फोडा आणि राज्य करा- सर्वोच्च न्यायालय आणि अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण

पार्श्वभूमीः [१]
१९७५ मध्ये, पंजाब सरकारने अनुसूचित जातींच्या (एस.सी.) २५% आरक्षणाचे दोन श्रेणींमध्ये उपवर्गीकरण करणारी अधिसूचना जारी केली, ज्यापैकी निम्म्या जागा वाल्मिकी आणि मझबी शिखांसाठी राखीव ठेवल्या. ही अधिसूचना सुमारे ३१ वर्षे लागू राहिली. परंतु २००४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ‘इ.वि.चिन्नाय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य सरकार’ या निकालात आंध्र प्रदेशातील अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा असाच कायदा फेटाळून लावला. अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाला नकार देताना चिन्नाय्या निकालाने खालील कारणे दिली;
१) असे उपवर्गीकरण करताना समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते २)तसेच अनुसूचित जातींच्या यादीला (होमोजिनस) एकसंध गट मानले पाहिजे यावर भर दिला ३)राज्य सरकार लोकांच्या कोणत्याही गटाचे अनुसूचित जाती (एस.सी.) म्हणून वर्गीकरण करू शकत नाहीत कारण कलम ३४१ नुसार हा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना आहे. तसेच यात बदल केवळ पार्लिमेंट करू शकते; राज्य सरकारला असा हक्क नाही.
या निर्णयामुळे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या डॉ. किशनपाल विरुद्ध पंजाब राज्य २००६ मधील निकालावर परिणाम झाला, ज्यामुळे आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची पंजाब अधिसूचना रद्द झाली.
२००६ मध्ये पंजाब सरकारने पंजाब अनुसूचित जाती आणि मागासवर्गीय (सेवेत आरक्षण) कायद्यात “प्रथम प्राधान्य” हा शब्द जोडून पुन्हा उपवर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. २०१० मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने चिन्नाय्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत या कायद्यालाही रद्द केले.
हे प्रकरण पुढे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये ते पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले आणि चिन्नय्या निर्णयाच्या अचूकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला.
२०२० मध्ये या घटनापीठाने अनुसूचित जातीच्या यादीत असणाऱ्या जातींमध्ये ‘असमानतेचे’ अस्तित्व मान्य केले व अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी ‘क्रीमी लेयर’ या संकल्पनेची शिफारस करण्यात आली.
एस. ई. बी. सी. श्रेणीतील उपवर्गीकरणानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे उपवर्गीकरण करण्यात यावे असेही मत मांडले. मात्र, चिन्नय्या यांच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात खंडपीठ असमर्थ ठरले. त्यांनी ऑगस्ट २०२० मध्ये हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले.
६ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये हे प्रकरण, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठपुढे निर्णयासाठी आले ज्यात दोन प्राथमिक प्रश्नांवर चर्चा झाली: एस. ई. बी. सी. श्रेणीप्रमाणेच अनुसूचित जाती (एस. सी.) आणि अनुसूचित जमाती (एस. टी.) यांच्या उपवर्गीकरणास परवानगी दिली जाऊ शकते का? आणि अनुसूचित जाती (एस. सी.) आणि अनुसूचित जमाती (एस. टी.) यांचे असे उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार संवैधानिकरीत्या राज्यसरकारला आहेत का?

तीन दिवसांच्या चर्चेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अजून या बाबतीत निर्णय राखून ठेवला आहे.
चर्चेतील महत्त्वाचे मुद्देः
१) अनुसूचित जाती (एस. सी.) प्रवर्गातील उपवर्गीकरण आवश्यक आहे का?
२) अनुसूचित जाती ही एकसंध (होमोजिनस) प्रवर्ग आहे का?
३) राखीव प्रवर्गांमध्ये असे उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार संवैधानिकरीत्या राज्यसरकारला आहे का?

