सार्वजनिक शालेय शिक्षण व्यवस्थेचे समर्थन करणाऱ्यानी रणजितसिंह डिसले यांना प्राप्त झालेल्या ग्लोबल टीचर प्राईझ-२०२० या पुरस्काराचे समर्थन करावे का ?

तनोज मेश्राम

गेल्या आठवड्यात सोलापूर जिल्ह्यातील एका छोट्याशा खेडेगावात जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये शिकविणाऱ्या रणजितसिंह डिसले यांना वर्की फाऊंडेशनचा ‘ग्लोबल टीचर प्राईझ ‘हा पुरस्कार जाहीर झाला.जगभरातील जवळपास १४० देशांमधून १२ हजार नामांकने या पुरस्कारासाठी पाठविण्यात आलेली होती व या १२ हजार स्पर्धकांमधून रणजीतसिंह डिसले गुरुजी निवडले गेले.या पुरस्काराचे वैशिष्ट्य असे कि या पुरस्काराची बक्षीस म्हणून दिली जाणारी रक्कम १ मिलियन यू.एस डॉलर्स म्हणजे जवळपास ७ कोटी रुपये इतकी मोठी आहे.एका खेडेगावातील जिल्हापरिषदेच्या शाळेत शिकविणाऱ्या गुरुजींना ७ कोटी रुपयांचा पुरस्कार मिळाल्याचे ऐकून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला व डिसले गुरुजी गावच्या पारापासून ते देशाच्या प्राईम न्युज चॅनेलपर्यंत चर्चेचा विषय ठरले.या पुरस्काराची  जगभरातील नामांकित राजकीय व्यक्ती,माध्यमे,पत्रकार,फिल्मस्टार्स एवढेच नाही तर प्रिन्स हॅरी,प्रिन्स विल्यम,पोप फ्रान्सिस यांसारख्या प्रसिद्ध व्यक्तींनी प्रशंसा केल्याने सहाजिकच डिसले गुरुजी देशभरात नावारूपास आले.या संबंधी आपण इथे लिंक वर क्लिक करून विडिओ पाहू शकता.

अपेक्षेप्रमाणेच डिसले गुरुजींवर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरु झाला.एका मराठमोळ्या माणसाने जगभरात फक्त आपल्या महाराष्ट्राची नव्हे तर देशाची मान अभिमानाने उंचावली असे अनेकांना वाटले.डिसले गुरुंजींचा हा सन्मान म्हणजे भारतातील सरकारी शाळांमध्ये सुद्धा मेरिट (गुणवत्ता) आहे, हा याचा एक सक्षम पुरावा आहे,या पुरस्कारामुळे शिक्षकांची समाजातील प्रतिष्ठा वाढेल असे अनेकांचे मत बनले याचे कारण असे कि ह्या पुरस्काराचा उद्देश असे दर्शवितो कि ग्लोबल टीचर्स प्राईझ ‘फक्त अशा अपवादात्मक शिक्षकाला देण्यात येतो ज्याचे शिक्षकी पेशामध्ये अमूल्य योगदान आहे व जो आपल्या कामांमधून,कामकाजाच्या पद्धतीमधून शिक्षकांचे समाजव्यवस्थेमधील योगदान दृढ करत जातो.’या लिंक मध्ये आपण या पुरस्काराबद्दल अधिक माहिती इथे घेऊ शकता.

