कुठलाही ब्राह्मण-सवर्ण राजकीय आरक्षण संपवा अस का म्हणत नाही?

राहुल पगारे

राजकीय आरक्षण बंदची मागणी कोणीही सवर्ण ब्राम्हणवादी, सरंजामी करत नाही. आरक्षण १० वर्षाचं होतं आणि मेरिटचा प्रश्न आमकं टमकं असलं कोणीही अर्गुमेंट करत नाही. २० टक्के आरक्षण आहे लोकसभेला sc, st ना. म्हणजे साडेपाचशे खासदारापैकी ११३ खासदार आरक्षित कोट्यातून तिथे पोहचले. ७० वर्षात कोण्याही ब्राम्हणवादी, सवर्णांनी त्यावर का आक्षेप घेतला नाही ? शिक्षण व फक्त शासकीय रोजगार इथेच जे आरक्षण आहे त्यावरच का फक्त आक्षेप घेतला जातो ? किती दिवस हे आरक्षण चालावं ? असं कोण्याच सुप्रीम कोर्टाच्या जजने अजून प्रश्न विचारला नाही. ना कधी कुठे राजकीय आरक्षणाविरोधी चळवळी, आंदोलन चालवले. का ? राजकीय आरक्षणातुन आलेल्या खासदारांनी खरंच गुणवत्तेचा तो निकष पार केला का की ब्रामणवाद्यांना त्यांच्या विषयी तक्रार राहिली नाही ? की दर साल निवडून आणले जात असलेले ११३ जणांनी ब्राह्मणवाद्यांना अनुकूल भूमिका घेतल्या म्हणुन त्यावर आक्षेप नाही?

बघायला गेलं तर राजकीय आरक्षण हे दलित आदिवासी विरोधी ठरलंय. बाबासाहेबांच्या मागणीतला स्वतंत्र मतदारसंघ कायम असता तर ब्राह्मण सवर्णांच्या मतदाना शिवाय हक्काचा, पसंतीचा उमेदवार सभागृहात पाठवता आला असता. पण नाही गांधीने घाण केली ती ७० वर्षांनंतर sc, st ला भोगावी लागत आहे. बाबासाहेबांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाला राजकीय आरक्षण आणि तेही सवर्ण हिंदुच्या पसंतीवर (संयुक्त मतदारसंघ) हा पर्यायच मुळात नव्हता, नाहीच कधी. राजकीय आरक्षण ज्या समूहाला दिलं ते समुह तुकड्यातुकड्यात अल्पसंख्याक आहे. आणि “संयुक्त मतदारसंघाच्या या राजकीय आरक्षणात” जातीउपजातीचे तुकडे, अल्पसंख्याक वस्त्या ही प्रमुख अडचण आहे. कारण त्यांचा निवडणुकीतला जयपराजय सवर्ण बहुसंख्यांक हिंदुंच्या पसंतीवर अवलंबून आहे. याचाच दुसरा अर्थ राजकीय आरक्षणातुन आपण sc,st आपला प्रतिनिधी न निवडता, बहुसंख्यांक असलेले हिंदु सवर्ण आपल्यातुन त्यांच्या पसंतीचा उमेदवार निवडुन पाठवतात. गोष्ट स्पष्ट आहे. इथे आपला sc,st चा काहीच choice नाही तर choice हा सवर्ण हिंदू, ब्रामणवादी, सरंजाम्यांना आहे. ही सवर्ण हिंदू जमात त्यांच्या मतदारसंघात sc st ला आरक्षित जागा दाखवुन खुल्या प्रवर्गातुन हाकलुन लावतातच पण सोबतच sc,st आरक्षित मतदार संघावरचा अनुकूल उमेदवार निवडीचा दुहेरी choice स्वतः जवळ ठेवतात. हे तर गांधीने ब्राम्हणवादी, सरंजाम्यांना उपोषणाच्या नाटकातुन दिलेलं दुधारी शस्र आहे. याच २० टक्के आरक्षित जागांवर निवडलेले उमेदवार जगाला समान प्रतिनिधित्व दिल्याचा देखावा दाखवुन लोकशाही सबल असल्याचा आव आणतात. आणि याच दिखाव्यात भारतातील जातीय अत्याचार, अट्रोसिटीच्या केसेस दाबल्या झाकल्या जातात. शिक्षण, रोजगार, उत्पन्नाच्या संधी, सामाजिक सुरक्षा, नळपाणी, वीज, रस्ते बेसिक गरजा असलेल्या वस्ती बनवायला जे अपयश आलं, नाही ते जाणुन बुजून तसंच जतन केलं गेलं हे सगळं भोंगळ कारभार राजकीय आरक्षणाच्या नावाखाली जगाच्या नजरापासुन लपवलं गेलं.

ज्याचा आपल्याला फायदा नाही त्या सर्व गोष्टीचा विरोध झाला पाहिजे. ते नाकारलं पाहिजे. जर ब्रामणवाद्यांना, सरंजाम्यांना राजकीय आरक्षण confort देत असेल तर sc, st साठी ते निश्चितच विघातक असेल. एवढं साधं हे गणित आहे. बसपा, रिपाई, दलित पँथर, वंचित कोणत्याही दलित प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षाचे उमेदवार लोकसभेतल्या ११३ खासदारापैकी किती निवडून आले ? उलट राजकीय आरक्षणाच्या कोट्यातुन काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी, आप, तृणमूल काँग्रेस इत्यादी सवर्ण हिंदू ब्राम्हणवादी, सरंजामी पक्षाचेच उमेदवार निवडून येतात. आणि ओपन मतदार संघात विरोधी प्रचार केला नाही तरी बसपा, रिपाइं, वंचित कोणी निवडुन नाही येत कारण तिथे जात त्यांना स्वीकारत नाही. म्हणुन ब्राम्हणवादी, सरंजामी व्यवस्था जिथे स्वःताला confort feel करत असेल डंका नेमका तिथेच मारावा, आणि तिथे ते राजकीय आरक्षण रद्द करायची मागणी करावी किंवा तिला स्वतंत्र मतदारसंघात convert करण्याची मागणी करावी. गरज म्हणून public sector private sector कडे हस्तांतरित होत असेल तर संयुक्त मतदारसंघातलं राजकीय आरक्षण “स्वंतत्र मतदार संघात” कन्व्हर्ट व्हायला काय हरकत आहे ? फॅसिस्ट भाजप सोडुन बाकी विरोधी पक्ष तर by default पुरोगामी, आणि संविधानिक मूल्य जपणारे आहेतच मग मागणी ही नक्कीच मान्य करतील. नाही का ?
ही स्वतंत्र मतदार संघ मान्य करण्याची नैतिक जवाबदारी व परिक्षा sc, st ची नाही तर स्वतः ला लोकशाहीवादी, समतावादी, पुरोगामी, संविधानिक मूल्य जोपासत असल्याचा दावा करणाऱ्यांची आहे.

बाकी ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं या न्यायाने “संयुक्त मतदारसंघाची अट असलेले राजकीय आरक्षणा” बंदची मागणी sc,st केली पाहिजे.

राहुल पगारे

लेखक औरंगाबाद येथील रहिवासी असून आंबेडकरी चळवळीतील अभ्यासक – कार्यकर्ते आहेत.