राम वन गमन पथ : आदिवासी संस्कृतीवरील घाला!

बोधी रामटेके

साक्षरता दर कमी, कुपोषणाचे प्रमाण अधिक, शैक्षणिक व वैद्यकीय पायाभूत सुविधांचा अभाव व अश्या अनेक समस्या असलेल्या एकाद्या गरीब राज्यासाठी प्राधान्यक्रम काय असू शकतो?
राज्यात असलेल्या समस्यांवर मात करण्यासाठी राज्यात चांगली व विधायक धोरणे अत्यंत लोकशाही पद्धतीने तयार करणे आणि अंमलात आणणे हा एक उद्देश त्या राज्याचा असू शकतो.

छत्तीसगड राज्यातील काँग्रेस सरकारने ‘राम वन गमन पथाच्या’ विकासाची घोषणा केली आहे. पौराणिक कथांनुसार रामाचे वास्तव्य असलेली ७५ ठिकाणं या प्रकल्पाच्या माध्यमातून विकसीत करण्यात येणार आहे. वर्षानुवर्षे अनेक सोयीसुविधांपासून वंचित असलेल्या आदिवासींचा राम गमन पथाच्या माध्यमातून मोठा ‘विकास’ होईल असा छत्तीसगड सरकारचा दावा आहे.

तेव्हा विकासाची परिभाषा काय आहे हे आपल्याला जाणून घ्यावे लागेल. विकास म्हणजे नेमकं काय? ही संकल्पना फक्त भौतिक विकासापूर्ती मर्यादित नसून, बदल आणि प्रगतीची एक प्रक्रिया आहे ज्यात ज्या लोकांसाठी विकासात्मक काम केले जात आहेत त्यांच्या सर्व बाबी लक्षात घेतले जातात.
वास्तव्य असलेलं हजारो एकर जंगल तोडून राहण्यासाठी इमारती बांधणे हा आदिवासींसाठी कधीच विकास होऊ शकत नाही. म्हणजेच विकासाची संपूर्ण प्रक्रिया ही त्यांच्या जीवनशैली, संस्कृती, जगण्याचे साधन व इतर अनेक बाबींवर अवलंबून असते.

भारताच्या विकासात्मक कामात या गोष्टींना फारसे महत्त्व दिले जात नाही. उच्च जातीय, वर्णीयांना ए. सी रूम मध्ये बसून जे योग्य वाटेल ती या देशाची योजना असते. ज्यात ज्यांच्या साठी योजना आखल्या जातात मुळात त्यांचे प्रतिनिधित्वच नसते.

छत्तीसगड सरकारच्या माध्यमातून विकास निधीचे कामकाज पाहण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाणार आहे ज्यामध्ये लोक स्वेच्छेने प्रकल्पासाठी देणगी देऊ शकतील. याशिवाय राज्यभरातील ग्रामपंचायतीमध्ये एलईडी स्क्रीन बसविलेल्या वाहनांचा या प्रकल्पाच्या व्यापक प्रसिद्धीसाठी वापर केला जाणार आहे. जीवन मरणाचे अनेक ज्वलंत प्रश्न असताना अश्या अनावश्यक गोष्टीवर पैसा करण्याचा अट्टाहास सरकार का करत आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.

पहिल्या टप्प्यात विकासासाठी ८ स्पॉट्स प्रस्तावित आहेत. चार सदस्यीय पथक या प्रस्तावित जागांचे सर्वेक्षण करणार असून रस्ते, पर्यटन सुविधा केंद्र, वेदिक गाव, शिवालय, वेटिंग शेड्स, पाणीपुरवठा, शौचालय, रेस्टॉरंट्स, वॉटर फ्रंट डेव्हलपमेंट, वीज इत्यादी सारख्या आवश्यक सुविधा विकसित करणार आहेत. त्या ८ स्थळांसाठी एकूण १३७.४५ कोटी इतका खर्च लागणार आहे.