ग्रामीण भागातील सरकारी-जिल्हापरिषदेच्या शाळांचा दर्जा कसा वाढवता येईल,याकरिता काय बदल अपेक्षित आहेत यावर गेली अनेकवर्षे संशोधनाचे काम करणाऱ्या माझ्यासारख्या माणसाला मात्र या पुरस्काराबाबत आश्चर्य वाटू लागले.ज्याची कारणे मी येथे नोंदवित आहे.सरकारी यंत्रणेत विशेषतः ग्रामीण भागात वाड्यावस्त्यांवर उत्कृष्ट काम करणाऱ्या,नवनवीन कल्पक प्रकल्प राबविणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचा तसेच शिक्षकांचा सन्मान झाला पाहिजे,त्यांच्या कामाची दखल घेतली गेली पाहिजे या मतावर मी ठाम आहे,परंतु असे करत असताना असे पुरस्कार कोणामार्फत देण्यात येतात,या पुरस्काराचा उद्देश काय आहे,या पुरस्काराचा निधी कोणामार्फत देण्यात येतो,अशा पुरस्कारांचे भविष्यात कोणकोणते परिणाम होऊ शकतात याबाबाबत सुद्धा विचार विनिमय झाला पाहिजे असे मला वाटते. जेव्हा एखाद्या पुरस्कारामधून एवढी मोठी कोट्यवधींची रक्कम एखाद्या व्यक्तीला देण्यात येते व या पुरस्काराची वृत्तपत्रे टीव्ही चॅनेल्स सोशल मेडियामध्ये अहोरात्र चर्चा रंगते(काही लोकांनी तर दिसले गुरुजींना विधान परिषदेत राज्यपाल पुरस्कृत नामांकित सदस्य म्हणून पाठविण्यात यावे अशी सुद्धा  मागणी केली आहे….) तेव्हा असे प्रश्न अधिक प्रकर्षाने विचारणे व या पुरस्कारांचा सामाजिक आर्थिक राजकीय ऐतिहासिक संदर्भ जाणून घेणे व कोणत्या कामाकरिता हा पुरस्कार देण्यात येतो याबाबत विचार विमोचन करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

या संदर्भात सर्व प्रथम आपल्याला ‘ग्लोबल टीचर प्राईझ’ या पुरस्काराबद्दल जाणून घ्यावे लागेल.हा पुरस्कार वर्की फौंडेशनतर्फे २०१५ सालापासून प्रदान केला जातो.वर्की फौंडेशन चे मुख्यालय विन्डलेशाम इंग्लंड येथे आहे व हे फौंडेशन GEMS या शिक्षण क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय खाजगी कंपनीचे दातृत्वदायी (फिलिअँथ्रोपिक ) काम पाहते. ‘GEMS एज्युकेशन’या खाजगी शाळांसंदर्भात काम करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपनीची स्थापना वर्की कुटुंबाने केली. वर्की कुटुंबीय हे मूळचे दक्षिण भारतातील केरळ या राज्याचे असून GEMS या बहुराष्ट्रीय खाजगी कंपनीचे ते संस्थापक आहेत व या कंपनीचे मुख्यालय दुबई येथे आहे. (https://www.gemseducation.com) GEMS या बहुराष्ट्रीय कंपनीचे जाळे खाजगी शालेय शिक्षणात जगभर विणलेले आहे.या कंपनीतर्फे जवळपास २५० खाजगी शाळा जगभर चालविण्यात येतात.यातील ११ खाजगी शाळा भारतातील ५ राज्यांमध्ये आहेत.या कंपनीच्या खाजगी शाळांमध्ये जवळपास २ लाख ७० हजार मुले शिक्षण घेत आहेत व या कंपनीचे प्रमुख ध्येय जगभरातील शिक्षण क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ठ बहुराष्ट्रीय खाजगी कंपनी म्हणून नावारूपास येणे हे आहे. (खालील चित्र १ मध्ये आपण हे ध्येय्य पाहू शकता)

