आदिवासींची स्वतः ची स्वतंत्र ओळख, संस्कृती आहे, त्यांच्या हिंदुकरणाचे ब्राह्मणी षडयंत्र थांबवा

संतोष पावरा

आजच्या जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त आदिवासी संस्कृती, शासकीय अनास्था याचा परामर्श

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवी जीवन,  त्याचे हक्क अधिकार, पर्यावरण, कायदे व्यवस्था, आर्थिक विकास,  विश्व शांती, सामजिक प्रगती असे अनेक बिंदू लक्षात घेवून 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी  संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना झाली. संयुक्त राष्ट्र संघटना  (UNO) ने आदिवासींचे मानवी हक्क, संरक्षण आणि प्रगतीसाठी विश्व स्तरावर  यूएनडब्ल्यूजीएपी नावाची एक कमिटी 1982 साली एक  स्थापन केली होती. या कमिटीने जगभरातील आदिवासींचा बारकाईने अभ्यास करून  आपला अहवाल युनोला सादर केला. त्यामूळे 1990 मध्ये युनोच्या आम सभेत आदिवासींच्या विषयावर चर्चा झाली व  आदिवासींच्या सन्मानार्थ 1993 हे वर्ष “जागतिक आदिवासी वर्ष ” म्हणून घोषित करण्यात आले. आदिवासींचे अनेक  प्रश्न जगासमोर यावे म्हणून मानवाधिकार दिवसापासून जिनेव्हा येथे 9 डिसेंबर 1993 ला मोठे संमेलन झाले. या संमेलनात अनेक देशाने  निवेदन सादर करुन विविध समस्या सादर केले. भारत सरकार ने भारतात आदिवासी नाहीत असा प्रस्ताव सादर केला होता. भारताचे म्हणने असे की, ‘भारतात सर्व लोक देशज आहे’ त्यानंतर भारतातील अनेक आदिवासींनी एकत्र येवून चर्चा केली आणि जुलै 1994 मध्ये जिनिव्हा येथे आदिवासी एकता परिषदेचे कार्यकर्ते गजानंद ब्राम्हणे, त्रिपुराचे पी. के. देब्बारमा , देवेंद्रनाथ हासंदा, महाराष्ट्रचे प्रदिप प्रभू या शिष्टमंडळाने युनोला ‘देशज’ शब्दाविषयीच्या परिभाषेवर शिफारस केली आणि भारतील 461 आदिवासी समाज (जमाती)   हे देशज असल्याचे स्पष्ट केले. या बैठकीचा अंतिम निर्णय महत्वपूर्ण ठरला. त्यामूळे 1994 पासून 9 ऑगष्ट हा दिवस UNO ने ‘इंटरनॅशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे ( जागतिक आदिवासी दिवस)  म्हणून घोषित केले. 

युनोच्या आम सभेत 1994 ते 2005 हे दशक आदिवासी दशक म्हणून साजरी करण्यात यावे असे जाहीर केले. त्यानंतर पुन्हा 2005 ते 2014 हे दशक जाहीर करण्यात आले. असे युनो आदिवासींचे विविध बिंदू, त्यांचे  प्रश्न, आदिवासी आस्तित्व जतन संवर्धनाचे विषय घेवुन निरंतर वर्ष घोषित करत आहे, पण त्या दृष्टीने भारतात प्रयत्न केले जात नाही ही भारतीय देशाचे मुळनिवासी असलेल्या आदिवासीची मोठी शोकांतिका आहे असे दिसते.  शासनाकडून आदिवासी भाषा, साहित्य, संस्कृती,  इतिहास, अस्तित्व, अस्मिता, आत्मसन्मान जपण्याचा थोडासा तरी प्रयत्न गेला आहे का? या जागतिक आदिवासी दिनानिमीत्त आदिवासींनी या मुद्यांवर चिंतन केले पाहिजे. आदिवासींनी  शासनाला, राजकीय नेत्यांना देखील तसा  प्रश्न विचारला पाहिजे. त्यांची जबाबदारी त्यांनी किती प्रामाणिकपणे पार पाडली आहे? हे आपल्याला आणि त्यांना देखील माहिती असली पाहिजे. 

