खाजगीकरणाचे षडयंत्र, वीज बिल दुरुस्ती विधेयक आणि फुले आंबेडकरी कामगार संघटनांची भूमिका

एन. बी. जारोंडे

कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्ची करून खाजगीकरणाला अनुकूल वातावरण तयार करण्याची एक सुनियोजित खेळी : वीज कर्मचाऱ्यांनी सावध होण्याची गरज.

विद्यमान केंद्र सरकार सत्तेवर आल्यापासून या सरकारने वीज कायदा – २००३ मध्ये संशोधन करून राज्यांच्या मालकीच्या वीज कंपन्यांचे पुर्णपणे खाजगीकरण करण्याचा चंग बांधला आहे. वीज कायद्यामध्ये संशोधन करण्यासाठी या सरकारने २०१४ पासून आजपर्यंत ६ वेळा संशोधन बील तयार केले आहे. संसदेच्या मागील हिवाळी अधिवेशनात या सरकारने हे बील पारीत करण्याचा चंगच बांधला होता. बील पारीत न होताच या सरकारने वीज उद्योग खाजगी भांडवलदारांच्या घशात घालण्यासाठी “प्रपोजल ऑफ इंट्रेस्ट” सुद्धा जारी केले. एवढेच नाही तर काही केंद्रशासित प्रदेशात त्याची अंमलबजावणी सुद्धा केली. परंतु देशभरात पेटलेल्या शेतकरी आंदोलनाने कृषी कायद्यांसह वीज संशोधन विधेयक रद्द करण्याचीही मागणी केल्यामुळे हे विधेयक पारित करण्याची केंद्र सरकारची हिंमत झाली नाही, हे सर्वांना माहीत आहे.

खाजगीकरण व कामगार संघटनांची भूमिका

आता आपण डाव्या, उजव्या, समाजवादी, गांधीवादी व संविधान विरोधी कामगार संघटनांची भूमिका तपासून पाहू. जेव्हा खाजगीकरणाला चालना देणारा वीज कायदा – २००३ अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना संसदेत पारीत झाला, तेव्हा सीपीएम हा लोकसभेतील तिसरा मोठा पक्ष होता. त्यावेळी कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या विचारांचे एकुण ४४ खासदार होते. तरीसुद्धा खाजगीकरणाला चालना देणारा वीज कायदा – २००३ संसदेत सहजपणे मंजूर झाला. पुढे २००७ साली मनमोहन सिंग यांचे आघाडी सरकार सत्तेवर असताना वीज क्षेत्रात अधिक खाजगीकरण करणाऱ्या व सब लायसेन्सीज ची तरतूद आणणाऱ्या बाबी या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या. तेव्हा खुद्द कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेत सहभागी होते आणि त्यांची संख्या लोकसभेत ६० होती. त्यामध्ये सीपीएम ४३ आणि सीपीआई १० यांचा मोठा सहभाग होता. मनात आणले असते तर या अल्पमतातील सरकार मधील प्रमुख पक्ष म्हणून कम्युनिस्ट पक्षांना हे संशोधन बील रोखता आले असते. त्याहीपुढे जाऊन खाजगीकरणाला चालना देणाऱ्या वीज विधेयकामध्ये संविधानाला अनुसरून दुरूस्ती करण्याची मागणी या कम्युनिस्ट पक्षांना करता आली असती. पण त्यांनी तसे केले नाही. जेव्हा समाजवादी पक्षाच्या केवळ १७ खासदारांनी पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करणारे ११७ वे संविधान संशोधन बील लोकसभेत २०१२ साली विरोध करून हाणून पाडले, तेव्हा ६० इतके संख्याबळ असलेले हे पक्ष वीज कायदा संशोधन बील रोखण्यासाठी २००३ व २००७ साली बरेच काही करू शकले असते. परंतु खाजगीकरणाला चालना देणारे वीज बील रोखण्यासाठी या पक्षांनी संसदेत काहीच केले नाही. दुसरीकडे केवळ दिखाव्यापूरता विरोध दर्शवण्यासाठी संसदेच्या बाहेर देशातील वीज कामगारांना मात्र रस्त्यावर आणले. हा ताजा इतिहास आहे आणि तो सत्य आहे.

डावे- उजवे- समाजवादी-गांधीवादी एकाच विचारांचे?