आमच्यासारखे काही लोक जे शिक्षणाच्या बाजारीकरणाच्या व खाजगीकरणाच्या विरोधात आहेत त्यांच्यासाठी ही बातमी खूपच आश्चर्यजनक होती कि देशात मोडकळीस आलेल्या सरकारी शालेय व्यवस्थेतील एका कल्पक शिक्षकाचा सन्मान मात्र एका नफेखोर भांडवली खाजगी बाजारू बहुराष्ट्रीय कंपनीतर्फे कोट्यवधींची रक्कम देऊन करण्यात येतो.यामागे या कंपनीचा उद्देश काय असावा याबाबत विचार केला असता असे लक्षात आले कि सरकारी शालेय शिक्षण व्यवस्थेचे अवमूल्यन करून खाजगी शिक्षण संस्थांची शालेय शिक्षणात मक्तेदारी वाढविणे व भारतीय मध्यमवर्गाला खाजगी शाळांकडे आकर्षित करणे असा उद्देश असू शकतो.आपल्या राजकीय सामाजिक आर्थिक बळाच्या जोरावर हा भारतीय मध्यमवर्ग खरेतर सरकारी शिक्षणात सुधारणा व्हाव्यात यासाठी शासन यंत्रणेवर दबाव टाकू शकतो,आपल्या न्याय्य मागण्यांद्वारे सरकारी शिक्षण व्यवस्थेत योग्य बदलावं आणू शकतो परंतु असे पुरस्कार हे या मध्यमवर्गाचे लक्ष भलतीकडेच वळविण्याचा प्रयत्न करतात असे दिसून येते.वर्की फौंडेशन तर्फे असे सांगण्यात येते कि हा पुरस्कार कोणाला द्यायचा हे ठरविण्यासाठी एका नियामक मंडळाची स्थापना करण्यात येते.त्यांना सर्वसामान्यतः ज्युरी असे संबोधले जाते. या ज्युरी सभासदांमध्ये जगभरातील नामांकित पत्रकार,शास्त्रज्ञ,शिक्षणतज्ज्ञ,सरकारी अधिकारी,उद्योजग,कला विश्वातील प्रतिष्ठित व्यक्ती,कंपनीचे डायरेक्टर यांचा समावेश असतो असे या फौंडशनची वेबसाईट दर्शविते.

परंतु आश्चर्यजनक बाब म्हणजे जगभरातून 177 सदस्य असलेल्या या ज्युरी मंडळात जवळपास फक्त १०% सदस्य  मूळ भारतीय आहेत. परंतु या मूळचे भारतीय असलेल्या सदस्यांमध्ये कोणीही शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक अथवा शिक्षणक्षेत्रातील अनुभवी व्यक्ती नाहीत.म्हणजे जो शालेय शिक्षणासंदभात सर्वोच्च पुरस्कार या वर्की कंपनी तर्फे देण्यात आला तो पुरस्कार कोणाला द्यायचा हे ठरवणारी बहुतांश मंडळी मात्र शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ अनुभवी व्यक्ती नव्हते.यामध्ये मुख्यतः तंत्रज्ञान,बिझनेस मॅनेजमेन्ट,उद्योजक या क्षेत्रातील मंडळींचा भरणा होता.याशिवाय यामध्ये असेही दिसून आले कि पुरस्कार्थी निवडण्याची प्रक्रिया हि पारदर्शक व न्याय्य असायला हवी म्हणून या निवड प्रक्रियेकडे लक्ष देण्याकरिता नामांकित आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट सल्लागार PwC कंपनीला काम देण्यात आले आहे.हे खूप दुर्दैवी आहे कि शिक्षण क्षेत्रातील अशा एका व्यापारी खाजगी बहुराष्ट्रीय कंपनीने दिलेल्या व कॉर्पोरेट निवड प्रक्रियांचा वापर करून सरकारी शिक्षकाला सन्मानित करण्याच्या प्रक्रियेसोबत युनेस्कोने सहयोग करून यामधून शालेय शिक्षणातील खाजगी हितसंबंध जोपासण्याचा जो प्रयत्न होत आहे त्यालाच अप्रत्यक्ष  मदत केली आहे.या माझ्या मतांवर अशी टीका केली जाऊ शकते कि हा पुरस्कार तर एका दातृत्वदायी संस्थेतर्फे देण्यात आला आहे तर यामध्ये खाजगी हितसंबधांचा मुद्दा कोठून येतो ? तर आपणास हे समजून घेतेले पाहिजे कि जेव्हा अशी दातृत्वदायी संस्था शिक्षण क्षेत्रातील एका खाजगी नफा घेणाऱ्या कॉर्पोरेट संस्थेचे अंग असते तेव्हा अशा दातृत्वदायी संस्थेच्या कामकाजाबद्दल प्रश्न उपस्थित करणे स्वाभाविक असते.तज्ञांचे असे मत आहे कि “अशा प्रकारच्या दानशूर संस्थांचे काम हे राजकारणात (इथे शिक्षण क्षेत्रात) अभिजनांची मक्तेदारी बळाऐवजी संमतीचा वापर करून टिकविण्यास मदत करते.” अधिक माहितीसाठी आपण खालील लेख वाचू शकता.  (Capitalist philanthropy and hegemonic partnerships by Morvaridi (2012) and Racial neoliberal philanthropy by Saifer (2020))