राम वन गमन पथाला प्राधान्य देऊन छत्तीसगड सरकार काम करत असताना राज्याची एकंदरीत परिस्थिती काय आहे हे जाणून घेणे तितकेच महत्वाचे आहे. आदिवासी आणि इतर वननिवासी गेल्या अनेक वर्षांपासून ब्रिटिश आणि देशाच्या सामाजिक व्यवस्थेच्या अन्यायाला बळी पडले होते, तो अन्याय दूर करण्यासाठी वनहक्क कायदा, २००६ ला अस्तित्वात आला. या कायद्याचा हेतू आदिवासींना विशेष अधिकार देऊन जंगलाचे मालक करणे हाच होता. परंतु छत्तीसगडमध्ये बहुतांश आदिवासी लोक या अधिकारांपासून वंचित आहेत. केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाच्या ३० नोव्हेंबर, २०१८ पर्यंत वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीवरील आकडेवारीनुसार, राज्यात केवळ ५७ टक्के सामूहिक वनहक्कांच्या दाव्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. ऑक्सफ्लेम इंडिया ऑर्गनायझेशनच्या अहवालानुसार २०२० मध्ये ४.६५ लाख दावे प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारच्या ‘वजन त्योहार’ योजनेच्या अहवालानुसार राज्यात २०१९ साली ९.७० लाख मुले कुपोषित होती, त्यापैकी ६७ हजार मुले २०२० पर्यंत कुपोषणापासून मुक्त झाले म्हणजे ९ लाखाहून अधिक मुले अद्याप कुपोषित आहेत. राज्यातील एकूण लोकसंख्येतील ३९.९ % लोकसंख्या अद्याप दारिद्र्य रेषेखालील आहे. राज्यात रोजगाराची संधी उपलब्ध नाहीत, वैद्यकीय व शैक्षणिक पायभूत सुविधांचा अभाव आहे या सोबतच अनेक समस्या राज्यात असताना तथाकथित सेक्युलर काँग्रेस सरकार जर एकाच धर्माची धार्मिक स्थळे विकसित करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करणार असेल तर यापेक्षा दुर्दैवी बाब काय असू शकते.

छत्तीसगड राज्यात अनेक आदिवासी भागात रस्ते नाहीत, दवाखाने नाही, वीज पुरवठा नाही, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नाही, शाळांची परिस्थिती दयनीय आहे, शासकीय यंत्रणेकडून त्यांचे वारंवार शोषण होत आहे. या सगळ्या समस्यां अनेक वर्षांपासून हा समाज सहन करत जगत आला आले आणि त्यांच्या हक्कांसाठी तो सतत रस्त्यावर सुद्धा उतरला आहे. पण आपल्या अधिकाराची लढाई लढत असताना नेहमी त्याला नक्षलवादाचे लेबल लावून आत टाकण्याचे काम शासनाने केले आहे. अधिकारा पासून वंचीत असलेल्या लोकांचे आंदोलन, मोर्चे होऊन सुद्धा त्यांना सोयीसुविधा मिळाल्या नाहीत परंतु ज्या सुविधांसाठी कधी मागणीच झाली नाही अश्या गोष्टी मात्र प्राधान्यक्रम देऊन पुरविल्या जात आहेत या पेक्षा दयनीय बाब या देशात कुठलीच असू शकत नाही.

या प्रकल्पाच्या प्रसिद्धी साठी मोठया प्रमाणात पैसा खर्च करून वाहनांवर LED Screen बसविण्यात येत आहेत. परंतु इतक्या वर्षात या लोकांना त्यांच्या हक्क अधिकाराबद्दल जागरूक करण्यासाठी अशी प्रभावी उपाय योजना कधीच अमलात आलेली दिसत नाही.

एकीकडे ७५ पैकी ८ प्रस्थापित विकास कामासाठी १०० कोटीहुन अधिक रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला परंतू त्याच वेळी छत्तीसगड राज्य साक्षर करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या ‘पढना लिखना अभियान’ योजनेसाठी केवळ ५ कोटी ८५ लाखांचाच निधी मंजूर करण्यात आला यातून शासनाची शैक्षणिक विकासाबद्दलची गंभीर्यता लक्षात येते. शिक्षणाच्या प्रवाहात न जाता जोपर्यंत लोक धार्मिकदृष्ट्या अंध व भावनिक होत जाणार तो पर्यंत त्यांच्या मूलभूत गरजांच्या पुर्ततेपासून मन विचलित करण्यात शासन यशस्वी ठरत जाणार आहे. आणि हेच काम या प्रकल्पाच्या माध्यमातून काँग्रेस सरकार करत आहे.

छत्तीसगड राज्यात कोल, गोंड, माडिया, अभुजमारिया, भात्रा, उरांव, कंवर, मुंडा, नागेसिया, कोरवा, भुईंहार, भूमिया, धनवर, सौंता, बिअर, माजवार, माझी, खरिया, सावरा, बिरहोर, कोंढ, खैरवार, बैगा, अगरिया असे अनेक आदिवासी वास्तव्यात आहेत. प्रकल्पांतर्गत विकसित होणारी जवळपास सर्व ठिकाणे अनुसूचित भागात आहेत. हा प्रकल्प आदिवासी संस्कृती आणि त्यांची जीवन पद्धती नष्ट करण्यासाठी जबाबदार घटक ठरणार आहे. संविधानातील पाचवी अनुसूची आदिवासी जमातींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेद्वारे काही प्रमाणात राजकीय स्वायत्तता प्रदान करून सबलीकरण व संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करते. परंतु आदिवासी भागातील या सर्व विकास प्रक्रिया स्थानिक आदिवासींच्या परवानगीशिवाय करण्यात येत आहेत याचाच अर्थ शासन स्वतःच संविधानाचे उल्लंघन करत असल्याचे दिसते.

