200 हल्ला हो : ब्राह्मण मसीहाचे उदात्तीकरण आणि जातीप्रश्नाचे विकृतीकरण

राहुल पगारे

200 हल्ला हो नावाचा अमोल पालेकर यांचा झी वरचा मुवी नुकताच बघितला. ट्रेलर मधे मुख्य भुमिकेत असलेल्या रिंकु राजगुरूच्या तोंडुन एक डॉयलॉग आहे की जातीच्या आधारावर आम्हाला आमची औकाद आठवण करुन दिली जात असेल तर जातीवर आम्ही का नको बोलायला म्हणून. संपुर्ण सिनेमात फक्त एवढाच एक डॉयलॉग radical घेतलं. एकच घेतलं कारण तेही ट्रेलर पुरतं. जेणेकरुन लक्षवेधक ठरेल, चर्चेतुन ग्लॅमर आणता येईल आणि टीआरपीची गर्दी. बाबासाहेबांचं गांधीला उद्देशुन I have no homeland हे वाक्य अमोल पालेकर अशा आविर्भावात म्हणताना दाखवलं जसं काही खरंच घर व अंगणाचा साधारण प्रश्न होता. बस्स.

चित्रपटाची मूळ कथा ब्राह्मण व दलित या ध्रुवीकरणात, या बायनरीत खेळवली. भारतीय जातीसंस्था समस्यांचे सांस्कृतिक क्षेत्रातले हॅण्डलिंग किती विकृत व विचित्र असावे त्याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. अमेरिकेच्या black vs white movement सारखं लेखक व दिग्दर्शक ब्रामण विरुद्ध दलित अशी मांडणी करताना दिसतो. आणि त्यातही तो सुवर्ण मध्य साधण्याचा प्रयत्न करतो. आणि याच सुवर्ण मध्य साधण्याच्या प्रयत्नात देशपांडे नावाचा ब्राह्मण पोलीस अधिकारी वाईट तर तुमचा दलित नेता पण वाईट, म्हणुन एक दलित नेताचं असंवेदनशील अतिशयोक्तीचे पात्र टाकलं. आणि एक ब्रामण पोलिस अधिकारी खराब असला तरी दुसरा एक ब्राह्मण तरुण जो सामाजिक कार्यकर्ता दाखवला जो परिवाराचे जात्याधं विचार बदलण्या ऐवजी घर सोडून राहतो आणि दलित हक्कासाठी लढतो ! आणि विशेष म्हणजे बिचारा तो हक्कासाठी मरतो ही. एक ब्राह्मण वाईट पोलिस अधिकारीच्या मोबदल्यात ब्राह्मणाच एक दुसरं आदर्श पात्र घालुन जातीची तीव्रता अशी average करून दाखवण्याचा प्रयत्न केला. दलित नेता विकाऊ दाखवुन ब्राम्हण सामाजिक कार्यकर्ता मात्र दलित हक्कासाठी मरताना दाखवुन तर लेखक व दिग्दर्शकांनी माझ्या डोळ्यात अक्षरशः पाणी आणलं.

सत्यघटनेच्या नावाखाली चित्रपट बनवताना सिनेमॅटिक लिबर्टीला आडवं उभं चिरत अतिशयोक्तीचा एवढा कळस कसा काय कोणी रचु शकतो ? २०१४ पासुन दरवर्षी सरासरी atrocities prevention act नुसार ४०,००० पेक्षा जास्त केसेस रजिस्टर होतात. जातीवादी प्रशासन कितीतरी केसेस उडवुन लावतात दबावाखाली म्हणून त्या रजिस्टर होत नाही. तो भाग तर वेगळा. मग दरवर्षी ४०,००० केसेस रजिस्टर होत असताना कोणता ब्राम्हण दलित उद्धारक जीव जाईपर्यंत काम करत राहिला ? हे कधी घडलं ? सत्यघटनेवर आधारित चित्रपट म्हणत मार्केटिंग करताना हे अतिशयोक्ती ? फक्त एवढ्यासाठी की ब्रामण सगळे वाईट नसतात दाखवायला ! आणि दलित नेते जो सत्य घटनेत नव्हताच तिथे त्याला लाचार, विकाऊ दाखवुन तुमच्या परिस्थितीला तुम्ही जबाबदार म्हणत ब्रामण एक शासक वर्ग, शोषक वर्ग असला तरी हात वर करणार ! सगळा चित्रपट असा आहे. अमोल पालेकर यात दलित भूमिकेत आहे. जो कोर्टाचा रिटायर्ड जज आहे. दलित नेता जसं राजकारणापायी दलित प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करतो तसंच हा जज सुद्धा त्याच्या सोशल स्टेटस, अचीवमेंटला दलित लेबल लागु नये म्हणून सामाजिक प्रश्न विशेषतः जात आधारित हाताळत नाही. आणि एका ठिकाणी जातीयतेची जाणिव झाल्यावर एक दलित जे म्हणून त्यालाच खंत व्यक्त करताना दाखवलं ! पण एक दलित नेता, किंवा एक दलित न्यायशिश संपूर्ण व्यवस्था नसते. हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाचे ब्राह्मणीकरण झालंय. मग ही खंत ब्राह्मण न्यायाधिशांनी व्यक्त करायला पाहिजे होती की जातीच्या पुढे जाऊन न्यायव्यवस्था न्याय देऊ शकली नाही. आणि न्यायलयिन व्यवस्था किती जातीग्रस्त झाली यावर सिनेमाच्या माध्यमातून criticise होणं गरजेचं होतं. आर्टिकल १५ सारखं इथं पण ब्राह्मणांचे उपकार दाखवले गेले. विशेष या संपूर्ण चित्रपटात बाबासाहेबाचां एक फोटो व नुसता दलित दलित दलित याशिवाय दुसरा काही कंटेंट नाही. पुर्ण चित्रपटांत आंबेडकरवाद हा शब्द जसं काही शासनाने बंदी आणावा तसा बिलकुल कुठेच वापरला नाही. आंबेडकरवाद या एका शब्दात यांना का एवढं insecure, भीती वाटत असावी की हजार वेळा दलित दलित म्हणून नाचतील पण आंबेडकरवाद हा शब्द चकार काढणार नाही ?

थोडक्यात चित्रपट दलित, आंबेडकरवाद्यांचे सामाजिक संघर्ष व जाणिवा दाखवण्यासाठी नसुन सगळे ब्राह्मण सारखे नसतात आणि तुमच्या जातीय परिस्थितीला तुम्ही जबाबदार यात ब्राह्मणांची काही विशेष भूमिका नाही, एवढं बिबांवण्यासाठी बनवलेला चित्रपट आहे.

राहुल पगारे

लेखक औरंगाबाद येथील रहिवासी असून आंबेडकरी चळवळीतील अभ्यासक – कार्यकर्ते आहेत.