हा पुरस्कार आपण भारतातील नवउदारमतवादी शासकीय धोरणांच्या परिप्रेक्ष्यात पाहणे गरजेचे आहे कारण याच शासनप्रणित नवंउदारमतवादी धोरणांमुळे आपल्या ग्रामीण तसेच शहरी भागातील सरकारी शिक्षण व्यवस्था लयास जात आहे.सेन्टर स्क्वेअर फौंडेशनचा २०२० चा खाजगी शाळांसंबंधीचा अहवाल असे सांगतो कि भारतातील जवळपास ५०% शालेय विद्यार्थी हे खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण घेतात व आपल्या महाराष्ट्रातील जवळपास ७४ % विद्यार्थी हे खाजगी शाळेत शिकतात (खालील चित्र दोन व तीन पहा). हाच रिपोर्ट खाजगी शिक्षणाबद्दल पोषक वातावरण निर्मितीसाठी कायदा दुरुस्ती देखील सुचवितो. ज्यायोगे खाजगी शाळांत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊन खाजगी शिक्षणाचा विस्तार होईल व शिक्षणाचा दर्जा वाढेल.काही प्रभावी दबावगट असे मत मांडतात कि शासकीय शिक्षकांच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्न सुटत नसल्याने सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा घडवून आणणे कठीण आहे व यामुळे पालकांना आर्थिक मदत देऊन (स्कूल व्हाऊचर्स) शालेय शिक्षण व्यवस्थेत खाजगी शिक्षणाला आपण पाठींबा दिला पाहिजे. याबाबत अधिक वाचन आपण इथे करू शकता. त्यामुळे  भारतीय परिप्रेक्ष्यात शिक्षणाचं सार्वजनिकीकरण व्हावे,शिक्षण हि राज्याची जबाबदारी असावी या मागणीचे जे पुरस्कर्ते आहेत त्यांनी अशा पुरस्कारांबद्दल सावधपणे विचार केला पाहिजे कारण या पुरस्कारांमधून शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा उद्देश असणाऱ्या खाजगी कंपन्यांना समाजात अधिमान्यता मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.