खाजगीकरणाचा मुद्दा जेव्हा संसदेत येतो तेव्हा डाव्या- उजव्या- समाजवादी विचारांच्या लोकांची थोड्याफार प्रमाणात सारखीच भुमिका असलेली दिसून येते. संसदेत थोडाफार विरोध केला जातो. अनेकदा ते “तु मारल्यासारखे कर… मी रडल्यासारखे करतो”, असाच असतो. १९९१ साली नरसिंह राव हे प्रधानमंत्री असताना जेव्हा खाऊजा चे धोरण देशात प्रस्थापित झाले, तेव्हा कम्युनिस्ट पक्षाचे लोक त्यास हाणून पाडतील अशी देशातील लोकांची अपेक्षा होती. आणि ती काही गैर नव्हती. कारण कामगारांना सतत रस्त्यावर आणून, सतत संपास प्रवृत्त करून हे लोक सत्तेपर्यंत पोहोचले होते. राजकारणात त्यांनी आपले वर्चस्व निर्माण केले होते. परंतु देशातील लोकांचा अपेक्षाभंगच झाला असे म्हणावे लागेल. १९९१ साली नरसिंहराव सरकार असताना लोकसभेत कम्युनिस्ट खासदारांची संख्या ५७ होती आणि त्यात सीपीएम ३६ आणि सीपीआई ची संख्या १४ होती. तरीही खाजगीकरणाला चालना देणारे नवीन आर्थिक धोरण मंजूर झाले. कामगारांना मात्र रस्त्यावर आणल्या गेले. त्यांना काहीच मिळाले नाही.

वीज संशोधन विधेयकाला विरोध करण्याचे नेतृत्व संविधान विरोधकांकडे

आज वीज बील दुरूस्ती विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांची तपासणी केल्यास लक्षात येते की हे बील मांडणारे आणि त्यास विरोध करणारे एकाच विचारसरणीचे असलेले दिसून येतात. डाव्यांचीही त्यांना साथ असलेली दिसून येते. आज उजवी विचारसरणी देशात केंद्र सरकारमध्ये सत्तेवर आहे आणि याच उजव्या विचारसरणीचे शैलेन्द्र दूबे हे वीज कायदा दुरुस्ती बीलाला विरोध करण्यासाठी देशात निर्माण झालेल्या को-ऑर्डिनेशन कमिटीचे नेतृत्व करीत आहेत. सर्वसाधारण लोकांना यामागील व्यूहरचना कळत नसते. ते अनभिज्ञ असतात व लवकर विसरणारे असतात. परंतु धुर्त लोकांना माहीत असते की देशातील सर्वसामान्य लोकांच्या विरोधातील धोरण आणले गेले, मुठभर लोकांच्या फायद्याचे धोरण आणले तर विरोध होणारच! मग या विरोधाचेही नेतृत्व तेच करतात. आव मात्र आम्ही लोकांच्या बाजूने आहोत असा आणतात.

वीज बिल दुरूस्ती विधेयक संविधान विरोधी

वीज बिल दुरुस्ती विधेयक हे सरळसरळ भारतीय संविधानाच्या कलम – १२ ते १९ च्या विरोधात आहे. मुलभूत अधिकारांच्या विरोधात आहे. राज्यांना दिलेल्या अधिकारांच्या विरोधात आहे. राज्य धोरणाच्या निदेशक तत्त्वांच्या विरोधात आहे. संविधानाच्या परिशिष्ट ७ च्या विरोधात आहे. विशेष करून देशाचे उर्जामंत्री म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४३ मध्ये जे देशाचे उर्जा धोरण तयार केले, त्याच्या सरळसरळ विरोधात आहे. परंतु, हे बील संविधानाच्या विरोधात आहे, संविधानाने नागरिकांना व राज्यांना दिलेले जे अधिकार आहेत त्यांना नाकारणारे हे बील आहे म्हणून आम्ही त्याचा विरोध करीत आहोत असे या तथाकथित संघटना कधीच सांगत नाहीत आणि सांगणारही नाहीत. ते सांगणारी व तशा पध्दतीची केंद्र सरकारकडे मागणी करणारी देशातील एकमेव कामगार संघटना म्हणजे ‘स्वतंत्र मजदूर युनियन’ व ‘ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट विद्युत एम्प्लॉईज फेडरेशन’ जीच्या सोबत ‘महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन’ ही संघटना संलग्न आहे.
संविधानातील समतेची कलमे काढून टाकण्यासाठी जो शैलेन्द्र दूबे देशभरातील तथाकथित उच्च जातीय लोकांमध्ये सातत्याने वातावरण निर्मिती करीत आहे, करोडो रूपये खर्च करून आरक्षणाच्या विरोधात सातत्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत आहे व पैशाच्या जोरावर आरक्षणाच्या विरोधात २५-२५ लाख फि असलेले वकिल सर्वोच्च न्यायालयात उभे करीत आहे, तोच शैलेन्द्र दूबे वीज दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करण्यासाठी उभारलेल्या को-ऑर्डिनेशन कमिटीचे नेतृत्व करीत आहे. समजदार को यह इशारा काफी है! मग प्रश्न पडतो की ज्या लोकांना भारतीय संविधान मान्य नाही, संविधानातील समतेच्या व समानतेच्या तरतूदी मान्य नाहीत त्यांचेकडून संविधानिक हक्क वाचविण्याची अपेक्षा कशी केली जाऊ शकते?