आदिवासी समुदाय या प्रकल्पाचा मोठ्या ताकदीने विरोध करत आहे. कारण या प्रकल्पाच्या माध्यमातून त्यांचे जबरण हिंदूकरण करत होत असल्याचे त्याचे म्हणणे आहे आणि असे जर होत असेल तर येणाऱ्या काळात त्यांची संस्कृती ही संपुष्टात येईल. खरंतर आदिवासींचा हिंदू धर्मातील देव देवतांशी संबंध नाही. हा समाज निसर्ग पूजक आहे. म्हणून हा प्रकल्प ते वास्तव्यात असलेल्या जागी होत असेल तर त्याला विरोध होणे स्वाभाविक आहे.
डिसेंबर २०२० रोजी कोविडचा प्रादुर्भाव असताना सुद्धा छत्तीसगड शासनाने मोठ्या रॅलीचे आयोजन केले होते या माध्यमातून राम वन गमन पथावरील प्रस्तावित सर्व मंदिराच्या जागेवरून माती गोळा करण्यात येत होती. या रॅलीला आदिवासींचा तीव्र विरोध होता. बर्‍याच भागात आदिवासींनी त्यांच्या जागेतून माती घेण्यास परवानगी दिली नाही आणि त्यांनी रस्ते देखील रोखून धरले. त्यानंतर या प्रकल्पाचा निषेध करत असलेल्या ६० आदिवासी नेत्यांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आले. आदिवासींच्या परंपरेनुसार गायता आणि भूमिहार यांच्या परवानगीनंतरच त्यांच्या जमिनीतून माती किंवा इतर वस्तू घेता येतात. असे असताना सुद्धा प्रत्येक स्तरावर आदिवासींच्या संस्कृतीत हस्तक्षेप करण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे.

आदिवासींच्या वास्तव्य असलेल्या जागेत शासन रामाचा इतिहास दडलेला असल्याचे सांगत आहे परंतु रामाशी कुठलाच संबंध नसल्याचे आदिवासींचे मत आहे. रामाच्या काल्पनिक इतिहासाच्या संरक्षणासाठी शासन आदिवासींच्या संस्कृतीच्या आणि जगण्याचा मुख्य स्रोत असलेल्या जल-जंगल-जमीनीला नष्ट करण्याचा प्रयन्त करत आहे.

या प्रकल्पासोबतच कॉंग्रेस सरकारने राम आणि गायी संबंधातील अनेक योजना राज्यात जाहीर केल्या. यासाठी त्यांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (आरएसएस) कौतुक सुद्धा केले आहे.

भाजपच्या धार्मिक भावनांच्या राजकारणात आणि यात काहीच फरक नाही. राज्यावर आपली सत्ता कायम ठेवण्यासाठी भाजप प्रमाणे काँग्रेसने धार्मिक भावनांच्या राजकारणाची ही खेळी खेळलेली आहे. याच काँग्रेसी लोकांनी राम मंदिर निर्माणाविरोधात आवाज उठवत या ठिकाणी दवाखाना व्हावा, शाळा व्हावी अशी चांगली मागणी करत होते परंतु आता त्यांच्याच राज्यात आदिवासींच्या हक्क अधिकारांचे उल्लंघन होत असताना मात्र सगळे काँग्रेसी लोक गप्प आहेत. या घटनेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहेत. हा तर परिस्थिती नुसार थेट स्वतःच्या विचारसरणीशी तडजोड करण्याचा कार्यक्रम दिसून येत आहे.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आदिवासींना त्यांच्या मूलभूत घटनात्मक हक्कांपासून वंचित ठेवून त्यांचा विकास कसा साधला जाऊ शकेल? हे स्पष्ट आहे की या हिंदुत्ववादाच्या राजकीय षडयंत्रात आदिवासींचाच बळी जाणार आहे. आधीपासूनच अनेक समस्यांविरोधात आदिवासींचा संघर्ष सुरू आहे, आता या नवीन प्रकल्पामुळे त्यांच्या संस्कृती, जीवनशैली आणि उदरनिर्वाहाच्या साधनाला आणखी एक धोका निर्माण झाला आहे, ज्यासाठी त्यांना या शोषणकारी सामाजिक व्यवस्थेविरूद्ध आपला संघर्ष अजून मजबूत करावा लागेल. हा लढा केवळ आदिवासींचा नसून आपल्या सगळ्यांचा आहे. कारण आपले प्रश्न, समस्या जरी वेगळे असले तरी मात्र ही शोषणकर्ती ब्राम्हणवादी व्यवस्था एकच आहे आणि आपल्या सर्वांचा लढा त्याचाच विरोधात आहे हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.

बोधी रामटेके

लेखक ILS Law College, Pune येथे विद्यार्थी आहेत.