६ फेब्रुवारी २०२४ पासून तीन दिवस, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इ.वि.चिन्नाय्या निकालाच्या अचूकतेवर युक्तिवाद ऐकले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीदरम्यान,एक अजब आणि असामान्य अशी गोष्ट नजरेस आली; आम आदमी पार्टी, भाजप, काँग्रेस, द्रमुक आणि वाय. एस. आर. काँग्रेस यासारख्या पक्षांसह केंद्र आणि विविध राज्य सरकारे, जी वेगवेगळ्या विचारधारेशी जोडलेली आहेत या सर्वानी मात्र अनुसूचित जाती (एस. सी.) प्रवर्गातील जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या संकल्पनेवर एकमत दाखविले. विविध विचारधारेतील ऐक्याच्या या दुर्मिळ क्षणी, तीन दिवसांच्या सुनावणीदरम्यान तब्बल अडीच दिवस उपवर्गीकरणासाठी वकिली करणाऱ्या पक्षांना दिले होते. अनुसूचित जातींची व्याख्या कशी केली जाते याविषयीच्या त्यांच्या असंख्य चुकीच्या अन्वयार्थांना फारसा विरोध केला गेला नाही. [२]

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीदरम्यान वारंवार उद्भवणारे दोन मुख्य प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, प्रत्येक प्रश्न एका विशिष्ट गृहितकावर आधारित आहे. हि दोन गृहितके अशी आहेतः
१) अनुसूचित जातीतील (एस. सी.) आर्थिकदृष्ट्या सबळ व्यक्ती आरक्षणाच्या लाभांवर मक्तेदारी ठेवतात.
२) अनुसूचित जातीतील (एस. सी.) गटातील विशिष्ट जातींना आरक्षणाचा अधिक लाभ होतो.

तर, प्रथम, केवळ अनुसूचित जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या सबळ उमेदवारांनाच फक्त आरक्षणाचा फायदा होतो याचा कोणताही ठोस पुरावा नाही.
अनुसूचित जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना आरक्षणाच्या धोरणांचा फायदा झाला आहे हे सुखदेव थोरात यांच्या [३] संशोधनात तपासले गेले आहे. असे मूल्यांकन करण्यासाठी त्यांनी या संशोधनात तीन मापदंड वापरलेः
१. ‘डी’ आणि ‘सी’ श्रेणीतील अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांची टक्केवारी (कारण यापैकी बहुतांश कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असेल): केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांबाबत, २०११ मध्ये, ८१% अनुसूचित जातीचे कर्मचारी ‘डी’ आणि ‘सी’ श्रेणीच्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये होते, जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांद्वारे आरक्षणाचा लक्षणीय वापर दर्शविते.
२. अनुसूचित जातीच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा शैक्षणिक स्तर (संशोधनात असे मानले की उच्च माध्यमिक व त्यापेक्षा कमी शिक्षण घेतलेले लोक अनुसूचित जातींमधील दुर्बल घटकांच्या श्रेणीत येतील): अनुसूचित जाती आरक्षण लाभार्थ्यांपैकी सुमारे तीन पंचमांशांची शैक्षणिक पातळी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक पातळीपेक्षा कमी होती, जे सूचित करते की ते आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीचे असावेत. (NSS employment data for २०११–१२)
३. जमीन मालकीची पार्श्वभूमी असलेल्या ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातीच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वाटाः २०११–१२ मध्ये, आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या ग्रामीण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ८०% कर्मचाऱ्यांकडे एकतर जमीन नव्हती किंवा त्यांच्याकडे १.२३ एकरपेक्षा कमी मालकी होती, जे त्यांची आर्थिक असुरक्षितता दर्शवते.
सुखदेव थोरात यांच्या संशोधनाने असा निष्कर्ष काढला आहे की आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना आरक्षणाचा खरोखरच मोठा फायदा झाला आहे. यावरून असे सूचित होते की आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षणाचा कमी फायदा होतो, हे गृहीतक वस्तुस्थितीवर आधारित नसून आरक्षण टीकाकारांनी निर्माण केलेली एक दंतकथा आहे.