UNO मध्ये  193 देश सदस्य आहेत. त्यात एक आपला भारत देश देखील आहे. त्यामूळे  युनोने पारित केलेले नियमांचे पालन करण्यास भारत देखील कटिबद्ध आहे. पण  वास्तविक पाहता भारत देश, युनोने निर्देश केलेले ठराव, त्यात आदिवासींचे प्रश्न विचारत घेत आहे का? त्याचे सामजिक, सांस्कृतिक जीवन त्याच्या आस्तित्त्वासाठी कुठले विशेष  पाऊल उचलताय का? हे समजून घेणे गरजेचे आहे. ढोल काव्यसंग्रहातील ‘ कुपोषण ‘ या कवितेत कुपोषण आणि  शासकीय यंत्रणेचे विदारक चित्र समोर येते, 

खेड्या पाड्यात 

डोंगर द-यात 

कोवळ्या मुलांची

रोजच  निघते वरात

भूकबळी झालेल्या  या देहाचे स्मशानात

केविलवाणी रडतांना ऐकू येतात त्यांचा आवाज.   

आरोग्यापासून वंचित हे        

कधी गेलेच नाही कुणाचे लक्ष येथे

मातेला मिळाल्या नाही

कधी लोहाच्या गोळ्या

त्यातर  निरक्षर, काय करणार?  झाडाप्रमाणे मुक्या.

रेशनाचे ट्रकं येतात पोते भरून;

पण लोकांचा हिस्सा त्यात मुठ भरून

अपुरे अन्न, अपुरे आरोग्य आणि अपुऱ्या योजना

पण त्यांच्या वाटपाचे रेकॉर्ड मात्र याद्या भरून

लाखो चिमुकल्यांचे रिकामी खड्गी

कणा अभावी गेले जीवन दगडी

या सर्वांना जबाबदार कोण?

कुपोषित येथील अज्ञान आहे, की येथील सरकार? 

आदिवासी उन्नतीसाठी म्हणून सुरू केलीली योजना आदिवासी पर्यंत कधीत फिरकत नाही. नुसत्या कागदावर यंत्रणा चालते आणि कागदावरच आदिवासी योजना व त्याचा विकास असतो.

योजनांची नावं देखील आदिवासीं अस्मितेशी अजिबात जुळलेले नसतात. योजनांचा नावाने ती लोकं त्यांचाच  प्रचार प्रसार करतात. “अटल योजना, इंदिरा गांधी योजना, जवाहर योजना वैगरे वैगरे अश्या अनेक योजनांची नावे सांगता येईल. आदिवासींसाठी तुम्ही योजना देतात तर आदिवासी अस्तित्वाशी जुळलेली आदिवासी महापुरुषांची नावे त्या योजनेला का दिली जात नाही? विविध पुरस्कारांची नावेही  बघा, एकलव्याच्या अंगठा ज्याने कपट नितीने छाटले त्या द्रोणाचार्यचा पुरस्कार खेळ पुरस्कार साठी दिला जातो. म्हणजे आदिवासीला द्रोणाचार्य नीती मान्य नाही पण पुरस्काराच्या नावाने द्रोणाचार्य नीती कशी रुजवली जात आहे. या गोष्टीचा गांभिर्याने विचार केला पाहिजे. द्रोणाचार्यच्या आदिवासीशी काही सबंध येत नाही, तर जबरजस्ती ब्राम्हणी विचार लादण्याचा हे षडयंत्र थांबले पाहिजे. 

