फक्त EVM बदलून काहीही होणार नाही, निवडणूक प्रक्रिया (FPTP) बदलावी लागेल

सागर अ. कांबळे

२०१९ यावर्षी ख्रिस्तोफी जॅफरेलॉट आणि इंडियन, वेस्टर्न अशा अकॅडमिक स्कॉलर्सनी मिळून ‘Majoritarian State (बहुसंख्यांकवादी राज्य)’ असं पुस्तक काढलं. त्यामध्ये हिंदू राष्ट्रवाद आणि त्यामुळे भारत देश कसा बहुसंख्यांकवादी बनत आहे यावर निवडणुकांपासून ते आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आयामांवर विस्तृत चर्चा आहे. वेगवेगळे लेख आहेत. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आपली जी निवडणूक पद्धत आहे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टीम (FPTP) की ज्यामुळे बहुसंख्यांकवादाला सहाय्य झाले आहे; त्याचं विश्लेषण करण्यावर फार काही पानं आणि बुद्धी खर्च केलेली नाही. भाजपच्या संघाच्या बहुसंख्यवादी सत्तेला फक्त ही निवडणूक पद्धतच जबाबदार आहे, असं मला अजिबात म्हणायचं नाही. बाकीची कारणं याहीपेक्षा महत्त्वाची आहेत. पण आपली निवडणूक पद्धत अशा बहुसंख्यांकवादाला रोखण्यात अपयशी ठरत असेल, तर यावर मोठ्या पातळीवर चर्चा तर व्हायला पाहिजे. [बहुसंख्यांकवाद हा शब्दही तसा चुकीचा आहे. ब्राह्मणवाद लपवणारा कपटी शब्द]

First Past the Post – FPTP ही आपली निवडणूक पद्धत आहे. साधी बहुमत पद्धत असेही तिला म्हटलं जातं. FPTP हे नाव शब्दशः घोड्यांच्या रेस वरून घेण्यात आलं आहे. म्हणजे एखादा घोडा बाकीच्यांना काही सेकंद मागे टाकून शर्यत जिंकतो. आपली निवडणूक पद्धत पण या नावाच्या सारखीच घोडेबाजारी झाली आहे. या पद्धतीत एखादा उमेदवार बहुमत न मिळवतासुद्धा (म्हणजे एकूण मताच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त मतदान) मिळवून निवडून येतो. तो फक्त इतर आठ-दहा उमेदवारांपेक्षा जास्त मते मिळवतो. म्हणजे समजा एखाद्या मतदार संघात ५०० मतदान आहे, तर यापैकी २५१ मध्ये मते म्हणजे बहुमत. आपल्या निवडणूक पद्धतीत एखादा उमेदवार ११० मते मिळवतो; उरलेली ३९० मते समजा बाकीच्या चारपाच उमेदवारांमध्ये १००,८०, ८५,… अशी विभागली जातात. याचा अर्थ विजेत्या उमेदवाराच्या विरोधातील मते जास्त आहेत आणि ती वाया गेली आहेत. पण आपण काय करतो तर कमीत कमी फरकाने जिंकणाऱ्या उमेदवारांनी मधील मतमोजणी एखाद्या क्रिकेटच्या मॅचसारखी बघतो. अमुक एवढी एकगठ्ठा मतं मिळवली की झाला विजय.

या पद्धतीमुळे भाजपला उत्तरप्रदेश मध्ये एकही मुस्लिम प्रतिनिधि (सय्यद – अश्रफ विरुद्ध पसमंदा हा जातीय शोषणाचा मुद्दा लक्षात आहेच) अगदी टोकन म्हणून सुद्धा न देता पूर्ण राज्यावर सत्ता स्थापन करता येते. देशावरही.

देशपातळीवर विचार केल्यास पक्षाला मिळालेली मतांची टक्केवारी आणि जिंकलेल्या जागांची संख्या त्यात प्रचंड मोठा फरक दिसतो. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला केेवळ ३१ टक्के मते मिळवून २८२ जागा (५२ टक्के) मिळतात. याचाच दुसरा अर्थ बहुसंख्य लोकांनी म्हणजेच सत्तर टक्के मतदान केलेल्या लोकांनी भाजपला नाकारलं होत तरी सुद्धा भाजप अस भासवू शकतं की त्यांना (जणू पूर्ण देशाचं) बहुमत होत. तर प्रमुख विरोधी पक्ष ठरलेल्या काँग्रेसला २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत १९ टक्के मतदान मिळून फक्त ८ टक्के जागा मिळतात. त्याच वेळेस बहुजन समाज पक्षाला चार टक्के मत मिळून देखील एक सुद्धा उमेदवार निवडून आला नाही, त्या चार टक्के प्रमाणे बसप च्या किमान वीस खासदारांना प्रतिनिधीत्व मिळायला हवं होत

२०१७ च्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत ३९ टक्के मते मिळवून भाजप ४०३ पैकी तब्बल ३१२(जवळपास ८० टक्के) जागा मिळवतेे. म्हणजे साठ टक्के लोकांची मत तुमच्या विरूद्ध असताना तुम्हाला ऐंशी टक्के जागा मिळूच कशा शकतात असा प्रश्न नको का पडायला? १९८४ च्या निवडणुकीचं उदाहरण पाहिलं तर, ४८% मतदान मिळून काँग्रेस ८० टक्के जागा मिळवते. दिल्ली मध्ये देखील २०१५ आणि आता २०२० मध्ये आम आदमी पार्टी ह्या पक्षाने आता पर्यंत झालेल्या मतदानाच्या ५३-५४ टक्के मतांच्या जोरावर ९०-९५ टक्के जागा काबीज केल्या, याला लोकशाही म्हणता येईल का खरंच?