आता आपण डिसले सरांच्या कामाकडे वळूया.पुरस्कारात दिलेल्या माहितीप्रमाणे त्यांचे तीन क्षेत्रात विशेष योगदान आहे. १. विद्यार्थ्यांची विशेषतः मुलींची शाळेतील उपस्थिती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे.यासाठी पालकांना प्रेरित करणे.यामुळे बालविवाहाच्या प्रमाणात घट होणे. २.शिकविण्याच्या व कामाच्या प्रक्रियेत जागतिक दृष्टिकोनाचा अवलंब करणे.३.शिकविण्याच्या / अध्यापनाच्या पद्धतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा विशेषतः QR कोड पद्धतीचा वापर करणे. त्यांचे पहिले योगदान कौतुकास्पद आहे परंतु आजपर्यंत अनेक मान्यवर व्यक्तीं व संस्थांनी मुलींच्या शैक्षणिक विकासासाठी व बालविवाहाचे प्रमाण रोखण्यासाठी अमूल्य योगदान दिलेले आहे.परदेशातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधने अथवा अथवा परदेशातील उपक्रमात विडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होणे या गोष्टी पालक व विद्यार्थ्यांना आकर्षक वाटू शकतात.परंतु ग्रामीण भागातील मुलामुलींना या पद्धतीचा कितपत शैक्षणिक लाभ होईल याबद्दल मी तरी साशंक आहे. त्यांचे तिसरे योगदान- QR कोड तंत्राचा अध्ययनात वापर हा नक्कीच प्रशंसनीय आहे व या QR कोड तंत्रज्ञानाच्या अवलंबनामुळेच कदाचित डिसले गुरुजींना पुरस्कार मिळाला असावा असे मला वाटते.या QR कोड तंत्रज्ञानाचा वापर भविष्यात शालेय शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात केला जाऊ शकतो.परंतु आजच्या परिस्थितीत भारतीय विषमताधारी समाजात या QR तंत्रज्ञानाचा वापर कितपत प्रभावी ठरेल याबाबत मी साशंक आहे.कारण भारतातील बहुसंख्य विशेतः बहुजन समाजामधील विद्यार्थ्यांकडे आजही स्मार्टफोन सारखे महागडे उपकरण उपलब्ध नाही.स्मार्टफोन विकत घेणे नेटपॅक विकत घेणे अनेक पालकांना परवडत नाही. अनेक गावात आजही विजेची अखंडित सेवा उपलब्ध नाही.आजही लोडशेडींग मुले विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गाना उपस्थित राहता येत नाही.कित्येक गावांमध्ये आजही मोबाईल नेटवर्क पोहोचलेले नाही त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणप्रक्रियेपासून वंचित राहावे लागते.याबाबत अधिक माहिती आपण इथे लिंक वर वाचू शकता.

अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या संशोधकांनी कोव्हीड महामारीच्या काळात ह्या विषयावर अध्ययन केले आहे आहे त्यांच्यामते ,

” शासकीय शाळेत शिकणाऱ्या जवळपास ६०% विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचा लाभ घेता येत नाही व जवळपास ७० % पालक ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीच्या गुणवत्तेबाबत नाखूष आहेत. ८०% शिक्षकांचं असं म्हणणं आहे कि त्यांना ऑनलाईन पद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणे समरस होऊन शिकवता येत नाही तर ९०% शिक्षकांना असे वाटते कि मुलांना अभ्यास कितपत समजतो आहे याचा अंदाज घेणे ऑनलाईन शिक्षण प्रक्रियेत अवघड आहे.” 

याशिवाय खाजगी शिक्षण पद्धतीच्या पुरस्कर्त्यासाठी थोडी वाईट बातमी आहे. असर (ASER) या संस्थेचा अहवाल असे दर्शवितो कि या 2020 साली  सरकारी शाळांच्या ऍडमिशन मध्ये वाढ झालेली आहे व महामारीच्या काळात आलेली आर्थिक मंदी वाढती बेरोजगारी याचे पर्यावसन म्हणजे खाजगी शाळांकडे पालकांचा ओढा कमी होत चालला आहे व पालक मुलांना मोफत शिक्षण देणाऱ्या सरकारी शाळांमध्ये दाखल करत आहेत. अधिक माहितीसाठी .