दुसऱ्या गृहितकानुसार अनुसूचित जातीतील (एस. सी.) विशिष्ट जातींना आरक्षणाचा अधिक लाभ होतो. या बाबतीत केवळ वेगवेगळ्या आयोगाच्या (लोकूर आयोग, न्यायमूर्ती रामचंद्र राजू आयोग, १९९७ इ.) अहवालांवर अवलंबून राहण्याऐवजी २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक जाती जनगणनेच्या अहवालातील जातींची माहिती आकडेवारी जाहीर करण्याचा विचार का करू नये?

सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकारवर २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक जाती गणनेच्या अहवालातील जातींची माहिती आकडेवारी प्रकाशित करावी असा कोणताही दबाव आणत नाही हि एक संशयास्पद बाब आहे. कारण जातीय उपवर्गीकरणाचा अभ्यास केवळ इतर अनुसूचित जातींच्या तुलनेतच नव्हे तर सामान्य/खुल्या प्रवर्गांच्या तुलनेत, तसेच राजपत्रित आणि अराजपत्रित पदांमधील जाती विभाजनाच्या तपशीलवार विश्लेषणावर आधारित असावा. तरच आपण सर्व प्रवर्गातील जागांमधील विशिष्ट जातींची प्रमुख स्थिती समजू शकतो.

तर, हाच तर्क सामान्य/खुल्या प्रवर्गांच्या जागांसाठी लागू करणे शक्य आहे का?
-सामान्य/खुल्या प्रवर्गांच्या केवळ काही विशिष्ट जाती या जागांवर मक्तेदारी मिळवत आहेत.
समजा अनुसूचित जातींमधील काही विशिष्ट जातींनाच आरक्षणाचा फायदा होतो, अशा तर्कानुसार, अनेक दशकांपासून सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक भांडवल जमा करण्याच्या त्यांच्या इतिहासानुसार, सामान्य/खुल्या प्रवर्गांच्या काही जातीच सामान्य/खुल्या प्रवर्गांच्या जागांवर मक्तेदारी मिळवत असण्याची शक्यता आहे.
तथापि, बहुतांश जागांवर मक्तेदारी मिळवणाऱ्या काही तथाकथित उच्च जातींना हा तर्क विचित्र वाटेल. आरक्षण का आले याचे कारणच असे होते कि काही विशिष्ट जाती सर्व संधी मिळवत होत्या; आणि त्या काही विशिष्ट जाती अजूनही सामान्य/खुल्या प्रवर्गांच्या बहुतांश जागा मिळवत आहेत [४]. नरेन बेदीदे (कुफिर) यांच्या शब्दात सांगायचे तर, “शेवटी केवळ राखीव प्रवर्गाला जातीच्या अशुद्धतेचा शाप नाही.”[४]
सामान्य/खुल्या प्रवर्गातील काही विशिष्ट् जाती सर्व जागा मिळवत आहेत का आणि या विशिष्ट् जातींचे प्रतिनिधित्व जास्त आहे का, याची चौकशी करण्यासाठी आयोगाची नेमणूक का करू नये? केवळ अनुसूचित जातीच अशा संशोधनाच्या अधीन का आहेत?
शेवटी, सर्व युक्तिवाद विशिष्ट जातींची मक्तेदारी मोडून काढण्याबद्दल आहे. आणि सर्व युक्तिवाद जर काही विशिष्ट जातींची मक्तेदारी मोडून काढण्याबद्दल असेल, तर न्यायपालिकेने स्वतःच्या घरातून का सुरुवात करू नये? न्यायपालिकेचा प्रश्न येतो तेव्हा त्याची रचना काय आहे?
“आपण पाहतो की खालच्या न्यायव्यवस्थेत अनुसूचित जाती/जमाती/ओ. बी. सी. चे ३०% प्रतिनिधित्व आहे. आपल्याला सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांबद्दल अशी काहीच माहिती नाही; ते तुमच्या आर. टी. आय. किंवा इतर कोणत्याही याचिकांकडे लक्ष देत नाहीत. त्यांना कोणालाही, कोणत्याही नागरिकाला उत्तर द्यावे लागत नाही. अशा याचिकांना उत्तर न देऊन ते जबाबदारीच्या क्षेत्राबाहेर असल्यासारखे वागतात.”[५]
उच्च न्यायालयाच्या नियुक्त्यांसाठी २०१८ पासून सामाजिक पार्श्वभूमीची माहिती गोळा करत असले तरी न्यायालय धर्म, जात, प्रदेश आणि लिंग-विशिष्ट आकडेवारी अधिकृतपणे जाहीर करत नाही.