संसदीय लोकशाहीमध्ये महत्त्वाच्या असणाऱ्या विरोधी पक्षाचा आवाज या मतदान पद्धतीमुळे मारला जातो. विरोधातली मते जागांमध्ये रूपांतरित न होता वाया जातात.
मग ‘एक व्यक्ती-एक मत-एक मूल्य’ या लोकशाहीच्या पायाभूत वैशिष्ट्याचं काय?

हल्ली आपण ‘इलेक्शन मॅनेजमेंट’ वगैरेचे वाढतं प्रस्थ बघत आहोत. जिथं निवडणुका या सामाजिक-आर्थिक मुद्द्यांवर व्हायला पाहिजेत आणि त्यासाठी पॉलिटिकल डिस्कोर्स उभा राहिला पाहिजे, तिथं प्रशांत किशोर टाईप इलेक्शन मॅनेजमेंट गुरु आणि इलेक्शन मॅनेजमेंट फर्म्स वाढताना दिसतात. ही पण आपल्या FPTP निवडणूक पद्धतीची देणं. यामुळे होतं काय की राजकारणाची जागा मॅनेजमेंट घेते. अमुक एवढी मते मिळवणे, बाकीची तिघा-चौघात विभागणी व्हायला लावणं अशीही मॅनेजमेंट करून निवडणुका जिंकता येतात.

प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व (Proportional Representation – PR) ही दुसरी पद्धत.

या Proportional Representation पद्धती प्रमाणे थोडक्यात जितकी तुमची मतं त्या प्रमाणात तुमचे उमेदवार विजयी होतात. म्हणजेच लोकांनी केलेलं मत हे तितक्याच ताकदीने त्याच मूल्य मिळवत जे FPTP मध्ये होत नाही कारण एकदा विजयी उमेदवाराचे मत प्राबल्य सिद्ध झालं की बाकीच्या मताना काहीच किंमत उरत नाही.

या प्रकियेत सुद्धा बऱ्याच समस्या आहेत परंतु निदान लोकांच्या मतांना खरी किंमत तरी मिळू शकते, आणि FPTP च्या माध्यमातून जी बेबंदशाही हल्ली दिसतेय तिला आळा बसू शकतो.

काही मॉडिफिकेशन करून या पद्धतीचा अवलंब करता येईल का यावर चर्चा तर होऊ शकते. या पद्धतीमध्ये छोटे समूह, आदिवासी-भटके, दलित, अल्पसंख्यांक, तसेच लहानसहान पक्ष यांना काही ठराविक प्रतिनिधित्वाची हमी मिळते. अशा पद्धतीतून समाजात गट पडतील वगैरे आरोपांवरही काही उपाय काढता येतीलच. FPTP च्या पद्धतीतून संघ भाजपने मिळवलेले अवाढव्य बहुमत ही आपल्या देशापुढील लोकशाही पुढील मोठी समस्या बनली आहे (इंदिरा गांधींची एकाधिकारशाहीपण अशाच बहुमतातून आलेली.)

लॉ कमिशननेही १९९९ च्या अहवालात FPTP आणि PR या दोन पद्धतीच्या संयुक्तीकरणाचा प्रस्ताव मांडला होता. जर्मनी चे मॉडेल यामध्ये समोर ठेवले आहे. इंग्लंडमध्ये FPTP पद्धतीसोबत व्हेल्स, स्कॉटलंड आणि उत्तर आयर्लंड या प्रदेशात प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या वेगवेगळ्या मतदान पद्धती वापरल्या जातात. कारण त्या प्रदेशातली ती गरज आणि मागणी आहे.

हरणाऱ्या उमेदवाराला मतदान करण्यापेक्षा जिंकण्याची शक्यता असणाऱ्या पक्षाला मतदान करू नाहीतर आपलं मत वाया जाईल, या मानसिकतेतून होणारे मतदान असेल; ठरावीक एका समाजघटकाने नाही मतदान केलं तरी आमचं काही बिघडत नाही, आम्ही निवडून येऊ अशी मगरूरी असेल; स्थिर, कार्यक्षम (२०१४/२०२९??) सरकार पाहिजे, सामाजिक प्रतिनिधित्वाचं काही फार देणेघेणे नाही असा विचार असेल; असे अनेक घोटाळे आपल्या FPTP या घोड्यांच्या शर्यतीसारख्या मतदान पद्धतीने करून ठेवले आहेत. यावर उपाय काय याच्यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा व्हायला पाहिजेत.

(क्रमशः)

सागर अ. कांबळे

लेखक राज्यशास्त्र विषयाचे पदवी व पदव्युत्तरसाठी अध्यापन करतात.