आदिवासी नावाचा शो-पीस!!!

बोधी रामटेके

आदिवासी नावाचा शो-पीस!!

आदिवासींच्या प्रश्नांना हात न लावता त्यांच्या कला, संस्कृतीला स्वतःचे पोट भरण्याचे व मनोरंजनाचे साधन म्हणून पाहणाऱ्या व्यवस्थेने ती मर्यादा आता पूर्णपणे ओलांडली आहे. खालील फोटो पाहून लक्षात येत नसेल तर त्याबद्दची अधिक माहिती देतो व घटनेच्या व्हिडिओ ची लिंक शेअर करतो. छत्तीसगड राज्य काँग्रेस सरकारने नुकतेच रायपूर येथे राज्योत्सव २०२१ चे आयोजन केले होते. राज्यातील आदिवासींचे पारंपरिक सण व त्यात केले जाणारे नृत्य दर्शवणे हा या मागचा हेतू होता असे सांगण्यात येत आहे.

या राज्योस्त्वात असा प्रकार घडला ज्यातून आदिवासींसोबत सतत होत असलेली अमानवीय वागणूक तर दिसतेच पण या सोबत ही व्यवस्था त्यांचा वापर कसा शो-पीस म्हणून करत आली आहे याचेही चित्रण त्यामाध्यमातून होते. या कार्यक्रमात काही स्टॉल लावून आदिवासींच्या घरांची प्रतिकृती उभारून, त्यांना त्यांच्या पारंपरिक पोशाखात, वेग वेगळया भूमिका घेऊन बऱ्याच तासांसाठी काहींना उभं तर काहींना बसून तसच एकाच ठिकाणी ठेवण्यात आले. याला पूर्णपणे संग्रालायाचेच रूप आले ज्यात लोक त्यांच्या सोबत फोटो, सेल्फी काढत होते आणि नाईलाजाने आदिवासींना ते बराच वेळ सहन करत रहावे लागले.
फार विचित्र प्रकार आहे हा!

मग प्रश्न हाच निर्माण होतो की आदिवासींच्या सांस्कृतिचे इतके बाजारीकरण का केले जात आहे? या कला, परंपरा दाखवायच्या तरी कुणाला आणि कशाला? जातीचा फायदा घेत अदिवासी व दलित, बहुजनांचे शोषण करत आलेल्या व्यवस्थेने आदिवासींना सतत आपले मनोरंजनाचे आणि पोट भरण्याचे साधन बनवून ठेवले आहे. आदिवासींच्या कला गुणांचे बाजारीकरण करून मग ते पुस्तक लिहून असो, चित्र काढून असो, फोटो काढून असो की आदिवासीं कडून कवडीमोल भावात कलाकृती तयार करून शहरात हजारो रुपयांत विकणे असो या सगळ्या प्रकारच्या नावावर इथल्या व्यवस्थेने स्वतःचे बंगले बांधून अनेक पुरस्कार मिळवलेले आहेत पण तो अदिवासी मात्र तिथल्या तिथेच आहे.

‘आदिवासींच्या पपारंपरिक कलागुणांना वाव देण्यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून व्यासपीठ’ अश्या बातम्या व कार्यक्रम सतत आमच्या गडचिरोली जिल्ह्यात सुद्धा पहायला मिळतील. हे व्यासपीठ निर्माण करणार म्हणजे काय करणार तर त्या आदिवासींच्या कलागुणांचा बाजार करून २-३ हजार रुपयांचे बक्षीस देणार त्याच्या पलीकडे काही नाही जास्तीत जास्त मोठ्या स्पर्धेत त्यांचे सादरीकरण करतील. जिंकल्यास क्रेडिट कोण घेणार तर तेच प्रशासकीय अधिकारी. मग जिंका की हारा तो अदिवासी तश्याच्या तसाच राहणार त्याच्या मुलभूत प्रश्नांवर बोलताना मात्र ही व्यवस्था चूप राहणार. खरंच जर व्यवस्थेला आदिवासींच्या कला गुणांना वाव द्यायचा असेल तर या संदर्भातल्या मोठं- मोठ्या विद्यापीठात जाण्यासाठी ते प्रयत्न का करत नाही, त्यासाठी त्यांची तयारी का करून घेत नाही. त्यांच्या शिक्षणावर, आरोग्यावर, सतत ना मंजूर होत असलेल्या पट्ट्यांवर, रोज होत असलेल्या मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनावर न बोलणाऱ्या या व्यवस्थेचा खरा चेहरा आपण समजून घेतला पाहिजे.