काही संघटना सेफ्टी वॉल्व चे काम करतात!

जेव्हा देशात लोक विरोधी धोरण राबविले जाते तेव्हा काही लोक व काही संघटना ह्या सेफ्टी वॉल्व सारखे काम करत असतात. त्या जनतेच्या विरोधाला नियंत्रित करतात. सामान्य जनतेला त्यांचेवर विश्वास वाटतो. लोकांचा राग शांत झाल्यावर अशा संघटनाही मग शांत होतात. नवीन आर्थिक धोरण, ४४ कामगार कायदे नष्ट करण्याचे धोरण, आरक्षण नष्ट करण्याचे धोरण किंवा असंविधानिक आरक्षण लागू करण्याचे धोरण याद्वारे ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
उजव्या विचारांच्या संघटनांचा प्रामाणिकपणा
देशात आज उजव्या विचारांचा पक्ष सत्तेवर आहे. त्यांना समता प्रस्थापित करणारी व समाजवादी व्यवस्था आणणारी भारतीय लोकशाही मान्य नाही. कारण केवळ ठराविक लोकांनाच सामाजिक व आर्थिक न्याय मिळावा व सत्ता आणि संपत्तीचे काही ठराविक लोकांकडेच केंद्रीकरण व्हावे अशी व्यवस्था त्यांना पाहीजे आहे. त्यांच्या विचारांच्या कामगार संघटना ते उघडउघड मान्यही करतात. सामाजिक व आर्थिक विषमता नष्ट झाली नाही तरी चालेल, परंतु “देश के लिए करेंगे काम… काम का लेंगे पुरा दाम.” एवढेच त्यांचे म्हणणे आहे. म्हणून ते खाजगीकरणाचा पुरस्कार करणाऱ्या पक्षाशी व अशा पक्षाच्या मातृ संघटनेशी असलेला संबंध आम्ही तोडत आहोत असे कधीच म्हणत नाहीत. हा त्यांचा प्रामाणिकपणाच म्हणावा लागेल.

उठसूट परिणाम शून्य अशा संप व आंदोलनाचे परिणाम

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले आहे की संप हे दुधारी शस्त्र आहे आणि त्याचा वापर योग्य वेळी आणि योग्य पद्धतीनेच तसेच परिणाम कारक पद्धतीने केला पाहिजे. परंतु या डाव्या उजव्या समाजवादी गांधीवादी विचारांच्या लोकांनी आम्हाला प्रत्येक वेळी आंदोलनास भाग पाडले. प्रत्येक वेळी संपास प्रवृत्त केले. आम्ही प्रत्येक वेळी त्यांच्या आदेशाचे पालन केले. मग प्रश्न उरतोच की कामगारांना व सामान्य जनतेला काय मिळाले? काय खाऊजाचे धोरण, कामगार कायदे नष्ट करण्याचे धोरण यांनी मागे घेण्यास भाग पाडले? जर शेतकरी शासनाला कृषी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडू शकतात, तर कोट्यावधी कामगारांचे नेतृत्व करणारे हे लोक तसे कां करू शकत नाहीत? असे प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. आजची सत्य परिस्थिती अशी आहे की यांनी संपाचे हत्यार पार बोथट केल्यामुळे ‘संप’ हा शासन व प्रशासनास झुकवण्याची ताकद असेलेला शब्द हास्यास्पद झाला आहे. २५-२६ संघटना संप करतात, आंदोलन करतात पण संपाची, त्यांच्या आंदोलनाची टक्केवारी १० % च्या वर जात नाही. यांचे चिंतन आणि मनन कोण करणार? असे कां होत आहे, यावर कोण विचार करणार? काय यांनी कामगारांचा विश्वास गमावला आहे? कटू वाटत असले तरी हे सत्य आहे असे नाईलाजाने म्हणावे लागते.

