जातवार प्रतिनिधित्व : शाहूंची भूमिका आणि आजची गरज

विकास कांबळे

“शिक्षणाशिवाय कुठल्याही देशाची उन्नती झाली नाही, असे इतिहास सांगतो. अज्ञानात बुडून गेलेल्या देशात उत्तम मुत्सद्दी व लढवय्ये वीर कधीही निपणार नाहीत. म्हणूनच सक्तीच्या आणि व मोफत शिक्षणाची देशाला अत्यंत आवश्यकता आहे. याबाबतीत देशाचा गीतकार बघीतला तर तो एक अंधारी रात्र आहे. फक्त एकाच जातीने विद्येचा मक्ता घेतला आणि इतर कनिष्ठ जातीयांना शिक्षणाची दारे बंद करुन गुलाम बनवले.”

वरील वक्तव्य हे छ. शाहू महाराजांनी नाशिकच्या अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषदेत शिक्षणाच महत्व सांगताना केलेल आहे. या देशात शेकडो वर्षांपासून ब्राम्हणांनी शिक्षणाची दारे कनिष्ठ जातीयांना बंद केली आणि शिक्षणाआभावी इथला बहुजन समाज हा ब्राम्हणांचा धार्मिक गुलाम बनला असल्याच निरिक्षण महाराजांनी नोंदवल. महाराज या संपूर्ण काळाला एक अंधारी रात्र अस म्हणतात. त्यांच्या मते या रात्रीचा अंधार ब्रिटिशांनी भारतात येऊन सर्वांसाठी शिक्षणावरची बंदी उठवण्याचा प्रयत्न केला तेंव्हा दूर होण्यास सुरवात झाली. याच भाषणात ते म्हणतात हिंदू धर्माशिवाय जगातील इतर कुठल्याही धर्माने असा मुर्खपणा करण्यात पुढाकार घेतला नाही. हे अंधःकार युग संपवून शिक्षणाची दारे सर्वांसाठी खुली करण्यासाठी ते ब्रिटिशांचे आभार मानतात.
शाहूंच्या मते बहूसंख्यांक लोक अशिक्षीत आणि जातीय बंधनात अडकलेला असताना स्वराज्यासाठीची जी ओरड केली जात होती ती फक्त आणि फक्त एका जातीला सत्तेची मक्तेदारी मिळावी यासाठीचा अट्टाहासच होता. शाहूंच्या मते जोपर्यंत देश जातीय बंधनात अडकलेला आहे तोपर्यंत हा देश स्वातंत्र्यास पात्र असणार नाही.

अशिक्षीत आणि जातीय आधारावर शोषण होत असलेला देश हा परकीय सत्तेच्या वर्चस्वातून स्वतंत्र झाल्यानंतरच खरा गुलामीत अडकेल. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर या देशातील जातींयबंधने आणि अशिक्षितता या देशाला पुन्हा ब्राम्हणी वर्चस्वाखाली घेऊन जाईल आणि हाच सर्वात मोठा धोका या देशासमोर आहे. त्यांच्या मते ब्रिटियांनी जरी या देशात वर्चस्व प्रस्थापित केल असल तरी मनु आणि ब्राम्हणांनी ज्या प्रमाणे शिक्षणावर बंधने लादून जनतेला मानसिक गुलाम न बनवता, त्यांच आर्थिक शोषण न करता सर्व जाती धर्मातील जनतेला शिक्षण उपलब्ध करुन दिल. इथल्या अनिष्ठ प्रयांना वेळोवेळी विरोध करुन लोकांची मानसिक गुलामीतून मुक्त करण्याचा प्रयत्न केला. हा देश जातीय बंधनात अडकलेला असताना ब्रिटिश जर देश सोडून गेले तर हा देश फक्त उच्च भारतीयांच्या ताब्यात जाईल अशी त्यांना भीती वाटत होती. 1950 ते आजपर्यंतच इतिहास हा शाहूंना वाटणारी भीती ही किती योग्य होती याचा पुरावाच आहे.

