भारतीय दंड संहिता कलम ३५३ चा बेबंद वापर: लोकशाही मूल्यांचं दमन

ॲड.शिरीष कांबळे

भारतीय दंड संहिता कलम ३५३- शासकीय कामात अडथळा, एक संवैधानिक आव्हान

मुळात भारतीय दंड संहिता ही ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या प्रशासनिक कार्यात अडथळा निर्माण करणाऱ्यासाठी तयार केला होता.जो कोणी व्यक्ती बल प्रयोग करून शासकीय कर्मचाऱ्याला एखादे काम करण्यास परावृत्त किंवा अवरोध करेल त्याच्या विरुद्ध कलम ३५३ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात येतो.

आता अवरोध करणे म्हणजे नेमके काय ज्यात बल म्हणजे शारीरिक बल वापरून शासकीय कर्मचारी याला काम करु न देणे.पण जर संविधानातील अनुच्छेद १९ आणि २१ नुसार जर शासनाचे प्रत्येक काम हे पारदर्शी असायला पाहिजे.ते अनुच्छेद १४ कायद्या समोर समानता व १६ प्रमाणे समान संधी असे जर ग्राह्य आहे. एखादे काम एखाद्या शासकीय कर्मचारी यांनी नियमा नुसार केले नाही हे जर एखादा लोकप्रतिनिधी किंवा संघटनेचा पदाधिकारी म्हणून त्या लोकसेवक असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याला जाब विचारला तर लगेच त्या लोकप्रतिनिधी आणि संघटनेच्या पदाधिकारी यांच्या विरुद्ध कलम ३५३ लावला जातो. हेच मुळात भारतीय संविधानाच्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात आहे.

उदाहरण द्यायचे झाले तर विरोधी पक्षनेता म्हणून जेव्हा एखादी गोष्ट नियमाच्या किंवा कायद्याच्या विरोधात आहे म्हणून पोलिसांना जाब विचारण्यासाठी जातात तेव्हा त्यांच्यावर हे कलम ३५३ दाखल करत नाहीत.तर मग कायद्यासमोर समानता याचे उल्लंघन होते आणि जर हा शासकीय कामात अडथळा होत नाही तर मग इतर कोणत्याही लोकप्रतिनिधी आणि संघटना यांच्या पदाधिकारी यांच्यावर मात्र ३५३ दाखल केला जातो.म्हणून भारतीय दंड संहिता कलम ३५३ हे सांविधानाच्या मूलभूत अधिकारच उल्लंघन करणारा आहे.जेव्हा शारीरिक बल प्रयोग केला जातो आणि शासकीय कामात अडथळा अवरोध निर्माण करतो तेही जर ते काम करत असल्याची कृती चालू असेल तेव्हा तो गुन्हा होईल, पण फक्त जाब विचारल्याने तेही झालेल्या कामावर तेव्हा हा शासकीय कामात अडथळा होऊ शकत नाही.

म्हणून कलम ३५३ हा शासकीय कर्मचारी यांनी लोकशाहीच्या दमना साठी हत्यार म्हणून वापर केला जाऊ शकतो त्यामुळं बेबंदशाही निर्माण होऊन एकाधिकारशाही वाढेल.त्यासाठी शासनाने ३५३ दाखल करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्वे जारी करणे किंवा सुधारणा करणे आवश्यक आहे.अन्यथा लोकशाही मूल्यांचा ह्रास होईल.

ॲड.शिरीष कांबळे

लेखक अभियोक्ता, उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथे कार्यरत आहेत.