मग उपाय काय?

देशातील, राज्यातील प्रस्थापित कामगार संघटनांचे असे निराशाजनक चित्र असल्याने त्यावर उपाय काय?
असा प्रश्न निर्माण होतो. आज देशात जे जे होत आहे ते सर्व संविधान विरोधी, संविधान नष्ट करणारे आहे. जाती व वर्णव्यवस्था घट्ट करून पुर्वीसारखीच काही ठराविक लोकांची सर्व क्षेत्रात मक्तेदारी निर्माण व्हावी, सामाजिक व आर्थिक असमानता कायम रहावी, जाती धर्माच्या नावावर असमानता कायम रहावी म्हणजेच एका अर्थाने भारतीय संविधानच नष्ट व्हावे, किंबहुना त्यातील तरतूदी अंमलात येऊच नये यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू आहे. त्यास अनेकांचे खुले तर काहींचे छुपे समर्थन आहे. अशाप्रसंगी संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी निर्माण झालेल्या फुले- शाहू- आंबेडकरी विचारांच्या कामगार संघटनाच यास वैचारिक व सिद्धांतिक दृष्टीकोनातून थोपवून धरण्यास सक्षम आहेत. इतर सर्व विचार हे कामगारांनी नाकारले आहेत अथवा नाकारत आहेत. संविधानीक आरक्षण ज्याद्वारे देशातील ८५ टक्के जनसमूहाला रोजगाराच्या संधी मिळतात त्यावर काहीच बोलायचे नाही, फुले-आंबेडकरी विचारांच्या संघटनांच्या लढ्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळाला तर मग त्यांचे नेतृत्व करण्यास मात्र पुढे यायचे, सतत कामगारांना आंदोलनात गुंतवून ठेवायचे, मात्र काहीच मिळू द्यायचे नाही ही प्रस्थापित कामगार संघटनांची खेळी आता कामगार समजू लागले आहेत.

वीज कंपन्यांतील कामगार संघटनांची सद्यस्थिती

आज वीज कंपन्यात जवळपास २८-२९ कामगार संघटना अस्तित्वात आहेत. एकेकाळी ५४-५५ संघटना होत्या. संविधानाने कलम-१९(क) नुसार संघ – अधिसंघ बनविण्याचा जो अधिकार दिला आहे, त्यामुळे या संघटना नोंदणीकृत झाल्या आहेत. परंतु ३-४ संघटना सोडल्या तर याची कुणालाही माहिती नाही. संविधानीक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कामगार संघटना बनविण्याचा अधिकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला आहे. परंतु बहुतेक संघटनांना याची जाणीवच नाही. काही संघटना “उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्युं?” या भावनेतून निर्माण झालेल्या आहेत. काही एकमेकांशी पटत नाही म्हणून निर्माण झाल्यात. काही पदे मिळाली नाहीत म्हणून निर्माण झाल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यात १९९३ ला जेव्हा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेने आवश्यक सभासद संख्येच्या आधारावर सर्व पातळीवर प्रतिनिधीत्व मिळावे म्हणून औद्योगिक न्यायालयात केस दाखल केली होती तेव्हा राज्यातील वीज मंडळ व्यवस्थापनाने त्याला विरोध केला होता. या संघटनेला प्रतिनिधीत्व दिल्यास बसण्यासाठी खुर्च्या शिल्लक रहाणार नाहीत असा युक्तिवाद व्यवस्थापनाने केला होता. मागासवर्गीय संघटनेने ही केस जिंकली. तेव्हा मॅनेजमेंट हायकोर्टात गेले. मॅनेजमेंट सोबत विषमतावादी इतर पाच संघटनाही त्या केस मध्ये प्रतिवादी झाल्या होत्या आणि आम्ही मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेसोबत चर्चेत बसू शकत नाही असे प्रतिज्ञापत्रच या पाच संघटनांनी हायकोर्टात सादर केले. म्हणजेच मॅनेजमेंट सोबत सर्व संघटनांनी मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेस वाटाघाटीचे अधिकार देऊ नयेत म्हणून कायदेशीर भुमिका मांडली. हा अलिकडचा ३० वर्षांपूर्वीचा इतिहास आहे. या कामगार संघटनांची ही भुमिका आजही तिच कायम असल्याचे दिसून येते. दूसरी कडे त्याकाळी १५ हजार सभासद संख्या असलेल्या फुले-आंबेडकरवादी कामगार संघटनेला चर्चेचे अधिकार मिळू नये म्हणून भुमिका घेणारे व्यवस्थापन आज मात्र एखादी कामगार संघटना या ना त्या कारणाने निर्माण झाली, अथवा मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन या वैचारिक बैठक असलेल्या कामगार संघटनेला विरोध करण्यासाठी निर्माण झाली, तर तेच व्यवस्थापन दुसर्‍याच दिवशी अशा ‘स्वनामधन्य’ संघटनांना चर्चा व वाटाघाटींमध्ये प्रतिनिधीत्व देते. यावरून व्यवस्थापनाच्या छुप्या समर्थनाने व सहकार्यानेच अशा संघटना निर्माण होतात हे आता लपून राहिलेले नाही.

