धर्माचा मूलभूत अधिकार : एक सांविधानिक दृष्टिकोन

ॲड. शिरीष मिलिंदराव कांबळे

भारतीय संविधानाच्या तरतुदी आणि सरनामा ह्यानुसार भारत देश हा एक धर्म निरपेक्ष देश आहे.किंबहुना धर्म निरपेक्ष राज्य कारभार करणारी राज्य व्यवस्था आहे.इथे कोणत्याही धर्माला,व्यक्तीला मग ती स्त्री असो वा पुरुष अथवा दोन्ही असो व जातीला त्यांचा जन्म अनुसार कमी अधिक महत्व दिले गेलेले नाही. सर्वासाठी समान कायदा आणि सर्व कायद्या समोर समान अशी रचना करण्यात आलेली आहे.तथापि पारंपरिक समाज रचना आणि व्यवस्था या बाबी पचवू शकत नाहीत कारण इथे हजारो वर्षापासून चालत आलेली परंपरा हाच एक अलिखित कायदा आज सुद्धा म्हणजे 21 व्या शतकात सुद्धा पळाला जातो.

विज्ञानवादी दृष्टिकोन आणि तश्या प्रकाराची शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी ही इथल्या शासन मग ते राज्य असो वा केंद्र सरकार असो याची आहे. पण इथे प्राथमिक शिक्षण स्तरापासून च प्रार्थना नावाखाली देवाकडे धर्माकडे वाटचाल करण्याचे धडे दिले जातात.त्यामुळं अल्प संख्यांक असलेले विध्यार्थी यांच्या मनात आपसूकच असुरक्षेची भावना जन्म घेते.मूल्य शिक्षण नावाखाली अस्पृश्य जाती वर केलेलं उपकार व ढोंगी सुधारक म्हणून लादले जातात.यामुळं अस्पृश्य विद्यार्थी सुद्धा स्वतः ला कमीपणाची भावना याची जाणीव करून दिल्या जाते.हा आतापर्यंतचा अनुभव आणि प्रचिती आहे.

पण हे मात्र संविधानाला अभिप्रेत असलेली लोकशाही नीतिमूल्ये नक्कीच नाहीत. जशी कायद्या समोर समानता आहे तसच समान संरक्षण सोबतच विशेष संरक्षण ज्याला reasonable discrimination असे सुद्धा म्हणतात ते दिले गेले आहे.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जे अनुच्छेद 21 मध्ये आहे आणि धर्माचा मूलभूत अधिकार जो अनुच्छेद 25 ते 30 मध्ये अंतर्भुत आहे. अल्पसंख्यांक मग ते धार्मिक असो अथवा भाषिक असो त्यांना सुद्धा विशेष संरक्षण देण्यात आलेली आहे.प्रत्येकाला आपला धर्म आणि त्याची उपासना,प्रचार प्रसार करायचा अधिकार आहे.सोबतच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादा सुद्धा लक्षात घेऊन आपण ते केले पाहिजे, ज्या अनुच्छेद 19 मध्ये आहेत.सध्या हिजाब वरून खूप वादंग निर्माण केलं गेलं आहे.धर्म ही व्यक्तीची वैयक्तिक आणि खाजगी बाब आहे.प्रत्येकाला आपापल्या परीने आपला धर्म आणि संस्कृती चालीरीती जोपासण्याचा अधिकार आहे. पण संविधानानुसार कुठेही सार्वजनिक जीवनात तुम्ही तुमचा धर्म वा चालीरीती परंपरा जोपासा असा उल्लेख नाही.तुमचा धर्म व देव तुम्हाला आम्हाला रस्त्यावर आणा अशी शिकवण देत नाही.या दोन्ही बाबी लक्षात घेतल्या गेल्या पाहिजेत.याचाच अर्थ असा होतो प्रत्येकाने आपल्या धर्माच्या चालीरीती परंपरा जोपासना करण्यासाठी सार्वजनिक जीवनात त्याचा अंमल न करता त्याच्या घरच्या उंबऱ्याच्या आत करावा.उगाच धर्माच्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नावाखाली आपला धर्म व संस्कृती सार्वजनिक करू नये.

समान नागरी कायदा जो अनुच्छेद 44 अंतर्भूत आहे.यात धर्मात असणारी पर्सनल लॉ ज्यात एकाला विशेष अधिकार दिलेले आहेत ते रद्द करणे असा आहे.तथापि काही बतावणी अशी करण्यात आली की समान नागरी कायदा आला तर आरक्षण रद्द होईल.असा अपप्रचार हेतूपुर केला गेला.त्याचा अर्थ तसा नसून धर्माने ज्यांना विशेष अधिकार दिलेले आहेत ते रद्द करणे होय.स्त्री पुरुष समानता तेही संपत्ती मध्ये.एका विशिष्ट जातीच्या लोकांनीच सर्व विधी करणे आणि त्याच विधीला कायद्याने सुद्धा मान्यता देण्यात येते आहे विशेष अधिकार नष्ट करणे असा आहे.धर्म निरपेक्ष देश धर्म सहिनुष्णता या बाबी वरवर जरी एक वाटतं असल्या तरी त्या वेगळ्या आहेत.आपला धर्म घरच्या चौकटीच्या आत पाळणे म्हणजे धर्म निरपेक्ष आणि सर्व धर्म सार्वजनिक जीवनात आणून ते पाळणे म्हणजे धर्म सहिनुष्णता होय.युनिफॉर्म सिव्हिल कोड अनुच्छेद 44,14 सोबतच 16 वाचले आणि लागू केलं पाहिजे.मग जन्माने ना कोणी श्रेष्ठ ना कनिष्ठ. धार्मिक विवाह कायदे सुद्धा रद्द. हीजाब नका बघू फक्त…इकडे सुद्धा लक्ष असू द्या..

ॲड. शिरीष मिलिंदराव कांबळे

लेखक अभियोक्ता, उच्च न्यायालय खंडपीठ,औरंगाबाद येथे कार्यरत आहेत.