आपली संस्कृती जपली गेली पाहिजे हे आदिवासींना समजते त्यासाठी ते प्रयत्नशील सुद्धा राहतात. उलट आता तर त्यांच्या पारंपरिक सण उत्सव साजरे होणाऱ्या ठिकाणी विनाकारण पोलिसांचे बंदोबस्त लावणे, सगळ्यांवर निगराणी ठेवणे असले प्रकार सुरू आहेत. अदिवासी समाजाची हजारो वर्षांपासून जपत आलेली त्यांची एक वेगळी संरचना आहे आणि एक वेगळी परंपरा आहे. बदलत्या काळानुसार काही गोष्टी बदलल्या असतील पण मूळ मात्र तेच आहे. मग असं सगळं असताना त्यात जर कुणी तरी जाऊन आम्ही तुमच्या सांस्कृति जपण्यासाठी मदत करू असे म्हणत असेल तर त्याचा फायदा तिथे स्पष्ट दिसतो.

कलागुणांचा वाव देण्याचा जो प्रकार आहे त्यातले लोक कसलाही दावा करतात त्यापैकी एक म्हणजे भारत हा विविध संस्कृतींनी नटलेला देश आहे, सगळ्यांच्या संस्कृतीबद्दल एकामेकांना माहिती असणे आवश्यक आहे. मग असाच त्या मागचा हेतू आहे तर अश्या कार्यक्रमांचे आयोजक व असे कार्यक्रम घडवून आणणारे एसीत बसणाऱ्या लोकांनी आपल्या बायको-पोरं, माय- बापासह आदिवासी भागात जाऊन प्रदर्शनी लावावी आणि आम्ही असे राहतो, आम्ही असे कपडे घालतो, आम्ही हे पदार्थ खातो हे दाखवून द्यावे म्हणजे त्यांच्या पण जीवनशैली बद्दल अदिवासी समाज अवगत होतील.

अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास हा अश्या फालतू कार्यक्रमांची गरज पडणार नाही. पेसा, वनहक्क कायद्यात आदिवासींच्या सांस्कृतिला धक्का न लागता विकासकामे व्हावेत अश्या स्पष्ठ तरतुदी आहेत. अदिवासी भागात त्यांनाच विश्वासात न घेता उत्खननाचे जोमाने काम सुरू करून जेव्हा त्यांची संस्कृती मुळापासून संपुष्टात येतांना दिसत आहे तेव्हा मात्र इथले सो कॉल्ड आदिवासींच्या कला गुणांना वाव देणारे समाजसेवक असोत कार्यकर्ते असोत ते पुढे येताना दिसत नाहीत. कारण उत्खनन करणारे, त्यांना परवानगी देणारे आणि कला गुणांना वाव देणारे हे सगळे एकाच कॅटेगिरीतले आहेत. जे एकामेकांना पूरक राहून आपला कास्ट इंटरेस्ट जपतच वागतात आणि तसेच काम करतात. संस्कृती संपुष्टात आल्यावर हेच कला, गुणांना जपणारे लोक मग आदिवासी संदर्भातले नवीन मुद्दे शोधून परत नव्याने आपला बाजार सुरू करतात आणि त्यांना हे सुरू करण्यासाठी तीच व्यवस्था पूर्णपणे मदत करते. मायनींग मुळे सगळी संस्कृती, अस्तित्व धोक्यात येताना स्वतःच्या हक्कासाठी आता फक्त आदिवासीच उभा राहताना दिसतोय तेव्हा मात्र त्यांना साथ देण्यासाठी ते सो कॉल्ड लोक येत नाही आहेत यातूनच त्यांचे सगळे उद्देश समजून येतात.

