भारतीय संविधान आणि खाजगीकरण: एक आव्हान

ॲड.शिरीष कांबळे

जातीय व्यवस्था ही केवळ एक सामाजिक रचना नसून ती एक भक्कम अर्थव्यवस्था आहे. आणि ती अबाधित राहवी म्हणून आतापर्यंत सर्व सत्ताधारी त्याचेच संगोपन करत आले आहेत.एकीकड़े सरकार चालवणे म्हणजे व्यवसाय करणे नव्हे असे म्हणून मोठे मोठे उद्योग धंदे ज्यात public utility जो भारतीय सविंधानाचा अविभाज्य घटक आहे त्याला खाजगीकरण करुन असे चित्र उभे केले आहे की भांडवलधारी अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे. पण मुळात संविधानिक चौकटीनुसार काहीच खाजगी नाही. तरीही राजरोसपणे यातून आर्थिक शोषण करण्याची समांतर व्यवस्था इथे निर्माण केली जात आहे.

भारतीय संविधानाच्या मूलभूत अधिकार जो भाग तीन मध्ये आहे, त्यानुसार आरक्षण धोरण आणि विशेष संरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.एकीकडे न्यायपालिका आणि काही कायदे जे भारतीय संसदेने बनवले आहेत, ज्यात बऱ्याच न्याय निवडा करताना ज्या संस्था वा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक पैसा अथवा सेवा दिल्या जातात त्या माहिती अधिकार कायद्याचा कक्षेत येतात मग त्या खाजगी जरी असल्यातरी, तसेच सार्वजनिक आरोग्य व सेवा असणाऱ्या खाजगी आस्थापना व प्राधिकरणाने सुद्धा आपत्कालीन परिस्थितीत सरकार अधिग्रहण करू शकते आणि सार्वजनिक उपयोगात आणता येते.  शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार हा खाजगी विना अनुदानित शिकण्यासाठी जर खाजगी शाळा यांना बंधनकारक आहे. 

भारतीय संविधानाच्या अधीन राहून इथे भारतीय संसद कंपनी कायदा मंजूर करून खाजगी कंपनी नोंदणी साठी नियम व अटी लावली जातात.त्याच खाजगी कंपनी ला शासनाचे घोषित वा निर्धारित औद्योगिक वसाहतीत उद्योग उभा करू दिला जातो.ज्याचा परवाना लेखा परीक्षण हे शासकीय अधिकारी यांच्या मार्फत केल्या जातात. शासनाचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे वेळोवेळी तपासणी करते. अश्या खाजगी कंपनी च्या मालकाला इन्कम टॅक्स कायदा लागू होऊन टॅक्स भरावा लागतो  तर अश्या कंपन्या वा उद्योग हे पूर्णतः खाजगी असू शकत नाहीत.कारण शासनाचे त्यावर नियंत्रण आहे. शासनाच्या मान्यता ते शासनाकडून पारित करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार त्याची स्थापना झाली असेल आणि सर्व शासकिय देयक त्यांना बंधन कारक असतील तर अश्या खाजगी आस्थापना यांना भारतीय संविधानाच्या मूलभूत अधिकार च्या तरतुदी सुद्धा लागू असणे क्रमप्राप्त आहे.केंद्र शासनाचे जागतिकीकरण, उदारीकरण व खाजगीकरण  धोरण हे देखील भारतीय संविधानाच्या तरतुदीनुसार स्वीकारले गेले आहे.

भारतीय संविधानाच्या मूलभूत अधिकार आणि आरक्षणाचा आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने सर्व खाजगी कंपनी वा आस्थापना यावर सार्वभौम प्रजासत्ताक हेच प्रबळ आहे. त्यामुळं इथे काहीही खाजगी नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.खाजगी करणाच्या नावाने फक्त सरकार त्यांची जबाबदारी झटकत आहे आणि मूळ संविधानाच्या गाभ्याकडे सर्वांचे लक्ष विचलीत करत आहे.

मुळात इथल्या शासक लोकांना आरक्षण आणि संरक्षण याचा विटाळ आहे, तो ही सामाजिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक राजकीय म्हणून हेतुस्पर सामाजिक आरक्षण चा मुद्दा भरकटवला जातोय कारण उद्या आर्थिक हक्क कायदा लागू करावा लागेल.कारण आर्थिक न्यायाशिवाय सामाजिक न्याय हा बोथट होऊन जातो.त्यामुळं आर्थिक न्याय हा शासक जातीच्या दये वरच मिळू शकतो असे चित्र निर्माण केले गेले आहे.म्हणूनच आर्थिक न्याय इथला उपेक्षित वर्ग उद्या मागू शकले याची प्रचिती आलेली असणार म्हणून शासक लोकांनी जागतिकीकरण उदारीकरण आणि खाजगकरणाच्या मुळे आरक्षण रद्द झाले आहे असा उहापोह निर्माण केला गेला आहे.

संविधान आणि खाजगीकरण हे आव्हान नसून संविधनिक तरतुदी नुसारच खाजगीकरण स्वीकारले गेले आहे.त्यामुळं खाजगीकारण  म्हणजे पब्लिक युटीलिटी नुसार शासनाचा अविभाज्य घटक आहे.लोक कल्याण शासन तत्वानुसार जर खरंच इथल्या शासक वर्गाला उपेक्षित वंचित समूहाला न्याय द्यायचा असेल तर आरक्षण हे सामाजिक न्याय बरोबरच आर्थिक न्यायचे साधन अथवा मार्ग आहे असे समजून आरक्षण धोरण सर्व स्तरावर राबवले पाहिजे.तेव्हाच आर्थिक न्याय मिळेल. आर्थिक न्याय्य हा अधिकार आहे भूक किंवा दया नाही.म्हणून राजकीय न्याय , सामाजिक न्याय हा आर्थिक न्यायविना बोथट आहे.

ॲड.शिरीष कांबळे

लेखक अभियोक्ता, उच्च न्यायालय खंडपीठ,औरंगाबाद येथे कार्यरत आहेत.