आधुनिक द्रोणाचार्य, एकलव्य आणि प्रतिकांचे युद्ध!

डॉ भूषण अमोल दरकासे

तत्त्वज्ञ व्हॅलेंटीन वोलोशिनोव्हच्या मते, “प्रतीकात्मक चिन्ह हे वर्गसंघर्षाचे मैदान आहे.” [1]
पार्लमेंटरी पॅनल च्या निष्कर्षनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) या शिक्षण आणि वैद्यकीय संशोधन संस्थेने जागेसाठी पात्र असतानाही अनुसूचित जाती/जमाती च्या डॉक्टरांना नौकऱ्या नाकारल्या. आयआयटी पीएचडी प्रवेशामध्ये सुद्धा शेकडो अनुसूचित जाती/जमाती/ओबीसी अर्जदार पात्र असतानाही एकाही विद्यार्थ्याला प्रवेश देण्यात आला नाही.

भारतात, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) आणि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) चे ‘गुणवंत आणि उत्कृष्टतेचे केंद्र’ असे क्षेत्र म्हणून भारतीय मनावरील प्रतीकात्मक चिन्ह हेही भारतातील जातीय संघर्षाचे एक उदाहरणच आहे. सामाजिकदृष्ट्या वर्चस्व असलेले उच्चजातीय गट कृत्रिमरित्या असे भासवून देण्याचा प्रयत्न करतात कि काही शैक्षणिक क्षेत्रे हि बौद्धिक श्रेष्ठतेच प्रतीक असून तेथील जागांवर फक्त आणि फक्त मेरिट च्या माध्यमातूनच जागांची नेमणूक करावी. परंतु अशा ठिकाणी होणाऱ्या नेमणुका ह्या पूर्णतः पारदर्शक नसून त्या जातीय आणि परस्पर नेटवर्क च्या माध्यमातून मिळणाऱ्या विशेष संबंधाचा एक कृत्रिम मिलाप असतो असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. सर्व जागांवर जर उच्चजातीय व्यक्तीच नेमलेली असेल तर ते अप्रत्यक्षरित्या हे दर्शवते कि ह्या जागा संस्थेने पूर्णतः योग्यतेचा निकषावर भरलेल्या असून इतर कोणत्याही जातीय समूहातील व्यक्ती या जागांसाठी योग्य नाही. त्यापाठीमागे हे निर्देशांकीत करण्याचा प्रयत्न असतो कि उच्चजातीय हे गुणवत्तेचे समानार्थी प्रतीक आहेत. मालमत्ता, संसाधने आणि भूतकाळातील विशेषाधिकारांचे आंतरजातीय हस्तांतरण ह्यांना दृष्टीआड केलं जात. गुणवत्तेची संकुचित व्याख्या संस्थात्मक वर्चस्वाद्वारे पुनरुत्पादित केली जाते; गुणवत्ता आणि उच्च जाती यांच्यात एक कृत्रिम समानअर्थ निर्माण केला जातो. ‘योग्यता म्हणजे काय’ हीची विकृत संकल्पना जनसमाजात संस्थात्मक पद्धतीने रुजवली जाते. संवेदनात्मक बाबीमध्ये ह्या संकल्पने एक विकृत अर्थ प्राप्त केला आहे; मग हा समज खोडून काढण्यासाठीचा कोणताही विरुद्ध सत्य पुरावा पुरेसा ठरत नाही.

भेदभावाचे सकारात्मक आणि नकारात्मक [2] असे दोन पैलू पडतात. नकारात्मक भेदभाव काही विशिष्ट गटांबद्दल पूर्णपणे पूर्वग्रहद्वेषातून केला जातो, जसे की उदः कृष्णवर्णीय, ज्यू आणि अस्पृश्यांचे पृथक्करण. सकारात्मक भेदभाव हा अत्याचारित गटांना प्रतिनिधित्व देणे, विविधतेला चालना देणे, भूतकाळातील चुकांची भरपाई करणे अशा नैतिकदृष्ट्या योग्य उद्दिष्टांच्या साध्यत्येसाठी केला जातो आणि त्यात पूर्वग्रहद्वेष अंतर्भूत नसतो.

