कोणाच्या फायद्याचा हो हा बजेट?

बोधी रामटेके

सध्याच्या सरकारचा तिसरा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर झाला त्यानुसार गडचिरोली जिल्ह्यासाठी नवीन विमानतळ उभारणीचा व सोबतच जिल्ह्याला समृद्धी महामार्गाशी जोडण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नक्कीच आनंदाची बाब आहे. ज्यांनी रेल्वे कशी असते हे ही बघितलं नाही त्या आमच्या लोकांना किमान दुरून का होईना आकाशात विमान उडताना तरी बघायला मिळेल. विमानतळ होऊनही ते बसू शकणार नाही कारण तिथं बसण्याइतकं लोकांना व्यवस्थेने सक्षम होऊच दिलेलं नाही. हे विमानतळ आणि महामार्ग नेमके कुणाच्या फायद्यासाठी होत आहेत हे सरकारने, व्यवस्थेने स्पष्ट करायला हवे. कारण जिल्ह्याची परिस्थिती बघता सध्यातरी या कामांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची गरज दिसत नाही.

इथे लोकांचा जगण्या-मरण्याचा प्रश्न सुरू आहे. पावसाळ्यात २०० हुन अधिक गावांचा जगाशी संपर्क तुटतो, दर्जेदार शाळा नाहीत, जिल्हा परिषद शाळांना कुलुप लागले आहेत , दवाखाने नाहीत, दवाखाना असून डॉक्टर – योग्य सुविधा नाहीत, औषधांचा तुटवळा पडत असतो, अनेक रस्त्यांवर अद्याप डांबर-सिमेंट पडलेलाच नाही, पूल नाहीत, रुग्णवाहिका नाहीत, रुग्णवाहिकेला बोलविण्यासाठी लोकांना तडफडत राहावं लागतं आली रुग्णवाहिका वेळेवर तर ठीक नाही तर रुग्णांना चालत, खाटेवरून यावं लागतं, अनेक गावांत तर गाडीच जाऊ शकत नाही त्यांना तर छोट्या छोट्या कामांसाठी १२-१५ किमीचा पायीच प्रवास करावा लागतो, वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे लोक मरत आहेत, ८०० हुन अधिक गावात इंटरनेट नाही, साधा फोन करायसाठी लोकांना अनेक मैलाचा प्रवास करावा लागतो, वीज नाही, नक्षल्यांच्या हालचाली दिसल्या तर पोलीस नेटवर्क, वीज बंद करतात, रोजगार नाहीत, उत्खननाचे प्रकल्प आणून हक्क हिरावून घेतले जात आहेत, आदिवासींवर खोटे खटले दाखल केले जात आहेत, फेक एन्काऊंटर होत आहेत, काही आत्मसमर्पित नक्षल्यांना सुद्धा अनेक छळाला सामोरे जावे लागत आहे हे इतके भयानक प्रश्न व्यवस्थेला का महत्त्वाचे वाटत नाहीत. कारण यात यांना त्यांचा प्रत्यक्ष फायदा दिसत नाही. उदाहरण पहायचे झाले तर जिल्ह्यातील अनेक रस्त्यांची अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे पण व्यवस्थेच्या फायद्याचा विनाशकारी सुरजागड उत्खननाचा प्रकल्प आला आणि फक्त त्याच भागातील रस्ते जिथून त्यांचे वाहने जातील ते दुरुस्त व्हायला सुरुवात झाली. व्यवस्थेला त्यांच्या फायद्याची गोष्ट असल्यावरच हे काम करू लागलेत नाही तर इथे माणसं पण राहतात याचा यांना विसरच पडला होता. यासोबतच आपल्या कामाचं सोडून बाकीची परिस्थिती आहे तशीच ठेवण्यात सुद्धा यांचा मोठा फायदा आहे.