आजही आदिवासींची स्थिती लक्षात घेता सर्व प्रश्न जैसे थे असल्याचे दिसते. इतकेच काय तर उलट दिवसेंदिवस आदिवासी जीवन, त्यांचे प्रश्न  अधिक बिकट अवस्थेत असल्याचे दिसत आहे. दररोजच्या अनेक अन्याय अत्याचाराच्या घटना पाहता वाटते की, खरच आपण माणसं आहोत का? स्वतंत्र देशात राहतो का? आणि  संविधानातील हक्क अधिकार आपल्यासाठी आहेत का? असे अनेक सवाल मनाला भेडसावतात. आता या दोन तीन महिन्यातील फक्त नंदुरबार जिल्ह्याचेच उदाहरण बघा ना, नंदूरबार हा महाराष्ट्रात आदिवासी जिल्हा म्हणुन सर्वदूर ओळख आहे.  आदिवासी महिला कर्मचारी निशा पावरा आपले कर्त्यव बजावत असताना BJP च्या नगरसेवक गौरव चौधरीने अभद्र व्यवहार करत महिला कर्मचारीला  मारहाण केले किती किळसवाणी घटना आहे. नगरसेवक म्हटले की एक जबाबदार व्यक्ती ! त्याचा वाळू वाहतुकीचा ट्रक अडवला म्हणून महिला कर्मचारीला मारहाण केली.  लोकशाही व्यवस्था अशा राजकीय नेत्यांमुळे विस्कळीत झाली असल्याचे दिसते. येथे गुंड लोकं पैशाचा- दादागीरीच्या बळावर मंत्री होतात. त्यामूळे यंत्रणा गुन्हेगारांची बाजू घेते आणि ख-या लोकांना अटक होते. त्याची कत्तल केली जात आहे. नंदुरबार जिल्हातील दुसरी घटना सारंखेडा प्रकरण! एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्यावर  समाज बांधवांनी मोर्चा काढला म्हणून त्याच्यावर गुन्हे दाखल आणि आरोपीला यंत्रणा बगलेत घेते. एका घटनाचे निवाडा होतो न होतो तोच मंदाना येथील आदिवासी अल्पवयीन मुलीवर 54 वर्षाच्या विश्वास पाटीलने मुलीचा केलेला विनयभंगाचा प्रकार मन सुन्न करुन सोडते. एकावर एक घटना होतच आहे. आदिवासी यंत्रणेवर, संविधानावर विश्वास ठेवून निवेदने देवून देवून थकतो पण न्याय काही मिळत नाही, इतक्यात आरोपी सुटूनही जातात. दिवसेंदिवस अशा अमानवी संविधान विरोधी घटना होत राहतात तर यंत्रणा काय झोपा काढत असते? अशी गुन्हे होवू नये याची दक्षता कोण घेणार? याचा आदिवासी दिनी विचार व्हावा.  लोकशाही आणि संविधान धोक्यात येवू नये यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते, साहित्यिक, विचारवंतानी, युवकांनी त्या द्रुष्टीने आपली भूमिका घेतली पाहिजे. नाहितर, शाहिर लुदियानवीने सांगून ठेवले आहे-  

“आज अगर खामोश रहें तो कल सन्नाटा छायेगा 

हर बस्ती को आग लगेगी हर बस्ती जल जायेगी 

सन्नाटे के पीछे से एक साद यह आएँगी 

कोई नही है….कोई नही है” 

आदिवासी जीवन हे निसर्गाच्या सान्निध्यात असते. आदिवासी  संस्कृती निसर्ग जतन संवर्धन करणारी आहे. आदिवासी संस्कृतीत प्रेम, विश्वास, समता, बंधूता, सहकार्य अशी मानवी जीवनमुल्ये आहेत. आदिवासी  हे समूह जीवन आहे. समूहाने राहणे, समूहाने शिकार, नाचणे, गाने सर्व बाबतीत समूहजीवन आहे. पण जे भेदावर आधारित जीवन आहे जात-पात , धर्म-पंथ, वर्ण भेद ही जी व्यवस्था आहे ती विषमता निर्माण करणारी नीती आहे. हे ओळखले पाहिजे. व्यक्तिगत हिसासाठी प्रकृती आणि मानवी जीवन नष्ट करणारी व्यवस्था जाणली पाहिजे. अशा लोकशाही   नितीविरूध विद्रोह झाला पाहिजे. 

आदिवासी माणूस  माणसाला माणूस म्हणून पाहतो. निसर्ग हाच त्याचा दैवत माणुसकी हाच धर्म! त्यामुळे आदिवासींचा स्वभाव निसर्गाप्रमाणेच असतो. त्यामुळे प्रसिध्द विचारवंत कॉ. वाहरू सोनवणे म्हणतात, 

” झाड, फळ खाणा-याला 

तू स्री की  पुरूष असे विचारत नाही.

झाड, सावलीत बसणा-याला 

त्याची जात  विचारत नाही.

झाड ऑक्सिजन देतांना 

त्याचा धर्म विचारत नाही.

‘ समानता ‘ हेच सूत्र 

निसर्गाला भेदभाव माहीत नाही.” 

अशी  निसर्ग शिकवण, भावना आदिवासी जीवनात साहजिक मुरलेल्या असतात. त्यामुळे निसर्ग जतन संवर्धन करायचे तर आदिवासी जीवन जतन केले पाहिजे. 

