मध्यप्रदेशातील चिटोरी गावातील आदिवासी समुदायाचा पाणी प्रश्न आणि माझा पाठपुरावा – एक केस स्टडी

किरण शिंदे

मी किरण शिंदे; मध्यप्रदेशातील शिवपुरी जिल्ह्यातील चिटोरी खुर्द या छोट्याशा गावात आम्ही फील्डवर्क/ग्रामीण अभ्यासासाठी गेलो होतो. खरं तर तिथून या कथेची सुरुवात होते.

त्या फिल्डवर्क दरम्यान, आमच्या टीमने सहारिया समुदाय (PVTG- विशेषत:असुरक्षित आदिवासी गट) चे एकत्रितीकरण, क्षमता विकास आणि उपजीविका प्रोत्साहन यावर काम केले. गावात जेव्हा जेव्हा आम्ही लहान मुलं, महिला आणि तरुणांशी शिक्षण रोजगार यावर बोलण्याचा प्रयत्न करायचो, तेव्हा ते आम्हाला फक्त पाण्याबद्दल बोलायचे. पाणी हीच आमची सर्वात मोठी समस्या आहे असे त्यांचे उत्तर असायचे. आम्ही महिनाभर दररोज त्या गावात जात होतो, तिथल्या तरुणांशी चांगले संबंध निर्माण केल्यानंतर ते सुद्धा पाण्यासाठी काहीतरी करा, एवढीच विनंती करायचे.

चिटोरी खुर्द या खेड्यात काही दिवस घालवून आम्ही निरीक्षण केले. तेव्हा लक्षात आलं की सहारिया या आदिवासी जमातीतील महिला दूरवरून पाणी भरण्यात त्यातच त्यांचा अर्धा दिवस जातो. त्या गावात पाण्याची उपलब्धताच नाही असे नव्हते, तर तिथे पाण्याच्या योग्य नियोजनाचा अभाव होता. पाणी ही एक महत्त्वाची समस्या तर होतीच पण या आदिवासी जमातीच्या प्रगतीत, विशेषतः महिला आणि मुलांसाठी पाणी हा मोठा अडथळा असल्याचे मी पाहिले.

हळू हळू मी तिथल्या लहान मुलांसोबत मैत्री करू लागलो. त्यांना बोलतं करण्यासाठी त्यांच्यासोबत वेग वेगळे स्थानिक खेळ खेळायचो. तेव्हा मी पाहिले की तिथल्या अनेक लहान मुलांच्या हातापायावर एक वेगळीच पुरळ होती. त्यांना त्वचेचे विकार आहेत हे लक्षात आले.

त्या बाबत मी तिथले सरपंच पती (सरपंच बाईचे पती) यांना सांगितले असता, मला त्यांच्याकडून अतिशय नकारात्मक उत्तर मिळाले. ते म्हणाले, “अरे साहब ये आदिवासी बच्चे नहाते नहीं है, इसलीये ये सब होता है,” नीट निरीक्षण करतान लक्षात आले की त्यांना आंघोळीचीही सवयच नाही. आणि त्याचं कारण होतं पाणी. कारण त्यांना पाणी सहजासहजी मिळतच नव्हते. त्यामुळेच तेथे आरोग्याच्या अनेक समस्या असल्याचे दिसले.

गावात प्रशासनाने काहीच काम केले नाही असे नव्हते. पाण्यासाठी काही हॅण्ड पंप असल्याचे दिसत होते. पण त्यावर तिथल्या काही प्रबळ जातीच्या लोकांचें नियंत्रण होते. एक सहारन (सहारिया महिला) म्हणाली, “पाणी के लिये हमे उनके घरका काम करना पडता है इसलिये हम वहा से पाणी ही नही लाते.” गावात प्रबळ जातीचा प्रभाव मोठा होता. तिथल्या काही ठाकूर लोकांनी ‘जल जीवन मिशन’चा सरकारी हॅण्ड पंप (हापशी किंवा हातपंप) ला कंपाऊंड सारखे करून घरात घेऊन टाकल्याचे गावातील लोकांनी सांगितले.

आमचा फील्डवर्कचा कालावधी संपत आला होता. गावातील पाण्याचा हा प्रश्न मी माझ्या टीम सदस्यांसोबत शेअर केला असता त्यांच्याकडून नकारार्थी प्रतिसाद मिळाला. पण आदिवासींच्या इतक्या मोठ्या (पण सहज सोडवता येण्याजोग्या) समस्येकडे दुर्लक्ष करणे मला नैतिकदृष्ट्या पटत नव्हतं. आमच्या टीमच्या ध्येय आणि उद्दिष्टावर काम केल्यानंतर शेवटच्या दोन दिवसांत मी त्या गावातील हॅण्ड पंपची परत तपासणी केली व पाहिजे असलेली माहिती नीट गोळा केली.

