भारतीय कृषी व महिलांची भूमिका

विकास मेश्राम

आज आपल्या देशाच्या एकूण लोकसंखेच्या प्रमाणात निम्मी लोकसंख्या महिलांची असून सुद्धा त्या आपल्या मुलभूत अधिकारांपासून वंचित आहेत, विशेष करून ग्रामीण भागात आपल्याला तसे चित्र दिसून येते. पुरुषांच्या प्रत्येक क्षेत्रात महिला उत्तुंग भरारी घेत आहेत मग ते कोणतेही क्षेत्र असो, स्रियांचे कर्तुत्व वाखाणण्याजोगे आहे.

परंतु ‘कृषी’ हे असे क्षेत्र आहे कि, यामध्ये महिला पुरुषांपेक्षा जास्त काम करतात. तरी सुद्धा त्यांना कृषी मध्ये दुय्यम स्थान आहे. व्यवहारात किंवा बाजारात शेतकऱ्यांची ओळख त्याच्या नावे शेती आहे कि नाही यावर अवलंबून आहे. यामध्ये कोण किती श्रम करतोय हे महत्त्वाचे नसते.

भारतीय कृषी व्यवहारात महिलांच्या नावे जमिनीचे अधिकार नसल्यातच जमा आहेत. ती फार मोठी शोकांतिका असून देशात केंद्र व राज्य सरकारच्या शेती विषयक योजना महिलांचे कल्याण हा विषय केंद्रस्थानी नाही हे खूप मोठे दुर्दैव आहे.

कृषी जणगणना २०१० ते २०११ च्या अहवालानुसार भारतात सध्या १२.७८% महिलांच्या नावे शेत जमीन असून कृषी मध्ये निर्णय भुमिका महिलांची नाही यातील मुख्य कारण म्हणजे शेत जमिनी महिलांच्या नावे असण्याचे प्रमाण नगण्य आहे.

शेतजमीन नावे असणे हा एक केवळ प्रशासकीय पैलू नाही तर यामध्ये त्याचे सामाजिक, आर्थिक अधिकार, निर्णय घेण्याची क्षमता आत्मविश्वास यासगळ्याशी त्याचा संबंध जोडला जातो. महिलांकडे शेतजमीन नाही, यामुळे त्यांचे सक्षमीकरण व सर्वांगीण विकास प्रभावित होतो. वास्तविकतः पुरूष जेव्हा बाहेर कामासाठी स्थलांतर करतात तेव्हा शेतीची सर्व जबाबदारी स्त्रियांकडे असते, मात्र त्या जमिनीची मालकी त्यांच्या कडे नसते.

कृषी व्यवसायाची दुसरी बाजू आपण बघितली कि समजते की, बहुतांश घराचे कार्य सरपण,जनावरांना चारा,जंगलातील वन उपज, पिण्याचे पाणी या मध्ये महिलांची भूमिका मुख्य असते पण स्त्रीची ओळख पुरुषांना सहायक मदतगार अशी असते, ती घराची मालक कधीच नसते.

जागतिक अन्न व कृषी संघटनांच्या अहवालानुसार भारतीय कृषी पद्धती मध्ये महिलांचे योगदान ३२% आहे. जेव्हा कि काही राज्यात जसे केरळ व उत्तर पूर्व प्रदेश महिलांचे योगदान पुरुषांपेक्षा जास्त असून भारतात ४८% कृषी संबंधित रोजगारात महिला आहेत. ७.५ कोटी महिला दुग्ध उत्पादन व पशुपालन या मध्ये महत्वाची भूमिका बजावतात.कृषी व्यवसायात महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीचा अधिकार मिळाला तर कृषी कार्यात महिलांच्या वाढत्या संख्येनुसार शेती उत्पादनात वाढ व कुपोषण भूकबळी यांचे प्रमाण कमी करण्यात मदत होईल. यामध्ये त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनात वाढ होऊन त्याचा फायदा त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना होईल.

शासनाने आपल्या विविध योजनेंतर्गत सेंद्रिय शेती,स्वयंम रोजगार योजना, भारतीय कौशल्य विकास योजना या मध्ये महिलांना प्रमुख स्थान पाहिजे. त्यांना योग्य संधी दिली तर देशातील विकासाचे चित्र निश्चितच बदलेल. स्त्रियांच्या सशक्तीकरणासाठी जागतिक स्तरावर अनेक उपकरण राबविले गेले असले तरी त्याचा समग्र उपयोग महिलांसाठी नाही. भारतातील महिलांची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती बदलायची असेल तर, त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी शिक्षण, सामाजिक,आर्थिक सक्षमीकरणाची त्यांच्या योजनांची प्रभावीपणे पारदर्शकपणे अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. तेव्हाच भारत विकसित राष्ट्र म्हणून गणल्या जाईल.

विकास मेश्राम

लेखक गोंदिया येथील रहिवासी असून सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

(हा लेख प्रथम जागल्या भारत येथे प्रकाशित झाला होता)