अनुसूचित जाती सारख्या सरकारी शब्दांना विद्यापीठाच्या आवरामधील “शड्डू”, “खैरात”, “सरकारी जावई ” सारख्या अपमानाच्या चिन्हांमध्ये रूपांतरित करण्यात येते आणि परिणामी स्वरूप अनुसूचित जाती/जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा नकारात्मक भेदभाव केला जातो ज्याचे स्वरूप अतिशय न दिसणाऱ्या पक्षपातापासून ते विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या (डॉ. पायल तडवी 2019) स्वरूपात दिसून येते.
समाजशास्त्रज्ञ एमिल डूरखाईम[3] ने दाखविल्याप्रमाणे, जरी प्रत्येक व्यक्तीची आत्महत्या ही एक वैयक्तिक घटना असली तरी, समाजातील आत्महत्यांचे सरासरी प्रमाण हे एक सामाजिक सत्य पण आहे. दोन वेगवेगळ्या सामाजिक गटांमध्ये जर आत्महत्येचे प्रमाण वेगळेवेगळे असेल तर त्यामध्ये वैयक्तिक कारणाव्यतिरिक्त एखादी सामाजिक बाब अधिक कारणीभूत असू शकते. आपण संपूर्ण समूहावर परिणाम करणारे सामाजिक घटक शोधले पाहिजेत.
त्याचप्रमाणे काही सामाजिक गटांचे प्रतिनिधित्व काही ठिकाणी शून्य अथवा कमी आहे कारण ते गुणवत्ताहीन आहेत असे म्हणणे चुकीचे आहे कारण समाजातील एखादी व्यक्ती त्याच्या क्षमता आणि संसाधनांवर अवलंबून चांगले किंवा वाईट करेल, परंतु जेव्हा आपण लाखो सदस्यांसह संपूर्ण समुदायाच्या प्रतिनिधित्वाच्या दरांबद्दल बोलतो तेंव्हा त्यांना नाकारण्यात आलेले प्रतिनिधित्व हे त्यांच्यावर होत असलेल्या सामाजिक नकारात्मक भेदभावामुळेच असू शकते.
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स), नवी दिल्ली येथे जातीय भेदभावाच्या अनेक घटना समोर आल्यानंतर 2007 मध्ये “थोरात समिती” स्थापन झाली त्यात समितीने असे नमूद केले कि 72 टक्के अनुसूचित जाती/जमाती विद्यार्थ्यांनी अध्यापन सत्रात कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा भेदभाव झाल्याचा उल्लेख केला. समितीने शिफारस केली की विद्यापीठाच्या प्रशासकीय मंडळाने विद्यार्थी, रहिवासी आणि प्राध्यापकांचा समावेश असलेली एक संयुक्त समिती स्थापन करावी, ज्यामध्ये अनुसूचित जाती/जमातीच्या विद्यार्थ्यांना विद्यार्थ्यांशी संबंधित विषय हाताळणाऱ्या समित्यांचे प्रतिनिधी म्हणून नामनिर्देशित केले जावे. थोरात समितीच्या शिफारशींबद्दल बोलताना फेडरेशनचे अध्यक्ष डॉ सिद्धांत भरणे यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, “दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील एकाही वैद्यकीय महाविद्यालयाने शिफारसींचे पालन केले नाही.”[4]

संसदीय समितीने (एम्स मधील पक्षपातीपणाबद्दल दिलेला आढावा 2022)[5] असेही नमूद केले आहे की अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या उमेदवारांनी लेखी परीक्षेत चांगली कामगिरी केली परंतु प्रात्यक्षिक परीक्षेमध्ये ते नापास झाले. “हे स्पष्टपणे अनुसूचित जाती/जमाती विद्यार्थ्यांबद्दलचा पक्षपातीपणा अधोरेखित करते.”[5]
वरील भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) आणि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) मधील जागा भरतीमध्ये करण्यात येणार भेदभाव हा पूर्णतः नकारात्मक भेदभावाच्या जागी मोडतो. अतिशय उघडपणे नकारात्मक भेदभाव (विशिष्ट जातींबद्दल त्यांच्या जातीय ओळखीसाठी पूर्वग्रहद्वेषातून केलेला भेदभाव) करून काही जातींचे कमी प्रतिनिधित्व हे त्यांच्यात असलेल्या गुणवत्तेच्या कमीपणामुळे आहे असे म्हणणे हे शुद्ध मूर्खपणाचे लक्षण आहे.
समाजाच्या मानसिकतेत उच्च जातींची सर्वात मजबूत पकड म्हणजे चिन्हांची/ प्रतीकांची व्याख्या अथवा अर्थ ठरवण्याची त्यांची शक्ती, जे ठरवते इतर मानवांबद्दलचे एक नकळत मूल्य, उत्कृष्ठ अथवा अवमूल्यन. सामाजिकदृष्ट्या प्रबळ उच्चजातींच्या अशाप्रकारे “चिन्हांना/ प्रतिकांना” स्वतःच्या स्वार्थी निर्देशांत रूपांतरित करण्याच्या आणि शब्दांचे अवमूल्यन करण्याच्या शक्तीला प्रतीकात्मक आव्हान देणे गरजेचे आहे.
उच्च जातींची हि इतर व्यक्तीशी (त्याच्या जातीय ओळखीसाठी) नकारात्मक भेदभावाची वृत्ती; उच्च जातीय जाणीवेतील माणुसकीच्या (विकृत) व्याख्येवर प्रकाश टाकते. नकारात्मक भेदभाव करण्याची ही उच्चजातीय जाणीव निदर्शनास आणणे आवश्यक आहे.

डॉ. सुकुमार ने म्हटल्याप्रमाणे, “हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे कि (सवर्णांची) गुणवत्तेची इमारत हि एकलव्याच्या अंगठ्यावर बांधलेली आहे.”[6]
आमच्याकडे फक्त आहे,
अजूनही आमच्या सोबत बाकी आहे,
डावा अंगठा
एकलव्याचा
हे आमच्यासाठी पुरेसे आहे
तुमच्याशी लढायला…[7]

डॉ भूषण अमोल दरकासे

लेखक VDGMC हॉस्पिटल, लातूर येथे सहायक प्राध्यापक पदावर कार्यरत आहेत.

संदर्भ

1] Deceptive Majority: Dalits, Hinduism, and Underground Religion by Joel M. Lee

2] Justice: Whats The Right Thing To Do By Michael J. Sandel

3] Contemporary India By Satish Deshpande

4] “72% Marginalised Students Feel Discriminated” 2007 Thorat Committee Recommendations Yet To Be Implemented https://thelogicalindian.com/news/thorat-committee-recommendations/?infinitescroll=1

5] Discrimination against SC/ST professors and students at AIIMS, says parliamentary committee https://indianexpress.com/article/india/inspite-of-proper-eligibility-scs-sts-aspirants-not-inducted-as-faculty-members-in-aiims-parliament-panel-8053170/

6] EWS: The Quata To End All Quotas by Ambedkar Age Collective
(The Republic Of Reservations by Dr. N. Sukumar)

7] Translation of the Telugu poem ‘ennunTEnEm?’ (from the 1996 collection of Dalit poetry, ‘padunekkina pATa’) by Suryavamshi. (Taken from English translation of same poem by “This is Enough” on “The shared mirror” site.