यामुळेच आपल्यासमोर असा प्रश्न उभा रहातो कि,असे उच्चतम पुरस्कार देण्यामागचा उद्देश हा खाजगी शिक्षण पुरवठा करणाऱ्या संगठनाना शालेय शिक्षण पद्धतीमध्ये संधी मिळवून देणे व सरकारी शाळांचा मूलभूत संरचनीय व धोरणात्मक प्रश्नांचा आढावा न घेता,शालेय  शिक्षण पद्धतीमध्ये तंत्रज्ञानात्मक हस्तक्षेप करण्याचा नवउदारमतवादी अजेन्डा राबविणे असा असावा का ? उदाहरणार्थ, (चित्र ४ पहा) अझीम प्रेमजी फौंडेशन नंतर सर्वात श्रीमंत असणाऱ्या सेंट्रल स्क्वेर फौंडेशनचे प्रमुख यानी तंत्रज्ञानात्मक मार्गाचा अवलंब करून विद्यार्थ्यांना  घरी बसून शिक्षण  घेता येणार हे  संगीतले आहे जे वर बघीतलेलया अझीम प्रेमजी फौंडेशनच्या अध्ययन च्या  विरुद्ध आहे

यावरून आपल्याला असे दिसून येते कि नवं-उदारमतवादी घटक हे भारत सरकारला या माध्यमातून प्रभावित करत आहेत व यामध्ये काहीच आश्चर्यजनक नाही.याबाबतच टीकात्मक विवेचन आपण अझीम प्रेमझी विद्यापीठातील शिक्षण तत्वज्ञानाचे प्राध्यापक रोहित धनकर यांच्या लेखामध्ये वाचू शकता. अनिल सदगोपाल जे नेहमीच शिक्षण हे सर्वाना समान मिळावे हि भूमिका मांडत असतात ऑनलाईन शिक्षणाबाबत त्यांचे टीकात्मक विवेचन असणारे लेख देखील अधिक माहितीसाठी आपण वाचू शकता.

आता मी डिसले सरांनी पुरस्कार प्राप्ती नंतर माध्यमांना दिलेल्या वेगवेगळ्या मुलाखतींकडे वळतो.या अनेक मुलाखतींमध्ये डिसले सर शिक्षणासंदर्भातील पालकांच्या उदासीनतेवर भाष्य करतात.यासाठी आपण त्यांच्या ABP माझा व BBC मराठी वरील मुलाखती पाहू शकता.

ग्रामीण भागातील पालक आपल्या मुलामुलींच्या शिक्षणाबाबत उदासीन असतात मुलांच्या शिक्षणाकडे त्यांचे लक्ष नसते ही त्यांची भूमिका मला अतिशय नकारात्मक वाटते व या भूमिकेला पुराव्यांचा कोणताही ठोस आधार नाही.हा सर्व प्रक्रार म्हणजे व्यवस्थेचे बळी असणाऱ्या वर्गालाच पुन्हा दोषी ठरवणे असा आहे. डिसले गुरुजी त्यांच्या अनुभवाच्या आधारावर नुसत्या त्यांच्या गावातील त्यांच्या शाळेतील काही पालकांच्या शिक्षणाबाबतच्या उदासीनतेबद्दल भाष्य करत असते तर ते एकवेळ मान्य करण्याजोग होत परंतु डिसले गुरुजी भारतातील अभिजन संशोधकांनी,शासकीय अधिकाऱ्यांनी,शिक्षकांनी पालकांबाबत निर्माण केलेली नकारात्मक मिथकेच पुढे रेटत आहेत आणि हे खूपच निंदनीय आहे कि जागतिक पुरस्काराचा मानकरी असलेला एक शिक्षक येथील ऐतिहासिक सामाजिक आर्थिक विषमताधारी परिस्थिती,या परिस्थितीशी जुळवून घेत अभ्यास करणारे विद्यार्थी व पालक यांच्याबद्दल काही सकारात्मक भूमिका न मांडता त्यांनाच दोष देण्याच्या कटाचा भाग बनतो.