एका विश्लेषणावरून [६]असे दिसून येते की भारताच्या ५०व्या मुख्य न्यायमूर्तींची(CJI) नियुक्ती होईपर्यंत, किमान १६ ब्राह्मण भारताचे मुख्य न्यायाधीश असतील. ब्राह्मण मुख्य न्यायाधीशांची टक्केवारी सुमारे ३२% असेल. (सध्या चे भारताचे ५० वे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड आहेत वरील माहिती २०२१ पर्यंतची आहे). यूपीएच्या २००४- २०१४ च्या आकडेवारीनुसार, या काळात नियुक्त झालेल्या ५२ न्यायाधीशांपैकी १६ न्यायाधीश ब्राह्मण हिंदू होते, जे नियुक्त झालेल्यांपैकी ३०.७६% आहेत. मे २०१४ पासून असे दिसून येते की सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकूण ३५ न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली, या ३५ पैकी किमान ९ न्यायाधीश ब्राह्मण जातीचे आहेत. हे नियुक्त केलेल्या व्यक्तींपैकी सुमारे २६% आहे. [६]
२०२३ च्या नियुक्त्यांवरून असे दिसते की सध्याच्या ३३ विद्यमान न्यायाधीशांपैकी किमान १२ (कोर्टाचे ३६.४ टक्के) ब्राह्मण समुदायातील आहेत.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील एस. बासवराज यांनी सोशल मीडियावर व्यंग्यात्मक संदेशात म्हटले की, “डी. वाय. चंद्रचूडच्या वैविध्यपूर्ण सर्वोच्च न्यायालयात ३४ न्यायाधीशांपैकी केवळ १४ ब्राह्मण न्यायाधीश आहेत”. २०११ च्या जनगणनेनुसार ब्राह्मण हे भारताच्या लोकसंख्येच्या सुमारे पाच टक्के आहेत.
अर्थात, इतर तथाकथित उच्च जातीच्या उमेदवारांचीही नियुक्ती करण्यात आली, परंतु कोणत्याही एका जातीचे इतके जास्त प्रतिनिधित्व नव्हते. आकडेवारीवरून असे दिसून येते की सर्वोच्च न्यायालयात ब्राह्मणांसाठी एक निश्चित अघोषित कोटा राखून ठेवण्यात आला आहे. ब्राह्मणांसाठीचा हा अघोषित कोटा आजपर्यंत कायम ठेवण्यात आला आहे.

राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी ३ डिसेंबर २०१५ रोजी राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार, सरकारमधील ७० सचिवांपैकी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींपैकी प्रत्येकी तीन सचिव होते, तर एकही ओबीसी नव्हते. [२] सामान्य/खुल्या प्रवर्गातील जाती या नोकरशाहीच्या उच्च पदांवर मक्तेदारी कायम ठेवत आहेत. परंतु नोकरशाहीच्या या उच्च पदांवर जागा मिळवण्यात सामान्य/खुल्या प्रवर्गातील जातींमधील कोणत्या जातीचे वर्चस्व आहे हे जाणून घेणे काही विशिष्ट जातींची मक्तेदारी तोडण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

सर्वोच्च न्यायालयातील दुसरी गंभीर चर्चा म्हणजे अनुसूचित जातींची यादी एकसंध (होमोजिनस) गट म्हणून मानली जावी यावर जोर देणाऱ्या इ.वि.चिन्नाय्या निर्णयाचे पुनर्मूल्यांकन करणे.
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, अनुसूचित जातींकडे एकच जात म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. ते म्हणाले, “राज्यघटना जे करते ते असे आहे की ती काही जातींना अनुसूचित जाती मानते आणि अशा प्रकारे काहींना एका कृत्रिम रचनेत ठेवले जाते”.
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, अनुसूचित जाती म्हणून वर्गीकृत केल्या जाणाऱ्या समूहांमध्ये एकच समान गोष्ट आहे ती म्हणजे त्या सर्वांना सामाजिक भेदभावाला सामोरे जावे लागले आहे. “या व्यतिरिक्त, त्यांची सामान्य वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?” असे त्यानी विचारले.[७]

अनुसूचित जातींमधील एकसंधतेच्या कमतरतेवर चर्चा करण्यासाठी भरपूर ऊर्जा खर्च करण्यात आली.
पण त्यांना ही एकसंधता सामान्य/खुल्या प्रवर्गातील जातींमध्ये आढळते का? त्यावर कोणीच बोलत नाही.