आदिवासी तरुणांशी चर्चा करताना त्यांनी मला हॅण्ड पंप मधील उणीव आणि त्याच्या दुरुस्तीसाठी लागणारा अंदाजे खर्च सुद्धा सांगितला. मी त्यांच्यासोबत विश्वास निर्माण केला होता, त्यांच्या सहभागाने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी तक्रार अर्ज तयार केला आणि शिवपुरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. तिथे जाताना माझा मित्र परिमलही माझ्यासोबत होता.

जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत केलेला पत्रव्यवहार

या प्रवासादरम्यान मला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला, अनेकांनी माझ्यावर संशय व्यक्त केला, कारण तिथे जवळच कान्हा व्याघ्र प्रकल्प आहे आणि त्याची जागा वाढवण्याची तयारी चालू आहे. त्यामुळे आम्हाला विस्थापित व्हावे लागते की काय या भीतीने गावकरी कोणत्याही कागदावर सह्या किंवा अंगठा दयायला घाबरत होते. पण काही आदिवासी तरुण (ज्यांना वाचता येत होते) माझ्या सोबत होते. त्यामूळे गावातील लोकांना समजवण्यासाठी त्यांची मदत झाली. त्यानंतर, आमचे फिल्डवर्क संपले आणि सर्व टीम सदस्य आपापल्या घरी परतले.

पण मी सहारिया तरुणासोबत फोनद्वारे संपर्कात होतो. एवढी प्रक्रिया करून सुद्धा गावकऱ्यांचा पाण्याचा प्रश्न अजूनही सुटला नव्हता. म्हणून मी RTI (माहितीचा अधिकार) दाखल करून शिवपुरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केला. पण मला कारवाई केलेले कोणतेही योग्य उत्तर मिळत नव्हते. त्यामुळे मी भारत सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाकडे परत नवीन तक्रार दाखल केली आणि या प्रकरणाला गती मिळाली. त्या तक्रारीचा मी पाठपुरावा सुरू करताच, मध्यप्रदेश मधील अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांचे फोन येऊ लागले.

माहिती अधिकारांतर्गत प्राप्त केलेली माहिती.
सरपंच आणि स्थानिक लोकांना विश्वासात घेऊन केलेला पत्रव्यवहार

चिटोरी खुर्द गावातील बंद असलेल्या काही हॅण्ड पंप मध्ये मोठया तांत्रिक समस्या होत्या, काही ठिकाणी भूजल आटले होते, तर काही ठिकाणी आदिवासी लहान मुलांनी खेळताना पंप च्या पाईप मध्ये दगड टाकले होते जे निघणे शक्य नव्हते. पण काही हॅण्ड पंप असेही होते ज्यात छोट्या तांत्रिक समस्या होत्या, ज्या दुरुस्त करता येऊ शकत होत्या. त्या हॅण्ड पंप वर मी लक्ष केंद्रित केले कारण लगेच उन्हाळा लागणार होता.

तेथील अधिकाऱ्यांना धारेवर धरल्या नंतर दिनांक 8 एप्रिल 2023 रोजी संबंधित विभागाने गावातील हातपंपांची दुरुस्ती करून काही हातपंप सुरू केले.

स्थानिक शासन अधिकारी प्रतिनिधी यांच्यासोबत केलेला पाठपुरावा
सुरू झालेले हॅण्ड पंप

डोंबिवली (ठाणे जिल्हा, महाराष्ट्र) येथे राहून, मध्य प्रदेश राज्यातील एका छोट्याश्या खेड्यातील पाण्याची ही समस्या सोडवायला मला जवळपास सहा महिने लागले. पण एवढ्या कडक उन्हाळ्यात बंद असलेल्या हातपंपाला पाणी आले याचे मनाला समाधान वाटले. सहारिया महिलांना ऐन कडक उन्हाळ्यात याचा मोठा आधार मिळाला आहे. मला सांगायला आनंद होत आहे की, या सर्व प्रक्रियेमुळे चिटोरी खुर्द येथील सहारिया जमातीचा पाण्यासाठीचा संघर्ष किमान थोडासा कमी झाला आहे.

काहीच होत नाही असे म्हणून शांत बसण्यापेक्षा, आजच्या जागरूक नागरिकांनी समस्येच्या विरोधात उभे राहणे गरजेचे आहे. नागरी समस्या सोडवणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. अडचणी कितीही असू दया पण आपलं सातत्य आणि योग्य पाठपुरावा समस्या सोडवण्यासाठी अतिशय महत्वाचा असतो आणि जेव्हा तो बदल डोळ्याने पाहायला मिळतो तो आनंद मी शब्दात व्यक्त करू शकत नाही. 😊

किरण शिंदे

लेखक Tata Institute of Social Sciences, Mumbai येथे
MA Social Work in Livelihood & Social Entrepreneurship (2021-2023) चे विद्यार्थी असून डोंबिवली येथील रहिवासी आहेत. त्यांचा संपर्क क्रमांक – 8424829055.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*