माझ्या शोधनिबंधांमध्ये मी ‘ पालकांच्या उदासीनतेबाबत ‘ होत असलेल्या आरोपांबद्दल बराच शोध घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु या आरोपांमध्ये मलातरी तथ्य आढळून आलेले नाही.माझ्या शोध निबंधाकरीता मी काही गावे व सरकारी शाळांमध्ये  फिल्डवर्कसाठी फिरत होतो तेव्हा एका जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱ्या मुलामुलींच्या आयांना गट चर्चेत मी विचारले कि,”लोक म्हणतात खेडेगावातील पालक आपल्या पोरापोरींच्या शिक्षणाकडे लक्ष देत नाहीत,उदासीन असतात,शिक्षणाबाबत त्यांना फारसे गांभीर्य नसते हे कितपत खरं आहे ?आपली पोरंपोरी शिकावी तुम्हाला वाटत नाही का ?” तेव्हा हा प्रश्न ऐकून त्या अस्वस्थ झाल्या व त्यातील काही जणींनी मलाच उलट प्रश्न केला – 

” आपल्या चर्चेवरून तुम्हाला काय वाटत ? तुम्हाला वाटत का आम्हाला आमच्या मुलाने मुलीने शिकू नये असं वाटतं असेल ? असा कोणताही आईबाप मग तो गरीब असो की कमी शिकलेला प्रत्येकाला वाटत कि आपल्या मुलाने शिकावं मोठं व्हावं.शहरात राहणाऱ्या लोकांच्या या धारणा आहेत कि खेड्यातील लोक हे मूर्ख असतात कारण ते त्यांच्यासारखं  भाषेत बोलू शकत नाहीत. प्रत्येक आई बापाला वाटत कि आपल्या मुलांनी शिकावं, पुढे त्यांना मोठं झाल्यावर काय करायचं ते करुदे पण आत्ता ह्या वयात शिक्षणाकडे लक्ष द्यावं. या चर्चेत सहभागी होणाऱ्या बहुतांश महिला साक्षर आहेत व ज्या महिला निरक्षर आहेत त्यांना देखील आपल्या मुलांनी शिकावं असं वाटत.” 

असाच अनुभव एका गरीब निम्नसाक्षर आदिवासी गावाचा होता.त्यांनी आपल्या आदिवासी पाड्यावरील लोक व काही मेहनती शिक्षकांच्या मदतीने आपल्या गावातील शाळेला जिल्ह्यातील सर्वोत्कृष्ट शाळा बनवले होते.अर्थात यावेळी त्याना स्थानिक प्रशासनाकडून काही मदतीचा हात मिळाला नव्हता.या आदिवासी समाजाकरिता शिक्षण महत्वाचे होते कारण त्यांच्या शब्दात शिक्षण माणसाला एक ‘मोठा माणूस ‘ बनविते.या शाळेच्या हेडमास्तरांचा दृष्टिकोन पाहून डिसले सर सुद्धा प्रभावित होतील.या आदिवासी भागातील शाळेचे हेडमास्तर सांगतात 

” संपूर्ण गाव आमच्यासोबत होते.तरुण मुलांपासून वयस्करांनी देखील शाळेच्या विकासासाठी आपला हातभार लावला.या आबालवृद्धांच्या प्रयत्नांमुळे शाळेच्या विकासाला चालना मिळाली. गावकऱ्यांचा हुरूप वाढला. हे कमी शिकलेले आदिवासी लोक आपल्या सारख्या सुशिक्षित लोकांना विचार करायला भाग पाडत आहेत.”

अशा गरीब अल्पशिक्षित पालकांची शिक्षणाबाबत जागरूक असण्याची अनेक उदाहरणे आपल्याला आजूबाजूला पाहायला मिळतील.गेली दोन दशके जातीअंताच्या चळवळीत काम केल्यामुळे मी हे ठामपणे सांगू शकतो व अनेक कार्यकर्ते माझे म्हणणे मान्य करतील कि जर सरकारने संविधानिक निर्देशांचे पालन करून उत्कृष्ट दर्जाचे दर्जेदार शिक्षण बहाल केले तर या उपेक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांचे पालक कितीतरी पटींनी मुलांच्या शिक्षणाला स्वतः हातभार लावतील व सरकारला सहयोग करतील. 