भारतात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासींचे  धर्मातर होत आहे. आदिवासी भागात हिंदू, ख्रिस्ती, मुस्लिम धर्म मोठ्या प्रमाणावर आपली पाळेमुळे मजबूत करत आहे. आता काही दिवसापूर्वी लॉकडाऊनच्या काळात सातपुडा परिसरातील  आदिवासी भागात राममंदीर निधीसाठी ‘ रामरथ यात्रा’ सुरू होते. व त्या रामरथ यात्रेत आदिवासी कुलदैवत ” याहामोगी” ची प्रतिमा ठेवून आर्थिक निधी जमा केला जात होता. काही गावात रामरथ रात्रेला विरोध केला गेला, पण काही गावात आदिवासी लोकांनीच ढोल वाजवत  मोठ्या उत्साहाने रामरथ यात्रेत फिरत होते. तर आदिवासींना दिशाभूल करण्याची ही जी नीती अवलंबली जाते ती आदिवासी संस्कृती, इतिहास अस्मितेला घातक आहे. घातक अशासाठी की, आदिवासी हिंदू नाही हे आदिवासीला पुन्हा पुन्हा सांगण्याची गरज नाही सर्वोच्च न्यायालयाने देखील हे सिध्द केले आहे. आदिवासींना हिंदू कोड बिल लागू नाही. असे असतांना आरएसएस ने मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी भागात ” आदिवासी हिंदू आहेत ” म्हणून प्रचार प्रसार सुरु केला आहे.  त्याच बरोबर शाळा, कॉलेज च्या दाखल्यावर हिंदू पावरा, हिंदू भील असे लिहून घेतात. जनगणनेच्या कॉलम मध्ये देखील तसेच होत आहे. हे सर्व जाणिवपूर्वक केले जाते. शासनाने हा सर्व प्रकार थांबवला पाहिजे. सर्वोच्य न्यायालय, न्या. मार्कडेय काटजू आणि न्या. सुधा मिश्रा यांनी अहमदनगर येथील नंदाबाई भील प्रकरणाचा निकालात म्हटले आहे, ” सामान्यत: आदिवासी खोटे बोलत नाहीत तसेच ते फसणणूक व दुष्कृत्य करीत नाही. त्यापेक्षा आदिवासी चारित्र्यवान असतात.” (दै.लोकमत10 जानेवारी 2011)

आदिवासींची खरी ओळख ” आदिवासी ” शब्दात आहे. आदिवासी व्यतिरीक्त अन्य कुठलाला शब्द आम्हाला मान्य  नाही. त्यामुळे आदिवासीला वनवासी, असुर, राक्षस, वन्यलोक आणि अनु जमाती असे इतरत्र कुठलाही शब्द न वापरता संविधानातही आदिवासीचा उल्लेख “आदिवासी”  म्हणून झाला पाहिजे. 

“जागतिक आदिवासी दिवस” हा  15 ऑगष्ट, 26 जानेवारी व इतर महत्वाचे दिवस शासन दरबारी साजरी केले जातात तसेच साजरी केला गेला पाहिजे. पण आदिवासी बांधवांचे दुर्दैव असे, शासन आदिवासी दिवस तर साजरी करत नाहीच पण त्या दिवशी सुट्टी ही जाहिर केलेली नाही.  उलट आदिवासी बांधवांना आपला हक्काचा दिवस साजरी करण्यासाठी शासन दरबारी निवेदने घेवून परमिशन साठी फ़े-या माराव्या लागतात. या पेक्षा अजून कुठली मोठी शोकांतिका असणार? अशी बिकट स्थिती आहे तर बाकी इतरत्र गोष्टीची कल्पना करने किती भयावह आहे याची प्रचिती येते.  आदिवासी अस्तित्वासाठी एकत्रित येवून आंदोलन आवश्यक आहे.

मानवी आस्तित्व टिकून राहावे यासाठी मातृभाषा टिकून राहली पाहिजे. मातृबोलीत आपली संस्कृती आहे. इतिहास,  गीत, कथा, रोडाली, गायण, म्हणी उखाणे अशा मौखिक साहित्यात आदिवासी जीवन आहे. जीवन मुल्य व इतिहास आहे. त्यामुळे मातृभाषा जतन संवर्धन कराल तरच आदिवासी जीवन जतन होईल हे प्रत्येकाने लक्षात घेतले पाहिजे. जसे पावरी  मातृभाषेत एक म्हण,  “स्वतानआईह कुण डाकण नी काढतलो”   तसे भाषा ही देखील आपली आईच आहे ती कशी ही असो तिची देखरेख जतन संवर्धन करने ही प्रत्येकाची नैतिक जबाबदारी आहे . पण सद्या झाले काय आहे, इंग्लिश भाषा आणि प्रमाण राष्ट्र, राज्य भाषा शिकण्याच्या ओगात माणूस आपल्या मातृभाषेला स्वताच  गावंढळ ठरवून घेतो हे मोठे दुर्दैव आहे. त्याला कारणे देखिल तशीच आहे. ते देखील लक्षात घेतली पाहिजे. शाळा, कॉलेज मध्ये, शासनाकडून आदिवासी भाषेला प्रोत्साहन दिले जात नाही. आदिवासी साहित्य, संस्कृती, इतिहास, गीत , कथा शिकवले जात नाही.  म्हणजे नेहमी इतरांचे जीवनच आदिवासी मुलांना शिकवले जाते. आदिवासी जीवन लपवले जाते. आदिवासी मुल्य शिक्षणात नाकरले जाते. वीर एकलव्य, सिन्दो-कान्हो, बिरसा मुंडा, रागोजी भांगरा, खाज्या नाईक, तंट्या मामा,  गुलाम महाराज, अंबरसिंग महाराज, वीरांगना झलकारी बाई     असे अनेक आदिवासी महापुरूष, क्रांतीविरांचे गौरवशाली इतिहास आहे. तो आदिवासींना शिकवला जात नाही. आदिवासी साहित्य, साहित्यकारांना डावलून दिले जाते. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, हिंदी साहित्य संमेलनात दलित-आदिवासी साहित्यिकांना स्थान दिले जात नाही. या संमेलनासाठी सरकार कोटीचे अनुदान देते. व  आदिवासी साहित्यिक एकत्रित येवून साहित्या वर थोड़ी फार चर्चा काय करतात आदिवासी साहित्यिकांना नावे ठेवली जातात. अशी संकुचित नीती कशासाठी? तुमचे जीवन ते जीवन, तर आमच्या जीवनाचे काय? 