या बजेटमध्ये जिल्ह्यात काम करणाऱ्या C-60 कामांडोचा भत्ता ४ हजार वरून ८ हजार केला ही चांगली बाब आहे. पण दिवसभर राबून मनरेगाच्या कामाचे १००-१५० रुपये मिळविण्यासाठी चार फेऱ्या माराव्या लागणाऱ्या लोकांना किमान वेळेवर पैसे मिळतील यासाठी प्रभावी यंत्रणा का शासनाला तयार करता आली नाही? हजारो वैयक्तिक-सामूहिक दावे प्रलंबित आहेत ते निकली काढण्यासाठी का प्राथमिकतेने काम केले जात नाही? २५ खदाणींमुळे आदिवासींचे अस्तित्व धोक्यात येत असताना त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाबद्दल का बोललं जात नाही?

आजही भर बाजारात लोकांवर प्रामुख्याने आदिवासींवर संशय घेऊन थैल्या तपासल्या जातात, अनेक भागात गाड्या थांबवून लोकांना गरज नसताना तपासलं जातं-माहिती लिहून घेतली जाते, लोकांच्या फ़िरण्यावर बंदी घातली जाते हे असले प्रकार मुंबई- दिल्लीत घडले असते तर प्रायव्हसीचा मुद्दा म्हणून कोणी तरी कोर्टात गेलं असतं, किंवा कोर्टाने स्वतः दखल घेतली असती पण इथे हे आपल्या हक्काचं उल्लंघन आहे हेच लोकांना माहिती होऊ दिलं गेलं नाही आणि जरी कुणी पुढे येऊन हा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला देशद्रोही ठरविण्यासाठी वेळ लागणार नाही, ती प्रक्रिया मात्र एकदम जलद गतीने होते. अश्या अनेक प्रश्नाला सामोरे जाऊन लोक जगत आहेत आणि यात विमान आमचं काय भलं करणार आहे याची वाट बघुयात.

दवाखाना व रस्त्या अभावी ज्या गरोदर महिलांना २३ किमी चालत यावं लागते त्यांना एअर लिफ्टची सुविधा द्यावी अशी आम्ही मानवाधिकार आयोगात सुरू असलेल्या आमच्या खटल्याच्या माध्यमातून मागणी केली होती. पण व्यवस्थेने आयोगच बंद पाडलं आणि अनेक मानवाधिकार उल्लंघनाचे प्रश्न टांगत ठेवले आहेत.

प्रश्न अनेक आहेत ज्याकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे, जातीचे हितसंबंध जोपासत स्वतः ला सेफ झोन मध्ये ठेवणारे अनेक समाजसेवक चौकटीच्या बाहेर जाऊन बोलायला तयार नाहीत, लोकप्रतिनिधी अकार्यक्षम आहेत ते कुठलाच मुद्दा रेटून मांडू शकत नाही कारण अभ्यास नाही, दृष्टी नाही. यामुळे लोकांचे प्रश्न चांगल्यारित्या मार्गी लागतील याचा काहीच भरोसा नाही.

एक काय अनेक विमानतळ येउद्या, आम्हाला ही वाटतं की नाकारला गेलेला एक्सेस आम्हालाही मिळावा पण त्या आधी लोकांना सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी व्यवस्थेने प्रयत्न करावे तेव्हाच आमचे लोक विमानात बसण्याचे स्वप्न बघतील नाहीतर हे विमानतळ होऊनही व्यवस्थेला पोषक असलेल्या मंत्री, उद्योगपती, अधिकाऱ्यांच्याच फायद्याचे ते ठरणार आहे, आमच्या लोकांना फक्त आकाशात मान वर करून उडणारे विमान बघण्यापूर्तीच ही व्यवस्था मर्यादित ठेवेल.

बोधी रामटेके

लेखक गडचिरोली येथील रहिवासी असून त्यांनी पुणे येथील ILS Law कॉलेज येथून कायद्याचे शिक्षण (एलएलबी) नुकतेच पूर्ण केले आहे. विविध सामाजिक, तसेच मानवाधिकार हक्कांशी संबंधित विषयांवर ते लिहीत असतात.