निवारा आणि जात : शहरातील ‘गावकुस’

ॲड.(डॉ) मनिषा रणपिसे

अन्न, वस्त्र, निवारा ह्या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत असं शाळेत शिकवलं होत.पण माणसातल्या जातीभेदाच्या भिंती आणखी भक्कम करण्यासाठी, सहज एखाद्याची जात समजण्यासाठी, त्या त्या ठराविक जातीच्या वस्त्यानुसार रस्ते, पाणी, इतर सुविधा न देणे,जातीनुसार कुणी काय खावं, कपडे कोणते,कसे घालावेत, घर कुठे बांधावी,एकूणच जातीनुसार वस्त्याची आखणी वर्षानुवर्षे केली गेली.

मागच्या काही दिवसात घरांच्या खरेदी विक्री, ट्रांसफर च्या कामात होती. लक्षात आल की मुंबई सारख्या शहरात पण घर विकत घेताना, विकताना, भाड्याने देताना जातीचा माज काही कमी होतांना दिसत नाही. एक middle aged गुजराती जोडपं आलं होत, दोन फ्लॅट पसंद आले होते. त्यातला एक रिजेक्ट केला कारण की बिल्डिंगच्या बाजूला तिच्या भाषेत…. जयभीम वाली लोक राहतात. तिला विचारलं काय प्रॉब्लेम आहे जयभीम वाले आहेत तर, ते काय खाणार आहेत का तुम्हाला??,त्यावर त्यांच्या दोन्ही मुली कॉल सेंटर ला काम करतात, रात्री वेळी अवेळी येतात. त्यांच्या safety साठी नको इकडे,जयभीम लोक चांगली नसतात. तिला सांगितलं इतक्या वर्षांपासून हि लोक इथे राहतायेत, पण कधी इथे काही प्रॉब्लेम नाही झालेत, राहण्यासाठी चांगली जागा आहे ….. पण दोघांना समजावून पण काही उपयोग नव्हता. मग त्यांच्याच जातभाई बिल्डर ने याचा फायदा घेत त्यांच्याकडून दहा लाख एक्सट्रा रुपये घेऊन दहा मिनिटांच्या अंतरावर दुसरा फ्लॅट त्यांना विकला.

हि गावकुसाबाहेरची वेगळी वस्ती ची संकल्पना शहरात, युनिव्हर्सिटी हॉस्टेल्स , म्हाडा वसाहती मध्ये हि दिसून येते. Social development सेक्टर मध्ये काम करताना एका मित्राने ने share केल होत कि काही वर्षांपूर्वी टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ सोशल सायंस मध्ये सगळ्या SC/ST मुलांना जाणूनबुजून एकाच हॉस्टेल मध्ये ठेवलं होत.मुलांच्या हे लक्षात आल्यावर हॉस्टेल वॉर्डन, registrar बरोबर बोलल्यावर, हे administrative procedure साठी केलेय असं उत्तर दिल. मॅटर नंतर डायरेक्टर पर्यंत गेलं. वेगळे हॉस्टेल कश्यासाठी?? कसली administative procedure???, तसंच dining मेस मध्ये monthly bill नोटीस बोर्ड वर लावताना SC/ST मुलांच्या नावापुढ “;free “असं लिहिलं जात होत. मुलांनी strong objection घेतल्यावर नंतर लॉटरी पद्धतीने हॉस्टेल रूम्स allot केले आणी मेस मधून तशी लिस्ट लावणे बंद केल.

बर हि गावकुसाबाहेरची वस्तीतून पण पुढे जमिनीला चांगला भाव मिळतेय असं लक्षात आल्यावर तिथून पण त्यांना हुस्कावण्यात येतेय. मुंबईत redevelopment च्या नावाखाली सर्रास चालू आहे. कामाठीपुरा मुंबईतली बदनाम वस्ती, तिथल्या वेश्या व्यवसाय करणार्यां स्त्रियांकडून प्रचंड विरोध होता. आताही आहे. पण पगडी सिस्टिम मधल्या त्यांची घरही जैन, मारवाडी, गुजराती, पंजाबी यांच्या मालकीची आहेत, त्या एरियात मोठं जैन मंदिर, बऱ्याच गोशाळा त्यांच्या मालकीच्या आहेत. हे सगळं systematic पद्धतीने गेल्या 10/12 वर्षात झालय. मीडियात याबद्दल काही वाच्यता नाही. ज्या so called ब्राह्मण फेमिनिस्ट, NGOs.. “सेक्स वर्कर्स ना त्यांचं शरीर विकू द्यावं, तो त्यांच्या हक्क आहे” म्हणून लिहायच्या, घसा ओरडून ओरडून असले फालतू arguments सेमिनार्स मध्ये बोलायच्या त्या सगळ्या आज सेक्स वर्कर्स त्यांच्या , right to shelter साठी लढतायेत तर त्याबद्दल फेमिनिस्ट सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत.

Worli BDD चाळ चे redevelopment हा दुसरा खुप मोठा profitable project आहे. Worli नाका, worli seaface , worli police camp…. लहानपणी बघितलेल हा एरिया आता उंच बिल्डिंग्स च्या गर्दीत ओळखू येत नाहीत. इथे राहणारे यांच्या डोळ्यात या चाळी आता खुपायला लागल्यात.. एकेक चाळ घेऊन आता तोडायला पण सुरवात झालीय. hope… इथल्या लोकांना त्यांच्या terms & conditions नुसार राहायला त्याच एरियात चांगली घर मिळावीत.

असाच आणखीन एक profitable redevelopment चा प्रोजेक्ट म्हणजे, धारावी redevelopment…. पण धारावी हे जरा वेगळं रसायन आहे. सगळ्या जातीधर्माची लोक तिथे राहतात, sc/st, जैन, मारवाडी, ब्राह्मण, पंजाबी, मुस्लिम, नेपाळी,.. मिनी भारतच…. अगदी दिवसाला 100/150 कामावणाऱ्या पासून दिवसाला हजारो, लाखो कामावणारे लखपती, करोडपती धारावी मध्ये राहतात. राहती वस्ती पेक्षा मोठमोठे manufacturing units…. Tailoring , designer clothes,leather, steel, plastik,electronics, food itoms….असं काही नाही जे तिकडे बनत नाही…; Cheap labour, free electricity, जागेच भाड नाही,….राहत्या वस्ती पेक्षा करोडोची उलाढाल business मधून होत असते. तिथे राहणाऱ्या लोकांनाही redevelopment नकोय. मोठं मोठे Business करणारे लोकांना हि नकोय. इतक्या वेळी तिकडे गेलीय…. पण भुलभूल्लया सारखं कुठून गल्लीतून entry करायचीआणी लोकल माणूस बरोबर असल्या खेरीज कुठून बाहेर पडायचं कळतं नाही. धारावीत बऱ्याच सवर्ण businessmen लोकांचे आर्थिक हितसंबंध असल्या कारणाने तिकडे redevelopment होणं शक्य नाही असा एक अंदाज आहे.

ॲड.(डॉ) मनिषा रणपिसे

लेखिका पुणे येथील रहिवासी असून अधिवक्ता आहेत. त्या Demography विषयातील डॉक्टरेट आहेत, तसेच Public Health ह्या विषयावर त्यांनी काम केलेलं आहे, त्यांनी ह्या विषयासंदर्भात राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शोधनिंबध सादर केलेले आहेत.