सर्वव्यापी बाबासाहेब …

आदित्य गायकवाड

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नाव म्हटले की आपल्याला भारतीय संविधानाचे निर्माते, घटनेचे शिल्पकार, दलितांचे नेते एवढेच आपल्या डोक्यात येते त्यापुढे जाऊन आपण कधी त्यांच्या कार्याबद्दल क्वचितच माहित करून घेतली असावी. आपल्या शालेय अभ्यासक्रमामध्ये सुद्धा बाबासाहेबांना दलितांचे उद्धारक एवढ्यापुरतेच मर्यादित ठेवले गेले आहे आणि सतत तसा प्रयत्न होत आहे.

आपल्याकडे अभ्यासामध्ये अशा रचना केल्या आहेत कि बाबासाहेबांचा राजकीय स्वातंत्र्याचा आणि राष्ट्रवादाचा काही संबंध नव्हता. मुळात हा एक भ्रम इथल्या अभ्यासक्रममधून निर्माण केला गेला.

राष्ट्र कशाला म्हणायचे व राष्ट्र कशावर आधारित पाहिजे याचे अत्यंत सविस्तर विश्लेषण बाबासाहेब करताना दिसतात ते म्हणतात “भारत हे आजपर्यंत राष्ट्र नाही आणि ते राष्ट्र का नाही कारण येथे जाती व्यवस्था आहे आणि जोपर्यंत जाती व्यवस्था संपुष्टात येणार नाही तोपर्यंत राष्ट्र निर्मितीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असे आपल्याला म्हणता येणार नाही.” जाती मुक्त भारत म्हणजे राष्ट्र निर्माण करणे आणि राष्ट्रवादाची सुरुवात होईल असे ते म्हणतात.

बाबासाहेब म्हणजे दलितांचे नेते एवढ्या सीमित अर्थांनी बाबासाहेबांकडे पाहू नये. बाबासाहेबांनी दलितांसाठी काम केले ही गोष्ट खरीच आहे घटनेची ही काम केले पण त्यासोबतच शेती, शेतकरी, कामगार, स्त्रिया, भटके-विमुक्त, ओबीसी, आदिवासी असे अनेक परिवर्तनाच्या कार्यासाठी कामही केले, चळवळही केली आणि मग आपल्याला ती संविधानाच्या माध्यमातून आपल्याला दिसते. समाजातल्या प्रत्येक घटकांसाठी काम केले. बाबासाहेबांचे एवढे पैलू आहेत की आपण सर्व पैलूंना स्पर्शही करू शकणार नाही, आपल्याला पूर्ण आयुष्य घालवावे लागेल.

संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये 1948 साली मानवी हक्कविषयी चर्चा सुरू झाली पण त्यामध्ये स्त्रियांचा कुठेही उल्लेख नव्हता परंतु हेच भारतामध्ये बाबासाहेबांनी महिलांच्या हक्काचा जाहीरनामा हिंदू कोड बिलाच्या रूपाने मांडला होता. हिंदू कोड बिलामध्ये बाबासाहेबांनी स्त्री हक्काचा समतेचा पुरस्कार केला होता त्यावेळी ते समंत झाले नव्हते परंतु टप्प्याटप्प्याने ते समंत झाले. घटनेमध्ये समानता दिल्यामुळे आजची स्त्री ग्रामपंचायतीपासून ते राष्ट्रपतीपदा पर्यंत तसेच सामाजिक, आर्थिक, राजकीय कार्या मध्ये स्त्रिया पुढे गेलेला दिसत आहेत. 1975 साली संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये International Women’s Day, स्त्रियांचे हक्क आणि त्या दृष्टिकोनातून स्त्रियांबाबत हा विचार केला गेला आणि हा जगासमोर बाबासाहेबांनी 1948 सालीच मांडला होता.

1919 साली बाबासाहेबांनी लहान शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि उपाय हा संशोधनपर निबंध लिहिला होता. तो जागतिक पातळीवर प्रचंड गाजला. शेतीवर फार मोठ्या प्रमाणात बोजा पडतोय त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या सर्व मुलांना शेतीवर ठेवण्याऐवजी एकाला शेतीवर आणि बाकीच्यांना उद्योग, व्यापार, शिक्षण, कला क्षेत्र अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये पाठवावे असे बाबासाहेबांचे मत होते.

