लोकशाहीची व्याख्या, प्रतिनिधित्त्व, निवडणूक आणि भारतीय संविधान: एक अभ्यास….

ॲड. शिरीष मिलिंदराव कांबळे

लोकशाहीच्या वाटचाल ही फक्त भारतीय संविधान लागू  झाल्यापासून २६.११.१९४९  नव्हे  तर त्यासाठी ब्रिटिश सरकारने भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत कसा असावा भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९३५ आणि त्यापूर्वी झालेली १९३०-३२ ची पहिली व दुसरी गोलमेज परिषदेत केलेले ठराव आणि त्यांचे महत्व समजून घेतले पाहिजे.याच गोलमेज परिषदेत मतदार कोण असेल, मतदार संघ याची निश्चिती करण्यात आली.काहींचे म्हणणे होते शिक्षण ही अट असावी,तर काहींचे कर भरणारा फक्त मतदार होऊ शकतो.यावर चर्चा करण्यात आली.या दोन्ही मुद्द्यांचे खंडन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले आणि प्रौढ मताधिकार यावर शिक्का मोर्तब करण्यात आला.यामागची भारतीय समाज हा जाती जातीत विभागाला होता आणि त्यात ही धर्म परंपरा आणि धार्मिक बंधने जी सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक ही एक लगट नव्हती त्यामुळे कर आणि शिक्षण ही अर्हता म्हणजे इथल्या संख्येने जास्त असलेल्या म्हणजेच बहुजन समाजाच्या उन्नती साठी अडसर होता.त्याचा प्रौढ मताधिकार द्वारे हजारो वर्षापासून हक्क आणि अधिकारापासून वंचित असलेल्या बहुजन समाज  बांधवला सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक सोबतच राजकीय समता आणि न्याय देण्याचा बंदोबस्त करण्यात आला.तेव्हा कुठे प्रौढ मताधिकार मिळाला गेला.सोबतच पहिल्या आणि दुसऱ्या गोलमेज परिषदे मध्ये कम्मुनल अवॉर्ड ज्याला जातीय निवडा व स्वतंत्र मतदार संघ The Communal Award was created by the British prime minister Ramsay MacDonald on 16 August 1932. Also known as the MacDonald Award, it was announced after the Round Table Conference and extended the separate electorate to depressed Classes and other minorities.. जो इथल्या मुस्लिम, ख्रिस्तन, शीख, बौद्ध तसेच अनुसूचित जाती व जमाती यांना देण्यासाठी पारित करण्यात आला होता.यावर श्री. मोहनदास करमचंद गांधी यांना केवळ अनुसूचित जातीच्या व जमातीच्या स्वतंत्र मतदार संघ याला विरोध होता.पाकिस्तान निर्मितीची तेव्हा स्वप्नेही कदाचित मुस्लिम लीग चे बॅरिस्टर जिना यांना पडलेली नसतील. पण त्यानंतर मुंबई प्रांताचे १९३७ साली कायदेमंडळ निवडणुकी मध्ये मुस्लिम लीग चे २० तर काँग्रेस मधील २९ मुस्लिम प्रतिनिधी निवडून आले १७५ जागा पैकी. तर ब्रम्हणतेर केवळ ८. म्हणजेच ४९ जागेवर मुस्लिम प्रतिनिधी निवडून आले. बाकी आजुन खोलवर गेले तर विषय भरकटू शकतो.म्हणून  केवळ अनुसूचित जातीच्या बाबतीत श्री.गांधी वृत्ती लक्षात येईल.इथेच मुळात खऱ्या प्रतिनिधित्त्व २४ सप्टेंबर १९३२ ला स्वतंत्र मतदार संघ आणि द्वी मतदान प्रक्रिया पुणे करार करून हक्क काढून घेण्यात आले.अनुसूचित जातीच्या प्रतिनिधी साठी राखीव असलेल्या १५ जागा पैकी ८ ठिकाणी उमेदवार देऊन ५ उमेदवार काँग्रेस कडून निवडून आणण्यात आले.

भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून अनुच्छेद १४ संरक्षित समानता तथा कायद्या अंतर्गत समानता सांगते तर  अनुच्छेद  १६   हा सार्वजनिक नोकरी मध्ये समान संधी असे सांगते सोबतच अनुच्छेद २९ मध्ये सरकारने अल्पसंख्याक यांचे हित जोपासले पाहिजे हे सुद्धा सांगण्यात आले आहे. अनुच्छेद २१ च्या वाढलेल्या व्याप्ती नुसार केवळ जिवंत असणे वा अस्तित्व असणे म्हणजे  जिवित व स्वातंत्र्य  असे होत नाही पण कदाचित इथल्या शासक लोकांना अल्पसंख्याक यांचे राजकीय, सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक हित हे अनुच्छेद १४,१६, २१ आणि २९ सोबत हेतुस्पर वाचायचे नसेल किंवा करायचे नसेल हे मात्र नक्की दिसत आहे.कारण अजूनही सच्चर आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात आलेल्या नाहीत.हे मात्र निर्विवाद सत्य आहे.जे टाळल्या जाऊ शकत नाही.म्हणजेच सर्वांना राजकीय न्याय, सामाजिक न्याय व आर्थिक न्याय मिळवून देण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे.नुकतेच ओबीसी आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका माध्यमातून राजकीय आरक्षण संपविण्यात आले म्हणजेच उद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ऐवजी ओबीसी हे विधी मंडळ आणि विधान परिषद यावर सुद्धा आरक्षण मागतील हे शासक लोकांना माहिती आहे.कारण सध्या देश भरात ओबीसी यांची जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे हा सूर उमटत असताना.ओबीसी चे स्थानीक संस्था मधील आरक्षण रद्द करणे म्हणजे उद्याचे राजकिय आव्हान ते ही संविधानातील तरतुदी नुसार मग आता या घडीला यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द करणे हाच कुटनितीचा प्रकार आहे. सोबतच एकीकडे दलीत वस्ती शासनाने ठरवून द्यायची त्यासाठी विकास निधी राखीव करायचा केंद्र सरकारच्याच १९६२  निर्णयाप्रमाणे @२० टक्के निधी हा मागासवर्गीय यांच्या प्रगती साठी राखीव करायचा आणि त्याला लोकल सेस नाव द्यायचे पण कोणत्या नियमानुसार हे करत आहोत हे सर्व सामान्य माणसाच्या लक्षात सुद्धा येऊ द्यायचे नाही.हे शासक लोकांनी हेतुस्पर केलेली फसवणूक आहे.मग राहलेला निधी इतरत्र वर्ग करायचा हेच वर्षानुवर्ष चालू आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मध्ये प्रभाग रचना म्हणजे खऱ्या प्रतिनिधित्त्व (real representation) चा केलेला संस्थात्मक खून आहे.कारण शासनच एकी कडे दलीत वस्ती घोषित करते.दलीत वस्ती सुधार योजना आणि निधी देते.जसे काही ठराविक लोकसंख्येच्या मागे एक पोलिस कर्मचारी दिला जातो.तसेच ठराविक लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकप्रनिधी सुद्धा दिला जातो.लोक संख्येच्याच प्रमाणात आरक्षण दिले जाते.इथे मात्र ओबीसी जातीनिहाय जनगणना होतच नाही तर मग इतर सांविधनिक् बाबी कश्या लागू पडतील.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मध्ये  प्रभाग द्वि मतदान  पद्धती म्हणजे   पुणे करार स्थानिक पातळीवर सुद्धा लागू करणे असा एक विचार शासक लोकांनी केलेला असावा. यामुळं स्थानिक पातळीवर  समान संधी, संरक्षित असमानता, अल्पसंख्याक तथा ओबीसी यांचे मूलभूत राजकीय आरक्षण आणि हक्क यांचे उल्लंघन होत आहे हे मात्र नक्की.

ॲड. शिरीष मिलिंदराव कांबळे

लेखक अभियोक्ता, उच्च न्यायालय खंडपीठ,औरंगाबाद येथे कार्यरत आहेत.