आजही आरोग्य,  शिक्षण, रोजगार, दळणवळणाची साधने अश्या मुलभुत गरजा देखील आदिवासीं पर्यत अजुनही पोहचत नाही. अन्याय अत्याचारांना बळी पडून दररोज आदिवासींचे जीवन  नष्ट होते. न्याय कुठे मिळत नाही ही सध्याची वास्तविकता आहे. 

भांडवली व्यवस्था आणि शासन मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरण नष्ट करत आहे. आदिवासींची जमिनी बळकावत असतात. विकासाच्या नावाखाली मोठ मोठ्या कंपन्या येतात. आदिवासी जीवन आणि निसर्ग नष्ट करतात. जगात एकमेव आदिवासी समाजच आहे जो निसर्ग-पर्यावरण जतन संवर्धन करत असतो.  त्यांचे जीवन नष्ट झाले तर निसर्गाचे काय होईल? आणि निसर्गच नसणार तर जीवन कसे वाचणार? त्यामुळे भोगवादी व्यवस्था सोडून निसर्ग आणि मानवी मुल्य जपणारी आदिवासी संस्कृती, आदिवासी जीवन जतन संवर्धन करणे जगाच्या हितार्थ आहे. हे आदिवासी दिनी सर्वानी लक्षात घेतले पाहिजे. व आदिवासींचे हक्क अधिकार सन्मानाने मिळाले पाहिजे, त्याचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन कटिबद्ध असले पाहिजे. आदिवासी हा देशाचा मुळ रहिवासी आहे याची जाण सर्वाना असली पाहिजे.

संतोष पावरा

लेखक शहादा, नंदुरबार येथील रहिवासी असून सामजिक कार्यकर्ते आहेत, त्यांचा परिचय खालीलप्रमाणे:

सामजिक कार्य:-

●आदिवासी एकता परिषद, तालुका सचिव शहादा
●विद्रोही साहित्य आणि सांस्कृतिक चळवळ महाराष्ट्र, विद्रोही विद्यार्थी राज्य समन्वय समिती सदस्य 

साहित्य:-
●”ढोल” काव्यसंग्रह (2017)
●साहित्य अकादमी दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई च्या वतीने प्रकशित होणारे बोलीभाषा संग्रहात 10 पावरी मातृभाषेतील कविता समाविष्ट 
● भारत सरकार सहित्य अकादमी दिल्ली / मुंबई येथे आदिवासी पावरी मातृभाषेत कविता वाचन
● “आदिम कथा ” या ग्रंथात 3 कथा पावरी मातृभाषेत प्रकशित 
● आदिवासी भारत, फडकी, सातपुडा टुडे, अक्षरवेल, सम्यक विद्रोही, बंडकरी आदी अनेक अंकात लिखाण 

पुरस्कार:- 
●फडकी फाऊंडेशन अकोले च्या वतीने ” डॉ. गोविंद गारे आदिवासी साहित्य पुरस्कार 
●आदिवासी सहित्य अकादमी चाळीसगांव, महाराष्ट्र च्या वतीने ” आप. प्रताप भाऊ युवा सहित्य पुरस्कार ” 
● ‘माणिकराव शेकुबा गायकवाड’ राज्यस्तरीय विशेष सन्मान पुरस्कार-2021