आता, कायद्याचा वापर सामान्य/खुल्या प्रवर्गातील जातींच्या फायद्यासाठी केला जातो तेव्हा हा एकसंध युक्तिवाद कसा कार्य करतो हे दर्शविण्यासाठी आपण उदाहरणे देऊ.
पूर्वी हिमाचल प्रदेशातील सिरमूर राज्याचा भाग असलेल्या जौनसार-बावर प्रदेशात, संपूर्ण क्षेत्र १९६७ मध्ये आदिवासी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले, ज्यामुळे तेथील प्रत्येकजण (तथाकथित उच्च जातीय व्यक्तीसुद्धा) अनुसूचित जमातीच्या श्रेणी अंतर्गत आरक्षणासाठी पात्र आहे. तथापि,या क्षेत्रातील समाज जाती-स्तरीकृतच आहे, ज्यामध्ये दलित बहुतेक भूमिहीन आहेत.
या अशा विचित्र निर्णयामुळे अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांवर ब्राह्मण आणि राजपूत यांचे वर्चस्व असते. अनुसूचित जातींना तीन प्रकारे त्रास सहन करावा लागतोः त्यांना कठोर जातीयतेचा सामना करावा लागतो, निवडणुका, नोकऱ्या आणि शिक्षणात उच्च जातींशी स्पर्धा करण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो आणि कायद्याने या भागाला एकसंध आदिवासी म्हणून मान्यता मिळाल्यामुळे अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा लाभ ते मिळवू शकत नाहीत. २००० सालापासून पिथौरागड, उत्तरकाशी आणि चमोलीसारख्या डोंगराळ भागांना ओ. बी. सी.-टेकड्या असे लेबल लावून अशाच प्रकारचे आरक्षण देण्यात आले आहे. [८]

१९६९ पासून, संपूर्ण क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र म्हणून घोषित करणे या ठरावाविरुद्ध उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही.[८]
या भागात प्रचलित जातीवाद असूनही संपूर्ण प्रदेश आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय (ओ. बी. सी.) क्षेत्र म्हणून आरक्षणाच्या अंतर्गत पात्र केले जाते. भौगोलिक क्षेत्रांचे हे एकसंधकरण या प्रदेशातील तथाकथित
उच्च जातींनाही अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि ओबीसीच्या बरोबरीने वागवते.