संविधानातील शेड्युल पाच आणि सहा हा आदिवासींच्या दृष्ट्या फारच महत्त्वाचा भाग आहे. हे संविधानात अंतर्भूत करण्यामागचा डॉ. आंबेडकरांचा हाच हेतू होता की, अदिवासी समाजाची वेगळी संरचना आहे, त्यांच्या रूढी- पारंपरा वेगळ्या आहेत, अंतर्गत कायदे हे हिंदू धर्मापेक्षा फार वेगळे आहेत, बाहेरच्या समाजाशी संबंध न येता ते आपल्या संरचनेत एक सार्वभौम म्हणून जगत आहेत. त्यांच्या जंगलावर, जमिनीवर, नदी नाल्यांवर स्वतःची मालकी आहे जी ब्रिटिशांनी हिरावून घेतली होती म्हणून त्यांच्या संरचनेला धक्का न लावता त्यांचे वास्तव्य असलेल्या ठिकाणी किंवा त्या समाजाला स्वतःची एक त्यांची मालकी असावी, त्यांची स्वायत्तता किंवा स्वशासनाचा अधिकार असावा ज्यात ते ठरवतील त्यांना त्यांचा विकास कसा अपेक्षित आहे. त्यासाठी ट्रायबल अडवायसरी कौन्सिल किंवा इतर महत्वाच्या तरतुदी आंबेडकरांनी संविधानात केल्या. या सगळ्या तरतुदींच्या अंमलबजावणी बाबत मात्र ही व्यवस्था कधीच बोलताना दिसत नाही. कारण या तरतुदी चांगल्या रीतीने अमलात आल्या तर त्यांचे दुकानं बंद पडतील याची त्यांना भीती आहे.

आदिवासी समोरच्या प्रश्नांवर ही व्यवस्था अजिबात बोलत नाही. त्यांना वाटेल त्याच प्रश्नाला महत्त्व देत, त्याच प्रश्नाचा बाऊ करत, प्रश्न रेंगाळत ठेवत हेच व्यवस्थेतले लोक मोठे झालेले आहेत. त्यांचे मूळ प्रश्न नेमके काय, त्यांना अपेक्षित असलेल्या बाबींना लक्षात न घेता व्यवस्थेला जसा वाटेल तसा विचार त्यांच्यावर लादण्यात येतोय. यावर उपाय म्हणजे अदिवासी समाजातून लीडरशिप निर्माण व्हायला हवी जी जाणीवपूर्वक नाकारली जात आहे इतरांनी त्यांच्यासाठी काम करून मोठं व्हायला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी. पण जर ती लीडरशिप निर्माण झाली तर त्यांच्या प्रश्नांवर, त्यांच्या कला गुणांच्या संवर्धनाच्या मुद्द्यावर किंवा कुठल्याही बाबींवर ते स्वतः बोलतील त्यांच्या प्रश्नाचं बाजारीकरण करून मग कुणी मोठं होऊ शकणार नाही.

बोधी रामटेके

लेखक गडचिरोली येथील रहिवासी असून त्यांनी पुणे येथील ILS Law कॉलेज येथून कायद्याचे शिक्षण (एलएलबी) नुकतेच पूर्ण केले आहे. विविध सामाजिक, तसेच मानवाधिकार हक्कांशी संबंधित विषयांवर ते लिहीत असतात.

(https://drive.google.com/file/d/19W2Jh1_wt1URpz7y2SzOaU3EpQbogKz3/view?usp=drivesdk) नेमकी परिस्थिती दर्शवणारा राज्योत्सवातील व्हिडीओची लिंक.