विचारशून्य संघटनांचा पिछलग्गूपणा

वीज कंपन्यांत कोणतेही आंदोलन उभारताना त्यावर २५-२६ संघटनांच्या स्कॅन केलेल्या सह्या दिसतात. ड्राफ्ट मात्र एका विशिष्ट संघटनेने तयार केलेला असतो. ती कोणती संघटना आहे याची माहिती सर्व वीज कर्मचाऱ्यांना आहे. यांच्या राजकीय पक्षातर्फे देशव्यापी आंदोलन घोषित झाल्यास त्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळावा म्हणून नोटीस तयार केली जाते. त्यासाठी वीज कंपन्यांतील प्रश्न घेतले जातात. त्यामध्ये मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना संविधानीक हक्क प्राप्त होण्यासाठी कोणतीच मागणी नसते. काही मागण्या तर बेमालूमपणे मागासवर्गीयांचे हक्क डावलण्यासाठी असतात. त्यावर विचारशुन्य संघटना डोळे मिटून सहमती देतात. बहुतेक वेळा सहमती न घेताच स्कॅन केलेल्या सह्या टाकल्या जातात. पेपरमध्ये नाव आल्यावर अशा संघटनांना खुप मोठेपण आल्यासारखे वाटते. मागासवर्गीयातील काही ‘स्वनामधन्य’ लोक त्यांच्याच विरोधात असलेल्या मागण्यांच्या पत्रावर सही करतात.
वीज कर्मचाऱ्यांच्या मुलभूत प्रश्नासाठी मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना लवकरच राज्यव्यापी आंदोलन उभारणार
केंद्र सरकारने वीज कंपन्यांच्या संपूर्ण खाजगीकरणाचे जे बील संसदेत आणले आहे त्यास तात्विक व संविधानिक बाजू मांडून विरोध करणारी देशातील एकमेव कामगार संघटना ही ‘स्वतंत्र मजदूर युनियन’ व ‘ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट विद्युत एम्प्लॉईज फेडरेशन’ आहे. या संघटनेने प्रधानमंत्री व देशाचे उर्जा मंत्री यांचेसमोर जी भुमिका मांडली त्याच आधारे महाराष्ट्र शासनाने सुध्दा संघटनेच्या भुमिकेप्रमाणे वीज कायदा दुरुस्ती विधेयकास विरोध केला आहे. तीच भुमिका आंध्रप्रदेश व केरळ या राज्यांनीही घेतली आहे. मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत त्यावर चर्चा होऊन वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरणाला विरोध करण्यासोबतच राज्यातील तिन्ही वीज कंपन्यांतील महत्वपूर्ण धोरणात्मक प्रश्नांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट विद्युत एम्प्लॉईज फेडरेशन तर्फे नवी दिल्ली येथे केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात देशव्यापी आंदोलन उभारण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
संविधानाला नष्ट करण्याचा प्रयत्न थोपवून धरण्याचे व प्रसंगी क्रांतीकारी आंदोलन उभारण्याचे सामर्थ्य हे केवळ फुले – आंबेडकरी विचारांच्या कामगार संघटनेमध्येच असल्यामुळे राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहावे, हीच अपेक्षा व विनंती.

एन. बी. जारोंडे
संपर्क क्र. – ९८५०१ ९२३२९
ईमेल- nbjaronde@gmail.com

(एन. बी. जारोंडे हे फुले-आंबेडकरी कामगार चळवळ विचारांचे लेखक, अभ्यासक व कार्यकर्ते असून राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या ‘स्वतंत्र मजदूर युनियन’ चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व ‘ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट विद्युत एम्प्लॉईज फेडरेशन’ चे मुख्य संघटक आहेत.)