अनुसूचित जातींच्या एकसंध (होमोजिनस) युक्तिवादावर चर्चा करताना, न्यायालयाने असे म्हटले की ‘फळांची संपूर्ण टोपली एकसंध वर्ग तयार करण्याच्या नावाखाली दुर्बलांच्या (दुर्बल जातींच्या) किंमतीवर फक्त सुदृढांना (सदृढ जातींना) दिली जाऊ शकत नाही.’ (Emphasis in brackets added)
यामुळे प्रश्न निर्माण होतोः ही भौगोलिक क्षेत्रे अनुसूचित जमाती किंवा ओ. बी. सी. क्षेत्र म्हणून एकसंध कशी केली जातात? “फळांची संपूर्ण टोपली” अनियंत्रितपणे का वितरीत केली जाते, ज्यामुळे तथाकथित उच्च जातींना फायदा होतो.
अनुसूचित जातींमधील विशिष्ट जातींना आरक्षणाच्या फायद्यांविषयी चुकीच्या गृहितकांच्या आधारे बरीच चर्चा झाली आहे. ज्याची चर्चा केली जात नाही ती म्हणजे सामान्य/खुल्या प्रवर्गातील काही विशिष्ट जातींचे वर्चस्व. त्यावर चर्चा का होत नाही?
याचा सारांश डॉ. आंबेडकरांच्या शब्दात सांगायचा तर, “हिंदू हा जातीजागरूक आहे. तो वर्गजागरूकही आहे. तो जातीजागरूक आहे कि तो वर्गजागरूक आहे हे तो कोणत्या जातीशी संघर्षात येतो यावर अवलंबून असते. तो ज्या जातीशी संघर्षात येतो ती जात जर तो ज्या वर्गाचा आहे त्या वर्गांतर्गत जात असेल तर तो जातीजागरूकतेने वागतो. जर जात तो ज्या वर्गाचा आहे त्या वर्गाच्या बाहेर असेल तर तो वर्गजागरूकतेने वागतो”.[९]
सर्वोच्च न्यायालयातील निकालांवर विविधतेच्या कमतरतेमुळे वर्चस्व असलेल्या जातीच्या सामाजिक दृष्टिकोनाचा प्रभाव पडतो. अशी परिस्थिती लोकशाहीशी विसंगत आहे.
सुरवातीपासूनच आरक्षणाच्या बाबतीत भारतीय न्यायव्यवस्थेला संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात घुसखोरी करण्याची आवडच आहे. या प्रवृत्तीचे स्पष्टीकरण जागतिक पातळीवर हिर्शलसारख्या कायदेशीर विद्वानांनी केले आहे, ते याला ‘जुरीस्टोक्रसी’ असे संबोधतात. भारतामधे हि प्रवृत्ती न्यायव्यवस्थेतील काही विशिष्ट जातीच्या वर्चस्वामध्ये शोधली जाऊ शकते. भाजपा जे आरक्षण कमकुवत करण्याची विचारधारा बाळगते तिच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भारताच्या संविधानिक संस्थांना कमकुवत केले आहे, ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेला अशा प्रकारच्या अधिक अतिक्रमणास आमंत्रणच मिळत आहे.
सध्यस्थितीत, घटनात्मक निर्बंधांमुळे, राज्य सरकारे अनुसूचित जातींमधील वैयक्तिक जातींना आकर्षित करू शकलेली नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने जर अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा निकाल अनुकूल दिला तर या निर्णयामुळे राज्य सरकारांना अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडण्याची मुभा मिळेल.
डॉ. आंबेडकरांनी सांगितल्याप्रमाणे हे लक्षात ठेवले पाहिजे की राज्यघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट सत्ताधारी वर्गाला त्याच्या पदावरून हटवणे आणि त्याला कायमचा शासक वर्ग म्हणून राहण्यापासून रोखणे हे असले पाहिजे.

संदर्भ
१] Validity of Sub-Classification Within Reserved Categories State of Punjab v Davinder Singh https://www.scobserver.in/cases/punjab-davinder-singh-validity-of-sub-classification-within-reserved-categories-case-background/
२] Caste Asunder-Subcategorising Dalits would undo their historical identity- Sagar
https://caravanmagazine.in/caste/subcategorising-dalits-undo-historical-identity
३] THORAT, SUKHADEO, et al. “Prejudice against Reservation Policies: How and Why?” Economic and Political Weekly, vol. 51, no. 8, 2016, pp. 61–69. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/44004417.
४] EWS- The quota to end all quotas;Ambedkar age collective:The general category is the seat of caste, not the reserved categories- Naren Bedide (Kuffir)
५] https://www.roundtableindia.co.in/how-constitutional-is-10-ews-economically-weaker-sections-reservation/
६] https://www.barandbench.com/columns/disproportionate-representation-supreme-court-caste-and-religion-of-judges
७] https://scroll.in/latest/1063481/supreme-court-reserves-verdict-on-sub-classification-of-scheduled-castes-scheduled-tribes-quotas
८] EWS- The quota to end all quotas;Ambedkar age collective;Social justice:Judicial anxiety and judicial foreshadowing- Abhishek Juneja
९] The essential writings of B.R.Ambedkar edited by Valerian Rodrigues- caste and class – page no 104

डॉ. भूषण अमोल दरकासे, सहाय्यक प्राध्यापक
बै.जी.एम.सी आणि ससून हॉस्पिटल, पुणे