कोरोनाच्या नावाखाली शिक्षणाची कोंडी!

आदित्य गायकवाड

2020 मध्ये लावलेल्या टाळेबंदी/लॉकडाऊन मुळे जागतिक पातळीवर अनेक समस्या निर्माण झाल्या, त्याचाच एक परिणाम शिक्षण क्षेत्रावरही झाला. त्यावेळी कोरोना विषाणू बद्दल असलेले अपूर्ण माहिती, देशात उपलब्ध नसलेले आवश्यक वैद्यकीय मनुष्यबळ अशा अनेक कारणांमुळे लावल्या गेलेल्या टाळेबंदी मुळे आपले शैक्षणिक नुकसान झाले, याचा आपल्याला दूरगामी परिणाम भोगावा लागणार आहे. मात्र त्यानंतर काळ खूप बदलला असून 2020 च्या अखेरीस आणि 2021 मध्ये कोरोना बाबत बरीच माहिती आणि पुरावे समोर आले. लसीकरण झाले. अनेक औषधे आली. त्यामुळे आता शाळा आणि महाविद्यालय बंद करण्यात कोणतीही विज्ञान आणि तथ्य नाही. एकीकडे हजारोंच्या संख्येने होणारे सभा, कार्यक्रम, राजकीय मेळावे, हॉटेल्स, बाजारपेठा चालू ठेऊन शाळा व महाविद्यालय बंद ठेऊन सरकारला काय साध्य करायचे हे लक्षात येते. 

कोरोनाबाधित संख्येत वाढ होत आहे म्हणून शाळा बंद ठेवणे न्याय्य नसल्याचे मत जागतिक बँकेचे शिक्षण संचालक यांनी व्यक्त केले आहे. शाळा सुरू राहिल्याने कोरोनाचा कहर होईल किंवा शाळा ही असुरक्षित ठिकाणे आहेत यांचे कोणतीही पुरावे नसल्याचे कोरोना काळात शाळा बंद करण्याचा समर्थन करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. बालकांच्या लसीकरणाची प्रतीक्षा करणे निरर्थक असून यामागे कोणतेही विज्ञान नाही. कोरोनाचा प्रसार होणे आणि शाळा सुरू करणे यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही, असे मत त्यांनी मांडले.

शैक्षणिक स्थिती च्या वार्षिक अहवाल 2020 (Annual Status of Education Report 2020) या सर्वेक्षणामध्ये धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत. ज्यात खाजगी शाळांमधून सरकारी संस्थामध्ये नवनोंदणी मध्ये बदल, विद्यार्थिनी नवनोंदणी न होण्याच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. कारण त्यांनी शिक्षण सोडले किंवा प्रवेश मिळणे शक्य नव्हते. सर्वेक्षणात असे आढळले की सरकारी शाळांमधील 43.6% विद्यार्थी स्मार्टफोनवर प्रवेश नसतात, तर 67.3% ज्यांना या संस्थांमध्ये शिक्षण साहित्य मिळाले होते त्यांना ते व्हाट्सअप वर मिळाले होते.

डिजिटल डिव्हाइड 

ASER सर्वेक्षण असा डेटा प्रदान करते जे काही बाबतीत शिक्षण प्रणाली द्वारे हस्तांतरण सुलभ करू शकते, जरी पुढे जाऊन शाळांनी आंशिक पुन्हा उघडली आणि ऑनलाइन शिक्षणाचाच संकरित उपाय निवडला तरी ही पाठ्यपुस्तकाची उपलब्धता सर्वांसाठी विस्तारित करणे. ज्यांनी शिक्षण सोडले आहे त्यांच्यासाठी पालक आणि भावंडाना आर्थिक मदत करणे, त्यांना समजावून सांगणे, स्मार्टफोनसह शैक्षणिक सह्या वरील मतभेद दूर करणे शिक्षण साहित्य आणि वैयक्तिक ट्यूटोरियल सत्राचे प्रसारण करणे.

फक्त 24 टक्के घरांमध्ये इंटरनेटचा प्रवेश आहे. सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना विशेष फटका बसला होता. अलीकडेच अभ्यासावरून असे दिसून आले की 80%  अधिक सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना लॉकडाऊन दरम्यान कोणतेही साहित्य मिळाले नव्हते. 

कोरोना काळात 80 टक्के पालकांनी त्यांच्या पाल्याला शिक्षण मिळाले नाही असे एका सर्वेक्षणात जे की ऑक्सफाम इंडिया( Oxfam India) या संस्थेने मांडले होते.

भारतातील केवळ 15 टक्के ग्रामीण कुटुंबाकडे इंटरनेटचा प्रवेश आहे आणि सरकारी आकडेवारीनुसार दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम यासारख्या उपेक्षित सामाजिक गटामध्ये ही संख्या अगदी कमी आहे.

भारतातील शाळा मार्चमध्ये साथीच्या आजारांमुळे बंद झाल्या, परंतु जून पर्यंत वर्ग पुन्हा ऑनलाईन सुरू झाले.  सरकारी शाळांमध्ये covid-19 चा परिणाम केवळ शिक्षणावरच नाही तर शैक्षणिक साहित्य आणि मध्यान्न भोजन यासारख्या अतिरिक्त हक्कावर सुद्धा परिणाम झाला असे म्हटले आहे.

या अत्यावश्यक सुविधांचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना निर्देश देऊनही, सर्वेक्षणात असे दिसून आले की 35 टक्के मुलांना त्यांचे मध्यान्न भोजन मिळाले नाही. 

खाजगी शाळा द्वारे शिक्षण वितरणावर ही परिणाम झाला आहे. एकूण 59 टक्के पालक ज्यांच्या मुलांनी खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण घेतले आहे, त्यांनी शिक्षण न दिल्याची नोंद केली आहे, असे अभ्यासात आढळून आले आहे. Oxfam India सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की 40 टक्के शिक्षकांना भीती वाटते कि एक तृतीयांश विद्यार्थी पुन्हा एकदा शाळांमध्ये परत येणार नाहीत, यामुळे वंचित समुदायामध्ये बाल मजुरीचा धोका वाढण्याची चिन्हे आहेत.

शासनाने covid नंतरच्या  काळात शैक्षणिक दर आणि दर्जा कसा वाढवता येईल याकडे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ज्यामुळे भविष्यात असे कोणतेही संकट आले तरी विद्यार्थ्याचे शिक्षण ( विशेषत ग्रामीण भागातील ) थांबले  गेले नाही पाहिजे.

आदित्य गायकवाड

लेखक औरंगाबाद येथील रहिवासी असून मेडिकल स्टुडंट(Dentistry) आहेत.