याच भाषणात शाहूंनी जपानच्या सामुराई समूहाने स्वतःचे Privilege नाकारुन घेतलेल्या जातीअंताच्या पुढाकारामुळेच त्या देशाची प्रगती होऊ शकली आणि तो देश महासत्ता बनला, हे उदाहरण देऊन त्यांनी मुख्यतः उच्च जातीय असलेल्यांवरच जातीअंताची जबाबदारी असल्याच मत मांडलेल आहे. कनिष्ठ जातीय समूहाच्या संघटनांच अध्यक्षपद भुषवण्याचा अट्टाहास सोडून उच्च उच्चजातीयांनी केवळ सहकारी बनाव, आर्थिक आणि इतर प्रकारची मदत पुरवून जातीअंताच्या चळवळीत सहभाग बनाव अस शाहूंच ठाम मत होत. वरिष्ठ जातीयांना कनिष्ठ जातीयांनी चालवलेल्या आंदोलनात, संस्था, संघटनांच्या धोरण निर्मितीमध्ये अजिबात सहभागी करुन घेऊ नये असा सल्ला शाहूंनी बाबासाहेबांचे सहकारी असलेल्या शिवतरकर मास्तरांना पत्राद्वारे दिला होता. शाहूंच्या मते उच्च जातीय लोक कनिष्ठ जातीयांनी चालवलेल्या संस्थांच्या धोरण निर्मितीत सहभागी होतात आणि त्या संघटनांच्या मूळ हेतूना हरताळ पासून तिथे आपल वर्चस्व निर्माण करतात आणि अशा प्रकारे आंदोलने भरकटवून जातात. आज घडीला या देशात जी काही दलित-आदिवासींची आंदोलने झालीत त्या आंदोलनांमध्ये उच्च जातीय लोक अशीच घुसखोरी करुन आंदोलने भरकटवलेली आपण पाहतोय. उदाहरणार्थ रोहित वेमुलासाठी उभ राहत असलेल आंदोलन कम्युनिस्ट कन्हैय्या कुमारने बळावल आणि आता त्या आंदोलनाबाबत कुठेच वाच्यात होत नाही. किंवा मग नुकतच हाथरसच्या घटनेबाबत उभा राहत असलेल आंदोलन राहूल गांधींनी त्यांच्या धक्काबुक्की विरोधातल आंदोलन बनवलं.

देशातली ब्रिटिशांचे सरकार इथली जातीव्यवस्था तशीच असताना संपुष्टात येऊन स्वराज्य मिळाल तर ते स्वराज्य म्हणजे सत्ता फक्त एकाच जातीच्या लोकांच्या हातात जाणे ठरेल. आज देशातील सर्वच क्षेत्रातील उच्च पदस्थांची यादी पाहीली तर तिथे शाहूंनी सांगितल्याप्रमाणे एकजातीयच लोकांचं वर्चस्व आढळेल. मग खाजगी क्षेत्रातील असो किंवा शासकीय क्षेत्रातील असो या दोन्ही क्षेत्रात उच्च पदस्थ व्यक्ती हा बहुतांश ब्राम्हण जातीचाच आढळतो. सत्ता ही केवळ उच्च जातीयांच्या ताब्यात राहू नये तिचे लाभ कनिष्ठ जातीयांनाही व्हावेत यासाठी महाराजांनी किमान दहा वर्षे जातवार प्रतिनिधित्वाची मागणी केली. हे जातवार प्रतिनिधित्व नसल्याने बहूजन समाजाची काय अवस्था होते याचा शोचनीय अनुभव महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानाच्या म्युनिसिपालटीच्या कारभारातून घेतला होता.

शाहू कोल्हापूर संस्थानातील प्रजेला स्वराज्याचे हक्क देत नाहीत असा आरोप तत्कालीन स्वराज्यप्रेमींनी लावला होता त्याला शाहूंनी 1920 च्या नाशिक येथील श्री उदाजी मराठा विद्यार्थी वसतीगृहाच्या इमारत पायाभरणी प्रसंगावेळी केलेल्या भाषणात उत्तर दिल. शाहू त्या भाषणात म्हणाले सर्व जातीचे लोक पुढे येऊन सामाजिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, सरकारी नोकरी वगैरे सर्वच क्षेत्रात पुढे येऊन जबाबदारी पार पाडण्यास समर्थ बनवून प्रत्येक क्षेत्रात प्रत्येक जात समूहाला योग्य प्रतिनिधीत्व मिळाल तरच लोकांना स्वराज्याचे हक्क देता येऊ शकतील. आणि असे जातवार योग्य प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी लोकांना शिक्षित केल पाहीजे. सर्व जातीतील लोकांना सुशिक्षित न करता जर सत्ता इंग्रजांकडून काढून घेतली तर सत्ता फक्त इथल्या विद्यासंपन्न अशा ब्राह्मणांच्या हातात जाईल आणि पुन्हा पेशवाई येईल अशी भीती शाहूंना सतावत होती. हा देश ब्राह्मणांच्या ताब्यात गेल्यानंतर ते या बहुजन समाजाला पुन्हा आपल्या गुलामीतच ठेवतील ही शाहूंना वाटणारी भीती आज प्रत्यक्षात उतरली आहे. हा देश स्वतंत्र झाल्यावर बहूतांश बहुजन समाज हा अशिक्षीतच होता. परिणामी ज्ञानाच्या क्षेत्रातील ब्राम्हणी घुसखोरी आणि वर्चस्वामुळे आजही बहुसंख्य बहुजन हे फुटसोल्जरच म्हणून वापरले जात असताना दिसत आहेत. स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतर केवळ 10% उच्च जातीय लोक लोक 77% संपत्ती बाळगून आहेत. याउलट बहुजन समाजातील कित्येकांनी दोन वेळच पोटभर अन्न मिळेल की नाही याचीही भ्रांत असते. देशातल्या साधनसंपत्ती इतक्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या या उच्च जातीयांचा ताबा हे पेशवाई अवतरल्याचा पुरावा नाही तर अजून काय 
आहे?

विकास कांबळे

लेखक इंडिपेंडट रिसर्चर आणि फुले-शाहू-आंबेडकर चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.