हा देश नसून ब्राह्मण सवर्णांचं साम्राज्य आहे

गुणवंत सरपाते

आपली आज्जी, टोनी मॉरिसनचं एक वाक्य आहे की,’फ्रीडम इज वन थिंग अँड क्लेमिंग द ओनरशिप ऑफ दॅट फ्रीडम इज अनादर.’ ओनेरशिप ऑफ फ्रीडम. स्वातंत्र्याची मालकी. कारण ती नसेल तर मग तुम्ही गुलामचं. मग, तुम्ही कितीही मुक्ती आणी चळवळींचे गोडवे गायलेत तरी जगातली कोणतीचं ताकद, कोणतीच विचारधारा तुम्हाला मुक्त करू शकत नाही. बरं, ही गुलामी काय अस्पृश्यता अथवा शारीरिक हिंसा एवढची नसते तर ती नेणिवेत पेरलेली असते. त्यामुळं आपल्याला प्रश्न पडण बंद होतं. विचार विवेकशक्ती गमावून बसतो. हल्ली काही नरेटिव्हकडं पाहून टोनी आज्जीच्या ह्या वाक्याची खूपदा आठवण येतेय.

साधं सोपं आहे. इथं चर्चा कशावर व्हायला पाहिजेत की अनुसूचित जाती आणी जमातींच्या प्रतिनिधित्वासाठी असलेलं चौदा आणी आठ टक्के आरक्षण नक्की पुरेसं आहे का? त्यातलं कित्ती प्रमाणात भरल्या गेलंय…वर्षानुवर्षे कित्ती जागा रिक्त असतात..ते प्रपोर्शनली समान आहे का? आयआयएम/आयआयटी सारख्या संस्थात किती विद्यार्थ्यांच्या जागा फक्त फी आणी ऍडमिशन प्रोसेस मुळं भरल्या जात नाहीत?? तसंचं ह्या संस्थात दलित आदिवासींची फॅकल्टी किती आहे?? ती समप्रमाणात आहे का? अश्या संस्थात दलित मुलांच्या आत्महत्येचं प्रमाण का जास्त आहे? स्कॉलरशीप सारख्या योजनां कित्ती प्रमाणात राबवल्या जातात? एवढचं कशाला साला जेल मध्ये भरल्या गेलेले, फाशीवर चढवल्या गेलेले लोकं ही ‘जातीय गुन्हेगारी’ किती व्यस्त प्रमाणात आहे.

चर्चा ह्यावर व्हायला हवी स्वतंत्र भारतात आजवर संसाधनं आणी जगण्याची साधनं, भौतिक प्रगती ह्या अनुषंगाने जातीय जनगणना का नाही झाली? का आजही दलित आदिवासी मजुरांना पोटापाण्यासाठी शेकडो मैल दुसऱ्या राज्यात, आपली तान्ही मुलं घेऊन जावं लागतं?? चर्चा ह्यावर व्हायला हवी की लॉकडाऊन मध्ये रस्त्यावर अनवाणी चालत जाणाऱ्या मजुरांमध्ये किती परांजपे, लिमये, सरदेसाई, शर्मा, कपूर आहेत?? चर्चा ह्यावर हवीय की संसाधनं आणी त्यातली भयंकर जातीय विषमता.. चर्चा ह्यावर व्हायला हवीय की पन्नास-साठ सवर्ण उद्योगपती लाखो कोटींचं कर्ज बुडवून आरामात फरार होऊ शकतात आणी दुसरीकडं मजूरं भूकबळी ने मारतायत

चर्चा ह्यावर पण व्हायला हवीय की सत्तर वर्षाच्या ह्या ‘लोकशाही’ नावाच्या नंग्यानाचात देश आपल्या ऐतिहासिक दृष्ट्या मार्जिनल, मागास समूहांना न्याय देऊ शकलाय का? त्यांना सन्मानं माणूस म्हणून जगण्यासाठी संधीची समानता उपलब्ध करू देऊ शकलं? त्यांच्या आयुष्याचं, त्यांच्या वस्त्यांचं, त्यांच्या घरांचं, त्यांच्या जगण्याचं, त्यांच्या स्वप्नांचं, त्यांच्या शरीरांचं इथल्या जातीय माजोरड्यां पासून संरक्षण करू शकलाय का?

चर्चा ह्यावर पण व्हायला हवीय की न्यायालयं, प्रशासन, कायदा, सुव्यवस्था, माध्यमं, पोलीस आर्मी एवढा सारा लवाजमा असलेला ह्या देशात दलित अत्याचार, अट्रोसिटीजच्या घटना मध्ये झिरो कंव्हीक्शन रेट असेल तर ह्याला देश म्हणावं का साम्राज्य?? मूठभर ब्राह्मण सवर्ण दांडग्यांचं साम्राज्य?? चक्रवाढच्या गतीनं जातीय हिंसेच्या घटना वाढतायत. किती महिलांचे नवरे, किती जणांची मुलं, किती जणांचे भाऊ बहीण इथं मारल्या गेलेत ह्याची आकडेवारी पाहून चक्कर येईल. कारण हा देश कधीच नव्हता, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिकच्या नावावर ह्यांनी इथल्या शोषित घटकांच्या माथी एक सवर्ण साम्राज्य मारलंय हे आपल्याला समजून घ्यायला अजून किती वर्षे लागतील? नक्की किती? स्वतंत्र मतदार संघासाठी बाबासाहेबांचा जीवतोड आग्रह का होता?

हे सगळं राहिलं बाजूला आन, इथं रात्रंदिवस चर्चा कशावर होतेय तर दलित पितृसत्ताक, दलित मध्यम वर्ग, दलित जात समूहांचं वर्गीयकरण, महार जात कशी मातंगाच्या जागा पळवतेय, चांभार कसे डक्कलवारांचं आरक्षण खातायेत. सगळ्या समस्यामागं शिकलेला दलित तरुण कसा जबाबदार आहे. आयडेंटिटी पॉलिटिक्स. ब्राह्मण आणी ब्राह्मणवाद कसा वेगळा आहे. जात कशी बिहेवरल असते. हल्ली जात नसते. आम्ही मानत नाही. मी जातीनं ब्राह्मण असलो तरी प्रागतिक विचारांचा ब्राह्मण आहे. गांधी छान, नेहरू छान, आंबेडकर ही छान. सगळं कसं छान छान. मानवता, संवेदनशीलता आणी मग मिले सुर मेरा तुम्हारा!

गांडू बगीचा साला. इतकं बेसिक गंडलय आपल्या मराठी डिस्कोर्सचं. त्याला पुढं नेणं सोडा बेसिक क्लियर करण्यातचं पुढची काही वर्षे जाणार असं दिसतंय. असो. म्हणूनचं, आपली टोनी आज्जी एकशेएक टक्का खरं बोलतीय. ओनरशीप ऑफ फ्रीडम.

गुणवंत सरपाते

लेखक मूळचे नांदेड येथील रहिवासी असून आयटी क्षेत्रात कार्यरत आहेत.