बाबासाहेब मजूर मंत्री असतांना एकदा त्यांचा दौरा बिहार प्रांतात होता. बिहार मध्ये खाण कामगारांच्या स्थितीबद्दल जाणून घेण्यासाठी तेथे गेले होते सुटाबुटातला मंत्री खानित थेट ४५० फूट खोल जाऊन त्यांनी कामगारांशी संवाद साधला, त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.खान मजुराची सुरक्षितता, प्रसाधन व्यवस्था आणि आरोग्य सुविधा कामाच्या ठिकाणी तसेच त्यांच्या वसाहतीत मिळावे हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि ते पूर्ण करणे सरकारला बंधनकारक असल्याचे नोंदवून ठेवले. खान कामगारांसोबत ची बाबासाहेबांची भेट त्या काळात खूप गाजली.
कामगारांचे प्रश्न त्यांना आपल्या संघटनेमार्फत मांडता यावेत याकरिता 13 नोव्हेंबर 1943 रोजी भारतीय श्रमिक संघटना कायद्याचे दुरुस्ती करणारे विधेयक ही त्यांनी विधिमंडळामध्ये मांडले.
कामगार मंत्री म्हणून बाबासाहेबांनी 1953 साली ‘मुंबई कामगार कल्याण निधी अधिनियम,1953’ हा कायदा करण्यात आला.
13 मार्च 1956 कोळसा उत्पादन आणि स्त्रीकाम कामगार या दोन्ही बाबींचा विचार मांडून कामगारांचा महागाई भत्ता, नुकसान भरपाई, बेकारीच्या काळातील नुकसान भरपाई ची पद्धत, कामगारांचा राजीनामा, खान कामगारांचे वेतन व सवलती, कोळशाच्या उत्पादनाचा प्रश्न, स्त्री खान कामगार आणि महिला परिषद यावर बाबासाहेबांनी भरीव काम केले.
स्त्री कामगारांचे हित जोपासले. प्रसूतीच्या काळात विश्रांतीची तरतूद व मदत इत्यादी तरतुदी केल्या. किमान चार आठवले प्रसूती रजा मिळावी तसेच कामगार गैरहजर असताना त्यांना भरपगारी सुट्टी मिळावी हे कायद्याखाली नियम करण्याचा अधिकार अंमलात आणला.

हे सर्व कायदे आजही अमलात आहेत. आज सरकारी सेवेतील महिलांना मिळणारी प्रसूती रजा, दोन वर्षे भरपगारी रजा हे सर्वकाही बाबासाहेबांनी करून ठेवलंय.

1942 साली जगाच्या पातळीवर चर्चा सुरू झाली की पाणी जपलं पाहिजे आणि जगात पाण्याचा विचार सुरू झाला त्यावेळी ब्रिटिश सरकारने पाटबंधारे खाते निर्माण केले आणि देशाचे पहिले पाटबंधारेमंत्री बाबासाहेब झाले. भारताचे जल धोरण आणि विद्युत उर्जा नियोजन सिंचन आणि विद्युत उर्जेच्या विकासासाठी धोरण तयार करणे आणि नियोजन करणे ही प्रमुख चिंता होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामगार विभागाने वीज यंत्रणा विकास, जलविद्युत केंद्राची ठिकाणे, जलविद्युत सर्वेक्षण, वीज निर्मिती आणि औष्णिक उर्जेच्या समस्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी “सेंट्रल टेक्निकल पॉवर बोर्ड” (CTPB) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. बाबासाहेबांनी “ग्रिड सिस्टीम” चे महत्व आणि गरज यावर भर दिला, जी आजही यशस्वीपणे कार्यरत आहे. आज वीज अभियंते प्रशिक्षणासाठी परदेशात जात असतील, तर त्याचे श्रेय पुन्हा बाबासाहेबांना जाते, ज्यांनी कामगार विभागाचे नेते या नात्याने परदेशातील उत्तम अभियंत्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी धोरण आखले. हीराकुंड धरण, दामोदर खोरे योजना, सोन नदीचे खोरे, चंबळ नदीचे खोरे धरण ह्या सगळ्याचे बाबासाहेबांना जाते. भारताचे जलनीती आणि विद्युत उर्जा नियोजनात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बजावलेल्या भूमिकेचे श्रेय कोणीही देत नाही ही शरमेची बाब आहे.

बाबासाहेब निर्मित महत्वाचे कायदे

आठ तास कामाची वेळ
महिलांना प्रसुती रजा.
स्त्री कामगार वेल्फेअर फंड
Women and Child, Labour Protection Act.
खाण कामगारांना सुविधा
Indian Factory Act
Employment Exchange
Employees State Insurance
Labour Welfare Fund
Indias Water Policy and Electric Power Plans
Dearness Allowance to Workers
Post War Economic Planning
Coal and Mica Mines Provident Fund
Creation of Damodar Valley Project, Hirakund Dam
Indian Statistical Law
Provident Fund Act
Minimum Wage Act
Power of Legal Strike
Health Insurance Scheme
Indian Trade Union (Amendments) Bill