बोर्डाच्या परीक्षेत प्रशासकीय निर्णयाचा गलथानपणा

भारती राजेश

महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी निर्णय दिला की शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ च्या इयत्ता १०वी व १२वी बोर्डाच्या परीक्षा त्याच शाळा, कॉलेज मध्ये होणार.

आता माझ्या शाळेची परिस्थिती जी आहे तशीच परिस्थिती किंबहुना ठाणे मुंबई मधील अनेक इयत्ता १ ली ते १०वी च्या शाळेची तशीच परिस्थिती आढळेल.माझ्या शाळेच्या चारही बाजूने अनेक चाळी, खोल्या आहेत.अगदी चाळी मधील खोल्या व शाळेच्या वर्गखोल्या यातील अंतर सहा ते सात फुटाच. शाळेतून बाहेर पडायचे चार मार्ग.शाळेला संरक्षक भिंत नाही.शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी साठी असलेले टॉयलेट एका कोपऱ्यात आहेत. शाळेत जेव्हा कधी परीक्षा सुरू असते तेव्हा एखादा टारगट विद्यार्थी टॉयलेट ला जाण्याचा बहाण्याने पेपर अर्धवट टाकून ,शाळेतून बाहेर पडण्याच्या एखाद्या मार्गातून पळून जातो, हा नेहमीचा अनुभव.हाच अनुभव जर बोर्डाच्या पेपर वेळेस आला किंवा आजूबाजूच्या चाळीतून, खिडकीतून कुणी कॉपी फेकली तर सदर वर्गात सुपरव्हिजन करणारा शिक्षक कचाट्यात सापडेल.

मुळात बोर्डाच्या परीक्षा घेतांना ,संबंधित सेन्टर, सबसेन्टर ची अधिकाऱ्यां कडून आवश्यक ती पाहणी केली जाते व मगच सेन्टर ला मान्यता दिली जाते.

यापूर्वीच्या शैक्षणिक सत्रातील विद्यार्थी व यावर्षीच्या बोर्डाच्या परीक्षेचे विद्यार्थी यांची संख्या कमी आहे किंवा असावी.कारण लॉकडाऊन मुळे हातातलं काम सुटल्याने गावी गेलेली अनेक कुटुंबे आपल्या मूळ कामाच्या ठिकाणी परतली नाही,त्यामुळे बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचा फॉर्म भरला नाही.त्यामुळे नेहमीच्या सेन्टर व सब सेन्टरवर परीक्षेचे आयोजन करण्यास शासनाला काय हरकत असावी? तसेच १० बोर्डाचे सेन्टर हे संबंधित विध्यार्थी शिकत असलेल्या शाळेच्या अगदी जवळ म्हणजे साधारणतः एक ते दीड किलोमीटर अंतरावर असतात.

ग्राउंड वरच्या परिस्थितीची जाणीव नसलेले लोक प्रशासकीय निर्णय घेतात तेव्हा …

भारती राजेश

लेखिका पेशाने शिक्षिका असून सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.