मला माहिती आहे कि माझं या पुरस्काराबद्दल व पुरस्कार्थी संदर्भातील टीकात्मक विवेचन वाचून अनेक लोक अस्वस्थ होतील. परंतु माझा हा लेख लिहिण्यामागचा उद्देश पुरस्कार्थीला शुल्लक लेखणे हा मुळीच नाही. मला फक्त एवढंच म्हणायचं आहे कि सध्याच्या भौतिक-सामाजिक संदर्भामध्ये आपल्याला असे पुरस्कार व पुरस्कार देण्यामागचे उद्देश समजून घ्यावे लागतील. शिक्षकांच्या उल्लेखनीय कामाची प्रशंसा झाली पाहिजे व त्यांचा समाजात यथायोग्य सन्मान झाला पाहिजे याच मताचा मी देखील आहे परंतु त्यांचा सन्मान अशा नवंउदारमतवादी भांडवली घटकांकडून व्हायला नको जे शिक्षणाला विकण्यायोग्य वस्तू (कमोडिटी) समजतात व ज्यांनी शिक्षणाचे बाजारीकरण करून शिक्षण महाग केले आहे व उपेक्षित वर्गाला शिक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. न्युज १८ वरील दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या माझ्या लेखामध्ये मी या बाबत सविस्तर मांडणी केली आहे. भारताला आपल्या शालेय शिक्षण पद्धतीमध्ये मूलभूत परिवर्तन करण्याची गरज आहे.जेणेकरून या शिक्षण व्यवस्थेचा समान लाभ समाजातील सर्व घटकांना घेता येईल व न्याय व समानता या संविधानिक मूल्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरु होईल.जर सरकारी शाळांचा दर्जा वाढवला गेला,सरकारी शाळांमध्ये दर्जेदार व सर्वाना समान शिक्षण मिळू लागले तर आपोआपच सरकारी शाळेत शिकविणाऱ्या शिक्षकांना समाजात सन्मानाचे स्थान प्राप्त होईल व त्यांचा आदर राखला जाईल. याचबरोबर देशाच्या लोकशाही जडणघडणी व न्याय्य समाजव्यवस्थेच्या उभारणीमध्ये आपले मूलभूत योगदान असेल.सरकारी शाळांची ढासळलेली गुणवत्ता सुधारायची असेल तर फक्त शिक्षकांना  दोष देऊन अथवा त्यांचे कौतुक करून चालणार नाही तर सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेमध्ये एक मूलभूत परिवर्तन आपल्याला करावे लागेल.अन्यथा नवउदारमतवादी भांडवली बहुराष्ट्रीय कंपन्याद्वारा दिले जाणारे पुरस्कार हे फक्त प्रतीकात्मक सोहळे ठरतील.हे पुरस्कार समाजासाठी घातक नाहीत असं जरी मान्य केलं तरीही या पुरस्कारांचे सत्कार सोहळे आपण साजरे करायचे का याबाबत एक गंभीर प्रश्नचिन्ह आपल्यासमोर उभं असेल.

(या लेखाची मूळ आवृत्ती इंग्रजी मध्ये RTI च्या वेबसाईटवर प्रकाशित झाली आहे, इंग्रजी मधील लेख मराठीत अनुवादित केल्याबद्दल भाषांतरकाराचे आभार. )

तनोज मेश्राम

लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत. ते एक दशकापासून अझीम प्रेमजी फौंडेशनमध्ये काम सुरु केल्यानंतर शालेय शिक्षणात कोणते बदल केले जाऊ शकतात यावर संशोधन करीत आहेत.सध्या द हेलर स्कूल फॉर सोशल पोलिसी, ब्रँडेइस युनिव्हर्सिटी यू.एस.ए येथे त्यांची  why is there a gap between education policy, its implementation and outcomes in rural government (ZP) schools in Maharashtra या विषयावर पीएचडी सुरु आहे. त्यांचा ईमेल: tanojmeshram@brandeis.edu