरनाम्यात स्पष्टपणे सांगण्यात आले की,
” ….and We do strictly charge and enjoin all those who may be in authority under us that they abstain from all interference with the religious belief or worship of any of our subjects on pain of our highest displeasure.”
(House of Commons, 13 November 1908, p.2)
धार्मिक बाबतीत आम्ही ढवळाढवळ करणार नाहीत.

ब्रिटिशांच्या घोषित भूमिकेचा उपयोग करन ब्राह्मण धर्मीय टोळक्याने भारतात अक्षरशः थैमान घालून सामाजिक परिवर्तनाचा कायदेशीर मार्ग रोखून धरला होता. श्री टिळक इत्यादी यात आघाडीवर होते. आधी कोण ? राजकीय कीं सामाजिक ? अश्या मथळ्याखाली लेखांची निव्वळ खोगीर भरती भारतात द्विजमंडळीने केली होती हे कोण नाकबूल करू शकते ?
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्टपणे सांगितले की बहिष्कृत वर्ग हा हिंदू नाही, तो हिंदूंतील उप विभागही नाही. फार फार तर त्यास हिंदू सदृश्य एवढेच म्हणता येईल. बहिष्कृत वर्गाचा हिंदू मतप्रणाली सोबत संबंध नाहीच, असलाच तर तो केवळ गुलामीचे द्योतक आहे. सबब बहिष्कृत वर्गासाठी मागितलेले संविधानिक तरतुदी या धार्मिक बाबतीत ढवळाढवळ मानने हा शुद्ध मूर्खपणा आहे.

डॉ.बाबासाहेबांनी सांगितले की,
” अस्पृश्यांच्या प्रश्नाला सामाजिक प्रश्न म्हणणे चुकीचे आहे. कारण हा प्रश्न हुंडा, विधवा विवाह किंवा लग्नासाठी संमतिवय यासारखा नाही…मुळातच अस्पृश्यतेच्या प्रश्नाचे स्वरूप फार भिन्न आहे. हा प्रश्न अल्पसंख्याकांना स्वातंत्र्य आणि संधीची समानता प्राप्त व्हावी याच्याशी संबधीत प्रश्न आहे.”
( Dr.Babasaheb Ambedkar Writings And Speeches, Volume 9, p.190.)

१८ जुलै १९४२ नागपूर अधिवेशनात बोलताना बाबासाहेब म्हणाले की,
” माझ्या राजकारणाची गुरुकिल्ली कोणती हे सांगण्यापासून मी सुरुवात करतो. कदाचित ती तुमच्या परिचयाचीही असेल. तरीसुद्धा ती पुन्हा सांगणे उचितच आहे. अस्पृश्य लोक हिंदूंचा एक विभाग अथवा उप-विभाग नसून भारताच्या राष्ट्रीय जीवनातील तो एक स्वतंत्र आणि ठळक असा घटक आहे, हा सिद्धांत माझ्या राजकारणाचा पाया आहे.”
( डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड १८ भाग २, पृ.४०९)पवनकुमार शिंदेलेखक ‘प्रज्ञासूर्याच्या प्रखर तेजाकडे – चला बाबासाहेबांच्या मूळ ग्रंथाकडे महाअभियान’, राष्ट्र हितकारिणी सभा, परभणी चे संकल्पक – प्रवर्तक आहेत.

क्रमशः

पवनकुमार शिंदे

लेखक ‘प्रज्ञासूर्याच्या प्रखर तेजाकडे – चला बाबासाहेबांच्या मूळ ग्रंथाकडे महाअभियान’, राष्ट्र हितकारिणी सभा, परभणी चे संकल्पक – प्रवर्तक आहेत.